घुसखोरीवरुन घमासान...

"भारतातील नागरिक बांगलादेशात येऊन राहत आहेत. त्यांना इथे मोफत जेवण, नोकरी मिळत आहे. आमची अर्थव्यवस्था भारतापेक्षा बळकट आहे. त्यामुळे तरुणांना आमच्या देशात येण्याची इच्छा होते. भारतीयांची आमच्या देशात घुसखोरी वाढत चालली आहे,” असे वक्तव्य नुकतेच बांगलादेशचे परराष्ट्र मंत्री डॉ. ए. के. अब्दुल मोमेन यांनी केले. एवढ्यावर ते थांबले नाहीत, तर त्यांनी भारतातील बांगलादेशींच्या यादीची मागणी सरकारकडे केली. त्यांना (बांगलादेशी घुसखोरांना) आम्ही परत बोलवू, अशी प्रतिक्रिया त्यांनी प्रसारमाध्यमांशी बोलताना व्यक्त केली.

भारतीय उच्चायुक्तांशी ढाका येथे झालेल्या द्विपक्षीय चर्चेत हे मुद्दे चर्चिले गेल्याचे त्यांनी सांगितले. बांगलादेश आणि भारताचे संबंध मधुर असल्याचा उच्चारही त्यांनी केला. मात्र, नागरिकत्व सुधारणा कायद्याबद्दल कुठलीही टिप्पणी केली नाही. त्यानंतर लगेचच दुसर्‍या दिवशी ‘बांगलादेश इंडिया जॉईंट रिव्हर कमिशन’ बैठकही रद्द झाली. नद्यांसंदर्भातील माहिती ३४ वर्षांपूर्वीची होती, हे कारण देत बैठक पुढे ढकलण्यात आली. नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा लागू केल्याचा हा परिणाम तर नाही ना, याची मग साहजिकच चर्चा रंगली. पण, यानिमित्ताने प्रश्न उपस्थित झाला आहे तो बांगलादेशातील भारतीयांचा. त्यांची नेमकी संख्या किती, ते बांगलादेशातील कुठल्या राज्यांमध्ये आढळतात? बांगलादेशातील भारतीयांच्या या अधिकृत आकडेवारीबाबत बांगलादेशचे म्हणणे काय? याची स्पष्टता केली नाही.

याउलट बांगलादेशात जे भारतीय स्थायिक झाले, त्यांना तेथील सरकारने कुठल्याही प्रकारची नागरिकता प्रदान केली नाही. त्यामुळे तेथील भारतीयांना पुन्हा भारतात पाठविण्यासाठी बांगलादेश सरकारदेखील प्रयत्नशील आहे. सुधारित नागरिकत्व कायद्यामुळे बांगलादेशातील नागरिकांवर याचा कोणताही परिणाम होणार नाही किंवा सध्या भारतात राहणार्‍या बांगलादेशींवर कुठलीही बंधने येणार नाहीत. याउलट बांगलादेश, पाकिस्तान आणि अफगाणिस्तानातील मुस्लिमांना किंवा इतर देशातील कुठल्याही नागरिकांना नागरिकत्व कायद्याच्या कलम ५ आणि ६च्या माध्यमातून नोंदणीद्वारे नागरिकत्व आजही मिळू शकते. हा कायदा तसा पूर्वीपासूनच अमलात आहे. २०१४च्या भारत-बांगलादेश करारानुसार, ५० एनक्लेव्ह भारतात समाविष्ट करण्यात आला. त्यावेळी १४ हजार, ८६४ बांगलादेशींना भारतीय नागरिकत्व मिळाले. त्यापैकी बहुतांश मुस्लीमच होते. बांगलादेशातील भारतीयांची संख्या जरी १० लाख मानली, तरीही त्यांना तिथे अद्याप मूलभूत अधिकार मिळालेले नाहीत. किंबहुना, तेही तेथील सरकारच्या नजरेतून ‘घुसखोर’च ठरतात.

पण, आता बांगलादेशच्या परराष्ट्रमंत्र्यांनी भारतातील बांगलादेशी घुसखोरांना स्वीकारण्याची तयारी दाखविली असली तरी याच बांगलादेशने मात्र आसाममध्ये नागरिकत्व नोंदणी कायद्याबद्दल नाराजी व्यक्त केली होती. कारण, ज्या १९ लाख लोकांचा यामध्ये समावेश नव्हता, त्यापैकी बहुसंख्य हे बांगलादेशीच होते. त्यामुळेच शेख हसीना यांनी हा मुद्दा उपस्थितही केला होता. नागरिकत्व सुधारणा कायदा भारतात लागू झाल्यानंतरच बांगलादेशने अशी भूमिका घेणे, हे बरेच काही सांगून जाते. भारतातील अंतर्गत मुद्द्यांशी संबंध नाही, असे वरवर सांगणार्‍या बांगलादेशच्या मंत्र्यांनी मात्र तेथील भारतीयांना ‘घुसखोर’ ठरवले, यातच सारे काही आले. त्यामुळे ज्या काँग्रेसप्रणित केंद्र सरकारने बांगलादेशींना भारतीयत्व देऊ केले, त्यांनी या घटनेकडे धर्मांधतेची झापडे फेकून पाहावे.