मुंबई : राष्ट्रीय कंपनी लवादाने टाटा समुह व्यवस्थापनाला मोठा दणका दिला आहे. टाटा समुहाच्या अध्यक्षपदावरून सायरस मिस्त्रींना हटवण्यात आलेली प्रक्रीया अवैध ठरवली आहे. त्यांची पून्हा या पदावर नियुक्ती करण्यात यावी, असे निर्देश कंपनीला देण्यात आले आहेत. दरम्यान, टाटा समुहाकडे आता सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याचे पर्याय खुले आहेत.
सायरस मिस्त्रींना कार्यकारी अध्यक्षपदावरून हटवण्याचा निर्णय बेकायदा असल्याचा निर्णय 'राष्ट्रीय कंपनी लवादा'ने (NCLT) दिला आहे. त्यांना पुन्हा त्याच पदावर नियुक्त करण्याचे आदेश देत सध्याच्या कार्यकारी अध्यक्षांची नियुक्ती बेकायदा ठरवण्यात आली आहे. त्यामुळे विद्यमान कार्यकारी अध्यक्ष एन. चंद्रशेखरन यांना राजीनामा द्यावा लागण्याची शक्यता आहे. लवादाच्या या निर्णयाला टाटा समूह कोर्टात आव्हान देण्याची शक्यता आहे.
सायरस मिस्त्री यांच्याकडे ३० वर्षांसाठी टाटा सन्सचे अध्यक्षपद देण्यात सुपूर्द करण्यात आले होते. परंतु केवळ चार वर्षांत त्यांना या पदावरून हटवण्यात आले. सायरस मिस्त्री यांच्यावर माहिती लीक करण्याचा आरोप करण्यात आला होता. ऑक्टोबर २०१६ मध्ये 'टाटा सन्स'च्या अध्यक्ष पदावरून हटवल्यानंतर सायरस मिस्त्री यांनी ट्रिब्युनलकडे दाद मागितली होती. यानंतर दोन महिन्यांनी मिस्त्री यांच्यावतीने 'सायरस इन्व्हेस्टमेंट प्रायव्हेट लिमिटेड' आणि 'स्टर्लिंग इन्व्हेस्टमेंट कॉर्प'ने या त्यांच्याच कुटुंबातील दोन कंपन्यांनी NCLAT च्या मुंबई पीठात या निर्णयाला आव्हान दिले होते. मिस्त्री यांना पदावरून हटवण्याचा निर्णय हा बेकायदेशीर असल्याचे या कंपन्यांचे म्हणणे होते.
टाटा सन्समध्ये ६६ टक्क्यांहून अधिक भागीदारी असणाऱ्या टाटा ट्रस्टला समूह कंपन्यांकडून मिळणारा लाभांश घसरला होता. याच कारणाने मिस्त्री यांना घरचा रस्ता दाखवण्यात आला. मिस्त्री यांच्यानंतर पुन्हा एकदा रतन टाटा यांनी अंतरिम अध्यक्ष म्हणून समूहाची सूत्रे आपल्या हातात घेतली. त्यानंतर टीसीएसचे प्रमुख म्हणून कारभार सांभाळणाऱ्या एन चंद्रशेखर यांच्याकडे टाटा समूहाची जबाबदारी सोपवण्यात आली.