एवढुसा गडू... विनाकारण रडू!

 

 

 

यंदा पुन्हा एकदा कांद्याचा वांधा झालेला आहे. त्यावरून नासीर ताजमीची गुलाम अली यांनी गायलेली गज़ल आठवते- ‘हंगामा है क्यों बरपां, थोडीसी तो पी ली है...’ कांद्याचे भाव वाढले की आक्रंदन केले जाते. त्यासाठी मग मोले घातले रडाया, या उक्तीनुसार रडण्यासाठी, ओरडा करण्याचीही कंत्राटेच दिली जातात. त्यावरून सरकारेही पडल्याची उदाहरणे अगदी इंदिरा गांधी यांच्या काळापासून आहेत. दरवर्षीच नेमके या काळात कांद्याचे दर वाढतात. कधी ते वाढलेत, असे म्हणावे इतके नसतात. ही दरवाढ सौम्य असते. महागाईची सवयच झालेल्यांना हे दर जास्तही वाटत नाहीत. मात्र, तीन वर्षांनी कांद्याच्या दरांनी आस्मान गाठले आहे. त्यावरून आता ओरडा सुरू झालेला आहे. वास्तवात लागवडीच्या काळात कांदाच काय, पण सार्‍याच कृषी उत्पादनांचे दर वाढत असतात. डाळी, कडधान्ये, दूध, अंडी, नियमित फळे यांचे दर त्यांच्या लागवडीच्या काळात चढेच असतात. कारण, साठवणीतल्या या चिजा कमी झालेल्या असतात आणि नवा माल अद्याप निघायचा असतो. त्यामुळे बाजारात त्या वस्तूंची आवक कमी होते. अर्थशास्त्राच्या नियमानुसार मागणी आणि पुरवठ्यात असंतुलन निर्माण झाले की मग किमती वाढतात. खरिपाचा हंगाम सरत आला की, रबीच्या तोंडावर गव्हाचे दर वाढतात. त्या आधी दिवाळीच्या काळात तांदळाचे दर वाढलेले असतात. आता तांदळाचे, तूर आणि इतर डाळींचे दर वाढले आहेत. मात्र, त्याकडे फारसे कुणाचे लक्ष जात नाही. त्याचे कारण हे की, त्यामुळे संसाराचे रहाटगाडगे विचलित होत नाही. त्याचेही कारण हेच की, सामान्यांकडून कडधान्ये, धान्ये यांची साठवण केली जाते. ज्यांची अशी क्षमता नसते त्यांच्यासाठी स्वस्त धान्य दुकानांचा पर्याय असतो. सरकारच्या पातळीवरही या चिजांची साठवणूक सहजपणे केली जाते. तीन-चार वर्षांपूर्वी तुरीच्या डाळीचेही भाव 200 रुपये किलोच्या आसपास पोहोचले होते. त्या वेळी मग ओरड निर्माण झाली होती.

आता यंदा कांद्याचे दर वाढण्याचे कारण अतिपावसाने कांद्याचे पीक बुडाले. कांदा हे बारमाही पीक आहे आणि देशाच्या सर्वच भागात कांदा पिकविला जातो. त्यामुळे कांदा सातत्याने बाजारात येत राहतो. मागील दोन वर्षे दुष्काळ होता. त्यामुळे उन्हाळी कांद्याचे पीक कमी झाले. या मोसमात सुरुवातीला पाऊस दोन महिने उशिराने आला आणि नंतर तो अगदी दिवाळीपर्यंत पडत राहिला. त्यामुळे कोरडवाहू म्हणून घेतला जाणारा पावसाळी कांदा यंदा खराब झाला. यंदाची कांदाटंचाई त्यामुळे निर्माण झालेली आहे. उन्हाळ्यात घेतला जाणारा कांदा साठवण्याचे तंत्र महाराष्ट्राच्या कांदा पिकविणारा भाग म्हणून प्रसिद्ध असलेल्या सातारा, नगर, पुणे, नाशिक या भागात विकसित केले आहे. हा उन्हाळी कांदा पावसाळ्यात विकला जातो. त्यामुळे टंचाई जाणवत नाही अन्‌ भाव स्थिर राहतात. यंदा हे सारेच गणित बिघडले. लासलगाव, लोणंद, म्हसवड आणि राहुरी हे भाग कष्टाने कोरडवाहू कांदा घेणार्‍या कोरडवाहू शेतकर्‍यांचे भाग आहेत. याच भागातून देशात पावसाळ्यात कांद्याचा पुरवठा केला जातो. त्यांचे पीक कमी आले तरच मग कांद्याचा वांधा होतो. कांद्याच्या भावाचे राजकारण केले जाते. कारखान्यातून निर्मित वस्तूंचे दर वाढले तर त्याची ओरड केली जात नाही. लहान मुलांसाठी शक्तिवर्धक पेय म्हणून निर्माण केलेल्या चॉकलेटी भुकटींचे भाव तीन वर्षांपूर्वी जितके होते त्याच्या किमान तिप्पट झालेले आहेत. त्यावर कुणीही ओरडा करीत नाही. कांदा मात्र स्वस्तातच मिळाला पाहिजे, तो आमचा नागरिक म्हणून हक्कच आहे, अशीच धारणा झालेली आहे. कांदा असो की इतर कृषी उत्पादने, त्यांचे भाव वाढले तर ओरडा करण्याचे काही कारण नसते. सामान्य ग्राहक ओरडा करतात. माध्यमे त्याला साथ देतात आणि त्या काळात जे कोण सत्ताधारी असतील त्यांच्या विरोधात विरोधक वातावरण पेटविण्यासाठी कांद्याच्या दरवाढीचे राजकारण करतात. अगदी देशाच्या संसदेपर्यंत कांदा गाजत असतो. त्याला आता समाज माध्यमांचीही जोड मिळाली आहे. त्यावर व्यंग्य करण्यासाठी कल्पनाशक्तीचा वापर कुठल्या पातळीवर केला जातो, ते सहज दृष्टिक्षेप टाकला की लक्षात यावे. सामान्य नागरिक म्हणजे मतदार असतात. ते नाराज झालेले कुठल्याच सत्ताधारी राजकीय पक्षाला परवडणारे नसते. त्यामुळे निर्यातबंदी किंवा निर्यात शुल्क वाढविण्यापासून प्रयत्नांची सुरुवात होते. व्यापार्‍यांवर सार्‍यांचा रोष असतो. सरकारही, साठेबाज म्हणून व्यापार्‍यांवर कारवाई करते. त्यांच्यावर आयकराच्या धाडी घातल्या जातात. ‘सामान्य’(!) ग्राहकांचा आम्हाला किती कळवळा आहे, हे राजकारण्यांना दाखवावेच लागते. मग कांद्याची आयात केली जाते. काहीही करून देशांतर्गत कांद्याचे भाव कमी करण्याचा प्रयत्न असतो...

इतका गहजब कशासाठी? कांद्याचे भाव सत्ताकारणाचे राजकारण करण्यासाठी का वापरले जावेत? कांदा आणि इतर कृषी उत्पादने ही नाशिवंत असतात. प्रक्रिया केलेली कृषी उत्पादने वापरता येतात आणि त्यांचे दरही जास्त असतात. मात्र, ताजेपणा तो ताजेपणाच! त्यामुळे ताज्याला मागणी असतेच. या सार्‍या सव्यापसव्यात तीन घटक आहेत. सामान्य जनता- ग्राहक, पुरवठादार म्हणजे शेतकरी आणि व्यापारी आणि ज्यांना जबाबदार धरले जाते ते सत्ताधारी. सरकार काही कांदा उत्पादन करत नाही. त्यांनी तसे स्पष्ट सांगायला हवे. रामदेवबाबा म्हणाले, ‘‘मोदी काही कांदा उगवत नाहीत.’’ हे अगदी खरे आहे. मात्र, सरकार कुणाचेही असो, त्यांनी धाडसाने ही स्पष्ट भूमिका घ्यायला हवी. व्यापार्‍यांनी व्यवसाय आणि ‘धंदा’ यातला नैतिक फरक समजून व्यवहार करायला हवेत. नैसर्गिक आपत्तीला कुणीच काही करू शकत नाही. शेतकरी काही चलाखी करत नाही. त्यामुळे त्यांना या भाववाढीत चार पैसे जास्त मिळत असतील तर त्यात काहीच गैर नाही. आता जानेवारीत कांद्याचे दर बाजाराच्या नैसर्गिक न्यायानेच खाली येतील. त्यावेळी मात्र कुणीही त्याची दखल घेणार नाही. शेतकरी ओरडा करतील, पण त्यांचे रडगाणे ऐकायला कुणालाच वेळ राहणार नाही. वायद्याचे व्यवहार करणार्‍या व्यापार्‍यांचा यात तोटाच होणार आहे. आता व्यापारी कमवत आहेत, असा ओरडा करणार्‍यांना कांद्याचे दर पडल्यावर व्यापार्‍यांना बसणार्‍या फटक्याचे गणित कळत नाही अन्‌ कळत असेल तर ते समजून व्यापार्‍यांचा कळवळा करण्याची समजूत कुणातच नाही. महत्त्वाचा घटक आहे तो सामान्य ग्राहक. त्याने या परिस्थितीचा नीट सामना करायला हवा. ‘गिव्ह अप’चे धोरण आता एक चळवळ होऊ पाहते आहे. गॅस सिलेंडरची सबसिडी कोट्यवधी ग्राहकांनी स्वत:हून सोडली. रेल्वेच्या प्रवासात सूटही अशीच अनेकांनी देशहित म्हणून त्यागली. तसेच कांद्याच्या बाबतही करता येईल. एकतर या काळात कांद्याच्या वापरावर नियंत्रण आणायला हवे. इतर वस्तूंच्या बाबत ते केले जातेच. हे दर वाढले त्यातले सर्वच नाही, पण चार पैसे शेतकर्‍यांना मिळतातच, हे लक्षात ठेवावे. वानगीदाखल सांगायचे झाल्यास, एरवी त्याचा कांदा दहा रुपये किलोच्या भावाने जातो त्याचे आता त्याला 12- 15 रुपये मिळतात. व्यापारी हा मधला दुवा आहे. त्यामुळे सामान्यांनी या बाबतही ‘गिव्ह अप’चे धोरण स्वीकारायला हवे. पूर्वीच्या काळात चातुर्मासात कांदा वर्ज्य असायचा. त्याचे कारण जसे आयुर्वेदिक- आरोग्याचे आहे तसेच ते व्यावसायिकही आहे, हे लक्षात घ्यायला हवे. त्यामुळे बाजारात कांद्याच्या दराने ‘आह’ केले तर ‘कत्ल’ झाल्यागत हंगामा करण्यापेक्षा बाजाराच्या बाबत समजदारी दाखविली तर ‘एवढुसा गडू विनाकारण रडू,’ असे होणार नाही!