'सीएए', 'एनआरसी'चा विरोध करणाऱ्या ममतांना न्यायालयाचा दणका

विरोधासाठी सरकारी जाहीरातींचा वापर

कोलकाता : नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयकावरून रान उठवणाऱ्या पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री व तृणमुल काँग्रेसच्या अध्यक्षा ममता बॅनर्जी यांना कोलकाता उच्च न्यायालयाने मोठा धक्का दिला आहे. कोलकाता उच्च न्यायालयाने सीएएविरोधात लावलेले पोस्टर हटवण्याचे निर्देश दिले आहेत. या प्रकरणी उच्च न्यायलयात सहा याचिका दाखल करण्यात आल्या होत्या. या प्रकरणी वेबसाईट आणि चॅनल्सवर दाखवण्यात येणाऱ्या सर्व जाहीराती बंद करण्याचे निर्देश ममतांना देण्यात आले आहेत.

मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी आपल्या पक्षाच्या चिन्हाखाली नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयकाविरोधात जोरदार जाहीरातबाजी केली. बंगाल सरकार नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा व एनआरसी लागू करणार नाही, असे यात सांगण्यात आले आहे. सरकारी अधिकाऱ्यांनीही ममतांच्या आदेशानंतर याचा पुनरुच्चार केला होता. या प्रकरणी आता उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. त्यावर सोमवार, दि. २३ डिसेंबर रोजी सुनावणी झाली.

कोलकाता उच्च न्यायालयाने एनआरसी प्रकरणी होत असलेल्या हिंसाचाराबद्दल ममता सरकारकडे अहवाल मागवला होता. कायदा सुव्यवस्था प्रकरणी स्थिती न्यायालयाने जाणून घेतली. या कायद्याच्या निषेधार्थ अनेक भागांत सरकारी मालमत्तेचे नुकसान झाले आहे. बंगालच्या अटर्नी जनरल यांनी सरकारी जाहीरातींतून या कायद्यांच्या विरोध केल्याबद्दलही जाब विचारण्यात आला आहे.