नागरिकत्व कायद्याला देशभरातून समर्थन

मुंबई (सोमेश कोलगे) : नुकत्याच अस्तित्वात आलेल्या सुधारित नागरिकत्व कायद्याविरोधात हिंसक आंदोलने होत असताना या कायद्याच्या समर्थनार्थ गुरुवारी संपूर्ण देशभरात नागरिक रस्त्यावर उतरले. सुधारित नागरिकत्व कायद्याला पाठिंबा देण्यासाठी आज मुंबईसह महाराष्ट्रातील विविध भागांत तसेच गोव्यामध्येही जनसमर्थन सभांचे आयोजन करण्यात आले होते. महाराष्ट्रासह दीव-दमण, हिमाचल प्रदेश येथील सिरमोर, जयपूर आणि ओदिशा येथील उत्कल विद्यापीठातही या कायद्याच्या समर्थनार्थ आंदोलने करण्यात आली.

मुंबईमध्ये छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनल्ससमोर आयोजित सभेत या कायद्याला पाठिंबा देणारे मुंबईकर मोठ्या संख्येने सहभागी झाले होते. यामध्ये विद्यार्थ्यांसह अन्य नागरिकांचाही मोठ्या प्रमाणात सहभाग होता. या कार्यक्रमास नेताजी सुभाषचंद्र बोस यांचे नातू अर्धेंदू बोस यांच्यासह समाजाच्या विविध क्षेत्रांतील मान्यवर उपस्थित होते. दै.'मुंबई तरुण भारत'च्या प्रतिनिधींशी त्यांनी संवाद साधला. सुधारित नागरिकत्व कायद्यात नव्याने करण्यात आलेल्या सुधारणांचे सुभाषचंद्र बोस यांच्या वंशजांनी समर्थन केले. नागरिकत्व कायद्यात झालेल्या बदलांना विरोध होत असतानाच आता कायद्याच्या समर्थनार्थ नागरिक ठिकठिकाणी समर्थन सभा घेऊ लागले आहेत. मुंबईत छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनससमोर विद्यार्थी, प्राध्यापक, आसामचे नागरिक, कलाकार आणि विविध सामाजिक संघटनांच्या प्रतिनिधींनी सहभाग नोंदवला. यावेळी युवकांचा सहभाग मोठ्या प्रमाणावर होता. वंदे मातरम, भारतमाता की जय, अशा घोषणांनी परिसर दुमदुमून गेला होता. आयआयटी मुंबई, मुंबई विद्यापीठ, महाराष्ट्र नॅशनल लॉ युनिव्हर्सिटी, शासकीय विधी महाविद्यालयातील विद्यार्थी यावेळी उपस्थित होते.

ऑगस्ट क्रांती मैदानात हजारो नागरिकांचा विरोध

गुरुवारी मुंबईतील ऑगस्ट क्रांती मैदानात नागरिकत्व कायद्याला विरोध करण्यासाठी आयोजित करण्यात आलेल्या सभेत हजारोंच्या संख्येने नागरिक उपस्थित होते. काँग्रेस, राष्ट्रवादीसह माकपने या आंदोलनाला पाठिंबा दिला होता. यावेळी दै. 'मुंबई तरुण भारत'च्या प्रतिनिधीने उपस्थितांशी संवाद साधला. यावेळी सुधारित नागरिकत्व कायद्याविषयी मोठ्या प्रमाणात समाजात गैरसमज पसरविले जात असल्याचे दिसून आले. यावेळी एका आंदोलनकर्त्याशी संवाद साधला असता तो म्हणाला, "त्यांनी महापालिकेत कागदपत्रे मागितली म्हणून मी आज प्रतिज्ञापत्र बनवून घेतले आणि इथे आलो आहे." एका महाविद्यालयीन मुलीच्या हातात दहशतवादविरोधी कायद्याला विरोध करणारे पोस्टर होते व दुसर्‍या बाजूला नागरिकत्व कायद्याला विरोध करणारा मजकूर लिहिला होता. त्यांना,"तुम्ही नेमके कोणत्या कायद्याला विरोध करत आहात?," असा प्रश्न विचारला असता त्यांनी थेट उत्तर देणे टाळले. "दहशतवादविरोधी कायदा चुकीचा आहे, असं वाटतं का?," असा प्रश्न विचारला असता त्यांनी, "आज आम्ही एनआरसीसंबंधी बोलणार आहोत," असे उत्तर दिले. एका मुस्लीम युवकाशी आम्ही संवाद साधला. एनआरसी लागू झाली आहे, असे त्यांचे म्हणणे होते.

तिथे असेही पोस्टर्स झळकले

युएपीए या दहशतवादविरोधी कायद्याचा निषेध करणारे पोस्टर्स घेऊन काही महाविद्यालयीन युवक उभे होते. दहशतवादाचे आरोप व राष्ट्रद्रोहाचा ठपका असलेल्या 'अखिल गोगोई' ची सुटका करा, अशी मागणीही त्यावर लिहिण्यात आली होती. दै. 'मुंबई तरुण भारत'च्या प्रतिनिधीने त्यासंबंधी, "तुम्ही नागरिकत्व कायद्याला विरोध करण्यासाठी आलात की युएपीए ?", असा प्रश्न विचारला. त्यावर,"दोन्ही कायदे सारखेच आहेत. सीएएचा पण विरोध झाला पाहिजे आणि युएपीएचादेखील. तसेच हे सरकार बनवत असलेल्या आगामी कायद्यांनाही विरोध केला पाहिजे," असे ते म्हणाले.

काय आहे युएपीए कायदा ?

Unlawful Activities Prevention Act हा भारतातील १९६७ साली बनविण्यात आलेला एक दहशतवादविरोधी कायदा आहे. अनेक अतिरेकी, नक्षलवादी कारवायांत गुंतलेल्यांवर या कायद्याअंतर्गत खटले दाखल केले जातात.

पुण्यातही आंदोलन

पुण्यात अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदेच्या वतीने या कायद्याला पाठिंबा देण्यासाठी आयोजित करण्यात आलेल्या कार्यक्रमात विद्यार्थीवर्ग मोठ्या संख्येने सहभागी झाला होता. या कायद्याच्या समर्थनार्थ घोषणा देत असतानाच 'भारतमाता की जय', 'वंदे मातरम' अशा घोषणा सहभागी कार्यकर्त्यांकडून देण्यात येत होत्या. संध्याकाळी या मोर्चाचे 'मशाल मोर्चा'त रूपांतर झाले. तर औरंगाबादमध्ये डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठात या कायद्याच्या समर्थनार्थ अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदेच्या कार्यकर्त्यांनी आयोजित केलेल्या कार्यक्रमादरम्यान, पुरोगामी विद्यार्थी संघटनांच्या कार्यकर्त्यांनी केलेली घोषणाबाजी आणि विरोध यामुळे त्या परिसरात काही काळ तणावाचे वातावरण निर्माण झाले होते.

पणजी आणि मडगावमध्ये नागरिक एकवटले

गोव्यामध्ये सुधारित नागरिकत्व कायद्याला पाठिंबा देण्यासाठी पणजी आणि मडगाव या ठिकाणी जनसमर्थन सभांचे आयोजन करण्यात आले होते. पणजी येथील कार्यक्रम 'देशप्रेमी नागरिक मंचा'च्या वतीने आयोजित करण्यात आला होता. त्या कार्यक्रमात तरुणवर्ग आणि नागरिक मोठ्या संख्येने सहभागी झाले होते. मडगाव येथेही या कायद्याला समर्थन देण्यासाठी सभेचे आयोजन करण्यात आले होते.