दीड दिवसांचे माहेर!

 

 

हुर्डा पार्टी, यात्रा, जत्रा, ऊरुस अन्‌ काय काय संभावना केले जाणारे विधिमंडळाचे नागपूरचे हिवाळी अधिवेशन आजपासून सुरू होत आहे. दरवर्षीच या अधिवेशनाची अशीच काहीशी चर्चा होत असते. नागपूर करारात ठरल्यानुसार तितक्या कालावधीत हे अधिवेशन सहसा होतच नाही. त्यामुळे उगाच उपचार म्हणून नागपुरात सरकार का हलविले जाते आणि त्यावर कोट्यवधी रुपयांचा खर्च करण्यापेक्षा तो खर्च विदर्भाचे महत्त्वाचे प्रश्न सोडविण्यासाठी का वापरला जात नाही, असा सवाल (परखड!) विचारला जातो. अर्थात, दरवर्षी असला प्रश्न विचारणारे धाडसी बोरूबहाद्दर नव्याने तयार होत असतात. तरीही हे अधिवेशन होतेच आणि सोपस्कार पार पाडला जात असतो. तसाच तो यंदाही होतो आहे... पण, यंदाचे अधिवेशन सर्वार्थाने वेगळे आहे. विदर्भ आणि मराठवाड्याच्या प्रश्नांवर चर्चा करण्यासाठी हे अधिवेशन नागपुरात घेतले जाते. त्यात विदर्भाच्या वाट्याला काय येते, हाही अनाहत प्रश्न आहेच.

 

नागपूरचे अधिवेशन उलथापालथ करणारे बरेचदा ठरत असते. कधी निष्णात शिकारी म्हणून ख्यात असलेल्या सुधाकरराव नाईक यांच्या मुख्यमंत्रिपदाचीच शिकार या अधिवेशनात झालेली आहे. कट्‌टर शिवसैनिक अशी ख्याती असलेले छगन भुजबळ यांनी शिवसेनेला ‘जय महाराष्ट्र’ याच अधिवेशनात केला होता. त्यानंतर मराठीतले आद्य गज़लकार सुरेश भट यांनी, ‘हे हिंदुहृदयसम्राटा, तो छगन करी तुज टाटा’ अशी गज़ल पेश केली होती. यंदाच्या अधिवेशनात काय होणार? राज्यातली विद्यमान राजकीय स्थिती प्रचंड अस्थिर आहे. धक्के बसत आहेत आणि आणखी काय रिश्टर स्केलचे धक्के बसणार आहेत, हे सांगता येत नाही. मात्र, राजकीय भूकंप होण्याची शक्यता आहे, असे राजकीय निरीक्षकांचे म्हणणे आहे. राज्यात सरकार आहे, पण ते पूर्णपणे साकारलेले नाही. हे सरकार किती दिवस, हा विरोधकांचा प्रश्न नाही, तो राज्यातल्या सामान्य जनतेलाच पडलेला प्रश्न आहे. त्यामुळे प्रशासनही अद्याप द्विधा मन:स्थितीत आहे. अद्याप पूर्ण मंत्रिमंडळाची स्थापना झालेली नाही. त्यामुळे खातेवाटपही पूर्णत: झालेले नाही. विस्तार लवकरच होणार, असे महाविकास आघाडीचे धुरीण सांगत असतात. विद्यमान मुख्यमंत्री आणि सहा मंत्र्यांमध्ये खात्यांचे वाटप करण्यात आले. त्यातही गोंधळ आहे. दोन दिवसांत जयंत पाटील आणि छगन भुजबळ यांच्या खात्यांचे अलटपालट करावे लागले. त्यामुळे त्या पातळीवर गोंधळ आहेच. सत्ता स्थापन करणार्‍यांतच अद्याप एकवाक्यता नाही. हेच राहतील का, हाही प्रश्न आहेच. त्यामुळे प्रशासनाला यांचे ऐकावे, त्यांना सल्ला द्यावा की जो जे सांगेल, ते ते तसे करावे, असा प्रश्न पडला आहे.

ही स्थिती गमतीदार आहे, पण हा काळा विनोद आहे. राज्यात स्थिती साधारण नाही. आर्थिक घडी नीट नाही. मोठ्या प्रमाणावर कर्ज आहे. गेल्या तीन वर्षांत दुष्काळी स्थिती आहे. यंदा तर खरिपाच्या हंगामाने शेतकर्‍यांचे कंबरडे मोडले आहे. परतीच्या पावसाने त्यात उच्छाद मांडला. मौसमाच्या सुरुवातीला दोन महिने पाऊसच आला नाही अन्‌ मग दिवाळीनंतर पावसाने पाठ सोडली नाही. त्यामुळे हातचे पीक गेलेले आहे. त्याचा रबीच्या हंगामावरही परिणाम झालेला आहे. खरिपाचा हंगाम निवडणुका आणि आचारसंहिता यात अडकला होता. त्यातही तत्कालीन सरकारने पतपुरवठ्याचा प्रश्न नीट हाताळण्याचा प्रयत्न केला. देशातच अर्थगाड्याला मंदपणा आलेला आहे. त्याचा परिणाम राज्यातही दिसतो आहे. राज्यपालांनी अवकाळीग्रस्त शेतकर्‍यांना एकरी दहा हजार रुपयांची मदत जाहीर केली आहे. आता विरोधी पक्षाची मागणी एकरी 25 हजार रुपयांची आहे. कापूस, सोयाबीनची खरेदी अद्याप नीट सुरू झालेली नाही. त्याबाबत भावापासून चुकार्‍यांपर्यंतचे निर्णय कोण घेणार, हा प्रश्न आहे. काही पक्षांच्या सत्तालालसेमुळेच ही गोंधळाची परिस्थिती निर्माण झालेली आहे. त्यात मुख्यमंत्री नवखे आहेत. त्यांना राजकारणाचा अनुभव असला तरीही सरकार, प्रशासनाचा नाही. त्यात त्यांना दोन्ही कॉंग्रेसना सांभाळावे लागणार आहे. वारंवार तडजोडी कराव्या लागणार आहेत. देवेंद्र फडणवीसांसमोर मुख्यमंत्री म्हणून काही आव्हाने होती, पण त्यांना अनुभव होता. केंद्रात मार्गदर्शन करणारे, पाठीशी भक्कमपणे उभे राहणारे अनुभवी नेते होते. त्यामुळे त्यांनी मराठा आरक्षणापासून सारेच विषय सहज हाताळले. उद्धव ठाकरे त्याबाबत एकाकी आहेत. भाजपासारखा विरोधी पक्ष परवडला, पण कॉंग्रेसचे मुरलेले, घाक नेते सोबतीला नकोत, असेच ठाकरेंना आताच वाटू लागले असेल.

 

 

नागरिकत्व विधेयकाच्या संदर्भात शिवसेनेला त्यांच्या धोरणांची पोथी अडगळीत टाकावी लागली होती. नीती पायदळी तुडवावी लागली होती. ते कसेबसे पचविले तर आता वीर सावरकरांचा राहुल गांधी यांनी केलेल्या अपमानाला बगल द्यायची की नुसत्याच ‘संजय उवाच’वरच निभवायचे, हे त्यांना ठरवावे लागणार आहे. हे काही शेवटचेही नाही. आघाडीत असेपर्यंत हे सारेच सहन करावे लागणार आहे. सोवळ्या शाकाहारी माणसाने अट्‌टल मांसाहारींसोबत पंगतीत बसावे, तशी शिवसेनेची अवस्था झालेली आहे. आजूबाजूला हड्‌ड्या मोडल्या जात असताना निमूट सहन करायचे की भरलेले ताट सोडून पंगत मोडायची, हा प्रश्न आहे.

 

 

सरकार सांभाळत जनतेचे प्रश्न सोडवायचे, की सत्तेतल्या सोबत्यांनाच सांभाळत बसायचे, हा प्रश्न आहे. त्यात मग दिलेली वचने कशी पूर्ण करायची, हा प्रश्न आहेच. शेतकर्‍यांचा सात-बारा कोरा कसा करणार? त्यासाठी किमान 35 हजार कोटींचा निधी कसा आणणार, हा प्रश्न आहे. शिवाय दहा रुपयांत थाळी, एक रुपयात वैद्यकीय उपचार यांसारखी वचने कशी पूर्ण करणार? कारभार एकाच्या हाती नाही. निर्णय एक जण घेऊ शकत नाही. वारंवार बारामतीकरांना विचारा आणि दिल्लीकर कॉंग्रेसी नाराज तर होत नाहीत ना, हेही बघा, यात जनतेसाठी आवश्यक असे निर्णय ते घेऊ शकणार नाहीत. आपण धडाकेबाज आहोत, हे दाखविण्यासाठी मागील सरकारने (त्यात शिवसेनाही होती) घेतलेले निर्णय फिरविले जात आहेत. विकासाचा निधी परत घेतला जातो आहे. त्यामुळे मार्गी लागलेली कामे थांबली आहेत. अस्थिर आणि अपूर्ण सरकारच्या पृष्ठभूमीवर अगदी गावशिवारापर्यंत गोंधळ आहे. असे हे अर्धवट सरकार विदर्भात आलेले आहेत. नागपंचमीची एक गोष्ट आहे. नावडत्या राणीचा छळ होतो. ती मग जंगलात निघून जाते आणि नागाच्या वारुळात हात घालून आत्महत्येचा प्रयत्न करते. नागाच्या फण्याला फोड असतो आणि तो हिच्या हाताने फुटतो. त्याला बरे वाटते. तो मग हिला बहीण मानतो आणि तिला दीड दिवसांचे माहेर कबूल करतो. तिला माहेर नाही म्हणूनच तिचा छळ केला जात असतो. ती मग परत येते आणि पतीला घेऊन माहेरी येते. दीडच दिवस राहायचे, असे म्हणते. वारुळाच्या ठिकाणी आता अलिशान महाल उभा झालेला असतो... परत जाताना राजा नेमका त्याचा हिर्‍याचा हार अंगधुणीच्या खुंटीला विसरतो. तो हार परत आणण्यासाठी तो तिथे येतो तर तिथे वारूळ असते आणि वाळलेल्या झाडाच्या फांदीला त्याचा हार लटकत असतो... नागपूरचे हिवाळी अधिवेशन हे असे दीड दिवसांचे माहेर असते. अर्धकच्चेच का होईना सरकार आलेले आहे, त्यांचे निरपेक्ष स्वागत करू या!