नवी दिल्ली : बहुचर्चित ‘नागरिकत्व सुधारणा विधेयका’स लोकसभेत मंजूर करून घेण्यात केंद्र सरकारला यश आले आहे. आता बुधवारी दुपारी २ वाजता हे विधेयक राज्यसभेत मांडले जाणार आहे. लोकसभेत सरकारचे बहुमत असल्याने विधेयक मंजूर घेणे तुलनेने सोपे होते. मात्र, राज्यसभेत बहुमत नसल्याने सरकार कोणती रणनीती आखते, ते पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
केंद्र सरकारने पाकिस्तान, बांगलादेश आणि अफगाणिस्तान या तीन मुस्लीम देशातील हिंदू, शीख, बौद्ध, पारशी, जैन आणि ख्रिश्चन या धार्मिक अल्पसंख्याकांना भारताचे नागरिकत्व बहाल करण्यासाठी ‘नागरिकत्व सुधारणा विधेयक’ सादर केले आहे. लोकसभेत हे विधेयक ३११ विरुद्ध ८० मतांनी सोमवारी मंजूर झाले. आता राज्यसभेत हे विधेयक मंजूर करून घेण्यास सरकारची कसोटी लागणार आहे. मात्र, ‘कलम ३७०’ आणि तिहेरी तलाकबंदीचे विधेयक ज्याप्रमाणे राज्यसभेत बहुमत नसतानाही मंजूर करून घेण्यात सरकारला यश आले, तसेच यावेळीही होण्याची शक्यता आहे.