आता तरी घिसाडघाई नको!

महापालिकेचा महत्त्वाकांक्षी आणि मुंबईकरांच्या हिताच्या असलेल्या कोस्टल रोडच्या बांधकामावरील बंदी सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी हटवली असली आणि कोस्टल रोडला प्रगतिपथ मोकळा झाला असला तरी वारू उधळण्याचे कारण नाही. मुंबईतील वाहतूककोंडी लक्षात घेता शहरात वाहतुकीच्या नव्या पर्यायांची गरज म्हणून सर्वोच्च न्यायालयाने कोस्टल रोडवरील स्थगिती हटवली आहे. ही स्थगिती हटवताना केवळ 'रस्त्याचे काम करा, अन्य विकासकामे करू नका,' असे निर्देशही न्यायालयाने दिले आहेत. पुढील काम करताना हे निर्देश लक्षात घेणे महत्त्वाचे ठरणार आहे. मुंबई महापालिकेचा कारभार हाकताना जनसामान्यांच्या सेवासुविधेसाठी प्रशासन काही नियम बनविते आणि ते झिडकारणाऱ्यांवर कारवाईचा बडगा उगारते. तोच प्रकार येथे आहे. कोस्टल रोडच्या ठेकेदारांनी त्यांना घालण्यात आलेल्या मर्यादा तोडल्या, तेव्हा प्रकल्पबाधित संस्था-संघटनांनी त्याविरोधात न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावले, यात गैर काहीही नाही. २३ एप्रिल, २०१९ रोजी उच्च न्यायालयाने समुद्रात भराव टाकण्यास मनाई केली होती. तरीही पालिकेने भरावाचे काम सुरू ठेवले होते. याबाबत नाराजी व्यक्त करत भरावाच्या कामासह सागरी किनारा मार्गाचे बांधकाम थांबवावे आणि परिस्थिती 'जैसे थे' ठेवण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले होते, हे लक्षात घेणे गरजेचे आहे. आताही केवळ वाहतूककोंडीला नव्या पर्यायांची गरज म्हणून कोस्टलवरील बंदी उठताना रस्त्याव्यतिरिक्त इतर बांधकामास मनाई केली आहे, हे विसरून चालणार नाही. अशावेळी कोस्टल रोडला होत असलेला विरोध ही लोकांची मानसिकता असल्याचे सांगून अंग झटकता येणार नाही. प्रशासन नगरसेवकांना अंधारात ठेवत असल्याचा आरोप स्थायी समितीने केला होता, हे विसरूनही चालणार नाही. कोस्टल रोडची किंमत १४ हजार कोटी रुपये आहे आणि विलंबामुळे तो २२ हजार कोटी रुपयांपर्यंत जाणार आहे. स्थगिती काळात दर दिवशी किमान ५ कोटी रुपये याप्रमाणे ७७० कोटी रुपये पालिकेला भुर्दंड बसणार आहे. यात एखादा प्रकल्प उभा राहिला असता. त्यामुळे आता घिसाडघाई न करता विचारपूर्वक पावले उचलणे प्रशासनाच्या आणि मुंबईकरांच्या हिताचे ठरणार आहे.

सेवा परमो धर्मः।

विश्व हिंदू परिषदेच्या 'सेवा विभागा'तर्फे कांदिवलीच्या पश्चिम भागातील चारकोप येथे रविवारी २२ डिसेंबर रोजी सेक्टर ६ मध्ये अंबामाता मंदिराच्या बाजूला असलेल्या हरियाणा भवनमध्ये 'सेवाकुंभ' भरत आहे. विश्व हिंदू परिषदेच्या आणि अखिल भारतीय समाजाच्या जागृतीसाठी सभा आणि शांततापूर्ण आंदोलने करणारी संस्था म्हणून विश्व हिंदू परिषदेची ओळख आहे. मात्र, त्याही पलीकडे जाऊन विश्व हिंदू परिषदेचे देशभर कार्य चालते. विश्व हिंदू परिषदेची स्थापना १९६४ मध्ये झाली आणि तीन वर्षांतच परिषदेने सेवाप्रकल्पांना सुरुवात केली. गेली पन्नास वर्षे हा सेवायज्ञ अविरतपणे चालू आहे. हिंदू समाजाच्या सर्व घटकांची सेवा करणे, असा उद्देश ठेवूनच सेवाविभागाने कार्य सुरू केलेले आहे. म्हणूनच 'सेवा परमो धर्मः' असे सेवा विभागाचे घोषवाक्य आहे. समाजातील आर्थिक आणि सामाजिकदृष्ट्या दुर्बल, विकलांग, अनाथ अशा घटकांची सेवा, हीच परमेश्वराची सेवा असे मानून विश्व हिंदू परिषदेचा सेवा विभाग गेली पन्नास वर्ष आपले कार्य मनोभावे करत आहे. त्यामध्ये शैक्षणिक, आरोग्य, स्वावलंबन, समाजसेवा आणि कार्यानुरूप सेवा अशा वेगवेगळ्या विभागांचा समावेश आहे. अशा प्रकारे भारतभरात विश्व हिंदू परिषदेची ९२ हजार सेवा केंद्रे चालतात. अशा सेवा केंद्रांची संख्या वाढावी आणि असलेल्या प्रकल्पांना गती मिळावी, यासाठी दर पाच वर्षांनी सेवाकुंभ आयोजित केला जातो. सेवाकुंभाच्या माध्यमातून समाजधुरिणांशी आणि वेगवेगळ्या संस्थांशी कार्याचे आदान-प्रदान होते. त्यातून कार्यविस्तार वाढत जातो आणि समाजाचेच भले होते, हा मुख्य हेतू आहे. या सेवाकुंभाच्या माध्यमातून कल्याण येथील तत्कालीन नगराध्यक्ष माधवराव काणे यांनी राजकीय संन्यास घेऊन तलासरी येथील सेवाप्रकल्पातून आजीवन जनसामान्यांची सेवा केली. येथील वनवासी कल्याण आश्रमातून चिंतामण वनगा आणि विष्णू सवरा असे लोकप्रतिनिधी पुढे आले. कोणी विविध आस्थापनांमध्ये अधिकारी बनले. त्यामुळे सेवाप्रकल्पांची माहिती घेण्यासाठी प्रत्येकाने सेवाकुंभाला भेट देणे आवश्यक आहे.