नेमके सरकार कोणाचे?

इतर बाबतीतही सरकार चालविताना उत्तरदायित्व हे शरद पवार यांचे असणार की, प्रमुख म्हणून मुख्यमंत्र्यांचे? हा प्रश्न नक्कीच पडतो. मुख्यमंत्र्यांचे हे विधान आगामी काळात त्यांच्या कार्यकर्त्यांत संभ्रम निर्माण करणारे आणि राष्ट्रवादीच्या गोटात रिमोट कंट्रोलचा भाव जागृत न करणारे ठरो, हीच कामना.

राज्यात विधानसभा निवडणुका पार पडल्यानंतर घडलेल्या राजकीय घडामोडी अजूनही ताज्या आहेत. सध्याच्या विरोधी पक्षाच्या मते जनादेश डावलून आताचे सरकार अस्तित्वात आले आहे. तर, सत्ता स्थापन झाली तेव्हा म्हणजेच शपथविधीनंतर विविध वृत्तपत्रांत ‘आता ठाकरे सरकार...’ या आशयाच्या बातम्या आल्या होत्या. तसेच, शिवसेनेच्या कार्यकर्त्यांत आणि पदाधिकार्‍यांतदेखील मंत्रालयावर भगवा फडकल्याने आणि मंत्रालयाच्या सहाव्या मजल्यावर खुद्द ठाकरेच विराजमान झाल्याने आनंदाचे आणि उत्साहाचे वातावरण होते. तसे असणेदेखील साहजिकच आहे. मात्र, बुधवारी पुणे येथील कार्यक्रमात महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी शरद पवार यांनी कमी आमदारात देखील सरकार बनविले. त्यांनी हा चमत्कार करून दाखविला, असे विधान केले. त्यामुळे मुख्यमंत्रिपदी शिवसेना असली तरी, सरकार मात्र राष्ट्रवादीचे आहे काय, असा प्रश्न या निमित्ताने पुढे येतो.

यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी राष्ट्रवादीचे सर्वेसर्वा शरद पवार यांच्यावर स्तुतीसुमने उधळताना, “शेतकरी जसे कमी जागेत पीक घेतो, तसे पवार यांनी कमी आमदारांत सरकार साकारले,”असे म्हटले. त्यामुळे या निमित्ताने मुख्यमंत्र्यांनी हे लक्षात घेणे आवश्यक आहे की, कमी जागेत येणारे पीक हे दाट आणि जास्त असू शकते. त्यामुळे त्याची मशागत आणि त्यावर किडीचा प्रादुर्भाव होऊ नये यासाठी शेतकरी सजग असतो. तो या कारणांसाठी पिकाला तग धरून उभे करणार्‍या जमिनीवर अवलंबून नसतो. त्यामुळे येथे मुख्यमंत्री महोदय यांनी आपले कार्य, मंत्रिमंडळाचे निर्णय, दिलेली आश्वासने यावर लक्ष केंद्रित करणे आवश्यक आहे. या उलट ते, कोणाच्या कृपेने सरकार आले याचे स्मरण करण्यात वेळ घालवित असल्याची शंका जनसामान्यांना या निमिताने आली असणार. यावेळी, ‘’मी साखर उद्योगाबाबत चुकीचे बोललो तर शरद पवार यांना जबाबदार धरा,” असे मतदेखील मुख्यमंत्र्यांनी व्यक्त केले. मात्र, तरीही इतर बाबतीतही सरकार चालविताना उत्तरदायित्व हे शरद पवार यांचे असणार की, प्रमुख म्हणून मुख्यमंत्र्यांचे? हा प्रश्न नक्कीच पडतो. मुख्यमंत्र्यांचे हे विधान आगामी काळात त्यांच्या कार्यकर्त्यांत संभ्रम निर्माण करणारे आणि राष्ट्रवादीच्या गोटात रिमोट कंट्रोलचा भाव जागृत न करणारे ठरो, हीच कामना.

कशी असेल आगामी वाटचाल?

सध्या राज्याच्या राजकारणात आणि समाजात सर्वात जास्त चर्चिला जात असणारा विषय म्हणजे शिवभोजन. केवळ १० रुपयांत जेवण उपलब्ध करून देण्याचे आश्वासन आजच्या सत्ताधारी पक्षापैकी एक पक्ष असलेल्या शिवसेनेच्या वतीने देण्यात आले होते. त्याची पूर्तता होण्याकरिता हालचाली सुरू असल्या तरी सध्याच्या मंत्रिमंडळातील कॅबिनेट मंत्री छगन भुजबळ यांनी या बाबतीत मागील अनुभव फारसा चांगला नसल्याचे विधान नाशिक येथे केले. यामुळे मुख्यमंत्र्यांच्या धोरणाबाबत कॅबिनेट मंत्र्यांच्या मनात शंका असल्याचे दिसून येते. त्यामुळे आगामी काळात सरकारची वाटचाल अशीच द्विधा स्थितीची असणार की काय, असा प्रश्न पडतो. यापूर्वी झुणका-भाकर आणि शिव वडापाव या योजनांचे काय झाले? याचा संदर्भ भुजबळ यांच्या वक्तव्यास नक्कीच आहे. त्यामुळे शिवभोजन योजना आगामी काळात मंत्रिमंडळातील वाद म्हणून तरी किंवा सर्व मंत्र्यांच्या इच्छा नसतानाही राबविण्यात आलेली योजना म्हणून ओळखली जाणार काय, याची शंका येथे उपस्थित होत आहे.

मंत्रिमंडळातील शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेस या तीनही पक्षांची धाटणी आणि विचारसरणी भिन्न आहे. मात्र, किमान समान कार्यक्रम एक असल्याचे सांगत हे तीनही पक्ष आता सत्तेत आहेत. या किमान समान कार्यक्रमातीलच एक कार्यक्रम शिवभोजन हादेखील आहे. त्यामुळे याच योजनेच्या सफलतेबाबत योजना सुरू होण्यापूर्वीच शंका उपस्थित केली जाणे. हे सगळे काही सुरळीत सुरू आहे, याबाबत निश्चितच प्रश्नचिन्ह निर्माण करणारे आहे. यावेळी भुजबळ यांनी सदर योजना बचतगटांमार्फत चालविली जाणे, यासाठी समिती गठीत करणे याबाबत जरी भाष्य केले असले तरी, त्यांची शंकाही नाकारता किंवा दुर्लक्षित करता येण्याजोगीदेखील नाही. याचवेळी भुजबळ यांनी नाशिकमधील स्मार्ट सिटी कामांची उपयुक्तता किती, याबाबत तपासणी करण्याची आवश्यकता प्रतिपादित केली. त्यामुळे युतीच्या निर्णयाची फेरतपासणी करण्याची राष्ट्रवादीची मनिषा ही एकप्रकारे सत्ताधारी शिवसेनेला काटशह देण्यासाठी आहे काय, अशी शंका नागरिक उपस्थित करत आहेत. त्यामुळे आगामी सरकारची वाटचाल कशी असेल, हे आता काळच सांगेल.