एवढा आगडोंब उसळण्याचे कारणच काय?

नागरिकत्व कायद्याविरुद्ध देशभर विविध ठिकाणी मोर्चे काढले जात आहेत. आंदोलने केली जात आहेत. काही विशिष्ट समाजाचेच म्हणजे मुस्लीम समाजाचेच नागरिक यामध्ये मोठ्या संख्येने का दिसत आहेत? तसेच भाजपला सातत्याने विरोध करणारे पक्षही या आंदोलनास चिथावणी देताना दिसत आहेत. हा कायदा मुस्लिमांच्या विरोधात नाही, असे गृहमंत्र्यांनी वारंवार स्पष्ट करूनही, अगदी केरळपासून थेट उत्तरेपर्यंत सर्वत्र विशिष्ट समाज रस्त्यांवर उतरलेला का दिसत आहे?

संसदेने नागरिकत्व (दुरुस्ती) विधेयकास संमती दिल्यानंतर त्या विधेयकावर राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांची स्वाक्षरी झाली आणि त्या विधेयकाचे कायद्यात रूपांतर झाले. राजपत्रामध्येही तशी अधिसूचना जारी करण्यात आली. संसदेमध्ये या विधेयकावरून खडाजंगी झाल्याचे दिसले. पण, 'मुस्लीम इत्तेहादुल मुस्लिमीन'चे असदुद्दीन ओवेसी वगळता या विधेयकास विरोध करताना त्यांच्यासारखा आक्रस्ताळेपणा अन्य कोणी केला नव्हता. लोकसभेच्या प्रतिष्ठेला न शोभणारे असे ओवेसी यांचे वर्तन होते. एकीकडे देशाच्या घटनेबद्दल आदर असल्याचे म्हणायचे आणि दुसरीकडे कायदे करण्याचा वा त्यामध्ये बदल करण्याचा अधिकार असलेल्या कायदेमंडळात अशोभनीय वर्तन करायचे. पण, ओवेसी यांच्यासारख्या नेत्यांकडून अन्य अपेक्षाच नाही करता येणार.

हे विधेयक संमत होत असतानाच ईशान्य भारतातील काही राज्यांमध्ये निषेधाचे पडसाद उमटण्यास प्रारंभ झाला होता. विधेयक संमत झाल्यानंतर आणि त्याचे कायद्यामध्ये रूपांतर झाल्यानंतर ईशान्य भारतात काही ठिकाणी हिंसाचाराचा भडका उडाला. या कायद्यातील काही तरतुदींमुळे आपल्या अधिकारांवर गदा येईल, असे वातावरण तयार केल्याने या कायद्यास हिंसक विरोध होत आहे, हे तर उघडच आहे. पाकिस्तान, बांगलादेश आणि अफगाणिस्तान या देशांमधून अत्याचार, छळ झाल्याने जे शरणार्थी भारताच्या आश्रयाला आले, त्यांना नागरिकत्व प्रदान करणारा हा कायदा आहे. या विधेयकावरील चर्चेच्यावेळी बोलताना गृहमंत्री अमित शाह यांनी एकदा नव्हे अनेकदा, हे विधेयक मुस्लीमविरोधी नसल्याचे स्पष्टही केले होते. आता कायद्यात रूपांतर झालेल्या या विधेयकामध्ये पाकिस्तान, अफगाणिस्तान आणि बांगलादेश या देशांमधून जे हिंदू, शीख, बौद्ध, जैन, पारशी आणि ख्रिश्चन शरणार्थी भारतात आले, त्यांना नागरिकत्व देण्याची चर्चा करण्यात आली आहे. असे सर्व असताना सध्या देशातील एक विशिष्ट समाज या कायद्याच्या विरोधात रस्त्यावर उतरताना का दिसत आहे? काँग्रेस, साम्यवादी, तृणमूल काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस यांचा या कायद्यास विरोध जगजाहीर आहे. या पक्षांचे ज्या राज्यांमध्ये शासन आहे, त्यांनी उघडपणे या कायद्याच्या विरोधात भूमिका घेतली आहे. लोकशाहीमध्ये विरोध समजू शकतो. पण एखादा कायदा मान्य नाही म्हणून हिंसाचार घडवून आणायचा? सार्वजनिक मालमत्तेचे प्रचंड नुकसान करायचे? नरेंद्र मोदी यांचे सरकार एकेक निर्णय खंबीरपणे घेत पुढे जात आहे, पण त्या सरकारला सनदशीर मार्गांचा अवलंब करून विरोध करणे शक्य नाही म्हणून हिंसाचाराचा मार्ग अवलंबायचा?

खरे म्हणजे मागील लोकसभेने हे विधेयक संमत केले होते, पण राज्यसभेत त्यावेळी संमत होऊ न शकल्याने ते रखडले होते. त्यामुळे नव्या लोकसभेत ते पुन्हा मांडावे लागले. तेथे संमत होऊन ते राज्यसभेत मांडण्यात आले. तेथे सत्तारूढ राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीचे बहुमत नसतानाही ते संमत झाले, याचा अर्थच ते विधेयक महत्त्वाचे असल्याची खात्री अन्य पक्षांच्या सदस्यांना पटली होती. त्यातूनच त्यांनी विधेयकास पाठिंबा देण्याचा निर्णय घेतला होता. देशाचे हित कशात आहे एवढे न कळण्याइतके हे पक्ष काही दुधखुळे नाहीत. राज्यसभेत विधेयक संमत झाल्याने काही विरोधकांचा तीळपापड झाला असल्याचे दिसून आले. नागरिकत्व कायद्याविरुद्ध देशभर विविध ठिकाणी मोर्चे काढले जात आहेत. आंदोलने केली जात आहेत. काही विशिष्ट समाजाचेच म्हणजे मुस्लीम समाजाचेच नागरिक यामध्ये मोठ्या संख्येने का दिसत आहेत? तसेच भाजपला सातत्याने विरोध करणारे पक्षही या आंदोलनास चिथावणी देताना दिसत आहेत. हा कायदा मुस्लिमांच्या विरोधात नाही, असे गृहमंत्र्यांनी वारंवार स्पष्ट करूनही, अगदी केरळपासून थेट उत्तरेपर्यंत सर्वत्र विशिष्ट समाज रस्त्यांवर उतरलेला का दिसत आहे? कोणाच्या इशाऱ्यावरून हे सर्व केले जात आहे? दिल्लीचे जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठ, जामिया मिलीया इस्लामिया, अलिगढ मुस्लीम विद्यापीठ यामधील विद्यार्थ्यांना हिंसक आंदोलने करण्यास कोण चिथावणी देत आहे? कायदा आणि सुव्यवस्था हा राज्याचा विषय असताना ममता बॅनर्जी, अरविंद केजरीवाल यांच्यासारखे नेते बघ्याची भूमिका घेताना दिसत आहेत, याला काय म्हणायचे? आपल्या बघ्याच्या भूमिकेमुळे देशाचे प्रचंड नुकसान होत आहे, कोट्यवधीची संपत्ती आगीत भस्मसात होत आहे, जीवितहानी होत आहे, हे त्यांच्या लक्षात येत नाही, असे कसे म्हणणार?

नरेंद्र मोदी सरकारने मागील कारकिर्दीत घेतलेले निर्णय आणि आताच्या कारकिर्दीत घेतलेले निर्णय जनतेला मान्य असल्याचे दिसत असतानाही काँग्रेस पक्षाला त्यामुळे देश संकटात आल्याचे वाटत आहे. त्यातूनच त्या पक्षाने राजधानी दिल्लीतील रामलीला मैदानावर 'भारत बचाव' सभेचे आयोजन करून मोदी सरकारची जेवढी बदनामी करता येईल, तेवढी करण्याची संधी सोडली नाही. या नव्या नागरिकत्व कायद्याशी देशातील मुस्लीम नागरिकांचा दुरान्वयेही संबंध नसताना ते त्याविरुद्ध का आंदोलन करीत आहेत, ते समजण्यापलीकडचे आहे. पुरोगामी, साम्यवादी विचारांचे पक्ष, त्यांचे नेते आणि कार्यकर्ते, त्यांच्याशी संबंधित विद्यार्थी संघटना या तर भाजप आणि संघ परिवारास पाण्यात पाहात आहेत. भाजप सरकार जी पावले टाकत आहे, त्यामध्ये त्यांना चांगले दिसणे शक्यच नाही. त्यांच्याकडून तशी अपेक्षाही नाही. 'देश के टुकडे टुकडे' व्हावेत, अशीच त्यांची सुप्त इच्छा असल्याने त्यांच्याकडून यापेक्षा वेगळे वर्तन घडले तरच नवल! नागरिकत्व कायद्याविरुद्ध काँग्रेसने विदेशामध्ये आपल्याच देशातील वकिलातीसमोर निदर्शने करणे म्हणजे खरोखरच हद्द झाली! लंडनमधील भारतीय उच्चायुक्त कार्यालयापुढे जी निदर्शने काँग्रेसने केली, त्यावर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी जोरदार टीका केली आहे. कालपर्यंत पाकिस्तान जे काम करीत आला आहे, तेच काम आता काँग्रेस करीत असल्याची टीका मोदी यांनी यासंदर्भात केली आहे. नागरिकत्व कायद्याबद्दल काँग्रेस आणि त्यांचे मित्रपक्ष हिंसाचाराला चिथावणी देत असल्याचा आरोप पंतप्रधान मोदी यांनी केला. हिंसाचार करणारे कोण आहेत, ते त्यांच्या कपड्यांवरून ओळखू येत असल्याचे सांगून पंतप्रधान म्हणाले की, "हिंसाचारास काँग्रेस आणि त्यांचे मित्रपक्ष कशाप्रकारे चिथावणी देत आहेत, हे संपूर्ण देश पाहत आहे. देश त्यांना मुळीच क्षमा करणार नाही," असे पंतप्रधान मोदी यांनी स्पष्ट केले. नागरिकत्व कायद्यास ज्या प्रकारे विरोध केला जात आहे, तो लक्षात घेता आम्ही केलेला कायदा एक हजार टक्के बरोबर असल्याचेच दिसून येते, असे पंतप्रधानांनी ठामपणे सांगितले. पाकिस्तान, बांगलादेश आणि अफगाणिस्तानमधून जे अल्पसंख्याक शरणार्थी तेथील अत्याचारांमुळे भारताच्या आश्रयाला आले, त्यांना देशाचे नागरिकत्व देणारा कायदा अस्तित्वात आल्याने अनेक राजकीय पक्ष अस्वस्थ झाले आहेत. त्यातूनच देशामध्ये हिंसाचार माजविण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. पण देशातील सुबुद्ध जनता हे सर्व प्रयत्न ठामपणे उधळून लावल्याशिवाय राहणार नाही. राष्ट्रहित कोणास चांगले कळते आणि ते लक्षात घेऊन कोण पावले टाकीत आहे, हे जनता उत्तमप्रकारे जाणून आहे!