नागरिकत्व सुधारणा कायदा : वस्तुस्थितीपेक्षा भ्रमच जास्त

आठवड्यात संसदेच्या दोन्ही सभागृहांनी बहुमताने मंजूर केलेल्या ‘नागरिकत्व सुधारणा विधेयका’चे (सीएबी किंवा सिटीझनशिप अमेंडमेंट बिल) एकाच वाक्यात वर्णन करायचे झाल्यास ‘हेतू शुद्ध असला तरीही सर्वाधिक गैरसमज निर्माण करणारे विधेयक’ असेच करावे लागेल. या विधेयकासंबंधी विविध नेत्यांच्या वक्तव्यांवरून भाजप किंवा गृहमंत्री अमित शाह हा खटाटोप कशासाठी करीत आहेत, असा प्रश्न माझ्याही मनात निर्माण झाला होता. त्यामुळेच त्याच्याविषयी अधिक उत्सुकता निर्माण झाली होती. ती पूर्ण करण्यासाठी या विधेयकाची पूर्वपीठिका वाचली. तेवढ्याच उत्सुकतेने या विधेयकावरील संसदेतील चर्चाही ऐकली आणि त्यापेक्षा अधिक उत्सुकतेने गृहमंत्री अमित शाह यांची भाषणे व विरोधकांच्या प्रश्नांवरील त्यांची स्पष्टीकरणे ऐकली आणि मथळ्याच्या निष्कर्षाप्रत आलो. खरोखरच या विधेयकाचे ‘वेलथॉट बट मोस्ट मिसअंडस्टूड लेजिस्लेशन’असेच वर्णन करावे लागेल.

विधेयकासंबंधीचे गैरसमज प्रामाणिक असते तर तेही एकवेळ समजून घेता आले असते. पण, केवळ आपली व्होटबँक शाबूत ठेवण्यासाठी लोकांच्या मनात हेतूपुरस्सर, समजून उमजून गैरसमज निर्माण केले जात आहेत, ही दुर्दैवाची बाब आहे. या गैरसमजाचे एक कारण म्हणजे याच काळात सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाने तयार करण्यात आलेल्या ‘एनआरसी’ म्हणून ओळखल्या जाणार्‍या आसामातील ‘नॅशनल रजिस्टर ऑफ सिटीझन्स’बद्दलची चर्चा. ‘एनआरसी’ व ‘सीएबी’ या आद्याक्षरांच्या आधारे ही चर्चा होत आहे. पण, त्यात या दोन्ही उपक्रमांमधील फरकच लक्षात घेतला जात नाही. भलेभले विचारवंतच नव्हे, तर ज्येष्ठ विधिज्ञही त्यातील फरक लक्षात न घेताच हेतुपूर्वक मतप्रदर्शन करतात गोत्यात येतात. कारण, दोन्ही उपक्रमांची उद्दिष्टेच परस्परांच्या अगदी विरुद्ध आहेत.

‘एनआरसी’चा उपक्रम भारतात अवैध रीतीने घुसलेल्या घुसखोरांचा शोध घेण्यासाठी आहे, तर ‘सीएबी’चा हेतू घुसखोरांसारखे जीवन जगणार्‍या धर्माच्या आधारावर प्रताडित विस्थापितांना सन्मान देणे हा आहे. दुसरा फरक म्हणजे, या दोन्ही उपक्रमांचे भारतात राहणार्‍या मुस्लीम नागरिकांशी कवडीचेही देणेघेणे नाही. मुख्यत: बांगलादेशातून अवैध रीतीने केवळ भारतातच नव्हे, तर भारतांच्या रेशनकार्डमध्ये आणि निवडणूक याद्यांमध्ये घुसलेल्या घुसखोरांना शोधून काढून भारताबाहेर हाकलणे, हा ‘एनआरसी’चा उद्देश आहे व त्याबाबतची संपूर्ण कारवाई सर्वोच्चन्यायालयाच्या देखरेखीखाली होत आहे. सरकारशी तिचा काहीही संबंध नाही. असलाच तर फक्त सरकारी यंत्रणा वापरली जाण्यापुरताच आहे तर अफगाणिस्तान, पाकिस्तान आणि बांगलादेश येथून धार्मिक छळामुळे भारतात आलेल्या त्या देशांमधील अल्पसंख्याकांना म्हणजेच हिंदू, शीख, बौद्ध, ख्रिश्चन, पारशी, जैन आदी विस्थापितांना भारताचे नागरिकत्व प्रदान करून सन्मानाचे जीवन जगण्याची संधी देणे, हा ‘सीएबी’चा उद्देश आहे.

अफगाणिस्तान, पाकिस्तान व बांगलादेशातील मुस्लिमांना अशीच संधी का दिली जात नाही? त्यांना या संधीपासून का वंचित ठेवले जात आहे? असे प्रश्न स्वाभाविकपणेच निर्माण होतात. पण, त्याचे मुख्य कारण आहे, त्या तिन्ही देशांचे घटनात्मक स्वरूप. त्या तिन्ही देशांनी ‘इस्लाम’ हा आपला अधिकृत धर्म असल्याचे जाहीर केले आहे. याचाच दुसरा अर्थ तेथे मुस्लीम समाज बहुसंख्य आहे व वर उल्लेख केलेले इतर समाज अल्पसंख्याक आहेत. भारत व पाकिस्तान या दोन देशांची निर्मिती झाली, तेव्हा दोन्ही देश आपापल्या कक्षेतील अल्पसंख्याकांना संरक्षण देतील असे ठरले होते. त्या संदर्भात नंतर भारताचे पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू व पाकिस्तानचे पंतप्रधान लियाकत अली खान यांच्यात करारही झाला होता.

पण, पाकिस्तानने त्या कराराचे प्रामाणिक पालन तेव्हाही केले नाही आणि आजही ते होत नाही. त्यामुळेच त्या देशातील हिंदू, शीख, बौद्ध, ख्रिश्चन, जैन, पारशी आदी अल्पसंख्याकांवर अत्याचार होत गेले व त्यामुळे त्या लाखो-कोट्यवधी नागरिकांना भारतात आश्रय घ्यावा लागला. त्यांना येथील नागरिकत्वापासून वंचित राहावे लागले. गेल्या सत्तरेक वर्षांत त्यांच्याकडे कुणीही लक्ष दिले नाही की, त्यांना कोणतेही अधिकार देण्यात आले नाहीत. आजही ते शरणार्थी म्हणून विविध राज्यांमध्ये वास्तव्य करून आहेत व हलाखीचे जीवन जगत आहेत. पण, पाकिस्तानात राहणार्‍या मुस्लीम बांधवांवर धर्माच्या आधारावर छळ होतो, असे गृहित धरता येणार नाही. याउपरही तेथील मुस्लीम नागरिकांवर अन्याय होत असलाच तर त्यांच्या निराकरणासाठी त्यांना त्याच देशात अधिकार आहेत. ते अपुरे वाटत असतील तर ते भारतात ‘आश्रय’(असायलम) मागू शकतात. भारताचे नागरिकत्वही त्यांना मिळू शकते.

इतकेच काय पण, अशा ५६५ मुस्लिमांना ते देण्यातही आले आहे. शिवाय, तसे कुणी आले तर त्यांच्या विनंतीचा आम्ही विचार करू, असे गृहमंत्र्यांनी स्पष्ट केले आहेच. वरीलपैकी कोणत्याही स्थितीशी भारताचे नागरिक असलेल्या मुस्लिमांचा दुरन्वयानेही संबंध येत नाही. त्यांना तुम्ही भारतात का थांबलात, असे कुणीही विचारत नाही. तरीही भारतीय घटना निकालात काढण्याचा प्रयत्न, मुस्लिमांशी धर्माच्या आधारावर भेदभाव करण्याचा प्रयत्न, असे नागरिकता विधेयकाचे वर्णन करून मोदी आणि शाह यांना वेगळे करून दूषणे दिली जात आहेत. त्या विधेयकाला केवळ भाजपच नव्हे तर जनता दल युनायटेड, अण्णाद्रमुक, बिजू जनता दल व इतर छोट्या पक्षांनीही समर्थन दिले आहे, ही वस्तुस्थिती बाजूला ठेवून लोकसभेत त्या विधेयकाला उण्यापुर्‍या ८० खासदारांनी विरोध करणे म्हणजे विरोधाचा डोंब उसळल्याचे चित्र सादर करण्याचा प्रयत्न होत आहे.

विरोध करणार्‍या काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस, द्रमुक, सप, बसप, राजद, तृणमूल यासारख्या मुस्लिमांना व्होटबँक मानणार्‍या पक्षांचा त्यात समावेश पाहिला की, बूट नेमका कुठे चावत आहे याची कल्पना येते. या पक्षांनाही भारतीय मुस्लिमांच्या समस्यांशी काही देणेघेणे नाही. त्यांना फक्त आपली व्होटबँक बनविण्यात रुची आहे. त्यासाठी तुमच्यावर अन्याय होत असल्याचे अशिक्षित मुस्लीम समाजाला भासविण्याचा त्यांचा प्रयत्न आहे. त्या समाजाचे गैरसमज करण्यात त्यांचे हितसंबंध आहेत. म्हणून तसा खटाटोप ते करीत आहेत. पाकिस्तान, अफगाणिस्तान व बांगलादेशातील विस्थापितांनाच का नागरिकत्व द्यायचे? नेपाळ, म्यानमार, श्रीलंका या देशांमधूनही विस्थापित आलेच आहेत. त्यांचा विचार का नाही, असाही एक प्रश्न विचारला जातो. पण हा प्रश्न विचारणार्‍यांना हे ठाऊक नाही की, त्या त्या देशांशी झालेल्या द्विपक्षी करारांमधून त्यांचा प्रश्न सोडविला जात आहे. लाखो तामिळींना नागरिकत्व देण्यात आले आहे. पण, पराचा कावळा करायचेच ठरविले जात असेल तर या वस्तुस्थितीकडे दुर्लक्ष करणे स्वार्थी हितसंबंधीयांना सोयीचे ठरते व तोच प्रकार काँग्रेस, तृणमूल आदी पक्ष करीत आहेत.

मुळात नागरिकत्वविषयक कायदा १९५५ मध्येच संमत झाला. त्यानंतर त्यात १९८६, १९९२, २००३, २००५, २०१५ अशा अनेक वेळा दुरुस्त्या करण्यात आल्या. २०१९ मध्येही त्यात दुरुस्ती करण्याचा प्रयत्न झाला. विधेयक लोकसभेत मंजूरही झाले, पण राज्यसभेत मंजूर होऊ शकले नाही. दरम्यान, सोळावी लोकसभा विसर्जित झाली. सभागृहच विसर्जित झाल्याने त्याच्यासमोरील कामकाजही व्यपगत झाले म्हणजे ‘लॅप्स’ झाले. म्हणून ते प्रथम लोकसभेत मांडण्यात आले व तेथे ३११ विरुद्ध ८० अशा प्रचंड बहुमताने मंजूर झाल्यानंतर राज्यसभेकडे गेले व तेथेही ते १२५ विरुद्ध १०५ अशा बहुमताने मंजूर झाले. विधेयकाला होणाऱ्या राजकीय विरोधाशिवाय विशेषत: उत्तर-पूर्व राज्यातही त्याला विरोध होत आहे. हे विधेयक संसदेत चर्चेला आल्यापासून तर त्या क्षेत्रातील आंदोलनाने हिंसक वळण घेतले आहे. लष्कराला पाचारण करण्यासारखी परिस्थिती तेथे निर्माण होत आहे. त्यावरून तेथील स्थानिक लोकांचा विरोध असल्याचे भासविले जात आहे. पण, त्याचे स्वरूप वेगळे आहे. या क्षेत्रात बांगलादेशातून आलेल्या घुसखोरांचे प्रमाण प्रचंड असल्याने व ‘एनआरसी’मुळे त्यांना हाकलण्याची कारवाई होण्याची त्यांना भीती असल्याने ते ‘सीएबी’ला विरोध असल्याचा देखावा उभा करीत आहेत. हिंसाचारातही तीच मंडळी आघाडीवर आहेत. त्यांचे नेतृत्व बद्रुद्दीन अजमलसारखे लोक करीत असल्याने त्यांचे इरादे स्पष्ट होत आहेत.

त्यातही त्या राज्यांचे दोन गट पडतात. एक अरुणाचल प्रदेश, मिझोराम, नागालँड, मेघालय, मणिपूर आदी राज्यांचा गट आणि आसाम व पश्चिम बंगाल या राज्यांचा दुसरा गट. त्या विरोधाची कारणेही वेगवेगळी आहेत. पहिला गट मुख्यत: वनवासी जमातींचा आहे. तेथील लोकांच्या मूळ संस्कृतीचे जतन व्हावे म्हणून ‘इनर लाईन परमिट’ची व्यवस्था आहे. म्हणजे ‘मिनी व्हिसा’ असेही त्याचे वर्णन करता येईल. खरेतर ती ब्रिटिशांनी त्यांचे व्यापारी संबंध सुरक्षित ठेवण्यासाठी अंमलात आणली. स्वातंत्र्यानंतर तिला सांस्कृतिक वैशिष्ट्याचे जतन करण्याचा आयाम देण्यात आला आहे. आपण भारतीय देशातील कोणत्याही राज्यात मुक्तपणे संचार करू शकतो. पण, उत्तर-पूर्वेतील राज्यांत प्रवेश करायचा झाल्यास तेथील राज्य सरकारकडून ‘इनर लाईन परमिट’ घ्यावे लागते. ते वेगवेगळ्या मुदतीचे असू शकते. हल्ली मणिपूरला ते लागू नसले तरी ते लागू करण्याचा विचार असल्याचे गृहमंत्री अमित शाह यांनी संसदेतच जाहीर केले आहे. ‘सीएबी’ विधेयक मंजूर झाल्यानंतर नव्याने नागरिकत्व मिळणारे लोक आपल्या क्षेत्रातही येऊ शकतील किंवा असू शकतील, असे तेथील लोकांना वाटते व म्हणून गैरसमजातून ते विरोध करीत आहेत.

आसाम व पश्चिम बंगाल या दोन राज्यांची स्थिती मात्र वेगळी आहे. त्या राज्यांमध्ये प्रवेश करण्यासाठी ‘इनर लाईन परमिट’ची गरज नाही. पण, त्या दोन्ही राज्यांना बांगलादेशातून अवैध रीतीने घुसलेल्या घुसखोरांची चिंता आहे. एकीकडे सर्वोच्च न्यायालय ‘एनआरसी’च्या माध्यमातून घुसखोरांना शोधण्याचा प्रयत्न करीत असताना ‘सीएबी’ कायद्याचा वापर करून त्या राज्यांमध्ये असलेल्या शरणार्थींना नागरिकत्व बहाल केले जाईल व त्यामुळे लोकसंख्येचा वा साधनसंपत्तीचा समतोल राहणार नाही, अशी त्यांना भीती वाटते. शिवाय बंगाली-आसामी विवादाचा आयामही त्याला आहे. त्यातच व्होटबँकेचे राजकारण करणारी राजकारणी मंडळी व पक्ष त्यांना संस्कृती नष्ट होण्याचा धाक घालत आहेत. गैरसमज निर्माण करण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. पण, सोमवारी लोकसभेत झालेल्या चर्चेच्या वेळी या क्षेत्रातील बहुसंख्य खासदारांनी या विधेयकाला पाठिंबाच दिला आहे. काँग्रेस, तृणमूल यांनी मात्र राजकीय स्वार्थावर डोळा ठेवून विरोध केला आहे. अर्थात, या क्षेत्रातील लोकांचे गैरसमज दूर करण्याचे प्रयत्न सरकारकडून होतच आहेत.

‘एनआरसी’चा विचार केला तर हा विषय जुनाच म्हणजे १९५० पासूनचा आहे. त्यावेळीच ‘नॅशनल रजिस्टर ऑफ सिटीझन्स’ तयार करण्याचा निर्णय झाला होता. प्रत्येक राज्याने ते तयार करावे, अशी अपेक्षा होती. पण, फक्त आसामनेच ते १९५१ मध्ये तयार केले. तेही जनआंदोलनाच्या रेट्यामुळे. नागालँड आणि त्रिपुरा या राज्यांनाही ‘एनआरसी’ तयार करण्याची परवानगी देण्यात आली होती. पण, त्यांनी ते अद्याप तयार केलेले नाही. इतर राज्यांनी तयार करण्याचा विषयच ऐरणीवर आला नाही. आसाममध्येही पूर्व पाकिस्तान व नंतर बांगलादेश येथून अवैध रीतीने घुसणार्‍या प्रचंड प्रमाणातील घुसखोरांमुळे तो ऐरणीवर आला. त्यासाठी ‘ऑल आसाम स्टुडंट्स युनियन’ व ‘ऑल आसाम गण परिषद’ यांना राज्यात प्रदीर्घ काळ आंदोलन करावे लागले. १९८५ मध्ये १५ ऑगस्ट रोजी तत्कालीन पंतप्रधान राजीव गांधी यांच्या पुढाकाराने ‘आसाम अ‍ॅकॉर्ड’ स्वाक्षरीबद्ध झाल्यानंतर ते आंदोलन तहकूब झाले. पण, त्यामुळेही घुसखोरांच्या समस्येचे निराकरण न झाल्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने २०१३ मध्ये या विषयात हात घातला व आसाममध्ये स्वत:च्या देखरेखीखाली एनआरसी बनविण्याची प्रक्रिया सुरू केली. अनेक मुदतवाढीनंतर २०१८ मध्ये तिचा मसुदा तयार झाला. त्यानुसार आसाममधील ३.३ कोटी नागरिकांपैकी सुमारे ४० लाख लोक नागरिकत्वासाठी पात्र ठरू शकले नाहीत. पण, त्यांना लगेच घुसखोरही ठरविण्यात आले नाही. आपल्या नागरिकत्वाचे पुरावे सादर करण्यासाठी त्यांना पुन्हा संधी देण्यात आली.

शिवाय सरकारने घुसखोर ठरविण्याचा किंवा विदेशी नागरिक ठरविण्याचा अधिकार फक्त ‘फॉरिनर्स ट्रायब्युनल’नाच दिला आहे. त्यानंतरही घुसखोरांना लगेच देशाबाहेर काढले जाईलच असे नाही. दरम्यान, अशा वादग्रस्त नागरिकांना अटक केली जाणार नाही, असेही आसाम सरकारने ठरविले आहे. त्यातून हा विषय किती गुंतागुंतीचा आहे, हे एकीकडे सिद्ध होते व सरकार आक्रमकपणे कोणतीही कारवाई करण्याच्या मानसिकतेत नाही, हेही स्पष्ट होते. पण, घुसखोरांची समस्या ही केवळ एका राज्याची समस्या नाही. इतर अनेक राज्यांमध्येही घुसखोर घुसले आहेत व त्यामुळे देशाच्या सुरक्षेचाही प्रश्न निर्माण झाला आहे. म्हणूनच २०२४ पूर्वी सर्व राज्यांमध्ये ‘एनआरसी’ प्रक्रिया सुरू करण्याचा निर्णय मोदी सरकारने घेतला आहे. तेव्हा ही प्रक्रिया व्होटबँकेच्या राजकारणाला शह देणारी ठरणार आहे. या पार्श्वभूमीवरही ‘सीएबी’ला होणारा विरोध समजून घेण्याची आवश्यकता आहे. खरेतर आसामची संस्कृती कायम ठेवून विकसित करण्यासाठी ‘आसाम अ‍ॅकॉर्ड’मध्ये त्यासाठी विशेष समिती नेमण्याचे प्रावधान होते. पण, १९८५ ते २०१४ एवढ्या प्रदीर्घ काळात काँग्रेस सरकारला त्याची दखलही घ्यावीशी वाटली नाही. ती समिती आता २०१४ मध्ये मोदी सरकारने स्थापन केली आहे व तिचे कामही सुरू आहे.

वास्तविक, १९४७ साली स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर भारतात शरणार्थींची समस्या गंभीरच होत आहे. भारताच्या विभाजनाच्या वेळी पश्चिम व पूर्व पाकिस्तानातून मोठ्या प्रमाणावर सिंध व पंजाब प्रांतांमधून शरणार्थी आले. पूर्व पाकिस्तानातून तेथील अत्याचारांमुळे लाखो लोकांना भारतात आश्रय घ्यावा लागला. श्रीलंकेमध्ये जाफना प्रांतात गृहयुद्ध सुरू असताना लाखो तामिळी शरणार्थी बनून आले. तिबेटमधील चीनच्या अत्याचारांमुळे दलाई लामांच्या नेतृत्वाखाली लोखे बौद्ध बांधव शरणार्थी आले. तत्पूर्वीही युगांडामध्ये इदी अमीन सरकारच्या अत्याचारांना कंटाळून लाखो भारतीय देशात आले. शरणार्थ्यांसंबंधीच्या कायद्यानुसार या शरणार्थ्यांची रीतसर नोंद होऊन त्यांच्या पुनर्वसनाचे प्रयत्नही झाले. पण, ज्यांची ‘शरणार्थी’ म्हणून कुठेही नोंद नाही, अशा दोन प्रकारांचे कोट्यवधी लोकही देशात आहेत. त्यातील एक प्रकार आहे बांगलादेशी, रोहिंग्या घुसखोरांचा आणि दुसरा प्रकार आहे पाकिस्तान, अफगणिस्तान व बांगलादेशातील धर्माच्या आधारावर पीडितांना. अशा पीडितांची संख्या आहे तरी किती, असा प्रश्न विचारताना राज्यसभेतील विरोधी पक्षनेते गुलाम नबी आझाद यांनी अधिकृत आकडेवारीचा हवाला देऊन ती काही हजार असल्याचा दावा केला आणि इतक्या कमी लोकांसाठी कायद्याची काय गरज, असा सवाल केला.

पण, अमित शाहांनी ती संख्या कोटींच्या घरात असल्याचे ठामपणे सांगितले. त्याबाबत ते म्हणाले की, “धर्माच्या आधारे पीडित आपण शरणार्थी असल्याचे सांगू शकत नाहीत. कारण, त्यांच्याजवळ कोणताही पुरावा नाही. अशा स्थितीत त्यांनी सांगितले तर त्यांच्यावर कायदा मोडल्याचा आरोप होऊ शकतो व कारवाईही होऊ शकते. म्हणूनच अशा लोकांना सन्मानाचे जीवन जगता यावे म्हणून आम्ही हा कायदा करीत आहोत,” असे त्यांनी नमूद केले. आता हे सगळे प्रश्न संपले आहेत. नागरिकत्व कायद्याची अंमलबजावणी सुरू झाल्यानंतर खरे चित्र लोकांसमोर येणारच आहे व त्याची उपयुक्तता सिद्धही होणार आहेच. विधेयकावरील चर्चेत विरोधकांनी घटनेतील चौदाव्या कलमाचा उल्लेख करून सरकारला मूलभूत अधिकारांचा भंग करता येत नाही, असा मुद्दा कपिल सिब्बल प्रभृती वकिलांनी उपस्थित केला. पण, या कायद्यामुळे मूलभूत अधिकाराचा कुठेही भंग होत नाही, हे अमित शाह व कायदामंत्री रवीशंकर प्रसाद यांनी सप्रमाण दाखवून दिले. मोदी सरकारने आपल्या निवडणूक घोषणापत्रातील ‘३७०’ वे कलम, तिहेरी तलाक या संदर्भातील आश्वासने जशी पूर्ण केली तसेच तीन देशांतून आलेल्या पीडितांना देण्यात आलेले आश्वासनही पूर्ण होत असल्याचे समाधान व्यक्त करायला गृहमंत्री अमित शाह विसरले नाहीत.

-ल. त्र्यं. जोशी