पवारसाहेब तेव्हा झोपला होतात काय?
राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या ताब्यातील गृहखात्याचे मंत्री असलेल्या आर. आर. पाटील यांनी सुधीर ढवळेला बेड्या ठोकल्या, तेव्हा शरद पवार झोपले होते काय? आणि आता झोपेतून जागे झालेल्या पवारांना आता हे सगळेच देशविरोधी लोक अनुसूचित जाती-जमाती, वंचित, शोषितांसाठी काम करणार्या प्रेषितासारखे वाटतात. असे का? कारण देश तोडण्याच्या कामात अडकलेल्यांना देवेंद्र फडणवीस सरकारने वेसण घातले व फडणवीसांचे नाव आले की, पवारांना जातीयवादाची खुमखुमी येते.
एल्गार परिषदेच्या संदर्भात पुणे पोलिसांनी केलेली कारवाई संशयास्पद असून त्यांनी अधिकाराचा गैरवापर केल्याचे स्पष्ट दिसते,” असे धक्कादायक विधान नुकतेच राष्ट्रवादी काँग्रेसचे सर्वेसर्वा शरद पवार यांनी केले. पवारांसारख्या दीर्घानुभवी राजनेत्याने पोलिसांवर अविश्वास दाखवणारे वक्तव्य करणे हा खरेतर तपास यंत्रणांचे मनोबल खच्ची करण्याचा, त्यांचे पाय मागे खेचण्याचाच प्रकार. मात्र, शरद पवार ही गोष्ट ध्यानात घ्यायला तयार नाहीत, असेच त्यांच्या एकंदरीत वागण्या-बोलण्यातून जाणवते. दरम्यान, पवारांना वरील विधानाच्या अनुषंगाने काही घटना व प्रसंगांची आठवण नक्कीच करून दिली पाहिजे. काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेस आघाडीचे सरकार राज्यात सत्तेवर असतानाही नक्षलवादी, माओवादी प्रवृत्तीच्या समाजशांतता भंग करणार्या कुरापती चालूच होत्या. त्यावेळी तत्कालीन गृहमंत्री आर. आर. पाटील यांनी कोणताही मुलाहिजा न बाळगता अर्बन नक्षल, माओवादी मानसिकतेच्या देशविघातक लोकांना गजाआड केले होते. सुधीर ढवळे हे त्यातले महत्त्वाचे नाव आणि आताही तो कारागृहातच आहे. नक्षल चळवळीशी संबंध, बेकायदेशीर कृत्यात सहभाग आणि देशद्रोहाच्या आरोपावरून २ जानेवारी, २०११ रोजी सुधीर ढवळे (व आणखी काही जणांना) याला पोलिसांनी ताब्यात घेतले होते. तद्नंतर सुमारे ४० महिने तुरुंगाची हवा खाऊन ढवळे बाहेर आला व पुन्हा आपल्या रक्तरंजित उद्दिष्टपूर्तीसाठी सक्रिय झाला.
परंतु, राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या ताब्यातील गृहखात्याचे मंत्री असलेल्या आर. आर. पाटील यांनी सुधीर ढवळेला बेड्या ठोकल्या, तेव्हा शरद पवार झोपले होते काय? तेव्हा पवारांनी त्या अटकेविरोधात आवाज उठवण्याचा, आडवे येण्याचा मार्ग का अवलंबला नव्हता? कोण्या निरागसाला अटक केल्यावरून शरद पवारांनी त्यावेळी आर. आर. पाटलांचे कान का धरले नव्हते? तब्बल ४० महिने ढवळेला डांबून ठेवले, तेव्हा त्याच्या निर्दोषत्वाचा साक्षात्कार त्यांना झालेला नव्हता काय? असे अनेक प्रश्न उपस्थित होतात. आताही सुधा भारद्वाज, अॅड. सुरेंद्र गडलिंग, वरवरा राव आदींच्या बरोबरच नक्षलवादप्रकरणी अटक केलेल्यांत सुधीर ढवळेचे नाव आहे. मात्र, झोपेतून जागे झालेल्या पवारांना आता हे सगळेच देशविरोधी लोक अनुसूचित जाती-जमाती, वंचित, शोषितांसाठी काम करणार्या प्रेषितासारखे वाटतात. असे का? कारण देश तोडण्याच्या कामात अडकलेल्यांना देवेंद्र फडणवीस सरकारने वेसण घातले व फडणवीसांचे नाव आले की, पवारांना जातीयवादाची खुमखुमी येते. मतांसाठी एका समाजाला दुसर्या समाजापुढे उभे करणे किंवा एका समाजाला दुसर्या समाजापुढे शोषक म्हणून उभे करणे त्यांना सोपे जाते. म्हणूनच शरद पवार नक्षलवाद्यांप्रति सहानुभूती व्यक्त करून भारतीय जनता पक्ष व देवेंद्र फडणवीस तसेच हिंदुत्ववादी संस्था, संघटनांना आणि पोलिसांनाही आरोपीच्या पिंजर्यात उभे करू इच्छितात, हे सिद्ध होते.
दरम्यान, आता सर्वोच्च न्यायाधीशाच्या थाटात अर्बन नक्षल व माओवादाप्रकरणी अटक केलेल्यांबद्दल निकाल देणार्या शरद पवारांना त्यानंतरच्या न्यायालयीन प्रक्रियेची माहिती नाही का? राज्यात आणि देशातच नव्हे तर जगात कुठे काय होते, त्याची माहिती पवारांना असते, असे त्यांच्या वागण्या-बोलण्यातून नेहमीच लक्षात येत असते. अशावेळी सुधीर ढवळे व इतरांबद्दल न्यायालयाने काय म्हटले, ते पवारांनी जाणून घेतलेले नाही का? तसेच पोलिसांनी एल्गार परिषद व नंतरच्या हिंसाचारासंबंधी जमा केलेले पुरावे ग्राह्य धरायचे की नाही, हे ठरविण्याचा अधिकार न्यायालयाला आहे, त्यांचे तारणहार झालेल्या पवारांना नाही. आणखी एक म्हणजे शरद पवार एवढे एकच विधान करून थांबले नाहीत तर त्यांनी असेही म्हटले की, “विद्रोही विचारांच्या कविता वाचणे किंवा घरात नक्षलवादी साहित्य ठेवणे, वाचणे, हा काही अटकेचा आधार होऊ शकत नाही.
माझ्याही घरात नक्षलवादाशी संबंधित साहित्य आहे. आम्हीही माहिती घेत असतो. वाचन करणार्यांकडे अशी पुस्तके असतातच. याचा अर्थ ते नक्षलवादी आहेत, असा होत नाही!” पवारांचे म्हणणे अगदी योग्य आहे, केवळ नक्षलवादाशी संबंधित पुस्तके घरात ठेवल्याने कोणीही गुन्हेगार होत नाही. परंतु, स्वतःला नक्षलवाद्यांच्या रांगेत नेऊन ठेवणार्या पवारांना साहित्यवाचन आणि प्रत्यक्ष कृतीतला फरक कळत नाही का? नक्षलवादी साहित्याच्या प्रेरणेतून हिंसक कृत्ये, दंगली घडवणे हा गंभीर प्रकार असून तोच अटकेत असलेल्या लोकांनी केला. न्यायालयानेदेखील त्यावरच बोट ठेवून संबंधितांचा जामीन वेळोवेळी नाकारला व त्यांची रवानगी कोठडीतच केली, पण पवार स्वतःला न्यायालयापेक्षाही उच्चस्थानी समजतात म्हणूनच त्यांना न्यायालयीन प्रक्रियाही मान्य नाही, असे दिसते.
पुणे पोलिसांनी अर्बन नक्षलप्रकरणी एकेकाला अटक केली, त्यावेळी पत्रकार परिषद घेत त्यांच्या कारवायांची संपूर्ण माहिती दिली होती. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना जीवे मारण्याचे षड्यंत्र नक्षलवाद्यांनी रचल्याचे पत्र पोलिसांनी उघड केले होते. तसेच त्यासाठी व नंतर दंगली घडविण्यासाठी शस्त्र गोळा करण्यासाठी नक्षलवाद्यांनी एकमेकांशी ईमेलच्या माध्यमातून संपर्कही साधला होता. म्हणजेच देशाच्या सर्वोच्चपदी बसलेल्या व्यक्तीची हत्या घडवून अराजक माजवण्याचा नक्षलवाद्यांचा डाव होता. पंतप्रधानांच्या खुनाचा कट आखणे हा खरेतर कोणाही व्यक्तीच्या मनात खळबळ माजवणारा मुद्दा. मात्र, स्वतःला कधी पंतप्रधानपद मिळाले नाही, त्यामुळे दुसर्या कोण्या पंतप्रधानाला मारून टाकण्याची योजना पवारांसारख्या सुसंस्कृत व सुसंस्कारी नेत्याला गंभीर वाटत नाही का? असा प्रश्न निर्माण होतो. तसेच शरद पवारांचे नाव ‘संवेदनशील राजनेता’ म्हणूनही घेतले जाते, अशा व्यक्तीला पंतप्रधानांच्या जीवाप्रति कोणतीही संवेदना वाटत नाही का? अर्थात जर तसे काही वाटत असते तर त्यांनी अशी विधाने केलीच नसती म्हणा! पण त्यांनी ते केले, मात्र, आपण आपल्या वक्तव्यांतून नक्षलवादाला खतपाणी घालण्याचाच प्रकार करत आहोत, हेही पवारांनी लक्षात घेतलेले बरे.
दुसरा मुद्दा म्हणजे सत्ताकारण राखता यावे म्हणून काँग्रेस व राष्ट्रवादी काँग्रेसने नक्षलवादाविरोधात कधीही ठोस पावले उचलली नाही. भाजपने मात्र, सरकार स्थापन होताच भारत विखंडन शक्तींपैकी एक असलेल्या नक्षल्यांच्या मुसक्या आवळण्याचे काम सुरू केले. भाजपच्या राष्ट्रनिर्माणाच्या कार्यक्रमाचाच हा एक भाग होता, पण देशाची काळजी करण्यापेक्षा स्वतःच्या मतपेट्यांची काळजी करणार्या पवारांना तेच रुचलेले दिसत नाही. तसेही त्यांनी याआधी मालेगाव बॉम्बस्फोटातील मुसलमान आरोपींची बाजू घेतलीच होती. आता ते नक्षलवाद्यांचेही सहानुभूतीदार, पाठीराखे झाले, पण पवार ज्या राजकीय लालसेपायी १ जानेवारी-कोरेगाव-भिमा विजय दिनाच्या पृष्ठभूमीवर या भयंकर प्रकरणाशी खेळत आहेत, त्यातून राज्यावर आणखी काही अरिष्टे, संकटे कोसळण्याची शक्यता नाकारता येत नाही आणि तसे काही झालेच तर त्याची जबाबदारी पवारांचीच असेल, कारण त्यांची वक्तव्ये तसे काही होण्यासाठी पूरकच आहेत.