देशभरातील बुध्दिवाद्यांचा सुधारित नागरिकत्व कायद्यास पाठिंबा

नवी दिल्ली : सुधारित नागरिकत्व कायद्यामुळे भारताच्या सहिष्णू परंपरेस अधिक बळकटी प्राप्त झाली आहे. धार्मिक छळ सोसून भारतात आश्रयार्थ येणाऱ्या समुदायांना भारतीय नागरिकत्व देण्याची जुनी मागणी यामुळे पूर्ण झाली आहे. दुर्दैवाने देशातील मुठभर प्राध्यापक आणि बुद्धीवादी म्हणवणारे जाणीवपूर्वक समाजाची दिशाभूल करित आहेत. मात्र, आमचा सुधारित नागरिकत्व कायद्या पूर्ण पाठिंबा आहे, असे प्रतिपादन देशभरातील सुमारे एक हजार बुदधीवाद्यांनी पत्रकाद्वारे केले आहे.

नागरिकत्व कायद्यात करण्यात आलेल्या सुधारणेविषयी देशभरात संशयाचे वातावरण निर्माण करण्यात आले आहे. काही विद्यार्थी, सामाजिक कार्यकर्ते, राजकीय पक्ष कायद्याविरोधात आंदोलने करून कायदा व सुव्यवस्थेस धक्का पोहोचविण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. त्या पार्श्वभूमीवर आता सुधारित नागरिकत्व कायद्यास देशभरातून बुद्धिवादी, प्राध्यापक, संशोधक यांचा पाठिंबा वाढत आहे. जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठ, दिल्ली विद्यापीठ, आयआयटी, आयआयएम, एम्स, शांतिनिकेतन, मणिपूर विद्यापीठ, उस्मानिया विद्यापीठासह अन्य विद्यापीठांमधील प्राध्यापक, अभ्यासक, पत्रकार, सर्वोच्च न्यायालयातील वरिष्ठ वकिल अशा अकराशे जणांनी सुधारित नागरिकत्व कायद्यास आपला पाठिंबा दर्शविला आहे.

देशभरातील विचारवंतांचा सुधारित नागरिकत्व कायद्यास पाठिंबा (वाचा पत्रक) 

सुधारुत नागरिकत्व कायद्यामुळे भारताची उदार आणि सहिष्णू परंपरा अधिक बळकट झाली आहे. अफगाणिस्तान, पाकिस्तान आणि बांग्लादेशातील धार्मिक अल्पसंख्यांकांना भारताचे नागरिकत्व देण्याची मागणी दीर्घकाळपासूनची होती. अखेर आता शरणार्थी म्हणून वर्षानुवर्षे भारतात राहणाऱ्या या लोकांना नागरिकत्व मिळणार आहे. नेहरू – लियाकत कराराचे पालन न झाल्याने यापूर्वी काँग्रेस आणि भारतीय कम्युनिस्ट पक्षातर्फेही ही मागणी करण्यात आली होती, ती मागणी आज पूर्ण झाली आहे. त्याचप्रमाणे ईशान्य भारतातील राज्यांच्या काळजीचे योग्य निराकरण योग्यरितीने करण्यात आले आहे. तसेच भारताचे धर्मनिरपेक्षतेच्या तत्वाचाही त्यामुळे आदर राखला गेला आहे, असे पत्रकात लिहिले आहे. काही निवडक बुद्धिवाद्यांतर्फे समाजाची दिशाभूल केली जात आहे. त्यामुळे देशात तणावाचे आणि हिंसेचे वातावरण निर्माण झाले आहे. याचा आम्ही सर्वजण निषेध करतो. देशातील नागरिकांनी हिंसाचार आणि सांप्रदायिकतेच्या जाळ्यात अडकू नये, असे आवाहनही पत्रकात करण्यात आले आहे.

विशिष्ट विचारसरणीचे प्राध्यापक विद्यार्थ्यांना भडकवित आहेत

पत्रक काढणाऱ्या बुद्धिवंतामधील दिल्ली विद्यापीठातील राज्यशास्त्राचे प्राध्यापक प्रकाशसिंग यांच्याशी 'मुंबई तरुण भारत'ने संवाद साधला. ते म्हणाले की, आंदोलनकर्त्या विद्यार्थ्यांनी प्रथम कायदा काळजीपूर्वक वाचावा आणि मगच व्यक्त व्हावे. विद्यार्थ्यांनी राजकीय पक्षांच्या षडयंत्रात भागिदार बनू नये, कारण राजकीय पक्ष आग लावून दूर होतील आणि नुकसान विद्यार्थ्यांचे होईल. विद्यार्थ्यांना भडकविण्यात विशिष्ट विचारधारेचे पाईक असलेल्या प्राध्यापकांचेच सर्वाधिक योगदान असल्याचे प्रा. प्रकाशसिंग यांनी सांगितले.