कर्तारपूरच्या निमित्ताने...

कर्तारपूर कॉरिडोरच्या निमित्ताने खलिस्तानवाद्यांच्या छायाचित्रांचा वापर करुन पाकिस्तानने पुन्हा एकदा भारताला खिजवण्याचा प्रयत्न केलाच. तेव्हा, कर्तारपूर कॉरिडोरच्या निमित्ताने पाकिस्तानचा खरा दहशतवादी चेहरा पुन्हा एकदा जगासमोर आला. पण, या सगळ्या प्रयत्नांत पाकिस्तानातील ‘सरकार विरुद्ध सैन्य’ ही अंतर्गत धुसफूसही काही लपून राहिली नाही.

पाकिस्तानमध्ये नेमकी सत्ता कोणाची, असा प्रश्न पडावा अशा घडामोडी गेल्या काही दिवसांमध्ये घडलेल्या पाहायला मिळाल्या. त्याचे मुख्य कारण म्हणजे पाकिस्तानचे इमरान खान सरकार आणि सैन्य यांच्यातील विसंवादाचे सातत्य. म्हणजे एकीकडे पाकिस्तानी सरकार आणि सैन्याचे कधी नव्हे ते सुमधूर संबंध असल्याचा दिखावा करायचा आणि दुसरीकडे मात्र अंतर्गत संघर्षामुळे चव्हाट्यावर येणारा यांचा विसंवाद. कर्तारपूर कॉरिडोरच्या निमित्ताने त्याचीच प्रचिती आली.

१२ नोव्हेंबर रोजी श्री गुरु नानकदेव यांच्या ५५०व्या जयंतीदिनानिमित्त भारत-पाकिस्तान दरम्यान कर्तारपूर कॉरिडोर खुला होईल. नानकांनी आपल्या आयुष्याचे शेवटचे काही दिवस याच कर्तारपूरमध्ये व्यतीत केले. भारत-पाकिस्तानच्या आंतरराष्ट्रीय सीमेपासून पाकिस्तानच्या पंजाब प्रांतात केवळ चार किमीवर गुरुद्वारा दरबार साहिबपर्यंत शीख भाविकांना दर्शनासाठी जाता येईल. त्यासाठी भाविकांकडून शुल्कही आकारले जाईल. खरं तर, बोलायचे एक आणि करायचे काहीच नाही, या आपल्या खासियतीसाठी इमरान खान पाकिस्तानमध्ये ‘युटर्न खान’ म्हणूनही ओळखले जातात. कर्तारपूरच्या भारत-पाक वाटाघाटीदरम्यानही इमरान खान यांनी हाच कित्ता गिरवला तर मग त्याचे नवल ते काय म्हणा!

एखाद्या देशाचा पंतप्रधान एखादा महत्त्वाचा निर्णय जाहीर करतो आणि त्याच देशाचे सैन्य त्या निर्णयावर काळीमा फासत दुसरीच भूमिका घेते. हा असला प्रकार फक्त आणि फक्त पाकिस्तानातच घडू शकतो. १२ नोव्हेंबर रोजी कर्तारपूरला भेट देणार्‍या भाविकांना पासपोर्टची आवश्यकता भासणार नसल्याची घोषणा करुन खान मोकळे झाले. एवढेच नाही, तर कर्तारपूरला येण्यापूर्वी १० दिवस आगाऊ नावनोंदणीची आवश्यकताही नसल्याचे त्यांनी मोठ्या आर्विभावात घोषित केले. फक्त तुमचे ओळखपत्रच पुरेसे आहे, असे सांगून इमरान खान मोकळे झाले. पण, पाकिस्तानी सैन्याचे मेजर जनरल आसिफ गफूर यांनी मात्र भाविकांना पासपोर्ट आवश्यक असल्याचे सांगत पंतप्रधानांच्या नेमकी विपरीत भूमिका जगजाहीर केली. एवढेच नाही, पाकिस्तानच्या सुरक्षेशी कोणतीही तडजोड करणार नसल्याचेही गफूर यांनी अधोरेखित केले. त्यामुळे पाकिस्तानची ध्येयधोरणे नेमकी कोण ठरवतं, असाच प्रश्न पुन्हा एकदा उपस्थित होता. यापूर्वीही भारताने केलेल्या बालाकोट हल्ल्यानंतर इमरान खान आणि पाकिस्तानी सैन्यातील दाव्याप्रतिदाव्यांमधून त्यांचा विसंवाद असाच चर्चेचा विषय ठरला होता. त्याची कर्तारपूरच्या निमित्ताने पुनप्रचिती आलीच, एवढेच!

खरं तर कर्तारपूरसारख्या संवेदनशील विषयात पाकिस्तानने सुरुवातीपासूनच आडमुठेपणाचे धोरण अवलंबले. आताही भाविकांना जवळपास २० डॉलर म्हणजे जवळपास दीड हजार रुपये शुल्क भरुन कर्तारपूरला भेट देता येणार आहे. त्यामुळे गुरु नानक यांच्या जयंतीनिमित्त शीख भाविकांचा ओघ लक्षात घेता, धार्मिक भावनेपोटी नव्हे तर तिजोरीत चार पैसे पडतील म्हणून कर्तारपूर कॉरिडोरचा मार्ग पाकने प्रशस्त केला. पाकिस्तानची आर्थिक स्थिती दिवसेंदिवस बिकट होत असून तिजोरीत खडखडाट आहे. आवाम बेहाल आहे. अशा स्थितीत नानकांच्या ५५०व्या जयंतीवर्षाचे औचित्य साधून इमरान खान यांनी ही खेळी खेळलेली दिसते. म्हणजे हेच बघा, जो पाकिस्तान भारताशी व्यापार करायला तयार नाही, आपल्या पंतप्रधानांना त्यांच्या हवाई हद्दीतून प्रवास करायची परवानगी द्यायलाही जो आडेवेडे घेतो, तो पाकिस्तान कर्तारपूरसाठी एवढा उदार का बरं असावा? कारण, आधी सांगितल्याप्रमाणे स्पष्ट आहे. फक्त पैशांची आणि पैशांचीच लालसा...

कर्तारपूरवरुन पाकिस्तान आंतरराष्ट्रीय समुदायात आपली प्रतिमा सुधारण्याच्या दृष्टीनेच प्रकर्षाने प्रयत्नशील दिसतो. काश्मीरवरुन भारत-पाकचे संबंध कधी नव्हे इतके ताणले गेले आहेत. अशा परिस्थितीतही जर पाकिस्तान कर्तारपूरसाठी आग्रही असेल, तर त्याचे अर्थ न समजण्याइतपत भारतवासी नक्कीच दुतखुळे नाहीत. पण, केवळ शीखधर्मियांच्या श्रद्धा, आस्थेपोटी भारतानेही कर्तारपूर कॉरिडोरची बोलणी सुरु ठेवली. कर्तारपूर कॉरिडोर सुरु करुन पाकिस्तान हेच दाखवू इच्छितो की, अल्पसंख्यांकांप्रती, त्यांच्या धार्मिक भावनांविषयी तो किती संवेदनशील आहे. पण, वास्तव मात्र फार भयंकर आहे. आज पाकिस्तानात दहा हजारांपेक्षाही कमी शीख बांधव वास्तव्यास असल्याचे आकडेवारी सांगते. इतकेच नाही, तर २०१७च्या जनगणनेत शीख बांधवांना सरळ सरळ वगळण्यात आले. फाळणीनंतर पद्धतशीरपणे पाकिस्तानातील गुरुद्वारे, धार्मिक स्थळे यांना उद्ध्वस्त करण्यात आले. सुनामुलींची अब्रू लुटण्यात आली. पुरुषांचे बळजबरीने धर्मांतरण करण्यात आले. त्यामुळे जो पाकिस्तान शीखधर्मियांना त्यांच्या लोकसंख्येचा भागच मानत नाही, त्या पाकिस्तानला कर्तारपूरचा इतका पुळका का आला, हे समजून घ्यायला हवे. केवळ शीख बांधवच नाही, तर हिंदूंची लोकसंख्याही आता पाकिस्तानात नाममात्र उरली आहे. त्यामुळे भारतातील अल्पसंख्याकांसाठी चिंतेचे सूर लावण्यापेक्षा, पाकिस्तानने त्यांच्या देशातील परिस्थितीकडे लक्ष द्यावे. पण, सुधरेल तो पाकिस्तान कसला...

नेमकी हीच बाब पंजाबचे काँग्रेसचे मुख्यमंत्री कॅप्टन अमरिंदर सिंग यांनीही नुकतीच अधोरेखित केली. त्यांनी भारतीय सैन्याला पाकिस्तानच्या मनसुब्यांपासून सतर्क राहण्याचाच इशारा देऊन टाकला आहे. कारण, कर्तारपूरसंबंधी पाकिस्तानच्या शासकीय जाहिरातीच्या व्हिडिओत चक्क भिंद्रनवालेचा चेहराही झळकला. हा तोच भ्रिंदनवाले ज्याने खलिस्तानच्या मागणीवरुन भारताशी ऐंशीच्या दशकात गृहयुद्ध झेडले होते. त्यामुळे कर्तारपूरच्या निमित्ताने पाकिस्तानने भारताच्या जखमेवर मीठ चोळण्याचा प्रयत्न केला. शिवाय, या सगळ्या प्रक्रियेत खलिस्तानवाद्यांचा छुपा पाठिंबा, सहभाग तर नाही ना, या शंकेलाही वाव आहेच. त्यामुळे भारतीय सैन्याला या काळात सीमेवर अधिक सजग राहावे लागेल, यात शंका नाही. मध्यंतरी दहशतवाद्यांचे तळही कर्तारपूरच्या आसपास दिसल्याचे वृत्त झळकले होते. त्यामुळे भारतीय भाविकांच्या सुरक्षेच्या दृष्टिकोनातूनही याकडे पाहायला हवेच. कारण, पाकिस्तान, त्यांचे सैन्य, तेथील दहशतवादी यांचे घनिष्ठ संबंध काही लपून राहिलेले नाहीत. त्यामुळे कर्तारपूरनिमित्त पाकिस्तानात दाखल होणार्‍या भाविकांची सुरक्षाव्यवस्थाही तितची महत्त्वाची म्हणावी लागेल.

अशा या दुतोंडी पाकिस्तानचे खायचे आणि दाखवायचे दात कायमच वेगळे राहिले आहेत. पण, आता अंतर्गत पातळीवरही इमरान खान यांच्या सरकारला मौलाना फझल-उर-रहमान यांच्या इस्लामाबादेतील लाखोंच्या मोर्चाने चांगलेच दणाणून सोडले आहे. अशा गंभीर परिस्थितीत पाकिस्तानात कायमच सैन्याची भूमिका निर्णायकी ठरली आहे. तेव्हा, यंदाही पाकिस्तान सरकार आणि सैन्यातील हा विसंवाद मर्यादित राहतो की विसंवादाचे रुपांतर सत्तांतरात होते, ते येणारा काळच ठरवेल.