चोराच्या मनात चांदणे...

लाखो बांगलादेशी घुसखोरांना बेकायदेशीरपणे देशाचे नागरिक करुन घेतले, ते कशासाठी तर केवळ मतपेट्यांसाठी! आता आपण जे धंदे केले तेच मोदी सरकार विधेयक आणून कायदेशीररित्या करेल, स्वतःची मतपेटी उभी करेल, अशी चोराच्या मनात चांदणेसारखी त्यांची अवस्था विरोधकांची झाली आहे.

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी लोकसभेत नागरिकत्व सुधारणा विधेयक मांडल्यापासून देशभरात घमासान सुरू झाल्याचे दिसते. हे विधेयक चर्चेला आल्यापासूनच नव्हे, तर त्याआधी आणि त्यानंतरही विरोध व समर्थन अशा दोन्ही बाजूंनी जोरदार खडाजंगी सुरू झाली. मात्र, विरोधकांच्या विरोधाचा मुद्दा एकच असून त्यांच्या वक्तव्यांमध्ये कमालीची समानता आढळते. नागरिकत्व विधेयकावर काँग्रेससह ‘एआययुडीएफ’ आणि ‘एमआयएम’ने तीव्र आक्षेप घेतला असून त्यांच्या विरोधाचा मुद्दा ‘हिंदू’ हाच आहे. नागरिकत्व विधेयकातील प्रस्तावित सुधारणेनुसार मुस्लीम शरणार्थ्यांना भारताचे नागरिकत्व मिळणार नाही आणि त्यामुळेच राहुल गांधी, अधीररंजन चौधरी, असदुद्दीन ओवेसींचा धर्मनिरपेक्षतेचा गळू ठसठसू लागला. विधेयकात ‘इस्लाम’चा उल्लेख नसल्याने ते मुस्लिमांच्या विरोधात असल्याचा आरोप या तिन्ही पक्षांनी केला. पण, ही सर्व मंडळी नागरिकत्व विधेयकाला अशाप्रकारे विरोध का करत असावीत, त्यांचा विरोधाचा मुद्दा नेमका काय आणि त्यांना कसली भीती सतावते आहे?

तर विरोधकांना वाटणारी भीती हा साल पिंपळाची व झाड वडाचेसारखा गोंधळ असल्याचे दिसते. कारण, प्रस्तावित नागरिकत्व सुधारणा विधेयकानुसार पाकिस्तान, बांगलादेश, अफगाणिस्तान या तीन देशांतील हिंदूंसह शीख, जैन, बौद्ध, पारशी आणि ख्रिश्चन या अल्पसंख्याना नागरिकत्व देण्याची साधी, सोपी व सुटसुटीत प्रक्रिया खुली करुन दिली जाईल. मात्र, ते लक्षात न घेता विरोधकांनी सदर विधेयकावरुन बदनामीचे, अपप्रचाराचे उपद्व्याप चालू केले. भाजप सरकार जगभरच्या हिंदूंना भारतात आणून वसवण्याचा घाट या विधेयकाच्या माध्यमातून घालत असल्याची त्यांना भीती वाटते. असे का? कारण, काँग्रेससह इतरांनीही आसाम, पश्चिम बंगालसह देशाच्या कितीतरी भागात सातत्याने हेच उद्योग केले. लाखो बांगलादेशी घुसखोरांना बेकायदेशीरपणे देशाचे नागरिक करून घेतले, ते कशासाठी तर केवळ मतपेट्यांसाठी! आता आपण जे धंदे केले तेच मोदी सरकार विधेयक आणून कायदेशीररित्या करेल, स्वतःची मतपेटी उभी करेल, अशी ‘चोराच्या मनात चांदणे’सारखी त्यांची अवस्था विरोधकांची झाली आहे. अर्थात, आयुष्यभर इकडून-तिकडून लोकांना आणून ठिकठिकाणी बसवण्याचे, त्यातून मुस्लिमांच्या, अनुसूचित जाती-जमातींच्या मतपेढ्या उभारण्याचे काम ज्यांनी केले, तसेच आता दिवसाउजेडी घडेल आणि त्यातून आपले राजकीय अस्तित्व राहते की जाते, ही चिंता त्यांना सतावू लागली. परंतु, सदर विधेयकामागे केंद्र सरकारचा तसा काहीही उद्देश नाही, हे या लोकांनी प्रथम लक्षात घ्यायला हवे. देशात संविधान हाच धर्मग्रंथ मानणार्‍यांचे सरकार अस्तित्वात असून, त्यानुसार हे विधेयक संमत करुन अंमलात आणले जाईल. संविधानाचे नाव घेऊन त्याविरोधातच कारवाया करणार्‍यांनी त्यामुळे घाबरण्याची, हंगामा करण्याची आवश्यकता नाही.

तसेच नागरिकत्व विधेयकानुसार भारतात येऊन येऊन हिंदू येणार तरी किती? ज्यांची कधीही कोणत्याही जागतिक माध्यमांनी दखल घेतली नाही, ज्यांच्यावर होणार्‍या अन्याय-अत्याचारावर कोणा अभ्यासक-पत्रकाराने लेख लिहिले नाहीत ना डॉक्युमेंटरी तयार केल्या ना कोणी फलक घेऊन मानवाधिकाराच्या नावाने अश्रू गाळले, असे हजारच्या पटीत हिंदू भारतात येऊ शकतात. सोबतच जगभरातल्या हिंदूंसाठी भारत हेच एकमेव आधारस्थान आहे, अन्यत्र त्यांना विचारणारे कोणीही नाही, म्हणून मानवतेच्या दृष्टीने नागरिकत्व सुधारणा विधेयक अत्यावश्यक ठरते. मात्र, लाखो बांगलादेशींना आणि रोहिंग्यांना पोसण्यासाठी उतावळे झालेल्यांना तेही देखवत नाही. परंतु, अमित शाह आपल्या उद्दिष्टावर ठाम आहेत आणि ते वरील तिन्ही देशांत प्रताडित झालेल्या हिंदूंना भारत हक्काच्या घराच्या रुपात प्रस्थापित करतीलच, यात कोणतीही शंका नाही.

दरम्यान, सदर सुधारणा विधेयकानुसार वरील तीन देशांतील सहा समुदायाच्या अल्पसंख्याकांना भारतीय नागरिकत्व देण्याचे प्रस्तावित आहे. तथापि, ही केवळ सुधारणा असून भारतात १९५५चा नागरिकत्व कायदा आधीपासूनच लागू आहे. त्या कायद्यानुसार देशात एखाद्या व्यक्तीने ११ वर्षांहून अधिक काळ वास्तव्य केले असेल तर त्याला भारताचे नागरिकत्व देण्याची तरतूद आहे. परंतु, नव्या विधेयकानुसार उपरोल्लेखित सहा अल्पसंख्य समुदायातील व्यक्तींना भारतीय नागरिकत्व मिळवण्यासाठी सहा वर्षे वास्तव्याची अट असेल. तसेच हे विधेयक ३१ डिसेंबर, २०१४ पूर्वी भारतात आलेल्या अल्पसंख्य व्यक्तींनाच नागरिकत्व देईल. इथे एक मुद्दा लक्षात घेतला पाहिजे की, १९४७ साली काँग्रेसने भारताची धर्माच्या आधारावरच फाळणी केली, त्याला दुसरा कसलाही आधार नव्हता. मुस्लिमांसाठी पूर्व व पश्चिम पाकिस्तान (नंतर बांगलादेश) असा देश अस्तित्वात आला तर हिंदू भारतातच राहिले. पण पाकिस्तान आणि पूर्व पाकिस्तानने (नंतर बांगलादेश) स्वतःला इस्लामी राज्य घोषित केले (तसेच वरील सहाही धर्मानुयायांना तिथे कोणीही वाली उरला नाही) आणि भारताने राज्याचा कोणताही धर्म नसेल, असे सांगितले. पुढे १९५० साली जवाहरलाल नेहरु आणि लियाकत अली यांच्यात एक करार झाला आणि त्यानुसार दोन्ही नेत्यांनी आपापल्या देशांतील अल्पसंख्यांच्या संरक्षणाची हमी दिली. मात्र, भारताने देशातल्या अल्पसंख्याकांना सर्वप्रकारचे अधिकार प्रदान केले तर पाकिस्तानसह बांगलादेशाने (आधीचा पूर्व पाकिस्तान) हे वचन कधी पाळलेच नाही.

पाकिस्तानात १९४७ मध्ये २३ टक्क्यांवर असलेली अल्पसंख्याकांची संख्या २०११ साली केवळ ३.७ टक्के इतकी झाली, तर बांगलादेशातील अल्पसंख्याकांची २२ टक्के लोकसंख्या ७.८ टक्क्यांवर घसरली. म्हणूनच एवढ्या मोठ्या प्रमाणात अल्पसंख्याक समुदायाची लोकसंख्या कमी होत असेल तर ही माणसे गेली कुठे हा प्रश्न निर्माण होतो. पाकिस्तानसह बांगलादेशातील अल्पसंख्याकांना गेली ७० वर्षे सातत्याने अनन्वित अत्याचार, अन्याय, दडपशाहीची वागणूक दिली गेली. कित्येकांचे धर्मांतर केले तर जे नाही म्हणतील त्यांची सरळ कत्तल करण्यात आली, मुली-महिलांवर बलात्कार केले, पळवून नेले, बळजबरीने निकाह लावले गेले. अशा परिस्थितीत भारतातून विभाजित झालेल्या आणि त्या देशांच्या राज्यधिष्ठित धर्माचे नागरिक नसलेल्यांना आसरा देण्याचे काम भारताचेच होते, जे कोणी केले नाही. पण आता तीच चूक विद्यमान केंद्र सरकार दुरुस्त करत आहे.

इथे आणखीही दोन प्रश्न उपस्थित केले गेले, ते म्हणजे सदर विधेयकात अफगाणिस्तानचा समावेश का? तर अफगाणिस्तान स्वतः इस्लामाधिष्ठित देश असून तिथेही धर्मांधांनी उच्छाद मांडल्याचे व हिंदू-बौद्धांवर हल्ले केल्याची शेकडो उदाहरणे आहेत. सोबतच अफगाणिस्तानची सीमादेखील भारताला लागून आहेच. त्यामुळे त्या देशाचा या विधेयकात समावेश केला गेला. चीन, नेपाळ, श्रीलंका आणि म्यानमार या देशांचा सदर विधेयकात समावेश न करण्याचे कारण म्हणजे त्यांचा स्वतःचा कोणताही अधिकृत-घोषित धर्म नाही. त्यामुळे त्यांचा या विधेयकात समावेश केलेला नाही. यासोबतच आणखी एक प्रश्न उपस्थित केला गेला तो म्हणजे, राष्ट्रीय नागरिक नोंदणी पुस्तिकेचा. परंतु, नागरिकत्व सुधारणा विधेयक आणि राष्ट्रीय नागरिक नोंदणी पुस्तिका हे दोन्हीही वेगवेगळे विषय आहेत. नागरिकत्व सुधारणा विधेयकानुसार शरणार्थ्यांना भारताचे नागरिकत्व मिळेल तर राष्ट्रीय नागरिक नोंदणी पुस्तिकेनुसार भारतात अवैधरित्या राहणार्‍या घुसखोरांची ओळख पटवून त्यांची त्यांच्या मूळ देशांत पाठवणी केली जाईल. तसेच नागरिक पुस्तिकेंतर्गत १९ जुलै १९४८ नंतर भारतात अवैधरित्या राहणार्‍यांना पिटाळून लावण्याची तरतूद आहे, त्यामुळे दोन्ही विधेयकांची गल्लत करायला नको. म्हणूनच नागरिकत्व सुधारणा विधेयक आणि नागरिक नोंदणी पुस्तिकेच्या आडून देशातील मुस्लिमांच्या विरोधात फार काही मोठे षड्यंत्र चालू असल्याच्या आरोपात तसूभरही तथ्य नाही. उलट या दोन्ही विधेयकाच्या माध्यमातून अन्य देशांतील अल्पसंख्याकांना जगात कोणीतरी आपले आहे, याची खात्री मिळेल आणि अवैधरित्या राहणार्‍यांना हा देश धर्मशाळा वाटणार नाही. ही गोष्ट विरोधकांसह देशभरातील जनतेनेही समजून घ्यावी आणि केंद्र सरकारच्या पाठीशी ठामपणे उभे राहावे.