बोरूबहाद्दरांचा चिरका आवाज

ज्यांच्या लेखण्या विशिष्ट घराण्याच्या, पक्षाच्या दावणीला बांधलेल्या, त्या बिनकण्याच्या बोरूबहाद्दरांनीही 'नागरिकत्व कायदा मागे घ्या,' म्हणत हिंदूद्रोही चिरका आवाज काढला. पानेच्या पाने खरडली तरी बुद्घी न वाढलेल्या रद्दीवाल्यांनी हा कायदा समजावून न घेता वा समजला तरी विरोधासाठी विरोध म्हणून रस्त्यावर उतरण्याचा अगोचरपणा केला. यावरूनच कितीही पुस्तके वा नाटके लिहिली तरी या सर्वच लेखकरावांच्या मेंदूचे दारिद्य्रनिर्मूलन झाले नसल्याचे स्पष्ट होते.

नागरिकत्व सुधारणा कायद्यामुळे संबंधित तीन देशांतील हिंदू व अन्य अल्पसंख्य समुदायातील निर्वासित आनंद साजरा करत असतानाच तमाम देशविरोधी पिलावळी बांगा ठोकत बाहेर पडल्या. काँग्रेससह डाव्या-कम्युनिस्ट, समाजवाद्यांनी तर हा राज्यघटनेवरील, देशाच्या एकात्मतेवरील हल्ला ठरवत छाती बडवायला सुरुवात केली. मुस्लिमांच्या संस्था-संघटनांनी त्यांना रसदपुरवठा करत आपल्यावर अन्याय होत असल्याची तीच जुनीपुराणी-रटाळ टेप वाजवली, तर कसलीही माहिती न घेता केवळ दंगा करायला मिळतो म्हणून चार-दोन शहरांतल्या विद्यार्थ्यांनीही नागरिकत्व कायदा अमानुष असल्याचे सांगत, 'बिर्याणी'ची चिंता करणारे फलक झळकावत हिंसाचाराचे प्रात्यक्षिक घडवले. चौका-रस्त्यात हाडूक दिसले रे दिसले की, त्यावर डोळा ठेवून बुभुक्षितपणे तूटन पडणाऱ्या श्वानाप्रमाणेच नागरिकत्व कायद्याविरोधात ही सगळी मंडळी एकवटल्याचे दिसते. पण ते कमी म्हणून की काय ज्यांच्या लेखण्या विशिष्ट घराण्याच्या, पक्षाच्या दावणीला बांधलेल्या, त्या बिनकण्याच्या बोरूबहाद्दरांनीही 'नागरिकत्व कायदा मागे घ्या,' म्हणत हिंदूद्रोही चिरका आवाज काढला. रामचंद्र गुहा, अरुंधती रॉय, देवदत्त पटनायक या अर्धवटांना (नागरिकत्व कायद्यासंदर्भात) ज्यांची नावेही कोणाच्या ओठावर चटकन येत नाही, त्या महाराष्ट्रातल्या सुमारांच्या सद्दीनेही साथ दिली. सर्वांचीच मागणी, नागरिकत्व सुधारणा कायदा रद्द करा, प्रस्तावित देशव्यापी नागरिकत्व नोंदणी रद्द करा, ही! शाळेची पायरी न चढलेल्या व्यक्तीलाही नागरिकत्व कायदा व नागरिकत्व नोंदणी म्हणजे काय हे एकदा माहिती घेतली तरी कळू शकेल, इतके ते समजण्यास सोपे-सुलभ आहे. पण पानेच्या पाने खरडली तरी बुद्घी न वाढलेल्या रद्दीवाल्यांनी कायदा समजावून न घेता वा समजला तरी विरोधासाठी विरोध म्हणून रस्त्यावर उतरण्याचा अगोचरपणा केला. यावरूनच कितीही पुस्तके वा नाटके लिहिली, पुरस्कार मिळवले तरी या सर्वच लेखकरावांच्या मेंदूचे दारिद्य्रनिर्मूलन झाले नसल्याचे स्पष्ट होते.

वस्तुतः नागरिकत्व सुधारणा कायदा व नागरिकत्व नोंदणी देशातील वा जगभरातील कोणत्याही मुस्लिमाच्या विरोधात नाही. तसेच पाकिस्तान, बांगलादेश, अफगाणिस्तान वा अन्य कुठल्याही देशातल्या मुस्लिमाने अन्याय-अत्याचाराला कंटाळून भारतीय नागरिकत्वाची मागणी केली तर ते त्याला नक्कीच मिळते. नव्या सुधारणेने त्यात कसलाही फरक पडलेला नाही, बदल झालेला नाही. नुकतेच पाकिस्तानातून भारतात आलेल्या हसीना बेन या मुस्लीम महिलेला भारतीय नागरिकत्व देण्यात आले. तसेच केंद्रातील नरेंद्र मोदी सरकारच्याच साडेपाच वर्षांच्या कार्यकाळात पाचशेच्यावर मुस्लिमांना भारतीय नागरिकत्व देण्यात आलेले आहे. म्हणजेच पीडित, वंचित आणि शोषित मुस्लिमांना आश्रय देताना मोदी सरकारने कधीही मागेपुढे पाहिलेले नाही. नव्या सुधारणेनुसार केवळ हिंदू, बौद्ध, शीख, जैन, पारशी व ख्रिश्चन या उपरोल्लेखित तीन देशांतील अल्पसंख्यकांना नागरिकत्व मिळवण्यासाठीची मर्यादा ११ वर्षांवरून ६ वर्षांवर आणलेली आहे, तर मुस्लिमांसाठीची मर्यादा रद्द केलेली नाही वा वाढवलेली नाही, ती तितकीच आहे. तरीही केवळ मोदीद्वेषापायी काँग्रेसने देशातील मुस्लिमांना व आपल्या गुलाम-कार्यकर्त्यांना चिथावणी देत अराजक माजवायला भाग पाडले. उल्लेखनीय म्हणजे केंद्र सरकारने गेल्या काही काळात मुस्लीम महिलांना सन्मान देणारा तिहेरी तलाकविरोधी कायदा केला, जम्मू-काश्मीरला लागू असलेले कलम ३७० निष्प्रभ केले आणि नंतर सर्वोच्च न्यायालयाने अयोध्येतील श्रीराम जन्मभूमीवरील हिंदूंचा हक्क मान्य केला. वर्षानुवर्षांपासून मुस्लिमांच्या लांगूलचालनासाठी या मुद्द्यांवर कोणताही निर्णय न घेणाऱ्या काँग्रेसने प्रत्येकवेळी देशात संतापाची लाट उसळेल, असे म्हणत विरोध केला. मात्र, तसे काहीही झाले नाही व सर्वच निर्णय, प्रसंग, घटना अतिशय शांततेत पार पडल्या. परिणामी अरिष्टाच्या प्रतिक्षेत असलेली काँग्रेसी-डावी, समाजवादी धेंडे चवताळणे स्वाभाविकच. कारण समाजशांती भंग पावणारी आग लागली तरच यांच्या स्वार्थाची दुकानदारी चालणार ना! म्हणूनच आता नागरिकत्व सुधारणा कायदा व नागरिकत्व नोंदणीचा ते देशातील शांततेचे, सलोख्याचे, सौहार्दाचे वातावरण बिघडविण्यासाठी एखाद्या हत्यारासारखा वापर करत आहेत. अशा परिस्थितीत अरुंधती रॉय असो वा रामचंद्र गुहा असो वा देवदत्त पटनायक या विवेकाला वाळवी लागलेल्यांनी केलेली कुईकुई ही आपल्या मालकांना खुश करण्यासाठीचेच कृत्य.

भारत काही धर्मशाळा नाही, इथे कोणत्याही देशातून बेकायदेशीरपणे घुसखोरी केलेल्यांना प्रवेश मिळणार नाही तर त्याला शिस्त लावणारी गोष्ट म्हणजे नागरिकत्व सुधारणा कायदा. पण त्यालाच विरोधकांनी हुकूमशाही, फॅसिझम वगैरे वगैरे ठरवत निषेधाचा, मोर्चाचा, आंदोलनाचा मार्ग पत्करला. विशेष म्हणजे नागरिकत्व सुधारणा कायद्यावरून पाकिस्तान ज्या भाषेत बोलू लागला, त्याच भाषेत अरुंधती रॉय, रामचंद्र गुहा, देवदत्त पटनायक हेही बोलू लागले. म्हणूनच पाकिस्तानची आणि यांची भाषा समान कशी हा प्रश्नही पडतो, तर त्याचे उत्तर असे की, या लोकांना भारतमातेचे काहीही घेणेदेणे नाही, त्यांच्या निष्ठा सीमेपल्याड, पाकिस्तान आणि मोहम्मद अली जिनाच्या चरणी वाहिलेल्या. भारताच्या हिताचा विषय असला की, या लोकांना पाकप्रेमाचा कळवळा दाटून येतो. पाकिस्तानातून आलेले जिहादी हल्लेखोरही यांना मासूम वगैरे वाटू लागतात. पाकिस्तानने केलेल्या दहशतवादी हल्ल्याला भारताने प्रत्युत्तर दिले तर अरुंधतीपासून त्यांच्या कंपूतल्या सर्वांचीच आतडी-कातडी पिळवटतात व ती 'माझा पाकिस्तान, माझा पाकिस्तान' म्हणून किंचाळू लागतात. बांगलादेश, म्यानमारमधून आलेल्या रोहिंग्यांसाठी यांच्या भावना उचंबळून येतात. पण पाकिस्तान, बांगलादेशात घटणारी हिंदूंची टक्केवारी यांच्या फुटक्या डोळ्यांना कधी दिसत नाही. काश्मिरातील निर्वासित पंडितांसाठी ही माणसे कधी शब्द उच्चारत नाहीत. म्हणजेच फक्त मुस्लिमांच्या दाढ्या कुरवाळायच्या आणि हिंदूंना वाऱ्यावर सोडायचे असला हा प्रकार. हिंदुत्व धोकादायक असून त्यामुळे देश उद्ध्वस्त होईल, असा या लोकांचा दावा. मुस्लिमांची घुसखोरी राजरोस व्हावी, त्यांनी हिंदूंच्या छाताडावर नाचावे, असे यांचे मनसुबे! नागरिकत्व कायद्यानुसार हिंदू व अल्पसंख्य समुदायातील लोकांनाच सुधारणांचा लाभ मिळणार आणि हेच यांच्या जळजळीचे खरे कारण. परंतु, आपल्या लेखण्या आणि मद्दड मेंदू वरून आलेल्या आदेशावरून हिंदूंविरोधात वापरणाऱ्यांनी एक गोष्ट याद राखावी, देशातल्या बहुसंख्यांना नागरिकत्व सुधारणा कायदा आणि नागरिकत्व नोंदणी पाहिजे आहे. सर्वोच्च न्यायालयानेदेखील नागरिकत्व कायद्याला स्थगिती दिलेली नाही, उलट आंदोलकांनाच फटकारलेले आहे. आता हे विरोधकांच्या भेज्यात कितपत उतरेल, हे माहिती नाही, पण कोणा चिल्लर-चिलटांच्या विरोधाने नागरिकत्व सुधारणा कायदा रद्द होणार नाही, ही काळ्या दगडावरील पांढरी रेघ. कारण, तो कायदा रद्द करण्यासाठी वा मागे घेण्यासाठी आणलेला नाही तर त्यानुसार अंमलबजावणी करण्यासाठी लागू केलेला आहे. तोपर्यंत सध्या देशभरात जे काही सुरू आहे ते चालू द्या, पण त्याला किती उकळी येऊ द्यायची आणि ते कसे निवावयाचे, हे नरेंद्र मोदी व अमित शाहांना चांगलेच कळते!