आणखी एक निर्भया...

 

 

घटना घडून गेल्यावर आक्रोश करायचा, अगतिकता व्यक्त करत कुणावर तरी आगपाखड करायची की घटना घडण्याच्या आधी सावधानता बाळगायची, हा प्रश्न हैदराबादसारख्या घटना घडून गेल्यावर हमखास पडतो. दिल्लीच्या निर्भया प्रकरणानंतर या प्रसंगांवर खूप मोठी आणि सखोल चर्चा झाली. देशभर आक्रोशही निर्माण झाला होता. त्यानंतर पुन्हा सगळेच कसे शांत झाले. अशा घटना घडल्या की समाजमन सुन्न होते. एक असुरक्षिततेची भावना पसरते आणि ही आग आपल्या घरापर्यंत येऊ नये म्हणून लोक रस्त्यावर उतरतात. ‘आमच्याही पोटी लेकीबाळी आहेतच की!’ असेच म्हटले जाते. यावेळीही ते तसेच बोलले जात आहे.

 

 

या अशा घटना घडल्यावर जे काय निर्माण होते ते ती ‘न्यूज ब्रेकिंग’ असेपर्यंतच टिकत असते. नंतर कुणालाच अशा बातम्या नको असतात. अगदी दर्शनी तर नकोच असतात. नकारात्मक बातम्या नकोतच, असे म्हटले जाते. त्यांच्या सुखासीन आयुष्यात दुसर्‍यांवर गुदरलेल्या असल्या प्रसंगांचाही ओरखडा नको असतो. पुन्हा अशा घटनांची उत्तरीय तपासणी जमावांच्या चर्चांत घडत जाते. त्याची सुरुवात आंध्रच्या गृहमंत्र्यांनीच केली आहे. खरेतर त्या राज्याची नागरिक म्हणून तिच्या संरक्षणाची जबाबदारी पहिली त्यांचीच. तेच म्हणतात की, असुरक्षित वाटल्यावर तिने आपल्या बहिणीला का फोन केला? 100 क्रमांकावर का संपर्क नाही साधला? त्या घटनेवर अशा चर्चांनाच ऊत येतो. त्यातून नेमके काय साधायचे असते? पुरुषी मानसिकतेला त्यातून त्या स्त्रीचीच काही चूक आहे का, याकडे चर्चांचा ओघ वळवायचा असतो. आजकालच्या मुली असले कपडे घालतात पासून अनेक दोष पीडित स्त्रीच्या किंवा कायम पीडित ठरणार्‍या स्त्रियांच्याच माथी मारण्याचा ‘थोरपणा’ आम्ही करीत असतो. आता याही प्रकरणात, तिने तिथेच का गाडी ठेवली?

 

 

रोज तिथे ठेवायची तर या भागात वाईट लोक राहतात, हे तिला आधीच कसे कळले नाही? तिने आधीच तक्रार का दिली नाही, येथून चर्चा सुरू होते आणि मग तिने आत्महत्या केली असावीपर्यंत ती थांबते आहे. पोलिसांच्या तपासात आणि शवविच्छेदन अहवालातही तिच्यावर बलात्कार करत असतानाच तिने ओरडू नये म्हणून तिचे तोंड दाबण्यात आले. त्यातच तिचा मृत्यू झाला, असे स्पष्ट झालेले आहे. अगदी ठरवून योजनाबद्ध तिच्यावर अत्याचार करण्यात आला. त्या परिसरातील अनेकांना याची किंचितशी का होईना, नक्कीच कल्पना आली असावी. कारण, तिची दुचाकी मुद्दाम हवा सोडून ठेवण्यात आली आणि नंतर नराधमांनी तिला मदत करण्याचा बहाणा करीत तिला अडचणीत गाठून आपली वासना भागविली. त्यात ती मेल्यावर ट्रकमध्ये तिचा मृतदेह टाकून तिला दूर नेऊन जाळण्यात आले... हे सारेच आसपास वावरणार्‍यांच्या लक्षातच आले नसावे, असे मानायचे का? काहीतरी वाईट घडतंय्‌ हे तिथे असलेल्या सामान्यांच्या लक्षात आले असूनही, ‘नसत्या भानगडीत आपण का पडा?’ असा शाहजोग विचार करत ही माणसं शांत राहिली. नेहमीच हे असेच होते.

 

या अशा घटना घडल्यावर त्यावर मंथन होते, संतापही व्यक्त केला जातो. तरीही रोक का बसत नाही? समाजाची धारणाच चुकीची आहे की आम्ही आमच्याच जगण्याशी प्रामाणिक नाही? आमची तळमळ बनावट आहे का? तर तसे नाही; मात्र आम्ही नको त्या धारणांनी, अस्मितांनी विभागलो मात्र गेलो आहोत. आता अलिकडच्या काळात झालेल्या आणि देश हादरवून सोडणार्‍या अशाप्रकारच्या घटनांनी आम्ही अस्वस्थ होतो; पण नंतर त्यात पीडिता कोण? अत्याचार करणारे क्रूरकर्मा कोण? आता हे ‘कोण?’ म्हणजे त्यांची जात काय, धर्म काय? असली घृणित कृत्य करणार्‍या जनावरांना काय जात असते? धर्म असतो? पण आम्ही पीडितेची जात आणि धर्म पाहून तिच्यासाठी आक्रोश करायचा की नाही, ते ठरवत असतो. त्यासाठी मग ‘त्या तमक्या प्रकरणात हे मेणबत्तीवाले कुठे गेले होते?’ असे प्रश्न विचारले जातात. गुन्हेगार ‘आपले’ असतील तर नकळत त्यांचे वकीलपत्रच लोक स्वीकारतात आणि अगदी गल्ली-बोळापर्यंत युक्तिवाद रंगत जातात. त्यात मग राजकीय पक्षही समोर येतात. अमूक एका समाजाला बदनाम करण्यासाठी या घृणित प्रकरणाचा वापर केला जातो आहे, असा कांगावा केला जातो. समाज असा वाटला गेला आहे. घटना मानवी समुदायाला लाज आणणारीच असते, मात्र आम्ही त्याही वेळी जात आणि धर्मांच्या भिंतीच्या पलीकडेच उभे असतो. त्यामुळे माणुसकीवर असले क्रूर हल्ले करणार्‍या जनावरांवर वचकच राहत नाही. अखेर कायदा आणि त्याची अंमलबजावणीही आमच्यातलेच काही करीत असतात. तेही आधी माणूस नसतात. ते आधी कुठल्या तरी जातीचे, धर्माचे असतात. माणसांचा आणि माणुसकीचा असा दुष्काळ पडल्याने, हे असे बळी जात राहतात. आता या प्रकरणात अटक करण्यात आलेल्या आरोपींची नावे मोहम्मद आरिफ, नवीन, चिंताकुंता केशावुलू आणि शिवा अशी आहेत. त्यामुळे त्यांच्यासाठी कुण्या एका जात-धर्म समूहाने, ‘हे असे नाही, असे घडले आहे...’ असला मानवघातकी युक्तिवाद करू नये.

 

या प्रकरणात तर थेट बलात्कारानंतर खून असाच गुन्हा आहे. त्यामुळे आरोपींना मरेपर्यंत फाशी द्यावी, ही मागणी बर्‍यापैकी पूर्ण होऊ शकते. मात्र एकूणच आपली न्यायप्रक्रिया दीर्घ रेंगाळणारी आहे. एखादे सरकार बसावे की नाही यासाठी तातडीने निर्णय घेतला जातो. मात्र, अशा अत्यंत संवेदनशील आणि मानव समूहाच्या अस्तित्वाच्या दृष्टीने महत्त्वाच्या प्रकरणात न्यायसंस्था त्यांच्याच गतीने चालते. दीर्घ काळ खटला रेंगाळतो. त्यात पुराव्यांपासून जनभावनेपर्यंत सार्‍यांतीलच धग निघून गेलेली असते. त्यामुळे असली कृत्य ज्यांच्याकडून घडू शकतात, अशा संभाव्य जनावरांमध्ये कायद्याचा धाकच निर्माण होत नाही. अशा खटल्यांचा तातडीने निकाल लावला जायला हवा. तो सर्वोच्च आणि अंतिमही असावा, या आणि काही शिफारसी अनेकदा करून झालेल्या आहेत. त्या कायद्यात आवश्यक ते बदल करण्यात नेमकी कुठली आणि कुणाची अडचण आहे, हे कळायला मार्ग नाही. निर्भयाच्या अत्याचार्‍यांना अद्याप शिक्षा मिळालेली नाही. न्यायप्रक्रियेच्या संथगतीचा फायदा अशा अनेक प्रकरणांतील आरोपी घेत आहेत.

 

 

एकूणच मानवी समूह कितीही पुढारला असे म्हटले तरीही स्त्रीकडे ‘मादी’ म्हणून बघण्याची जनावरी प्रवृत्ती काही संपलेली नाही. उपभोगाच्या आणि सत्तेच्या विखारात असलेले पुरुषी वर्चस्व कायम आहे. एका मोठ्या शहरातील आणि उच्चभ्रूंच्या वसतीतले हे प्रकरण असल्याने त्याची देशभर चर्चा होते आहे. गावखेड्यांत, दुर्गम भागांत अशा खूप सार्‍या लेकी नासविल्या जातात आणि त्याची चर्चाही होत नाही. अगदी पोलिसात नोंदही होत नाही. ‘काय झाला इतका कल्ला कशाला? मर्दासारखाच वागला ना तो,’ असे उद्दामपणे म्हटले जाते. यवतमाळ जिल्ह्यात आदिवासी पट्‌ट्यात कुमारीमातांचा प्रश्न असाच निर्माण झाला नाही. बायकोला का मारता अमानुश? असे विचारले तर, ‘काय झाले, ती पत्नी असल्याने ते तिचे कर्तव्यच आहे,’ असेही उर्मटपणे सांगितले जाते. म्हणूनच मग असले काही घडले की, स्त्रियांच्या वर्तणुकीतच त्याची कारणे शोधण्याचा शहाजोगपणा आम्ही करत असतो. माणुसकीला काळीमा फासणारी असली प्रकरणे घडू नयेत यासाठी आधी आम्हाला सामाजिक धारणा बदलाव्या लागतील. मानसिकता बदलावी लागेल. तेव्हाच कायद्यापासून सारेच बदलेल.