दोन देश, दोन रूपे

मतदारांनी मतदान करू नये म्हणून जीवे मारण्यापासून ते अत्याचाराच्याही धमक्या दिल्या, कित्येक ठिकाणी बॉम्बस्फोटही घडवून आणले. तरीही लोकशाहीवर विश्वास असणारी अफगाणी जनता मागे हटली नाही. उल्लेखनीय म्हणजे तणावाच्या व दहशतीच्या वातावरणातही त्या देशातील एकूण ९६ लाख मतदारांनी आपला लोकशाहीप्रदत्त हक्क बजावला.

भारताच्या दोन महत्त्वाच्या शेजारी देशांत म्हणजेच अफगाणिस्तान आणि पाकिस्तानात नुकत्याच दोन घडामोडी घडल्या. त्यातली पहिली घटना लोकशाही प्रणालीला बळकटी प्रदान करणारी तर दुसरी घटना हुकूमशाही व्यवस्थेचा अंत कसा होतो, हे दाखवून देणारी. सुरुवातीला अफगाणिस्तानचा विषय पाहूया. सप्टेंबर महिन्यात अफगाणिस्तानमध्ये अध्यक्षपदासाठीच्या निवडणुका पार पडल्या. नंतर तिथे ऑक्टोबरमध्ये प्राथमिक मतगणना आणि नोव्हेंबर महिन्यात अंतिम निर्णय येणे अपेक्षित होते. परंतु, तसे न होता अध्यक्षीय निवडणुकांतील प्राथमिक निकाल जाहीर होण्यासाठी डिसेंबरचा रविवार उजाडला. अफगाणिस्तानच्या निवडणूक आयोगाने जारी केलेल्या निर्णयानुसार विद्यमान अध्यक्ष अश्रफ घनी पुन्हा एकदा सर्वोच्चपदी विराजमान होणार असल्याचे नक्की झाले आहे. घनी यांना सुमारे ५०.६४ टक्के इतकी मते मिळाली असून त्यांचे प्रतिद्वंद्वी अब्दुल्ला अब्दुल्ला यांना ३९.५२ टक्के मते मिळाली, तर अन्य उमेदवारांना अतिशय कमी मते मिळाली व ते आपोआपच स्पर्धेतून बाहेर फेकले गेले. मात्र, घनी यांना सर्वाधिक मते मिळूनही अध्यक्षपदाची चुरस अजून संपलेली नाही. कारण, अफगाणिस्तानातील नियमांनुसार चालू निकालावर कोणी आक्षेप घेतला वा तक्रार केली तर आधी त्यावर निर्णय घेतला जातो आणि त्यानंतरच अंतिम निकाल घोषित केला जातो. घनी यांचे प्रतिस्पर्धी अब्दुल्ला अब्दुल्ला यांनी अशीच तक्रार केली असून निकालाला आव्हान देण्याचे ठरवले आहे. अब्दुल्ला अब्दुल्ला यांनी मतदानावेळी अवैध कृत्ये केल्याचे आरोप अश्रफ घनी आणि त्यांच्या पक्षावर ठेवले असून समर्थकांनी तर मतदानाच्या आधीच निकाल फिक्स केल्याचा दावा केला आहे. तसेच अब्दुल्ला अब्दुल्ला यांच्या पाठीराख्यांनी मोर्चा काढत एकूणच निवडणूक प्रक्रियेवर बोट ठेवले व आपल्या नेत्याच्या पिछेहाटीला घनी हेच कारणीभूत असल्याचे म्हटले.

अर्थातच लोकशाही प्रणालीमध्ये जो जिंकतो, त्याच्याविरोधात पराभूत उमेदवार नेहमीच आरडाओरडा करत असतात. कारण पराभूताला आपलीच बाजू सत्याची असल्याचे आणि विजयी उमेदवाराची बाजू असत्याची असल्याचे वाटत असते. हा झाला एक भाग. पण, अफगाणिस्तानातील निवडणूक प्रक्रियेतून तिथली लोकशाही व्यवस्था आणखी मजबूत होत असल्याचेही समोर आले. कारण, अफगाणिस्तानात कित्येक वर्षांपासून धर्मांध तालिबानी दहशतवाद्यांनी उच्छाद मांडला आहे. त्यांच्या बिमोडासाठी अमेरिकेने आपले सैन्यही त्या देशात उतरवले. नंतर खरेच दहशतवाद्यांचा नायनाट किती झाला आणि किती नाही, याचा अनुभव खुद्द अफगाणिस्तान व उर्वरित जगानेही घेतला. आता तर डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या अमेरिकेने तालिबानशी चर्चा करण्यापर्यंत मजल मारत अफगाणिस्तानातून सैन्य माघारी घेणार असल्याचे सांगितले. आधीच दहशतवाद्यांनी धुमाकूळ घालून देशात अशांती निर्माण केलेली आणि त्यातच अमेरिकेची प्रत्यक्ष तालिबानशी चर्चा, सैन्य परत बोलावण्याचे सुतोवाच या गदारोळात अफगाणिस्तानात अध्यक्षीय निवडणुका पार पडल्या. पण त्या सुखासुखी झाल्या नाहीत, तर तालिबानने मतदारांनी निवडणुकीत भाग घेऊ नये म्हणून पुरेपूर प्रयत्न केले. मतदारांनी मतदान करू नये म्हणून जीवे मारण्यापासून ते अत्याचाराच्याही धमक्या दिल्या, कित्येक ठिकाणी बॉम्बस्फोटही घडवून आणले. तरीही लोकशाहीवर विश्वास असणारी अफगाणी जनता मागे हटली नाही. उल्लेखनीय म्हणजे तणावाच्या व दहशतीच्या वातावरणातही त्या देशातील एकूण ९६ लाख मतदारांनी आपला लोकशाहीप्रदत्त हक्क बजावला. ही जशी तालिबान्यांना चपराक होती, तशीच अफगाणिस्तानात लोकशाहीचे भवितव्य सुरक्षित असल्याचा दाखला देणारी घटनाही होती. आता यातून काही बोध घेतला तर तो अमेरिकेने घ्यावा आणि तालिबानशी चर्चेचे गुर्‍हाळ बंद करून अफगाणिस्तानला दहशतमुक्त व लोकशाहीप्रधान राष्ट्र म्हणून उभे राहण्यासाठी प्रयत्न करावेत. महासत्ता असल्याने मोठ्या मिजाशीत एखाद्या देशाचा भूभाग वैयक्तिक हितासाठी वापरणाऱ्या अमेरिकेचीच प्रतिमा यातून सुधारली तर सुधारेल.

दरम्यान, अफगाणिस्तानात लोकशाही पद्धतीने नवे सरकार सत्तेवर येण्याचे घाटत असतानाच आठवडाभर आधी शेजारी पाकिस्तानात अतिशय महत्त्वपूर्ण घटना घडली. माजी लष्करशहा जनरल परवेझ मुशर्रफ यांना पाकिस्तानच्या विशेष न्यायालयाने-मुख्य न्यायाधीश खोसा यांनी देशद्रोहाप्रकरणी फाशीची शिक्षा सुनावली. सत्तेवर असताना २००७ साली बेकायदेशीरपणे, संविधानाची हत्या करून आणीबाणीचा कालावधी वाढवल्याचा ठपका मुशर्रफ यांच्यावर ठेवण्यात आला होता. ६ वर्षांपूर्वी याप्रकरणी त्यांच्याविरोधात देशद्रोहाचा खटला दाखल करण्यात आला आणि यंदा त्याचा निकाल लागला. परंतु, मुशर्रफ यांना फाशीची शिक्षा सुनावूनच न्यायालय शांत बसले नाही तर नंतर त्यांनी आणखी एक अजब निर्णय दिला. काही कारणाने फाशीच्या शिक्षेची अंमलबजावणी होण्याआधीच मुशर्रफ यांचा मृत्यू झाला तर त्यांच्या मृतदेहाला फरफटत आणून इस्लामाबादच्या सेंट्रल स्क्वेअरमध्ये तीन दिवस लटकवावे, असे फर्मान न्यायालयाने काढले. परिणामी, आधीच्याच शिक्षा सुनावण्यावरून चिडलेल्या पाकिस्तानी लष्कराने बिथरणे साहजिकच होते. झालेही तसेच आणि पाकिस्तानी लष्कर व न्यायव्यवस्थेत वादावादी जुंपली. पाकिस्तानी लष्कराचे प्रवक्ते आसिफ गफूर यांनी माणुसकी, धार्मिक व सभ्यतेच्या मूल्यांचे उल्लंघन म्हणजे मुशर्रफ यांना दिलेली शिक्षा असल्याचे म्हटले. पाकिस्तान बार कौन्सिलने सेनाप्रवक्त्यांच्या विधानावर आक्षेप घेत हा न्यायालयाचा अवमान असल्याचे सांगितले. आता तिथे या दोन्हीही व्यवस्थेमध्ये आपापल्या मुद्द्याच्या समर्थनार्थ संघर्ष सुरू असला तरी त्याची परिणती कशात होईल, हे लगेचच स्पष्ट होणार नाही.

पाकिस्तानसारख्या लष्करी वर्चस्वाच्या देशात बळी तो कानपिळी हाच सिद्धांत महत्त्वाचा ठरतो. परवेझ मुशर्रफ यांनीही त्यानुसारच पाकिस्तानची सत्ता ताब्यात घेतली होती. आता त्यांना न्यायालयाने फाशीची शिक्षा जरी दिली असली तरी इमरान खान सरकार तसे होऊ देईल का, हा खरा प्रश्न आहे. नुकतेच इमरान खान यांनी मुशर्रफ यांच्या बचावासाठी काम करणार असल्याचेही म्हटले होते. त्यामागे लष्कराच्या दबावाचा भागही असणारच. त्याआधी इमरान खान यांनी विद्यमान लष्करप्रमुख जनरल कमार जावेद बाजवा यांची तीन वर्षांसाठी मुदतवाढ केली होती. परंतु, नंतर न्यायालयाने त्यावर आक्षेप घेत ती सहा महिने केली. तेव्हापासूनचा हा लष्कर, इमरान सरकार आणि न्यायालयांतला संघर्ष आहे. मुशर्रफना फाशीची शिक्षा दिल्याने तो अधिकच वाढला. न्यायालयाने अशाप्रकारे फाशीची शिक्षा सुनावल्याने संपूर्ण लष्कराची बेअब्रू झाल्याची भावना त्यात आहे. इमरान खान यांनाही लष्कराचीच मर्जी सांभाळणे भाग आहे, तसे न केले तर लष्कराच्या कृपेने मिळालेली खुर्ची जायचा धोका टांगलेला राहिल. ते नको म्हणून आता लष्कर आणि इमरान खान सरकार एकत्रितपणे न्यायव्यवस्थेसमोर आव्हान उभे करू पाहत आहेत. फक्त याच्यात विजय कोणाचा होतो, याचेच औत्सुक्य. दरम्यान, अफगाणिस्तान आणि पाकिस्तानात एकामागोमाग घडलेल्या या दोन घटनांवरून त्या दोन्ही देशांच्या मानसिकतेची दोन रूपे सर्वांनाच पाहता आली व त्यापैकी उत्तम कोणते हेही समजून घेता आले.