द्रष्टा राष्ट्रनेता : गोलमेज परिषद व डॉ. मुंजे भाग २

@@NEWS_SUBHEADLINE_BLOCK@@

    11-Dec-2019
Total Views |

7 _1  H x W: 0



गोल मेज परिषदेचे दुसरे अधिवेशन १९३१ मध्ये पार पडले. या परिषदेला ही डॉ. मुंजेंना निमंत्रित केले होते. यावेळीदेखील डॉ. मुंजे अल्पसंख्याक उपसमितीवर नेमले गेले. या समितीदेखील जातीनुसार प्रतिनिधी देण्याचे तत्त्व राष्ट्रीयत्वास घातक आहे. प्रत्येक प्रांतात सर्व जातींना सारखाच मताधिकार असावा, मतदारसंघ मिश्र असावेत व कोणत्याच मंडळात राखीव जागा नसाव्यात, असे डॉ. मुंजेंचे प्रतिपादन होते.

 

१९१८ मध्ये लागू करण्यात आलेल्या 'जेम्स फोर्ड सुधारणा' व अस्तित्वात आलेले प्रांतिक सरकारे यांनी भारतातील राष्ट्रीय वृत्तीच्या नेत्यांना स्वराज्य अगदी जवळ म्हणजे वेशीपर्यंत आले असल्याची जाणीव झाली होती. डॉ. मुंजे हे अशा द्रष्ट्यांपैकी एक होते. कारण, स्वातंत्र्य मिळेल आज नाही तर उद्या, पण या प्राप्त केलेल्या स्वातंत्र्याची जोपासना व राष्ट्राचे संरक्षण करण्यासाठी जनतेची मानसिक तयारी करण्याची उपाययोजना यावर डॉ. मुंजेंनी सविस्तर विचार करून ठेवला असावा, असे दिसते. त्यामुळेच स्वातंत्र्य रक्षणासाठी सुदृढ निरोगी व उत्तम शरीर जोपासलेले तरुण तयार करावेत, या उद्देशाने त्यांनी १९२२ मध्ये नागपूर येथे मैदानी खेळांच्या स्पर्धा सुरू केल्या. खेळांच्या माध्यमातून राष्ट्रसंरक्षणार्थ तरुणांना उत्तम आरोग्याचे नेतृत्वाचे व धडाडीचे महत्त्व समजावून देण्याचा यामागे उद्देश होता.

 

असहकार आंदोलन, गांधीजींची फोफावलेली चळवळ आणि 'सायमन कमिशन'चा रिपोर्ट प्रसिद्ध होणे या पार्श्वभूमीवर 'गोलमेज परिषदे'ची तयारी सुरू झाली. डॉ. मुंजेंना व्हॉईसरॉयचे निमंत्रण मिळाले. हिंदुस्थानाला निदान वसाहतीच्या तोडीचे स्वराज्य देणार असाल आणि तसे जाहीर आश्वासन देणार असाल तरच काँग्रेस म्हणजे गांधीजींच्या प्रभावळीतील नेते 'गोलमेज परिषदे'त भाग घेतील, अशी अट गांधीजींनी घातली होती. तेव्हाचे व्हॉईसरॉय लॉर्ड आयर्विन तसे आश्वासन देण्यास तयार नव्हते. त्यामुळे गांधीजी व काँग्रेसचा 'गोलमेज परिषदे'वर बहिष्कार कायम राहिला. शिवाय या काळात गांधीजी व अनेक नेते कारागृहामध्ये होते. डॉ. मुंजेंना गांधीजींबद्दल आंत्यतिक आदर होता. परंतु, या परिषदेवर जे काही पदरात पडेल ते घ्यावे. मुसलमानांच्या सर्व मागण्या या केवळ जातीहिताच्या आहेत व अशा मागण्यांना विरोध करणे हे राष्ट्रीय कर्तव्य आहे. या परिषदेतून विशेष काही फायदा होणार नसला तरी मुसलमानांच्या मागण्यांना प्राधान्य मिळाल्यास त्याने राष्ट्रीयत्वाची हानी होईल, या भावनेतून बॅ. जयकर, तेज बहाद्दूर सप्रु, श्रीनिवास शास्त्री आणि डॉ. आंबेडकर यांच्यासारख्या नेत्यांप्रमाणेच डॉ. मुंजे यांनी 'गोलमेज परिषदे'साठी इंग्लडला जाणे श्रेयस्कर मानले.

 

हिंदुस्थानाचे राष्ट्रहित म्हणजेच हिंदूहित हे सुस्पष्टपणे प्रतिपादन करणारे, त्या काळातील राजकारणात असलेले डॉ. मुंजे हे कदाचित एकमेव नेते असावेत. एखाद्याबद्दल आदर असला तरी स्वतःच्याविवेकबुद्धीवर विश्वास ठेवून विश्लेषण करणारे व स्वतंत्रपणे निर्णय घेऊन त्यांची अंमलबजावणी करणार्‍या डॉ. मुंजेंमुळे 'गोलमेज परिषदे'तील काही विपरीत गोष्टी टाळल्या गेल्या. डॉ. मुंजे इंग्लडमध्ये 'गोलमेज परिषदे'त सहभागी नसते झाले, तर या घटनांना अटकाव झाला नसता, हे पुढील घटनेवरून स्पष्ट होते.

 

धनंजय कीर डॉ. आंबेडकरांच्या चरित्रात पृष्ठ क्र. १७५ वर असा उल्लेख करतात की, "परिषदेच्या सुरुवातीला इंग्लंडमध्ये मुसलमान प्रतिनिधींशी जातीय सलोखा प्रस्थापित करण्याचा एक प्रयत्न शास्त्री, सप्रु, सेटलवाड या प्रभुतींनी केला. त्यावर वसाहतीचे स्वराज्य मिळाल्यावर या विषयांवर विचार करता येईल, असे डॉ. मुंजे व बॅ. जयकर यांनी प्रतिपादन केले. सिंध प्रांताच्या विभाजनालाही त्यांनी कडाडून विरोध केला. त्यामुळे मुसमानांचा अनुनय करत त्यांच्या राष्ट्रहितविरोधी मागण्यांना वेळीच निर्बंध घातला गेला. 'गोलमेज परिषदे'चे उद्घाटन व खुल्या अधिवेशनात सर्वसाधारण चर्चा झाल्या. नंतर त्याचे रूपांतर निरनिराळ्या उपसमित्यांमध्ये केले गेले. डॉ. मुंजेंची नेमणूक संरक्षण, अल्पसंख्याक व सिंध विभक्तीकरण या तीन उपसमित्यांवर झाली.

 

संरक्षणविषयक समितीविषयी बोलताना डॉ. मुंजे यांनी एकाही हिंदी माणसाला सैन्यात कमिशन दिले गेले नाही, याचा उल्लेख केला व हिंदी तरुणांना सैन्यात कमिशन मिळालेच पाहिजे, असे प्रतिपादन केले. लष्कराच्या हिंदीकरणावर त्यांनी भर दिला. हिंदू समर्थ, कार्यक्षम व लायक आहेत आणि हिंदुस्थानात राहणारे, कोणत्याही जाती-धर्माचे असोत ते सर्व हिंदूही सर्व समावेशक व्याख्याही त्यांनी परिषदेत केलेल्या भाषणात यथार्थपणे मांडली. विशेष म्हणजे, या संरक्षणविषयक उपसमितीने असा ठराव केला की, हिंदुस्थानात नवी राज्यघटना प्रस्थापित होत आहे. त्यामुळे हिंदुस्थानचे संरक्षण ही बाब हिंदी लोकांकडे सोपवण्यात यावी. संरक्षणविषयक झालेल्या या ठरावात डॉ. मुंजेंचा सिंहाचा वाटा होता, असेच म्हणावे लागेल.

 

अल्पसंख्याक समितीमध्ये मुसलमानांच्या असलेल्या १४ मागण्यांना डॉ. मुंजेंनी अतिशय मुद्देसूद उत्तराद्वारे विरोध केला. परंतु, त्यापुढे जाऊन अत्यंत मुत्सद्दीपणाची एक खेळी केली गेली. या खेळीला तितकीच तोलामोलाची साथ डॉ. आंबेडकरांनी दिली. धनंजय कीर डॉ. आंबेडकरांच्या चरित्रात हा मुद्दा पृष्ठ क्र. १७७ वर मांडतात. भारतीय जनसमुदायाने या घटनेची पाहिजे तितकी दखल घेतलेली आढळत नाही. या दोन नेत्यांनी दाखवलेला मुत्सद्दीपणा म्हणजे त्या दोघांनी स्पृश्य व अस्पृश्य हिंदूंमध्ये कोणतेही मतभेद राहिलेले नाहीत, असे प्रसिद्ध केलेले निवेदन होय. याचा योग्य असा परिणाम झाला आणि मुसलमानांची या ऐक्यामुळे आपल्या मागण्या पुढे रेटण्याला खिळ बसली.

 

अत्यंत विचारपूर्वक केली गेलेली ही मुत्सद्दी खेळी होय. अप्रियता स्वीकारूनदेखील डॉ. मुंजे 'गोलमेज परिषदे'ला ज्या कारणासाठी गेले होते, तो उद्देश त्यांनी अशा प्रकारे पूर्ण केला. सवंग लोकप्रियतेच्या मागे लागून लोकमताच्या प्रवाहाबरोबर वाहत न जाता, स्वतःच्या सदसद्विवेकबुद्धीला सर्वसाधारण लोकमत पटले नाही, तर प्रचलित लोकमत प्रवाहाच्या विरोधात उभे राहून छातीठोकपणे आपले मत लोकांसमोर मांडणे हेच खर्‍या नेत्याचे काम आहे. नेतृत्वाने लोकनियंत्रणही केले पाहिजे व या दृष्टीने डॉ. मुंजेंसारखा खरा माणूस नागपुरात दुसरा नाही, हे डॉ. हेडगेवारांनी डॉ. मुंजेंबद्दल काढलेले उद्गार त्यांनी गोलमेज परिषदेत बजावलेली कामगिरी व त्यांचा राष्ट्रीय बाणा उद्धृत करतात.

 

गोलमेज परिषदेचे दुसरे अधिवेशन १९३१ मध्ये पार पडले. या परिषदेला ही डॉ. मुंजेंना निमंत्रित केले होते. यावेळीदेखील डॉ. मुंजे अल्पसंख्याक उपसमितीवर नेमले गेले. या समितीदेखील जातीनुसार प्रतिनिधी देण्याचे तत्त्व राष्ट्रीयत्वास घातक आहे. प्रत्येक प्रांतात सर्व जातींना सारखाच मताधिकार असावा, मतदारसंघ मिश्र असावेत व कोणत्याच मंडळात राखीव जागा नसाव्यात, असे डॉ. मुंजेंचे प्रतिपादन होते. 'गोलमेज परिषदे'त विविध नेत्यांबरोबर व त्यांच्याबरोबरीने राष्ट्रीयत्व अभंग ठेवण्यासाठी राष्ट्रहित डोळ्यापुढे ठेवून डॉ. मुंजेंनी केलेल्या कार्याला तोड नाही असेच म्हणावे लागेल.                                                                 (क्रमशः)

- डॉ. विवेक राजे

@@AUTHORINFO_V1@@