केंद्र सरकारतर्फे अर्थव्यवस्थेला 'बुस्टर'

@@NEWS_SUBHEADLINE_BLOCK@@

    13-Dec-2019
Total Views |

Nirmala_1  H x


 

नवी दिल्ली ;  सुस्त झालेल्या अर्थव्यवस्थेला मजबूती देण्यासाठी केंद्र सरकारतर्फे अनेक महत्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आले आहेत. करदाते, बॅंकींग आणि बांधकाम क्षेत्रासाठीही महत्वपूर्ण घोषणा करण्यात आली आहे. गेल्या काही काळापासून घसरता विकासदर आणि बॅंकांची आर्थिक स्थिती पाहता सरकार लवकरच महत्वपूर्ण घोषणा करेल, अशी शक्यता व्यक्त केली जात होती. त्यानुसार अर्थमंत्री निर्मला सितारमण यांच्यातर्फे या घोषणा गुरुवारी घेण्यात आलेल्या पत्रकार परिषदेत करण्यात आल्या. देशातील गुंतवणूक वाढत असल्याची माहितीही त्यांनी दिली. 


निर्मला सितारमण यांनी घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत घेण्यात आलेल्या महत्वपूर्ण निर्णयांची माहिती देण्यात आली.या परिषदेत देशाचे मुख्य आर्थिक सल्लागार वी. सुब्रहमण्यम यांनी सरकारतर्फे आखल्या जाणाऱ्या योजनांची सविस्तर माहिती दिली.  देशाची अर्थव्यवस्था पाच लाख कोटींची बनण्यावर सरकारचा भर असल्याचेही ते यावेळी म्हणाले.  

"सरकारतर्फे विकासदर वाढवण्यासाठी महत्वाची पावले उचलली जाणार आहेत. बिगर बॅंकींग वित्तीय संस्थांना ७६ हजार कोटींची पत हमी देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. सार्वजनिक बॅंकांना थकीत कर्जांचा निपटारा करण्याच्या दृष्टीने सरकारतर्फे एक यंत्रणा राबवण्यात येणार आहे.", असे  ते म्हणाले. 

बांधकाम क्षेत्राला उभारी

गेल्या काही काळापासून रखडलेल्या गृहनिर्माण प्रकल्पांना उभारी देण्यासाठी २५ हजार कोटींचे विशेष पॅकेज देण्याची घोषणाही यावेळी करण्यात आली. या निधीतील १० हजार ५३० कोटी तर अन्य रक्कमेची तरतूक १३ वित्तीय संस्थांकडून केली जाणार आहे.

बॅंकांसाठी ६० हजार कोटी

बॅंकीग क्षेत्राला सावरण्यासाठी अर्थमंत्र्यांनी ६० हजार ३१४ कोटींचा निधी देण्याची घोषणा केली आहे. याद्वारे बॅंकांना पाच लाख कोटींपर्यंत कर्जवाटप शक्य होणार आहे. त्यासह बॅंकांतर्फे कंपन्यांना २.२ लाख कोटींची तर एमएसएमई क्षेत्राला ७२ हजार ९८५ कोटींची रक्कम कर्जस्वरुपात वितरित केली आहे, अशी माहिती वी. सुब्रहमण्यम यांनी दिली.

१० बॅंकांचे विलिनीकरण

देशभरातील १८ राष्ट्रीय बॅंकांपैकी १८ सरकारी बॅंकांचे विलीनीकरण करण्यात आले आहे. पंजाब नॅशनल बॅंक, ओरिएंटल काँमर्स बॅंक आणि युनायटेड बॅंकांचे विलीनीकरण केले जाणार असल्याची घोषणा अर्थमंत्र्यांनी केली. त्यानंतर देशातील सर्वात मोठी दुसरी सरकारी बॅंक असेल. कॅनरा बॅंक आणि सिंडीकेट बॅंकेचे विलिनीकरण केले जाईल ही देशातील चौथी मोठी बॅंक असेल. इलाहाबाद बॅंकेचे विलीनिकरण इंडियन बॅंकेत करण्यात आले आहे. युनियन बॅंक, आंध्रा बॅंक, कॉर्पोरेशन बॅंक आदींच्या विलीनिकरणानंतर देशातील ही पाचवी सर्वात मोठी बॅंक ठरेल.

@@AUTHORINFO_V1@@