नागरिकत्व कायदा : अमेरिकेचे दु:ख

नागरिकत्व सुधारणा विधेयक चुकीच्या दिशेने जाणारे धोकादायक वळण आहे. नागरिकता संशोधन बिलासाठी धार्मिकतेचे मापदंड हे त्या देशाच्या लोकशाही मूल्यांना कमजोर करतात, असे ‘युएस कमिशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम’ (युएससीआईआरएफ) ने मत मांडले. वर त्यांनी अशाही सूचना केल्या की जर भारतात हे विधेयक संमत झाले तर भारताच्या नेतृत्वावर अमेरिकेने निर्बंध लादावेत. यावर भारतानेही या अमेरिकन आयोगाला चांगलीच चपराक लगावली आहे. भारताने सांगितले, मुळात नागरिकत्व सुधारणा विधेयक याबाबत आयोगाची भूमिका पूर्वग्रहित आहे. हे विधेयक धर्माच्या मुद्द्यावरून कुणाचेही नागरिकत्व हिरावून घेत नाही. तसेच अमेरिका आणि जगातल्या कुणाही देशाला आपल्या देशाच्या नीतिनुसार नागरिकत्वासाठी निर्णय घेण्याचा अधिकार आहे.

भारताच्या नागरिकत्व सुधारणा विधेयकावरून अमेरिकेने व्यक्त केलेले मत म्हणजे या विधेयकाबाबत जराही अभ्यास न करता पटकन केलेली उथळ बडबडच म्हणायला हवी. कारण, अमेरिकन आयोगाने म्हटले आहे की भारताचे हे बिल चुकीच्या मार्गाने धोकादायक वळणावर जात आहे. या विधानाला पुष्टी किंवा आधारभूत असलेले काहीही प्रत्यक्षात नाही. दुसरे असे की, अमेरिकन आयोगाने म्हटल्याप्रमाणे हे बिल भारतीय लोकशाहीच्या विरोधात कसे जाते? याबाबतही काहीही प्रमाण नाही. या विधेयकावर भारतीय संसदेमध्ये प्रश्न उपस्थित करणार्‍यांनीही विचारले होते की, नागरिकत्व सुधारणा कायदा म्हणजे संविधानामधील ‘कलम १४’ चे उल्लंघन आहे. भारतीय राज्यघटनेच्या समानता या कायद्याला धक्का आहे.

त्यावर उत्तर देताना अमित शाह म्हणाले होते की, इंदिरा गांधी यांनीही नागरिकत्व सुधारणा कायद्यात बदल केला होता. त्यावेळी त्यांनी बांगलादेशातील लोकांनाच नागरिकत्व दिले. त्यावेळीही पाकिस्तानातून आलेल्यांना भारतीय नागरिकत्व दिले नाही. त्यावेळी समानता भंग झाली नव्हती. तसेच जगातल्या प्रत्येक देशाने समानता तत्त्व अग्रणी मानले आहे. पण म्हणून सगळ्यांनाच प्रत्येक देशाचे नागरिकत्व मिळत नाही. ग्रीन कार्डही त्यांनाच दिले जाते जे त्या देशामध्ये आर्थिक, वैज्ञानिक, संशोधनपर, विकासात्मक सहयोग करू शकतो. अर्थात, हे मुद्दे अमित शाह यांनी भारतीय विरोधकांच्या प्रश्नांना उत्तर म्हणून दिले होते. पण हेच मुद्दे अमेरिकन आयोगाच्या विधानालाही काटेकोर उत्तर देते.

मुळात अमेरिकेने भारतीय संविधानावर आधारित लोकशाहीच्या मूल्यांबद्दल बोलताना हे समजून घ्यायला हवे की, हे बिल भारतीय नागरिकांसाठी नाही. इतर देशातून त्रस्त झालेले पीडित हिंदू, शीख, ख्रिश्चन, पारशी, जैन आणि बौद्ध धर्मीय यांच्या नागरिकत्वासाठी आहेत. हे असे इतर देशातून येणार्‍या प्रताडीत बांधवांची संख्या किती असेल? सगळेच काही उठून भारतात येतील असे काही नाही. असो, गोष्ट संविधानाची निघाली आहे तर डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी हिंदू कोण? यावर युक्तिवाद करताना प्रतिप्रश्न केला होता की शीख, जैन आणि बौद्ध यांनी सिद्ध करावे की ते हिंदू जीवनपद्धतीत नाहीत. त्यामुळे इतर देशामध्ये त्रास दिले गेलेले जैन, शीख आणि बौद्ध बांधव जर बहुसंख्य हिंदू जनसंख्या असलेल्या भारतात आश्रयाला आले तर त्यात नैतिकदृष्ट्याही काही चूक नाही.

तसेही, मुस्लीम ब्रदरहूड म्हणत जगभरातले मुस्लीम कायमच एकीचा मंत्र गातात. त्यांना विरोध नाही, पण इतर धर्मीयांनी मग कुठे जावे? त्या सार्‍या पीडितांसाठी भारत मातृहृदय घेऊन समर्थपणे उभा आहे. भारत कायमच सहिष्णू भूमिकेत राहिला आहे. नागरिकत्व सुधारणा कायदा हे या सहिष्णूतेचेच रूप आहे. त्यामुळे भारतातले काँग्रेस असू दे, ओवेसी असू दे की भारताबाहेरील पाकिस्तान असू दे की अमेरिकन आयोग असू दे, त्यांनाही माहिती आहे की भारत सरकारने जी भूमिका घेतली आहे, ती भारताच्या विशाल संस्कृतीचा वारसा आहे. पण यात अमेरिकेला वाईट वाटण्याचे कारण एकच असू शकते की या विधेयकाद्वारे भारताने त्याचे आणि जगभरातल्या ख्रिश्चन तसेच बौद्ध देशांचे बंधुत्वाचे नाते पक्के केले आहे. त्यामुळे जगभरातल्या ख्रिश्चन आणि बौद्धांचे समर्थन भारताला लाभणार आहे. अमेरिकेचा नेमके हेच दुखणे आहे...