हिंदुहिताचा विजय
@@NEWS_SUBHEADLINE_BLOCK@@
हिंदूंचा वाली आता भारतात सत्तेवर आहे आणि तो कोणत्याही हिंदूला वार्‍यावर सोडणार नाही, हा विश्वास त्यांनी जागवला. म्हणूनच नागरिकत्व विधेयक केवळ कायदा नाही तर हिंदुहिताचा विजय आहे आणि हा ध्वज सदैव फडकत राहील, अन्यायग्रस्त हिंदूंना आपल्या छायेखाली घेईल.
कर्ज, शत्रू आणि आजाराचा वेळीच नायनाट केला पाहिजे, अशी एक उक्ती सनातन काळापासून सांगितली जाते. परंतु, देशात स्वातंत्र्यानंतर तब्बल ७० वर्षे तुष्टीकरणरुपी आजाराने भारतीय राजकारणात गोंधळ घातला व त्या आजाराला काँग्रेस, कम्युनिस्ट, समाजवादी वगैरे कथित धर्मनिरपेक्षियांनी चांगलेच जोपासलेदेखील. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि गृहमंत्री अमित शाहांनी मात्र भारतीय राजकारणातील तुष्टीकरणाच्या आजारावर उतार्‍याचे असे काही एकापेक्षा एक जालिम औषध शोधले की, त्याने परत कधी डोके वर काढूच नये. नुकतेच संसदेच्या दोन्ही सभागृहाने मंजूर केलेले ‘नागरिकत्व सुधारणा विधेयक’ मोदी-शाह यांच्या याच झळाळत्या कामगिरीतील कळसाध्याय! १९४७ साली देशाच्या फाळणीनंतर तत्काळ जे करायची गरज होती ते नैसर्गिक न्यायदानाचे व मानवाधिकाराचे काम अमित शाहांनी २०१९ साली करून दाखवले. अर्थात, लाखो हिंदूंच्या कानाचे पडदे फाडणारा आक्रोश ऐकूनही ज्यांच्या काळजाला घरे पडली नाही, त्या तमाम करंट्यांनी सदर विधेयक सादर करतेवेळी कमालीचा धुमाकूळ घालत आणि बुद्धिभ्रमाचा तसेच मुस्लीम प्रेमाचा नमुना पेश केला. परंतु, धर्माच्या आधारावर देशाचे विभाजन झाले नसते आणि छद्म धर्मनिरपेक्षतावाद्यांनी वर्षानुवर्षे तुष्टीकरणाचे राजकारण केले नसते, तर ‘नागरिकत्व सुधारणा विधेयक’ आणण्याची गरजच पडली नसती, हे निःसंशय. म्हणूनच फाळणीपासून आजतागायत हिंदूंवर झालेल्या सामाजिक, राजकीय, धार्मिक आणि सर्वप्रकारच्या अत्याचारांना दिलेले हे प्रत्त्युरच ठरते!
वस्तुतः भारताच्या फाळणीनंतर जवाहरलाल नेहरु-लियाकत अली यांच्यातील करारानुसार पाकिस्तानने आपल्या देशातील हिंदूंचे आणि अन्य बिगरमुस्लीम अल्पसंख्याकांचे रक्षण करणे क्रमप्राप्त होते. मात्र, तसे झाले नाही आणि पूर्व व पश्चिम पाकिस्तानातील असंख्य हिंदू-मुसलमान अत्याचाराला बळी पडले वा धर्म आणि जीव वाचवण्यासाठी भारतात आले. पण, इथे येऊनही त्यांना देशातल्या सरकारांनी अवैध, बेकायदेशीर नागरिकच मानले. हिंदूंवर आपल्या स्वतःच्याच मायभूमीत परक्याचे, अपमानाचे जिणे जगण्याची लाजिरवाणी वेळ आली. कुठेतरी तंबूत वा झोपडपट्ट्यांमध्ये वा उघड्या आकाशाखाली एक एक दिवस कंठताना त्यांच्या मनाची काय अवस्था झाली असेल? ज्या आशेने ते इथे आले तिचा क्षणोक्षणी चक्काचूर झाल्याचे पाहून ते किती व्यथित झाले असतील? याचा कोणी विचार केला का? तर नाहीच, लाखो हिंदूंच्या त्या शापित आयुष्यावर फुंकर घालण्याची साधी तसदीही कोणा राज्यकर्त्याला घ्यावीशी वाटली नाही. खरे म्हणजे पाकिस्तान, बांगलादेशासह अफगाणिस्तानातून आलेल्या हिंदूंना संविधानप्रदत्त अधिकार देण्याचे गेल्या ७० वर्षांतल्या केंद्र सरकारांचे सांस्कृतिक, मूलभूत आणि नैतिक दायित्व होते. पण, ते कोणीही पार पाडले नाही आणि म्हणूनच मोदी सरकारला त्यासाठी पुढाकार घ्यावा लागला. आता मात्र, वरील तीनही देशांतील हिंदूंची दैन्यावस्था दूर होऊन त्यांना आदराचे, मान-सन्मानाचे आणि भारतीय नागरिकत्वाचे स्वाभिमानी जीवन जगता येईल. तसेच आजही पाकिस्तान, बांगलादेश आणि अफगाणिस्तानात राहणार्‍या, धर्मांध मुस्लिमांचे अन्याय-अत्याचार सोसणार्‍या हिंदूंना जगात कोणीतरी आपले, आपली काळजी करणारे आहे, याचा दिलासाही मिळेल.
दरम्यान, ‘नागरिकत्व सुधारणा विधेयका’नुसार मुस्लीमवगळता अन्य धर्मीयांना भारताचा कायदेशीर आश्रय मिळेल, यावर अनेकांनी आक्षेप घेतला, त्याला विरोध केला. पण देशात ‘मुस्लीम सुरक्षित नाही,’ असे म्हणणारे लोकही हेच आहेत आणि ‘अन्य देशांतील मुस्लिमांना देशात घ्या,’ असे म्हणणारेही हेच लोक आहेत. तसेच आताच्या विधेयकातील इस्लामच्या अनुल्लेखाने त्यांना अतीव दुःखही झाले. मात्र, तीन देशांतील सहा अल्पसंख्य समुदायांतील लाखो नागरिकांना सुरक्षित भविष्य मिळेल, याचा त्यांना जराही आनंद झाला नाही. कसा होईल म्हणा? कारण, ‘देशातील नैसर्गिक साधनसंपत्तीवर पहिला अधिकार मुस्लिमांचा’ असे म्हणणारेही हेच लोक होते ना! मग त्यांना हिंदूंना निवारा दिल्याचे कसे पचेल, रुचेल? मुस्लिमांच्या मतपेढ्या तयार करून स्वार्थाचे, मतलबाचे राजकारण चालवता येते, सत्तेच्या खुर्च्या उबवता येतात! जे आता करता येणार नाही, म्हणूनच ही विरोधाची बोंबाबोंब सुरू आहे. परंतु, त्यांनी तारस्वरात कितीही गळे काढून दाखवले तरी त्याचा काहीही उपयोग होणार नाही. संविधानाने घालून दिलेल्या नीतिनियम आणि मर्यादांच्या अधीन राहूनच अमित शाहांनी ‘नागरिकत्व सुधारणा विधेयक’ मंजूर करवून घेतलेले आहे. त्यामुळे सत्याच्या आणि तथ्याच्या बाजूने असलेल्या या विधेयकाला कोणा ढोंगबाजाने आव्हान दिले तरी ते प्रत्येक कसोटीवर खरे उतरेलच!
दरम्यान, हिंदू-मुस्लीम लोकसंख्येच्या अदलाबदलीचे काम फाळणीनंतर काँग्रेसने केलेच नाही. त्यामुळे पाकिस्तानातील हिंदू तिकडेच राहिले. हा काँग्रेसने हिंदूंशी केलेला विश्वासघात होता आणि त्याचे अत्यंत वाईट परिणाम पाकिस्तानातील हिंदूंना भोगावे लागले. हिंदूंवर पाकिस्तानात आणि नंतर बांगलादेशातही वर्षानुवर्षांपासून अनन्वित अत्याचाराचा सिलसिला सुरू झाला. धार्मिक अल्पसंख्य म्हणजे हिंदूंसह अन्य बिगरमुस्लिमांचे स्वातंत्र्य मान्य नसणार्‍यांनी शेकडो, हजारो, लाखो वेळा आपल्या विकृतीचे प्रदर्शन केले. हिंदूंवरील हल्ले, जाळपोळ, संपत्तीवर कब्जा हे तेथील नित्याचे प्रकार झाले. मुली-महिलांना पळवून नेणे, अपहरण करणे, त्यांचे बळजबरीने धर्मांतर करून त्यांच्याशी निकाह लावणे, हे उद्योग त्या देशांतील धर्मांधांनी जोमाने केले. हिंदू स्त्रियांच्या नशिबी जीवंतपणीच मरणयातना आल्या, पण मुक्या, बहिर्‍या आणि आंधळ्या जगालाच नव्ह, तर भारतातल्या सत्ताधार्‍यांनाही हे कधीच दिसले नाही. केवळ हिंदू धर्मात जन्मल्याने वाट्याला आलेल्या नरकयातना भोगणार्‍या या मुली-महिलांनी नेहमीच भारताकडे डोळे लावून पाहिले. कोणीतरी आपलीही विचारपूस करेल, आपल्याला या वेदनेतून सोडवेल, या आशेने, अपेक्षेने! पण तसे झाले नाही. अर्थात, हिंदूंवरील अत्याचाराची मालिका इतरत्रही सुरुच होती. म्हणजे नोकरी देताना भेदभाव, कनिष्ठ दर्जाची कामे, शाळेत इस्लामची शिकवण आणि ईद साजरी केली तर होळी-दिवाळी साजरी करण्याची परवानगी अशा कितीतरी त्रासात कित्येकांची आयुष्य आणि धर्म उद्ध्वस्त झाला.
सुमारे ९५ टक्के मंदिरांचे व गुरुद्वारांचे मदरसे, दर्गे, सरकारी कार्यालयांमध्ये रुपांतर केले गेले. पुजार्‍यांना गोल टोपी घालण्याची सक्ती केली, देवाची आरतीही दरवाजा बंद करून म्हणण्याची पाळी आणली, मृत्यूनंतरही दाहसंस्कारात व्यत्यय आणल्याने अर्धवट जळालेली प्रेते पुरावी लागली, नदीत टाकावी लागली. परंतु, अंगावर शहारे आणणारे हे हाल पाहूनही देशातल्या काँग्रेस सरकारला कधी जाग आली नाही. पार गाझापट्टीतल्या मुसलमानांपासून ते बांगलादेशी, रोहिंग्या मुसलमानांसाठी उभे राहणार्‍या मानवाधिकारवाल्यांनाही हिंदूंची ही दयनीय स्थिती दिसली नाही वा दिसत असूनही त्यांना तोंडाला कुलूप लावले. मात्र, हीच वेदना नरेंद्र मोदी आणि अमित शाह यांच्या संवेदनशील मनाने पाहिली, जाणली आणि अंधारकोठडीत अडकलेल्या लाखो हिंदूंच्या आयुष्यात सूर्योदय झाला. हिंदूंचा वाली आता भारतात सत्तेवर आहे आणि तो कोणत्याही हिंदूला वार्‍यावर सोडणार नाही, हा विश्वास त्यांनी जागवला. म्हणूनच नागरिकत्व विधेयक केवळ कायदा नाही तर हिंदुहिताचा विजय आहे आणि हा ध्वज सदैव फडकत राहील, अन्यायग्रस्त हिंदूंना आपल्या छायेखाली घेईल.