रामशास्त्रींचा दणका!

जामिया मिलिया इस्लामिया विद्यापीठातील हिंसक विद्यार्थ्यांचे याचिकाकर्ते आणि स्वतःला घटनेपेक्षाही वरचढ समजणाऱ्या बुद्धीमंत-विचारवंतांना दणका देत सरन्यायाधीश शरद बोबडे यांनी आपला रामशास्त्री बाणा दाखवून दिला. म्हणूनच न्यायप्रणालीकडे काहीशा उदासीनतेने पाहणाऱ्या सर्वसामान्य जनतेला आशेचा किरण दाखविणारे हे निर्णय असल्याचे म्हणावे लागेल.

नागरिकत्व सुधारणा कायद्यावरून राजधानी दिल्लीतील जामिया मिलिया इस्लामिया विद्यापीठात रविवारपासून हिंसाचाराला सुरुवात झाली आणि तिथून हे लोण अलीगढ मुस्लीम विद्यापीठ व लखनौच्या नदवा कॉलेजपर्यंत पसरले. इथे एक मुद्दा लक्षात घेतला पाहिजे की, विद्यार्थी संघटना व शिक्षक संघटनांनी कितीही म्हटले तरी त्यांनी नागरिकत्व कायद्याच्या विरोधात प्रदर्शन-निदर्शने केलेली नाहीत. उलट त्यांनी दगडफेक, जाळपोळ, विध्वंसाचा आधार घेतला व म्हणूनच त्यांच्या विरोधाला 'आंदोलन' म्हणता येत नाही, तर तो ठरवून केलेला 'हिंसाचार'च होता-आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने विद्यार्थी संघटनांच्या मोर्चातील याच हिंसेच्या मुद्द्यावर बोट ठेवले व त्यांच्या याचिकाकर्त्यांना सोमवारी आणि मंगळवारीही फटकारले. "विद्यार्थी आहात म्हणून तुम्हाला हिंसा करण्याचा अधिकार मिळालेला नाही," अशी रोखठोक भूमिका घेत सरन्यायाधीश शरद बोबडे यांनी, "जोपर्यंत हिंसाचार आणि सरकारी संपत्तीची नासधूस थांबत नाही, तोपर्यंत याप्रकरणी सुनावणी करणार नाही," असे म्हणत दणका दिला. इतकेच नव्हे तर नागरिकत्व कायद्यावरून होणाऱ्या हिंसेची तत्काळ दखल घ्या, अशी विनंती करणाऱ्या वकिलांनाही न्या. बोबडे यांनी सुनावले. "आमच्यावर अशाप्रकारे दबाव आणता येणार नाही," असे ते म्हणाले, तर मंगळवारी या प्रकरणाच्या सुनावणीवेळी सरन्यायाधीशांनी याचिकाकर्त्यांना न्यायालयीन प्रक्रियेचे पालन करत आधी संबंधित राज्यांच्या उच्च न्यायालयात जाण्याचे आदेश दिले. तसेच "सर्वोच्च न्यायालयाला प्राथमिक सुनावणीचे ठिकाण (ट्रायल कोर्ट) करू नका," असेही ठणकावले. विद्यार्थ्यांच्या वतीने बाजू मांडणाऱ्या ज्येष्ठ वकील इंदिरा जयसिंग यांनी पोलिसांकडून होणाऱ्या गुन्हे नोंदणीवर आक्षेप घेत ते थांबविण्याची मागणी केली. परंतु, सरन्यायाधीशांनी त्यांची मागणी फेटाळून लावत, "कोणी कायदा मोडला, दगडफेक केली, सरकारी मालमत्तेचे नुकसान केले तर आम्ही पोलिसांना एफआयआर नोंदवण्यापासून रोखू शकत नाही," असे बजावले.

दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयासमोर जामिया मिलिया इस्लामिया विद्यापीठातील प्रकरण असतानाच ज्येष्ठ विधीज्ञ प्रशांत भूषण यांचीही एक याचिका सुनावणीला होती. सरकारी कामांच्या निविदा आणि कंत्राटदार व माहिती-अधिकार कायद्याशी संबंधित हा विषय होता. कंत्राटदारांना प्रतिस्पर्धी कंत्राटदाराशी निगडित माहिती सदर कायद्याच्या आधारे मिळवता आली पाहिजे, अशी त्यांची मागणी होती. परंतु, सरन्यायाधीशांनी यावेळीही चोख भूमिका घेत माहितीच्या अधिकार कायद्याचा दुरुपयोग केला जातो, त्याच्या साह्याने एखाद्याला ब्लॅकमेल केले जाते, असे सांगत ज्यांचा कशाशी काहीही संबंध नाही, ते अशाप्रकारे त्या कायद्याचा वापर का करतात, असा परखड सवालही विचारला. त्याचबरोबर माहितीचा अधिकार कायद्यामुळे सरकारी, प्रशासकीय यंत्रणेत एकप्रकारचे शैथिल्य आल्याचे निरीक्षणही त्यांनी नोंदवले. तत्पूर्वी अयोध्येतील श्रीरामजन्मभूमी वादावरील निकालाविरोधात जे पक्षकार नाहीत, अशांनी केलेल्या पुनर्विचार याचिकाही न्या. बोबडे यांनी फेटाळून लावल्या होत्या. एकंदरीत वरील सर्वच प्रकरणे व सरन्यायाधीशांनी त्यांना ज्याप्रकारे हाताळले, ते पाहता काही गोष्टी स्पष्ट होतात. देशात स्वतःला विचारवंत, कायदेतज्ज्ञ वगैरे वगैरे समजणाऱ्यांचा एक मोठाच वर्ग गेल्या काही काळात निपजलेला आहे. न्यायव्यवस्थेची कार्यपद्धती मान्य नसणारी ही माणसे भलतीच सोकावलेली होती व आहेत. कोणत्याही ठिकाणी कोणताही मुद्दा उदयाला आला की, आपला त्याच्याशी संबंध असो वा नसो ही सर्वच मंडळी जनहित याचिकांचा लकडा सर्वोच्च न्यायालयापुढे लावत असत. न्यायालयीन प्रक्रिया, प्रणालीला धाब्यावर बसवत आमचीच याचिका अत्यंत महत्त्वाची असल्याचे दाखवत त्यावर तातडीने सुनावणी व्हावी, आमचेच म्हणणे खरे असल्याचे प्रमाणपत्र न्यायालयाने द्यावे, असा त्यांचा त्यावेळचा पवित्रा असे. आम्ही कोणालाही उत्तरदायी नाही, असा आविर्भावही हे लोक त्यावेळी बाळगत असत. सोबतच आपली याचिका सुनावणीला घेतली नाही तर कांगावा करायचा आणि कायदेशीर कारवाई केली तर देशात भीतीचे वातावरण असल्याची बोंब ठोकायची, असे उद्योगही हीच मंडळी करत असत.

परंतु, अशा सर्वच कांगावखोरांना सरन्यायाधीशांच्या आताच्या भूमिकेमुळे चांगलीच चपराक बसल्याचे दिसते. कारण, यापूर्वी सर्वोच्च न्यायालय, सरन्यायाधीश आणि घटनेपेक्षाही स्वतःला वरचढ समजणाऱ्या या लोकांनी सातत्याने धुमाकूळ घातला. अगदी साध्या साध्या गोष्टींपासून, विकासाचे प्रकल्प, विविध योजनांना पर्यावरण रक्षणाची वा जनहिताची हाक देत अडथळा आणण्याचा प्रयत्न केला. सामाजिक, धार्मिक प्रश्नांत नाक खुपसत वातावरण कसे चिघळते राहिल, हे पाहिले. तसेच आकांडतांडव करून न्यायिक व्यवस्थेला दडपणाखाली आणण्याचे व आपल्याला हवा तोच किंवा आपल्या बाजूने निर्णय कसा लागेल, यासाठीही उचापत्या केल्या. सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायमूर्ती अरुण मिश्रा यांनी याच संबंधाने विधान करत अशा लोकांची वास्तविकता उघड केली होती. प्रसारमाध्यमांत प्रायोजित लेख लिहून, भाष्य करुन, मत मांडून न्यायालयांवर निशाणा साधण्याचे प्रकार एक गट करत असल्याचे ते यंदाच्याच ऑक्टोबर महिन्यात म्हणाले होते. म्हणजेच अशाप्रकारची मंडळी देशात सक्रिय असल्याचे न्यायमूर्तींनीच मान्य केल्याचे यातून स्पष्ट होते. आता मात्र, विद्यमान सरन्यायाधीश शरद बोबडे यांनी वर्षानुवर्षांपासून कायद्याला आपल्या हातातले खेळणे करून ठेवलेल्या मूठभर बुद्धीमंतांना त्यांची जागा दाखवून दिली. हा न्या. शरद बोबडे यांच्या न्यायिक प्रगल्भतेचा आणि कसल्याही प्रकारच्या दबावापुढे न झुकणाऱ्या व्यक्तिमत्त्वाचा दाखलाच म्हटले पाहिजे. आपण स्वतंत्र वृत्तीने काम करणारी व्यक्ती असून विवेकाचे भान राखूनच कोणत्याही प्रकरणावर निर्णय घेऊ, हे सरन्यायाधीशांनी आपल्या निकालांतून दाखवून दिले. म्हणूनच ते शहाणपणाचे चालते-बोलते प्रतीक ठरतात आणि देशाला, न्यायप्रणालीलादेखील अशाच खमक्या व्यक्तींची आवश्यकता आहे. आताच्या जामिया मिलिया इस्लामिया विद्यापीठाशी संबंधित याचिकेवर आधी उच्च न्यायालयाची पहिली पायरी ओलांडण्याचा, प्रशांत भूषण यांना माहितीचा अधिकार कायद्याप्रकरणी डोळे उघडे ठेवून याचिका करण्याचा, अयोध्येवरील फेरविचार याचिका फेटाळण्याचा न्या. बोबडे यांचा निर्णय आदर्श न्यायव्यवस्थेचे उदाहरण ठरावे, असेच आहे. वरील सर्वच प्रकरणांतून त्यांच्या रामशास्त्री बाण्याची झलकही पाहायला मिळते, म्हणूनच न्यायप्रणालीकडे काहीशा उदासीनतेने पाहणाऱ्या सर्वसामान्य जनतेला आशेचा किरण दाखविणारे हे निर्णय असल्याचे म्हणावे लागेल.