संवर्धनाची बदलती दिशा

स्थानिक लोकांना बाहेर काढून एखादा अधिवास / परिसर संरक्षित करण्याऐवजी स्थानिक लोकांच्या सहभागानेच त्या प्रदेशाचे संरक्षण-संवर्धन व्हायला हवे, अशी आपली ठाम भूमिका आहे. त्यामागची कारणं काय ?

सध्याच्या निसर्ग संवर्धनाच्या प्रारूपामध्ये ’माणसाला निसर्गापासून वेगळे करून निसर्ग राखणे’ यामार्गाने संवर्धनाचे प्रयत्न झाले आहेत. एका बाजूला निसर्गाचा प्रचंड र्‍हास करणारी उपभोगवादी जीवनशैली जगणार्‍या मानवी वसाहती आणि दुसर्‍या बाजूला वन्यजीवांचे अधिवास टिकवण्यासाठी संरक्षित केलेले प्रदेश अशा दोन भागांमध्ये जग विभागलेले आपण पाहतो. मात्र, माणूस हा गेली हजारो वर्षे निसर्गाचा अविभाज्य भाग राहिला आहे. त्यामुळे संवर्धनाची सांगड माणसाच्या दैनंदिन जीवनशैलीशी, जीवनाच्या प्रत्येक अंगाशी घातली जात नाही, तोपर्यंत त्याचा अपेक्षित परिणाम साधला जाणार नाही. हे आतापर्यंतच्या इतिहासावरून सिद्ध झाले आहे. जगभरात झालेले अनेक अभ्यास असे सांगतात की, संरक्षित केलेल्या प्रदेशाचे भौगोलिक क्षेत्र जरी वाढत असले, तरी प्रत्यक्षात जैवविविधतेचा प्रचंड र्‍हास होतो आहे. जगामधील 13 टक्के भूभाग संरक्षित क्षेत्रांखाली आहे. भारतात सुमारे 650 संरक्षित प्रदेश आहेत. भारतातली 21 टक्के जमीन वनखात्याकडे आहे. त्यापैकी पाच टक्के पूर्णतः संरक्षित केलेली आहे. सरिस्का व्याघ्र प्रकल्पाच्याबाबतीतला 2005 चा एक अहवाल सांगतो की, सरकारी आकडेवारी या अभयारण्यातल्या वाघांची संख्या वाढल्याचे दर्शवत होती. मात्र, प्रत्यक्षात तिथे एकही वाघ नव्हता. प्रदेश संरक्षित करूनसुद्धा, कडक नियम असूनदेखील तिथले वाघ संपुष्टात आले. त्यामुळे केवळ संरक्षित प्रदेशांची मनुष्य विरहीत बेटं तयार करणे म्हणजे निसर्ग संवर्धन या गैरसमजातून आपल्याला बाहेर पडावे लागेल.

याउलट बिलिगिरी रंगास्वामी अभयारण्याचे उदाहरण घेतले, तर तिथे स्थानिक लोकांना वन हक्क मिळाला आहे. परंतु, तरीही तेथील आकडेवारी वाघांची संख्या वाढल्याचे दर्शवते. भारतात अशी अनेक उदाहरणे आहेत, जिथे स्थानिक लोकांकडून त्या-त्या प्रदेशाचे संरक्षण झाले आहे. गडचिरोली, छत्तीसगढ या भागात अशी अनेक उदाहरणे आढळतात. अरुणाचल प्रदेशच्या पर्वतीय भागात, लोकांनी संवर्धन केलेल्या प्रदेशात वाघांचे अस्तित्व अलीकडे आढळून आलेले आहे. ‘इंटरगव्हर्न्मेटलसायन्स पॉलिसी प्लॅटफॉर्म ऑन बायोडायर्व्हसिटी अ‍ॅण्ड इकोसिस्टिम सर्व्हिस’ (आयपीबीइएस) या संस्थेच्या एका अहवालानुसार जगाचा एक चतुर्थांश भाग हा स्थानिक लोकसंख्येने व्यापलेला आहे आणि या भागात जैवविविधतेच्या र्‍हासाचा वेग कमी आहे. यातून एक गोष्ट स्पष्ट होते ती म्हणजे, स्थानिक लोकांच्या जीवन शैलीत आणि संस्कृतीत अशी काही तरी गोष्ट आहे, जी संवर्धनाला पूरक आहे.

 

स्थानिक लोकांची तिथल्या निसर्गाशी नाळ नेमकी कशी जोडलेली आढळते ?

आज एका बाजूला ज्याप्रमाणे शहरात उपभोगवादी जीवनशैली जगणारा वर्ग आहे, तसाच निसर्गाच्या सहवासात निसर्गाशी समतोल राखून जीवन जगणाराही एक मोठा वर्ग आहे. आपल्या सारख्या शहरात राहून उपभोगवादी जीवनशैली जगणार्‍या लोकांचा निसर्गावर पडणारा भार विचारात घेतला जात नाही. परंतु, जंगलात राहणार्‍या वनवासी माणसाने चूल पेटवण्यासाठी मोळीभर लाकडे गोळा केली की, लगेच आरडा-ओरड होते. ज्यांची उपजीविकाच मर्यादित स्थानिक संसाधनांवर अवलंबून आहे, त्या लोकांना जबाबदारीची जाणीवही तेवढीच असते. स्थानिक लोक हे संसाधनांचे ‘जबाबदार उपभोक्ते’ असतात. ओडिशामध्ये काळविटाला कृष्णाचा अवतार समजून मारले जात नाही. ओडिशामध्ये सुमारे दहा हजार पेक्षा जास्त गावांनी राखलेली जंगले आहेत आणि त्यातली बरीचशी महिलांनी राखली आहेत. उत्तराखंडमध्ये झालेले ‘चिपको आंदोलन’ हे स्थानिकांचे निसर्गप्रेम स्पष्ट करते. तिथे लोकांनी परंपरेने टिकवलेली शेती आणि जंगलांचे एक उत्तम साहचर्य पाहायला मिळते. शिकार हा जरी स्थानिक लोकांच्या जीवनातला अविभाज्य भाग असला तरी शिकार करताना प्राण्याचे अस्तित्वच नष्ट होणार नाही याची काळजी घेणार्‍या अनेक परंपरा आपल्याला आढळून येतात. ‘देवराई’ही संपूर्ण भारतभर आढळणारी अभिनव परंपरा हा स्थानिक लोकांना निसर्गाप्रति असणार्‍या कृतज्ञतेचा साक्षात पुरावा आहे.

’इंडस्ट्रिअल लॉबी’ हा शब्द प्रयोग सर्वसाधारणपणे आपण ऐकतो. पण ’कॉन्झर्वेशन लॉबी’ म्हणजे काय? भारतात अशी ’कॉन्झर्वेशन लॉबी’ कितपत प्रबळ आहे ?

’कॉन्झर्वेशन लॉबी’ हा शब्दप्रयोग अलीकडेच वापरला जाऊ लागला आहे. आपल्याकडे निसर्ग संवर्धन करणारे वेगवेगळ्या प्रकारचे गट आहेत, ज्यांच्या संवर्धनाच्या वेगवेगळ्या कार्यपद्धती आहेत. त्यातले काही गट असे आहेत की जे अपवादात्मक दृष्टिकोन अवलंबतात. म्हणजे अधिवासापासून फार दूर असलेले लोक निर्णय घेतात आणि अधिवासात राहणार्‍या लोकांना बाहेर घालवून तो अधिवास संरक्षित करण्याचा प्रयत्न करतात. एखाद्या विशिष्ट प्रजातीच्या प्राण्याला वाचवण्याचा कार्यक्रम हाती घ्यायचा, त्याची जाहिरात करायची, त्यासाठी कॉर्पोरेटकंपन्यांकडून आर्थिक पाठबळ मिळवायचे आणि सरकारला त्या प्राण्याच्या संरक्षणार्थ योजना आखायला भाग पाडायचे, अशा पद्धतीने या संस्थांचा ’व्यवसाय’ चालतो. अशा पद्धतीने केलेल्या संवर्धनात अनेकदा स्थानिक लोकांचे हक्क हिरावून घेतले जातात. याला म्हणतात ‘कॉन्झर्वेशन लॉबी.’ निसर्गाचा प्रचंड विध्वंस घडवून आणणार्‍या मोठ्या प्रकल्पांना अशा गटांचा अजिबात विरोध नसतो. सरकारचे ’एजंट’ म्हणून काम करणारे अनेक गट असेही आहेत जे एखाद्या येऊ घातलेल्या प्रकल्पामुळे जैववैविध्याचा र्‍हास कसा होणार नाही, याचे अहवाल तयार करून देतात. 2006 साली वनवासींच्या जंगलांवरच्या हक्कांना मान्यता देणारा ‘वन हक्क कायदा’ येऊ घातला होता तेव्हाही ’कॉन्झर्व्हेशन लॉबी’कडून त्याला विरोध झाला. एवढंच नव्हे, तर हा कायदा लागू झाल्यावर त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात खटला भरला, जो आजपर्यंत सुरू आहे. नुकताच न्यायालयाने यासंदर्भात निर्णय देताना म्हटले की, वन जमिनींनींवर ज्यांचे हक्क मान्य झालेले नाहीत अशा दहा लाख लोकांना वनक्षेत्रातून हटवण्यात यावे. अशा अन्याय पद्धतीने संवर्धनाचे प्रयत्न या गटांकडून सुरू असतात.

या सगळ्या बाबतीत ’कल्पवृक्ष’ ही संस्था नेमके काय काम करते ?

’कल्पवृक्ष’ ही संस्था यंदा चाळीसाव्या वर्षात पदार्पण करत आहे. 40 वर्षांपूर्वी दिल्ली येथे एक विद्यार्थी चळवळ या स्वरूपात ’कल्पवृक्ष’चे काम सुरू झाले होते. जैवविविधता संपन्न असा ’दिल्ली रिज’चा परिसर मानवी हस्तक्षेपापासून वाचवण्यासाठी दिल्लीतल्या विद्यार्थ्यांनी ही संघटित चळवळ सुरू केली होती. ’कल्पवृक्ष’चे काम आज स्थानिक, राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावर चालते. गावपातळीवर लोकांना जैवविविधतेची नोंद करण्याविषयी मदत करणे, आवश्यक कायदेविषयक माहिती पुरवणे, संवर्धनाच्या कायदेशीर आणि प्रशासकीय प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी मदत करणे, इ. प्रकारची कार्य ‘कल्पवृक्ष’कडून केली जातात. लोकसहभागातून संवर्धनाचे कार्य करणार्‍या संस्थांचे आणि व्यक्तींचे संपर्क जाळे तयार करण्याचाही आमचा प्रयत्न आहे. पाश्चात्यांचे अनुकरण करून नव्हे, तर भारतातल्या निसर्गाचे संवर्धन हे भारतीय पद्धतींनी व्हायला हवे, हा ’कल्पवृक्ष’चा मुख्य आग्रह आहे. आम्ही ’विकल्पसंगम’ या नावाने एक संकेतस्थळ सुरू केले आहे. ज्यावर संवर्धनाचे आणि विकासाचे पर्यायी मार्ग काय असू शकतात, याबद्दलची माहिती आणि उदाहरणे एकत्र केली आहेत. साधारणपणे 1990 च्यादशकापासून आम्ही ’लोकसहभागातून निसर्गसंवर्धन’ (कम्युनिटी कॉन्झर्वेशन) या क्षेत्रात काम करायला सुरुवात केली. भारतात लोकसहभागातून निसर्गसंवर्धनाचे प्रयत्न कुठे -कुठे झाले आहेत त्याचा आम्ही एक माहितीसह नकाशा तयार केला आहे, जो https://kalpavriksh.org/ या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे.

भारतात सध्या अस्तित्वात असलेल्या पर्यावरणीय कायद्यांबाबत आपण काय सांगाल ?

भारतात दुर्दैवाने ब्रिटिशकालीन कायदे स्वातंत्र्यानंतरही तसेच ठेवले गेले, जे स्थानिक लोकांना जाचक होते. अलीकडे ‘वनाधिकार कायदा’, ‘पेसा कायदा’ अशा कायद्यांच्या माध्यमातून स्थानिक लोकांना संसाधनांवरील अधिकार दिले जात आहेत. तरीही, जंगल आणि पर्यावरण हा विषय अजूनही बर्‍याच अंशी सरकारच्या आणि बड्या संस्थांच्या अधिकार क्षेत्रात आहे आणि हा लोकशाही पद्धतीने निसर्ग संवर्धन करण्याच्या मार्गातला मोठा अडथळा आहे. निर्णय प्रक्रियेत आणि अंमलबजावणीत लोकांचा थेट सहभाग राहील, अशा पद्धतीने सर्व पर्यावरणीय कायद्यांची पुनर्रचना होण्याची आज गरज आहे. 2006च्या ‘वन हक्क कायद्या’ने निसर्ग संवर्धनात लोकशाही आणण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, त्याच्या अंमलबजावणीची अवस्था खूप वाईट आहे. छोट्या-छोट्या, निरर्थक कारणास्तव लोकांना कायद्यात तरतूद असूनसुद्धा वन जमिनींवरचे हक्क नाकारले जातात. उदा. धनगर समाज हा सतत स्थलांतर करणारा समाज आहे. एखाद्या विशिष्ट जमिनीच्या तुकड्यावर त्या समाजाचे कायम स्वरूपी वास्तव्य नसते. त्यामुळे वनजमिनीवरच्या त्यांच्या हक्काची दखल घेतली जात नाही. कायद्याचे पाठबळ नसल्याने अशा समाजाने जायचे कुठे, हा प्रश्न निर्माण होतो. भारतातले पर्यावरणीय कायदे हे अजूनही पुरते समाजभिमुख झालेले नाहीत.

पर्यावरण संशोधन आणि ज्ञानाचे आदान-प्रदान हे नेमके कसे व्हायला हवे, असे आपल्याला वाटते ?

’शास्त्रीय ज्ञान हेच खरे’ अशी खूप प्रबळ समजूत आपल्याकडे आत्तापर्यंत होती. शास्त्रीय ज्ञान हेच अंतिम सत्य मानले जाते. कारण, ते वस्तुनिष्ठ असते. परंतु, मानवी वर्तनाच्या बाबतीत अशी वस्तुनिष्ठ मांडणी करणे शक्य होत नाही. त्यामध्ये बरीच सापेक्षता असते. त्यामुळे शास्त्रज्ञांनी मांडलेल्या, पुस्तकात सांगितलेल्या शास्त्रीय ज्ञानाला अंतिम न मानता जनमानसात परंपरेने अस्तित्वात असलेल्या वैविध्यपूर्ण अशा ज्ञानसंपदेचाही आपण आदर केला पाहिजे. ’को-जनरेशन ऑफ नॉलेज’ ही नवी पद्धती आज रूढ होत आहे, ज्यामध्ये वस्तुनिष्ठ शास्त्रीय ज्ञान आणि लोकांकडे परंपरेने असलेले ज्ञान याची सांगड घातली जात आहे. अशा पद्धतीने निर्माण झालेल्या ज्ञानाची उपयुक्तताही मोठी असेल. आम्ही कधीच गावांमध्ये ’तद्न्य’ म्हणून जात नाही. स्थानिक लोकांना काय काय माहिती आहे, त्याची आम्ही नोंद करतो. ज्या ज्ञानाची त्यांना गरज असेल ते आम्ही त्यांना पुरवतो.