गोपीनाथ गडावरील आत्मकथन की एल्गार? (भाग-२)

निर्णय घेताना पक्ष अनेक बाजूंनी, कुणा व्यक्तीवर अन्याय होणार नाही, याची काळजी घेत निर्णय घेत असतो. शेवटी ज्यांना पक्ष पुढे न्यायचा आहे, त्यांना अशाच पद्धतीने विचार करावा लागतो. पक्षाच्या सर्व निर्णय प्रक्रियेमध्ये दीर्घकाळ सहभागी असणाऱ्यांना हे सांगण्याची खरेच गरज आहे काय?

पंकजा मुंडे यांच्या पराभवाचेही असे विश्लेषण होऊ शकते. मी घेतलेल्या माहितीवरून असे म्हणता येईल की, तेथील निवडणूक दोनच मुद्द्यांवर झाली. एक म्हणजे गोपीनाथ मुंडे यांचा राजकीय वारसा व्यवहारात कुणाकडे असावा आणि दुसरा पंकजांचा जनसंपर्क. नात्याने व भावनेच्या आधारावर पंकजा याच गोपीनाथरावांच्या वारस आहेत, याबद्दल दुमत होण्याचे कारण नाही. पण, त्यांनी जनसंपर्काची ‘गोपीनाथशैली’ त्यांच्याकडून घेतली काय, हा मुद्दा आला असता लोकांच्या दृष्टीने तो राजकीय वारसा धनंजय मुंडेंकडे जातो. कारण, एक तर गोपीनाथराव असताना त्यांचे परळीचे राजकारण धनंजय आणि त्यांचे वडील पंडितराव मुंडे हेच पाहत होते. शिवाय गोपीनाथरावांची राजकारणाची आणि जनसंपर्काची शैली धनंजयने जशीच्या तशी उचलली आहे. दुर्दैवाने पंकजांबद्दल तसे म्हणता येत नाही. गेल्या वेळी गोपीनाथरावांच्या आकस्मिक निधनामुळे निर्माण झालेल्या सहानुभूतीच्या लाटेचा त्यांना अवश्य फायदा झाला. पण, यावेळी ती ओसरली होती. तरीही पंकजांनी सुयोग्य जनसंपर्क ठेवला असता तर त्यांना निवडून येण्यात कोणताही अडथळा नव्हता. पण, त्या लोकांना हव्या तेव्हा सहजपणे उपलब्ध असतातच असे नाही, अशी तेथील नागरिकांची तक्रार आहे. त्यांच्याशी थेट संपर्क करणेही लोकांना कठीण जाते. प्रत्येक वेळी पीएचा अडथळा हा ठरलेलाच असतो, असेही काही लोक म्हणतात. खरे तर कोणत्याही नेत्याला व्यक्तिगत जीवन असतेच व असायलाही हवे. पण, लोक ते समजून घेत नाहीत. नेत्याने आपले म्हणणे किमान ऐकून घेतले, याचेही त्यांना समाधान असते. पंकजांबाबत असा अनुभव क्वचित येतो, अशा तक्रारी आहेत. किमान तसे जनतेत ‘परसेप्शन’ तरी तयार झाले व त्याचा फटका त्यांना बसला असावा. पंकजांनी काहीच काम केले नाही, असे कुणालाही सुचवायचे नाही. तरीही त्यांच्याबाबत वेगळे ‘परसेप्शन’ तयार झाले, ही वस्तुस्थिती नाकारण्यात अर्थ नाही.

खरे तर पंकजा किंवा रोहिणी यांच्या पराभवासाठी त्या ओबीसी असणे वा नसणे याच्याशी काहीही संबंध नाही. तसे असते तर भाजपच्या विजयी १०५ आमदारांमध्ये सर्वाधिक म्हणजे ३७ आमदार ओबीसीच आहेत, हे स्वत: देवेंद्र फडणवीस यांनी नुकत्याच दिलेल्या मुलाखतीतच स्पष्ट केले. त्याच्या खालोखाल अनुसूचित जातीजमातींचे आहेत, याकडेही त्यांनी लक्ष वेधले. शिवाय पंकजांच्या मताशी विदर्भातील ज्येष्ठ ओबीसी नेते चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्यासह अनेक ओबीसी नेतेही सहमत नाहीत. मग ओबीसी हा पंकजांचा कांगावा ठरत नाही काय? मुळात पूर्वीच्या जनसंघात वा आताच्या भाजपमध्ये जातीच्या आधारावर विचारच होत नाही. निवडणुकीच्या काळामध्ये विजयाचे गणित आखताना तो अर्थातच होऊ शकतो, पण त्यापुरताच. पदांचे वाटप करताना, विशिष्ट जबाबदाऱ्या देताना गुणवत्तेच्या आधारावरच निर्णय घेतले जात असतात; अन्यथा मोदी पंतप्रधानपदाचे उमेदवार ठरूच शकले नसते. पण, निर्णय घेताना पक्ष अनेक बाजूंनी, कुणा व्यक्तीवर अन्याय होणार नाही, याची काळजी घेत निर्णय घेत असतो. शेवटी ज्यांना पक्ष पुढे न्यायचा आहे, त्यांना अशाच पद्धतीने विचार करावा लागतो. पक्षाच्या सर्व निर्णय प्रक्रियेमध्ये दीर्घकाळ सहभागी असणाऱ्यांना हे सांगण्याची खरेच गरज आहे काय? पंकजांनी त्या मेळाव्यात आपण यापुढे ‘गोपीनाथ मुंडे प्रतिष्ठान’च्या माध्यमातून कार्य करणार आहोत. मराठवाड्यावरील अन्यायाच्या निवारणासाठी संघर्ष करणार आहोत, असे जाहीर केले. त्याला कुणाचीच हरकत नाही. भाजप नेत्यांनीच नव्हे, तर कार्यकर्त्यांनीसुद्धा विविध व्यासपीठांवरून लोकहिताची कामे केलीच पाहिजेत, अशी भाजपची अपेक्षा आहे. पण, पंकजांनी त्या व्यासपीठावरून ज्या तोऱ्याने कोअर कमिटीचे सदस्यत्व सोडल्याचे जाहीर केले, नाव न घेता पक्षाच्या वरिष्ठ नेत्यांवर शरसंधान केले, ते पाहता त्यांचा हेतू लक्षात यायला वेळ लागत नाही. “मला पक्ष सोडायचा नाही, पण पक्षाला वाटले तर त्याने मला काढावे,” अशी आव्हानात्मक भाषा तेथे वापरण्याची गरज होती काय? संघर्षाचीही भाषा त्यांनी वापरली, पण ती कुणाविरुद्ध हे अधांतरीच ठेवले. एकंदरच त्यांचा रोख भाजपच्या प्रस्थापित व्यवस्थेविरुद्ध होता, हे वेगळं सांगण्याची गरज नाही.

पंकजा काय किंवा नाथाभाऊ काय, यांना आपल्यावर अन्याय होत आहे, असे वाटण्याला कुणाचीही हरकत नाही. त्यासाठी त्यांची काही ठोस कारणेही असू शकतात व त्यांचे निराकरण योग्य रीतीने व्हायलाच पाहिजे, याबद्दल कुणाचे दुमत नाही. विशेषत: नाथाभाऊंनी पक्षासाठी दीर्घ काळापासून खाल्लेल्या खस्तांची सर्वांनाच जाणीव आहे. राज्यात त्यांच्याविषयी आदरही आहे. प्रतिकूल परिस्थितीत संघर्ष करून त्यांनी परिश्रमपूर्वक आपले नेतृत्व तयार केले, हीदेखील वस्तुस्थितीच आहे. पण, त्याचबरोबर सत्ता हातात आली असताना त्यांना दुग्ध संस्थेवरील अध्यक्षपदासाठी, जिल्हा बँकेच्या अध्यक्षपदासाठी, जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षपदासाठी आणि खासदारपदासाठीही जेव्हा कुटुंबातीलच नावे आठवतात, तेव्हा सामान्य कार्यकर्ता विरोधकांना काय उत्तर देणार? असे अनेक मुद्दे आहेत की, ज्यांचा पंकजा किंवा नाथाभाऊ गंभीरपणे स्वत:शीच विचार करू शकतात. नव्हे त्यांनी तो करावा, अशी अपेक्षा आहे. तो जर झाला तर त्यांना असे मेळावे घेण्याची वा आकांडतांडव करण्याची गरजच राहणार नाही. ते स्वत:च पक्षाच्या मुख्य प्रवाहात राहतील. गोपीनाथ गडावरील मेळाव्यानंतर मी समाजमाध्यमांवरील प्रतिक्रिया आवर्जून पाहिल्या. मला वाटले होते की, तेथे त्या दोघांच्या भूमिकेला प्रचंड पाठिंबा मिळेल. पण दुर्दैवाने तसे घडले नाही. उलट निवडून आले की, स्वत:च्या बळावर निवडून आल्याचा दावा करायचा पण पराभव झाला म्हणजे पक्षाच्या नावाने खडे फोडायचे, या प्रकाराबद्दल तेथे तीव्र नापसंती व्यक्त केली गेली. पद मिळाले म्हणजे आपल्या कर्तृत्वाला श्रेय द्यायचे आणि पराभव झाला म्हणून ओबीसी असल्याचे कारण द्यायचे, हे दुहेरी मापदंड लोकांच्या नजरेतून सुटत नाहीत, हेही या प्रतिक्रियांमधून दिसून आले आहे. त्याबाबतही पंकजा आणि नाथाभाऊ यांनी आत्मचिंतन करावे. त्यांना योग्य मार्ग दिसल्याशिवाय राहणार नाही. मुळात काळ खूप बदलला आहे. या निवडणुकीत मुख्यत: नव्या पिढीने मतदान केले आहे. २०२४ची निवडणूक तर ती पिढीच लढणार आहे. ती सुशिक्षित आहे. आधुनिक तंत्रज्ञानात पारंगत आहेत. जगातल्या कोणत्याही कोपऱ्यातील घडामोड तिला काही मिनिटांच्या आत कळते. तिचे ती स्वतंत्रपणे विश्लेषण करून निर्णयाप्रतही येते. देशात घडणाऱ्या घडामोडींविषयी ती सतर्क आहे. जुन्या चालीरीतींचा पगडा तिच्या मनावरून कमी कमी होत आहे. वस्तुस्थितीच्या आधारावर विचार करण्याची सवय तिला जडत आहे. आपल्या अस्तित्वाच्या समस्यांची व त्यावरील उपायांचीही तिला जाण आहे. तिने जुने नेते पाहिले नाहीत आणि त्यांचे कार्यही पाहिले नाही. आपल्या दैनंदिन जीवनाच्या समस्या कोण सोडवू शकतो, एवढेच त्यांना ठाऊक आहे आणि समाजमाध्यमांवरील प्रतिक्रियांमध्ये तेच दिसून आले आहे.

खरे तर काळ हा कुणा व्यक्तीसाठी किंवा एखाद्या परिस्थितीसाठी कधीच थांबत नसतो. सारखा पुढेच जात असतो. काळाच्या या प्रवाहात प्रत्येक वेळी नवी परिस्थिती निर्माण होत असते. त्यातील मौलिक मूल्ये अधिक काळ टिकतात तर तात्कालिक मूल्ये अल्पकालीन ठरतात, कारण त्यांचे प्रयोजन समाप्त झालेले असते. काळाचा हाच नियम राजकीय पक्षांनाही लागू आहे. कोणताही पक्ष त्यातून सुटलेला नाही. मग भारतीय जनता पक्षच त्याला कसा अपवाद असू शकेल? या पक्षाची स्थापना होऊनही आता ६९ वर्षे झाली आहेत. १९५१ साली स्थापनेच्या वेळी त्याचे नाव ‘भारतीय जनसंघ’ असेल, १९७७ साली तो जनसंघ जनता पक्षात विलीन झाला असेल व त्याने १९८० मध्ये विद्यमान ‘भारतीय जनता पक्ष’ हे नाव धारण केले असेल. पण, या तिन्ही स्वरूपातील पक्षांची मूलभूत राजकीय संस्कृती मात्र समानच राहिली आहे. सामूहिक नेतृत्व व वस्तुनिष्ठ विचार, ही त्या संस्कृतीची व्यवच्छेदक लक्षणे आहेत. म्हणूनच १९५२च्या निवडणुकीत लोकसभेत केवळ ३ जागा मिळविणाऱ्या या पक्षाने १९८९ च्या निवडणुकीत ८९ जागा मिळविल्या आहेत आणि १९९६ मध्ये स्वबळावर दोनशेच्या वर खासदार निवडून आणले आहेत. स्वत:च्या बहुमताच्या आधारावर २०१४ आणि २०१९ मध्ये सत्ताही मिळविली आहे. या पक्षाला वेळोवेळी डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी, पं. दीनदयाळ उपाध्याय, अटल बिहारी वाजपेयी, लालकृष्ण अडवाणी आणि आता नरेंद्र मोदी व अमित शाह यांच्यासारखे नेतृत्व मिळत गेले आहे. प्रत्येक नेतृत्व काही समान योग्यतेचे नव्हते. कुणात काही कमी होते तर काही भरभक्कम होते. सामूहिक विचारमंथन हे त्यांचे बलस्थान होते. जशी परिस्थिती बदलली तसे नेतेही बदलत गेले. रणनीतीही बदलत गेली, पण राजकीय संस्कृतीच्या गाभ्याला मात्र कधीही धक्का लागला नाही व तो लागूही शकत नाही. एकेकाळी मौलीचंद्र शर्मा या अध्यक्षांनी राजीनामा दिला. एकेकाळी बंगारू लक्ष्मण या अध्यक्षांना वाईट पद्धतीने पद सोडावे लागले. पण, पक्षाने कार्यसंस्कृतीशी कधी तडजोड केली नाही. कालमानानुसार जशी रणनीती बदलू शकते, तशीच ती नेतृत्वसापेक्षही असूच शकते. भाजपचे कार्यकर्ते जितक्या लवकर हे समजून घेतील, तितक्या लवकर त्यांची घोडदौड पुन्हा सुरू होईल. या घोडदौडीत सहभागी व्हायचे की, आपली वेगळी भाषा उच्चारत राहायचे, हे शेवटी कार्यकर्ते आणि नेते यांनाच ठरवावे लागणार आहे.

- ल. त्र्यं. जोशी