नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयकाला मुस्लिम लीगकडून आव्हान

नवी दिल्ली : नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयक बुधवारी राज्यसभेत बहुमताने मंजूर करण्यात आले. विधेयकाच्या बाजूने १२५ तर, विरोधात १०५ मते पडली. विधेयकावर शिवसेनेने पलायन करत राज्यसभेत सभात्याग केला. मुस्लीम लीगसहित विरोध करणाऱ्यांनी हे विधयक धर्माच्या आधारे भेदभाव करत असल्याचा आरोप केला आहे. राष्ट्रपतींच्या स्वाक्षरीनंतर या विधेयकाचे कायद्यात रूपांतर करण्यात येईल. परंतु नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयकाच्या घटनात्मकतेवर प्रश्नचिन्ह उभे करत गुरुवारी या विधेयकाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. इंडियन युनियन मुस्लिम लीगने ही याचिका दाखल केली आहे.

काँग्रेसचे राज्यसभा खासदार आणि ज्येष्ठ विधीतज्ञ कपिल सिब्बल सर्वोच्च न्यायालयात इंडियन युनिअन मुस्लीम लीगची बाजू मांडू शकतात.याचिकाकर्त्यांच्या मते, धर्माच्या आधारे नागरिकत्व दिले जाऊ शकत नाही. हे विधेयक असंवैधानिक म्हणून ते रद्द करण्यात यावे अशी मागणी त्यांनी आपल्या याचिकेतून केली आहे.