चकमांवरील ऐतिहासिक अन्याय दूर करणारा नागरिकत्व कायदा

भारताला आपली मातृभूमी मानणार्‍या चकमांच्या नशिबी हे भोग यावेत आणि स्वातंत्र्यानंतर सात दशकांनीही ते न संपावेत, हे दुर्दैवी आहे. ज्या रोहिंग्या आणि बांगलादेशींनी चकमांना छळले, त्यांच्यापैकीच एक, म्हणजे घुसखोर म्हणून भारतीयांनी त्यांच्याकडे पाहावे, हे त्याहून दुर्दैवी आहे.

नागरिकत्व सुधारणा कायदा संमत झाल्यामुळे आजवर तुष्टीकरणाचे राजकारण करून मतपेढ्या विकसित करणार्‍या पक्षांनी सध्या आकाशपाताळ एक केले आहे. गेले काही आठवडे राजधानी दिल्ली आणि मुख्यतः भाजपशासित राज्यांमध्ये होत असलेल्या आंदोलनात मुस्लीम समाजाची दिशाभूल करून, त्यांच्या मनात अनाठायी भीती निर्माण करून, त्यांना हिंसाचारास प्रवृत्त करण्याचे काम स्वतःला ‘पुरोगामी’ आणि ‘उदारमतवादी’ म्हणवणारा वर्ग करत आहे. नागरिकत्व कायद्याच्या समर्थनार्थ आसामपासून मुंबई आणि पुण्यापर्यंत हजारोंच्या संख्येने प्रतिमोर्चेही निघाले. पण, स्वतःला ‘न्यायाधीश’ समजणार्‍या काही माध्यमांनी जाणीवपूर्वक त्यांना प्रसिद्धी देण्याचे टाळले. या माध्यमांचा सावत्रभाव मान्य करतानाच एक गोष्ट नमूद करावीशी वाटते, ती म्हणजे, माध्यमांना मानवी नातेसंबंधांची कहाणी अधिक भावते. अशा कहाण्यांना अधिक प्रसिद्धी मिळते; अन्यथा कायद्याला विरोध करणार्‍यांवर ‘लोकशाहीवादी’ आणि समर्थन करणार्‍यांवर ‘सरकारचे हस्तक’ असल्याचा शिक्का मारून ते मोकळे होतात. यात बदल करायचा तर या कायद्यामुळे ज्या लोकांच्या आयुष्यात फरक पडणार आहे, त्यांना सुरक्षा आणि सन्मान मिळणार आहे, अशा लोकांच्या कहाण्या लोकांसमोर आल्या पाहिजेत.

गेल्या आठवड्यात ईशान्य-अरुणाचल प्रदेशमध्ये फिरत असताना अनेक दशकांपूर्वी तेथे स्थायिक झालेल्या चकमा, चिनी, तिबेटी आणि ब्राह्मी (म्यानमार) वस्त्यांमध्ये फिरताना, त्यांच्याशी प्रातिनिधिक संवाद साधताना ही गोष्ट प्रकर्षाने जाणवली. त्यांच्या कहाण्या ऐकल्या की, आज मानवतावादी भूमिका घेणार्‍यांचा दुटप्पीपणा समोर येतो. यातील चकमा लोकांची कहाणी विशेष उल्लेखनीय आहे. अनेकांना चकमा निर्वासित कोण, हे माहिती नसते. ते आजच्या बांगलादेश आणि म्यानमारच्या सीमेवरून आले आहेत, हे कळले की, आपण त्यांचे रोहिंग्ये किंवा बांगलादेशी घुसखोरांप्रमाणे रेखाचित्र बनवतो, पण प्रत्यक्ष परिस्थिती वेगळी आहे.

आज बांगलादेशात सुमारे पाच लाख चकमा राहात असून पूर्वांचलातील मिझोराममध्ये सुमारे १ लाख, अरुणाचल प्रदेशात सुमारे ७० हजार, त्रिपुरात सुमारे ५० हजार आणि आसाममध्ये सुमारे ३० हजार लोक राहतात. यातील काही लोक पोटापाण्यासाठी पश्चिम बंगाल आणि देशाच्या विविध शहरांत स्थायिक झाले आहेत. चकमांचा खूप मोठा इतिहास आहे. शाक्य बौद्ध असलेल्या या लोकांचे चितगाव टेकड्यांच्या परिसरात स्वतःचे राज्य होते. त्यांनी जसा मुघलांशी लढा दिला, तसाच ब्रिटिशांशीही दिला. पण, हे लढे अयशस्वी ठरल्यामुळे या राजवटींना चौथाई देऊन त्यांचे मांडलिकत्व पत्करायची वेळ चकमांवर आली. चितगाव टेकड्यांच्या परिसरात ९६ टक्के लोकसंख्या बौद्धधर्मीय होती. मुसलमानांची संख्या अवघी २ टक्के होती. त्यामुळे आपला समावेश भारतात करण्यात यावा, यासाठी चकमा राजाने महात्मा गांधी, पंडित नेहरू आणि अन्य मोठ्या नेत्यांकडे निवेदनही दिले होते. पण, भारतीय नेत्यांनी जेवढा ठामपणा जुनागड किंवा जम्मू-काश्मीरबाबत दाखवला, तेवढा ठामपणा ते चकमांचे राज्य भारतात आणण्यासाठी दाखवू शकले नाहीत. १५ ऑगस्ट, १९४७ रोजी चकमांनी तिरंगा फडकावून भारताचा स्वातंत्र्यदिन साजरा केला. त्यानंतर तीन दिवसांनी ‘रॅडक्लिफ लाइन’ची घोषणा झाली आणि त्यात चकमांचे राज्य पूर्व पाकिस्तानात गेल्याचे स्पष्ट झाले. चकमांनी पाकिस्तानविरुद्ध लढण्यासाठी भारताकडे शस्त्रास्त्रांची मदत मागितली, पण तेही घडले नाही. पाकिस्तानी सैन्याने येऊन तिरंगा काढला आणि त्याजागी चांदसितारा असलेला झेंडा लावला. त्यानंतर चकमांच्या दुर्दैवाचे दशावतार सुरू झाले, ते आजवर संपले नाहीत.

त्यांच्यासारखीच अवस्था त्या परिसरात राहणार्‍या ‘हजाँग’ या हिंदू जमातीचीही झाली. पाकिस्तानने कर्णफुली नदीवर कपताई धरण आणि जलविद्युत प्रकल्प उभारल्यामुळे चकमा लोकांच्या राज्याचा मोठा हिस्सा या धरणाच्या जलसंधारण क्षेत्राखाली आला. विस्थापित झालेल्या चकमांचा पूर्व पाकिस्तानात धार्मिक आधारावरही छळ होऊ लागला. सक्तीचे धर्मांतरण, बळजबरीने मुस्लीम लोकांशी लग्न लावणे, बलात्कार... हा पॅटर्न पश्चिम पाकिस्तानप्रमाणेच होता. फाळणीनंतर नेहरू-लियाकत कराराचे पाकिस्तानने पालन न केल्यामुळे चकमा लोक मोठ्या संख्येने भारतात आले. कायदेशीररित्या भारतात आलेल्या या लोकांना भारत सरकारने तेव्हाच्या आसामच्या विविध भागांत वसवले. 1962च्या भारत-चीन युद्धातील नामुष्कीनंतर ‘नेफा’ किंवा अरुणाचल प्रदेशमध्येही विविध ठिकाणी चकमांना वसवण्यात आले. त्यांना मतदानाचा अधिकार मिळाला. १९७१च्या बांगलादेश निर्मिती युद्धाच्या वेळेस पाकिस्तानच्या अत्याचारांना कंटाळून चकमा मोठ्या संख्येने भारतात आले. १९७२ साली भारत आणि बांगलादेशमध्ये झालेल्या करारानुसार याही लोकांना नागरिकत्व कायद्याच्या अनुच्छेद ५ (१) अंतर्गत भारताचे नागरिकत्व देण्यात आले.

पूर्वांचलात तिबेट आणि बांगलादेशातून आलेल्या शरणार्थ्यांच्या वसाहती तयार करताना भविष्यात त्यांच्यात आणि स्थानिक जनजातींमध्ये संघर्ष उभा राहू शकतो, हा विचार किंवा त्याचे नियोजन तत्कालीन काँग्रेस सरकारांनी केले नाही. १९८०च्या दशकात आसाममध्ये ‘ऑल आसाम स्टुडंट्स युनियन’च्या (आसु) नेतृत्वाखाली बंगाली लोकांविरुद्ध हिंसक आंदोलन पेटले. त्याचे लोण अरुणाचलमध्येही पसरले. अरुणाचलमध्ये बंगाली भाषिक फारसे नसल्यामुळे त्याचा फटका चकमा लोकांना बसला. १९८० ते १९९९ आणि २००३-२००७ एवढा प्रदीर्घ काळ अरुणाचलचे मुख्यमंत्री राहिलेले काँग्रेसचे मुख्यमंत्री गेगाँग अपांग-जे सुमारे वर्षभर भाजपमध्येही होते, त्यांनी भारताचे नागरिकत्व मिळण्यास पात्र असलेल्या चकमांबद्दलही सावत्रभाव दाखवला. अर्जदारांना तिष्ठत ठेवले गेले. त्यांच्या वसाहतींना पक्के रस्ते, शाळा, नळाचे पाणी अशा साध्या सुविधांपासून वंचित ठेवले. या वसाहतींत शेती आणि अन्य छोट्यामोठ्या कामांव्यतिरिक्त त्यांना अन्य संधी मिळू दिल्या नाहीत. इथे पक्षाचे नाव देण्याचे कारण म्हणजे, याच पक्षाने सोयीनुसार कधी मानवतावादी, तर कधी भूमिपुत्रवादी भूमिका घेतली. त्यांच्या तुलनेत अरुणाचल प्रदेशमध्येच तिबेटहून ‘शरणार्थी’ म्हणून आलेल्या लोकांना चांगल्या सुविधा मिळाल्या. विशेष म्हणजे या काळात आसाममध्येही मुख्यतः काँग्रेस आणि आसाम गण परिषदेची सत्ता होती, पण तिथे राज्याच्या तुलनेत चकमांची संख्या लक्षणीय नसल्याने त्यांना ‘अनुसूचित जमाती’ अंतर्गत आरक्षणही मिळाले.

सर्वोच्च न्यायालयाने २०१५ साली अरुणाचलमधील मूलनिवासी लोकांच्या हक्कांवर बाधा न आणता कायदेशीर मार्गाने तेथे वसवल्या गेलेल्या चकमांना कोणताही भेदभाव न करता नागरिकत्व देण्याचे आदेश दिले. चकमांची ही कहाणी गेल्या आठवड्यात अरुणाचल प्रदेशमधील त्यांच्या वस्तीस भेट देईपर्यंत मलाही माहिती नव्हती. भारताला आपली मातृभूमी मानणार्‍या चकमांच्या नशिबी हे भोग यावेत आणि स्वातंत्र्यानंतर सात दशकांनीही ते न संपावेत, हे दुर्दैवी आहे. ज्या रोहिंग्या आणि बांगलादेशींनी चकमांना छळले, त्यांच्यापैकीच एक, म्हणजे ‘घुसखोर’ म्हणून भारतीयांनी त्यांच्याकडे पाहावे, हे त्याहून दुर्दैवी आहे. नोबेल शांतता पारितोषिक मिळवण्यासाठी किंवा मग आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील मानसन्मानासाठी लाखो शरणार्थींना, स्थलांतरित आणि घुसखोरांपासून वेगळे न काढता, सर्वांना एका झटक्यात नागरिकत्व देणार्‍या नेत्यांनी त्यांना ‘नागरिक’ म्हणून समान संधी मिळतील, याकडे लक्ष दिले असते तर चकमांसारख्या अन्य छोट्या समुदायांचे जीवन सुकर झाले असते. नव्या नागरिकत्व संशोधन कायद्यामुळे १९७२ सालानंतर धार्मिक छळाला कंटाळून, स्वतःचा जीव वाचवून भारतात आलेल्या चकमांच्या आयुष्यात आशेचा किरण पडला आहे. पूर्वांचलातील काही राज्यांमध्ये तूर्तास या कायद्याच्या तरतुदी लागू होणार नाहीत. पण, तेथील चकमा लोकही संयम राखून आहेत. दुसरीकडे या कायद्यामुळे व्यक्तिगत आयुष्यात काहीही फरक पडणार नसलेले लोक ठिकठिकाणी कायदा हातात घेऊन उत्पात माजवत आहेत. त्यांच्याबद्दल सहवेदना दाखविणार्‍या माध्यमांनी चकमांबाबत तेवढीच सहवेदना दाखवणे अपेक्षित आहे.