कर्जमाफीची सुगी आणि बरेच काही...

 

 

 

विधिमंडळाच्या नागपूर येथील हिवाळी अधिवेशनाचा सोपस्कार आटोपला आहे. अर्धवट सरकार चार दिवस नांदले आणि गेले. हा ‘इव्हेंट’ पार पडला तो अर्थात प्रशासनाच्या इतक्या वर्षांच्या अनुभवामुळेच. अगदी वैदर्भीय भाषेतच सांगायचे झाल्यास, बाकी तामझाम चांगला होता. म्हणजे नेहमीच्या पठडीतला होता. लहान मुलंही भावला-भावलीच्या लग्नाचा खेळ खेळायची; तेव्हा त्यात मोठीही नकळत सामील व्हायची आणि मग माहोल अगदी खर्‍या लग्नासारखा उभा राहायचा. म्हणजे बाहुलीला सासरी जाण्यासाठी निरोप देताना वधूमाय खरोखरीच रडायची. तसेच या अधिवेशनाचेही झाले. आधीच्या सत्ताधार्‍यांच्या काळात जितकी अधिवेशने नागपुरात झाली तेव्हा विरोधकांकडे विचारायला प्रश्न आणि तशी प्राज्ञाही नव्हती. या अधिवेशनात विरोधकांकडे भरपूर प्रश्न होते आणि सरकारकडे उत्तरे नव्हती आणि ती द्यायला माणसेही नव्हती. या सरकारच्या प्राज्ञेवर सध्या न बोललेलेच बरे!

 

तर जाता जाता सरकारने महत्त्वाची घोषणा केली ती शेतकर्‍यांच्या कर्जमाफीची. नाही म्हणता तितके दान शेतकर्‍यांच्या झोळीत पडले आहे. अर्थात, त्यात विदर्भातल्यातच शेतकर्‍यांचा लाभ झाला आहे, असे अजीबात नाही. तशी अपेक्षाही नाही. राज्यातल्या शेतकर्‍यांना कर्जमाफी मिळावी, असा व्यापक दृष्टिकोनच सार्‍यांनी ठेवायला हवा. या कर्जमाफीचा साक्षेपी विचार करण्याच्या आधी, या आधी करण्यात आलेले असल्याच प्रकारचे प्रयत्न आणि त्यांच्या परिणामांचा विचार करायला हवा. या आधी मनमोहनिंसग सरकारने कर्जमाफी जाहीर केली होती. ती महाकर्जमाफी होती. मनमोहनिंसग यांनी महाराष्ट्राचा दौरा केल्यावर शेतकर्‍यांच्या आत्महत्या ही राष्ट्रीय आपत्ती आहे, असे जाहीर केले होते आणि मोठी कर्जमाफी जाहीर केली होती. त्यातही विदर्भातल्या शेतकर्‍यांच्या हाती फारसे काही पडले नव्हते. त्या वेळी देशाचे कृषिमंत्री शरद पवार होते. त्यांनी या कर्जमाफीचा जास्तीत जास्त फायदा पश्चिम महाराष्ट्रातील शेतकर्‍यांना कसा होईल, हे पाहिले होते. अल्पभूधारक शेतकरी या व्याख्येत मेख होती. विदर्भात किमान 10 ते 15 एकर शेती असणारा, कर्जाने बेजार झालेला आणि आत्महत्या करणारा शेतकरी हा पश्चिम महाराष्ट्रातील दोन ते तीन एकर शेती असणार्‍या ऊस आणि बागायतदार शेतकर्‍यांच्या तुलनेत मोठा शेतकरी ठरला होता. त्यांना त्या कर्जमाफीचा फारसा फायदा झालेला नव्हता. तशी ओरडही झाली, मात्र ती केवळ अभ्यासकांनी केली. शेतकर्‍यांनी त्याचे परिणाम सोसले. तेव्हाचे सरकार मात्र कर्जमाफी दिली म्हणून स्वत:चीच पाठ थोपटून घेते झाले. त्यात पवारांच्या अधिपत्याखाली असलेल्या सहकारी बँकांचे त्यांनी भले करून घेतल्याचाही एक अभ्यासपूर्ण निष्कर्ष त्यावेळी मांडला गेला. तो तथ्यहीन नव्हता.

 

त्यानंतर फडणवीस सरकारने कर्जमुक्ती जाहीर केली. असल्या कर्जमाफीला काही अर्थ नसतो, हे त्यांचे अभ्यासान्ती मत होते. तरीही मग नेमक्या गरजू शेतकर्‍यांपर्यंत लाभ पोहोचावा, यासाठी काही तांत्रिक बाबींची उपाययोजना करण्यात आली. त्यामुळे 35 हजार कोटींची ती कर्जमाफी लागू करण्यात आली. कापूसपट्‌ट्यातील खंगलेल्या शेतकर्‍यांना त्याचा लाभ मिळालाच; पण उत्तर, पश्चिम महाराष्ट्रातील गरजू शेतकर्‍यांपर्यंतही ही कर्जमाफी पोहोचली.

 

आता ही कर्जमाफी जाहीर करण्यात आली आहे. दोन लाखांपर्यंत कर्ज सरसकट माफ करण्यात आल्याही घोषणा आहे. त्यात ‘सरसकट’ हा शब्द महत्त्वाचा आहे. कारण, फडणवीस सरकारची कर्जमाफी ही सरसकट नव्हती, असा विरोधकांचा आरोप होता. यावेळी 30 सप्टेंबर 2019 पर्यंतची कर्जे माफ करण्यात आली आहेत. म्हणजे गेल्या खरीप हंगामासाठी घेतलेल्या कर्जाचा यात समावेश आहे का? तसा खरिपाचा हंगाम जूनमध्ये सुरू होतो. यंदा पाऊसच उशिराने आला. त्यामुळे या हंगामासाठी नव्याने कर्जवाटप फारसे करण्यात आलेले नव्हते. त्याला असंख्य कारणे होती. जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांतले घोटाळे हे त्याचे कारण होते. त्या बँका ग्रामीण भागाच्या अन्‌ महत्त्वाचे म्हणजे शेतकर्‍यांच्या अर्थकारणासाठी अत्यंत महत्त्वाच्या आहेत. त्यामुळे फडणवीस सरकारने त्यांचे पुनर्जीवन केले. त्यानंतर नव्या हंगामासाठी कर्जवाटप करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या. खरिपाचा हंगाम तसा निवडणुका आणि आचारसंहिता यांतच गेला. त्यात मग अवकाळीचा प्रकोप झाला. त्यांत झालेल्या नुकसानीच्या भरपाईचा विचारही या सरकारने केलेला नाही. उद्धव ठाकरे स्वत: शेताच्या बांधावर जाऊन आले. त्यांना दिलासा दिला आणि आमचे सरकार आले तर भरपाई देऊ, असे म्हणाले. त्यातले त्यांनी काहीही केलेले नाही. आता दिलेल्या कर्जमाफीची अंमलबजावणी मार्चपासून सुरू होणार आहे. त्यामुळे खरिपाचे नुकसान अन्‌ रबीचा खंक हंगाम याची जुळवणी शेतकरी कसे करणार, हा प्रश्न आहे. रबीचा हंगामही आता सरत आलेला आहे. अवकाळीच्या तडाख्यातून सावरत शेतकर्‍यांनी तो साजरा केलेला आहे. निवडणूक निकालानंतर राज्यात सरकार स्थापनेचा घोळ सुरू असताना राज्यपालांनी अवकाळीग्रस्तांना दिलासा दिला. तो कमी आहे, असे म्हणणार्‍यांनी सत्तेत आल्यावरच्या पहिल्याच अधिवेशनात मात्र अवकाळीच्या नुकसानात वाढ केली नाही. आपल्याला आता हेक्टरी 25 हजार रुपये मदत मिळणार, अशी अपेक्षा असणार्‍या शेतकर्‍यांना आता या फसव्या कर्जमाफीवरच समाधान मानावे लागणार आहे.

 

आता याही कर्जमाफीची जुळवणी सरकार कशी करणार, हा सवाल आहेच. राज्यावर असलेले कर्ज आणि मग ही नवी कर्जमाफी यांची जुळवणी कठीण आहे. त्यात मग सरकारच्या, 10 रुपयांत थाळीसारख्या स्वस्तातली लोकप्रियता अर्जित करणार्‍या घोषणांचाही खर्च आहे. प्रत्यक्षात ही थाळी 50 रुपयांची असेल आणि मग 40 रुपये प्रतिथाळी सरकारलाच भरावे लागणार आहेत. या योजनेची गतही ‘झुणका-भाकर’ योजनेसारखीच होणार, असे तज्ज्ञ सांगत आहेत. ती तशी होऊ नये, यातही भ्रष्टाचार होऊ नये, गरिबांच्या नावाखाली हा अनुग्रह ‘आपल्या’ कार्यकर्त्यांवर होऊ नये, ही अपेक्षा ठेवत या योजनेला शुभेच्छाच काय त्या आपण देऊ शकतो.

 

मुळात शेतकर्‍यांना कर्जमाफी हा उपाय नाही, हे एकदा राजकीय पक्षाने स्वीकारायला हवे. ती राजकीय अगतिकता आहे. म्हणून कुठलाही पक्ष असो, तो कर्जमाफीचा आधार घेत असतो, मात्र निवडणुकीच्या तोंडावर. आता राज्यात निवडणुका 2024 मध्येच होतील, अशा सदिच्छा आपण ठेवायला हव्यात. तसे असताना कर्जमाफीची घोषणा करण्याची घाई करण्यामागे काय कारण? हे काही संकेत आहेत का? वास्तवात इतर मार्गांनी कृषी समस्येवर मात केली जाऊ शकते. िंसचन, बियाणे, खते याबाबत मदत करून आणि कृषी मालाला योग्य भाव देत मार्ग साधता येतो. कृषी माल विक्रीच्या साखळीचे शुद्धीकरणही आवश्यक आहे. मध्यस्थ आणि दलालांना बाजूला करत ग्राहक ते शेतकरी अशी साखळी निर्माण करता येते का आणि ती कशी, यावर िंचतन केले तर अभ्यासकांकडे तशा योजना आहेत. सरकार त्यासाठी तयार असायला हवे. राजकीय दृष्टिकोन बाजूला ठेवत हे साध्य करता येते. कर्जमाफी ही केवळ पेनकीलरच असू शकते, हे म्हणण्याचे धाडस सरकारने करायला हवे. तुम्ही आज कर्ज माफ केले तर नव्या हंगामात नव्याने कर्ज घ्यावेच लागते. ते ज्या कारणासाठी घ्यावे लागते तिथे सरकारने सोबतीला उभे राहण्याचे धोरण ठेवले, तर जुने कर्ज शेतकरी स्वत:हून फेडू शकेल. त्यासाठी कालावधी ठरविता येईल. सरकारने लागवड ते विक्री या काळात शेतकर्‍यांना आर्थिक आणि इतर साहाय्य एकदा केले, तर बरेच काही साध्य करता येईल... त्यासाठी कृतिनिश्चय हवा!