आस्थेचा विजय

हिंदुच्या १५२८ सालापासून सुरू झालेल्या ४९१ वर्षाच्या संघर्षाला आज प्रतिपदेच्या चंद्राइतके स्वच्छ, लख्ख आणि परिपूर्ण यश मिळाले. यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाचे मानावे तितके आभार कमीच आहेत. राम लल्लाचे संवैधानिक अस्तित्व कायद्याने मान्य झाल्यांनतर आणि अयोध्या हे प्रभू रामचंद्रांचे जन्मस्थान असल्याची हिंदूची आस्था न्यायालयाने मागेच मान्य केल्यानंतर वस्तुत: हा खटला बर्‍याच आधी निकालात निघायला हवा होता. मात्र एका मोठ्या अवकाशानंतर आणि आधुनिक भारताच्या न्यायदानाच्या प्रक्रियेचे केंद्र असलेल्या सर्वोच्च न्यायालयाकडून हा निकाल लागला ही आनंदाचीच बाब ठरावी. हिंदूच्या आस्थांवर प्रश्नचिन्ह लावणे म्हणजे स्वत:ची विद्वत्ता सिध्द करण्याच्या काळात हा लढा उभारला आणि निकराणे लढला गेला हे ध्यानात घेतले पाहीजे. तथ्य समोर येत होती. उत्खननात पुरावे सापडत होते. ते देशाच्या समोर येत होते मात्र न्याय वाटावा असा निकाल काही आला नाही. यामुळे हे आंदोलन उभे करणारे, यात आपले सर्वस्व गमावलेले अशा सगळ्यांसमोर एक आशा निराशेचे वातावरण निर्माण होत राहीले.

या सगळ्या प्रकाराला राजकीय म्हणण्याचा प्रमादही वारंवार झाला. हा विषय राजकीय होताच. मात्र विरोधकांना वाटतो तसा नाही. लांगुलचालनाचे विषय चालविले जावे म्हणून हिंदूना इतकीय वर्ष त्यांच्या न्याय मागणीसाठी वाट पहावी लागली. न्यायालयासमोरची ही तथ्ये नव्हती असे नाही. मात्र न्याय निकालानंतरही निर्माण होणारी कायदा व सुव्यवस्थेची स्थिती हाताळण्याची तत्कालिन सरकारची मानसिक स्थिती असेल का असाच हा प्रश्न होता आणि दुर्दैवाने या प्रश्नाचे उत्तर नकारात्मकच होते. जी राजकीय व्यवस्था आज आहे. त्या व्यवस्थेने लांगुलचालनाचा विचार वर्ज्य मानला पर्यायाने आपल्या विशेष अस्तित्व अधोरेखित करून मागण्या पुढे रेटणार्‍या मंडळींना अल्पसंख्यांकाचे नेते म्हणून पुढे येऊन अतिरेकी मागण्या करण्यासाठी वाव मिळाला नाही. ३७०वे कलम हटविण्याचा मुद्दा असो, तिहेरी तलाक परंपरा रद्द करण्यासाठी घेतलेला पुढाकार असो किंवा आज प्रभु रामजन्माचे भव्य मंदीर उभे करण्याचा मार्ग मोकळा होण्याची स्थिती असो. मुस्लिम समाजातील कुठल्याही घटकाने याबाबत आक्रस्ताळी प्रतिक्रिया दिलेली नाही. फेरसुनावणीसाठी जायचे की नाही यासाठी प्रयत्न करण्याचा विचार मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड घेणार असल्याचे आज म्हटले आहे. लोकशाहीत आणि न्यायववस्थेत असा हक्क प्रत्येकाला आहे आणि तो असलाही पाहीजे. मात्र न्यायालयाने जे आपल्या निकालात म्हटले ते या ४९१ वर्षाच्या संघर्षाला विराम देणारे ठरले आहे. या निर्णयामुळे आता राम मंदीराच्या निर्मितीचा मार्ग सुकर झाला आहे.