सशक्त समाजनिर्मितीसाठी हवे बालकेंद्री शिक्षण

भारतात प्रौढ शिक्षण, तरुणांसाठी रोजगाराभिमुख शिक्षण, विविध स्पर्धा परीक्षांसंबंधी शिक्षण यासाठी पुढाकार घेतला जातो. मात्र, देशाचे भविष्य म्हणून ओळख असलेल्या बालकांच्या शिक्षणाप्रती, त्यांचे शैक्षणिक धोरण कसे असावे, याबाबत फारसा ऊहापोह होताना दिसत नाही. याच जाणिवेतून नाशिकमध्ये नुकतीच २६ वी महाराष्ट्र बाल शिक्षण परिषद पार पडली. त्यात करण्यात आलेल्या विचारमंथनातील बालकेंद्री शिक्षणाविषयी उमटलेला सूर...

कोणताही देश आणि देशातील समाज बाल, प्रौढ आणि वृद्ध अशा तीन प्रकारच्या सामाजिक स्तरात विभागलेला असतो. यातील सर्वच स्तर महत्त्वाचे असले तरी, बाल्यावस्था हा स्तर निश्चितच जास्त महत्त्वाचा आहे. व्यक्तीची बाल्यावस्थेतील जडणघडण हीच देशाच्या सशक्त समाजनिर्मितीची कार्यशाळा असते, असे म्हटले तर वावगे ठरणार नाही. बाल्यावस्थेतील संस्कार, प्राप्त ज्ञान, संधी यांचीच शिदोरी सोबत घेऊन देशाचा उद्याचा तरुण घडत असतो.

मात्र, असे असले तरी आपल्याकडे बालकेंद्री शिक्षणपद्धती अथवा तशा धोरणाची आखणी फारशी होताना दिसत नाही. त्यामुळे सशक्त समाजनिर्मितीसाठी बालकेंद्री शिक्षणाची निकड लक्षात घेऊन नाशिकमध्ये नुकतीच २६ वी महाराष्ट्र बाल शिक्षण परिषद संपन्न झाली. या परिषदेच्या माध्यमातून शास्त्रीय बालशिक्षणाची माहिती व्हावी, बाल शिक्षण धोरणांत बदल व्हावे, पालक, शिक्षक व समाज यात बालशिक्षणाप्रती प्रचार व प्रसार व्हावा, आदींबाबत विचारमंथन करण्यात आले.

भारतात पूर्वीच्या काळात कृतियुक्त शिक्षण पद्धती अमलात आणली जात असे, त्यामुळे क्रिया, कौशल्य आणि कृती याबाबत बालकांच्या प्रतिभेला वाव मिळत असे. मेंदू विज्ञान मज्जाशास्त्रानुसार बालके ० ते ५ या वयोगटात ज्या ज्या बाबी आत्मसात करतात, त्या त्यांच्या चिरकाल स्मरणात राहत असतात. यासाठी बालकांशी संवाद साधण्याचे माध्यम ही त्यांची परिसर भाषा असावी. परिसर भाषेच्या माध्यमातून अर्जित केलेले ज्ञान हे निश्चितच कायमस्वरूपी टिकणारे असते. कोणताही बालक वयाच्या पहिल्या ४ ते ५ वर्षांपर्यंत ३ ते ४ भाषा आत्मसात करू शकतो. बालकांना अशा प्रकारची संधी प्रौढांच्या माध्यमातून उपलब्ध करून दिली गेल्यास मुलांचा विकास हा निश्चितच गतिमान होत असतो. असा निष्कर्ष या परिषदेच्या माध्यमातून मांडण्यात आला. तसेच, मन, मनगट आणि मती यावर आधारित बालकेंद्री शिक्षणपद्धती असावी, असा सूर या परिषदेच्या माध्यमातून उमटला. त्याचबरोबर बालकांना शास्त्रीय शिक्षण उपलब्ध करून देण्यात पालक, समाज आणि शिक्षक यांची भूमिका नेमकी काय असावी व त्यावर आधारित बालकेंद्री शिक्षण नीती ठरविण्यात आली.

देश विविध स्तरावर प्रगती करत असतानादेखील बालकेंद्री शिक्षणात आपण विकसनशील अवस्थेत आहोत, असेच काहीसे अजूनही परिषदा घ्यावा लागत असल्याने दिसून येते. उत्तम कार्याची विजयी समाप्ती म्हणजे ते कार्य पूर्ण झाल्याने त्यावर आता कोणतेही विचारमंथन करण्याची गरजच प्रतिपादित न होणे, हे असावे. मात्र, २६ वी परिषद घेऊन २१ व्या शतकात बालकेंद्री आणि कृतियुक्त शिक्षणाचा ऊहापोह आपण करत आहोत, हे विचार करण्यास भाग पाडणारे निश्चितच आहे. मागील ६० ते ७० वर्षांपासून अशास्त्रीय पद्धतीने सुरू असलेले बालशिक्षण, आधुनिक काळात बालकाच्या नकळत पालकांची त्याच्याप्रति असणारी स्पर्धा हेच आजही परिषदा घेण्यामागील कारण असल्याचे मत शिक्षण अभ्यासक व परिषदेचे आयोजक सचिन जोशी व्यक्त करतात. आजवरच्या २५ परिषदांचे फलित म्हणून यावेळेच्या राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणात बदल करण्यात आला आहे. बदललेले शैक्षणिक धोरण जून २०२० पासून प्रत्यक्ष अमलात येणार आहे. यातील मुख्य बदल म्हणजे १ली व २ री या इयत्ता आता पूर्व प्राथमिकला जोडण्यात आल्या आहेत. यामुळे मुलांच्या मेंदूच्या जडणघडणीच्या काळात त्यांना विनाकारण स्पर्धेच्या गर्तेत उतरविण्याच्या प्रकारांना आळा बसण्यास निश्चितच मदत होणार आहे. तसेच, महाराष्ट्र बालशिक्षण परिषदेच्या सूचनांचा देखील राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणात समावेश करण्यात आल्याचे जोशी यांनी आवर्जून नमूद केले.

या परिषदेच्या माध्यमातून ज्येष्ठ शिक्षणतज्ज्ञ रमेश पानसे यांनी प्रौढांचे मुलांशी असणारे बोलणे, प्रौढांचे मुलांशी असणारे वागणे, प्रौढांकडून मुलांच्या भावनांचे नियमन या विषयावर यावेळी आपल्या बीजभाषणाच्या माध्यमातून विचार प्रकट केले. भारतात बालकेंद्री शिक्षणाचा स्तर निश्चितच निम्न आहे. वय वर्ष ३पर्यंत बालकांच्या हातात लेखणी देऊ नये, ही शास्त्रीय शिक्षणाची पद्धती असताना भारतात अंगणवाडी, बालवाडीमध्ये याची अंमलबजावणी होताना दिसत नाही. पालकदेखील इतरांशी स्पर्धा करण्याच्या भूमिकेतून आपल्या घरातील बालकाला कळत-नकळत स्पर्धेच्या खाईत लोटत असल्याचीदेखील अनेक उदाहरणे समाजात पाहावयास मिळत असतात. अशा स्थितीत बालकेंद्री शिक्षणाचे धोरण सरकारने बनविणे व समाजाने ते पुढे नेणे हेच सशक्त समाजनिर्मितीसाठी आवश्यक आहे. यासाठी अविरत श्रमसाधनेची निकड असल्याचेच ही परिषद नमूद करते.