...ही तर हवामान आणीबाणी

यंदाची दिवाळी फटाक्यांबरोबर ढगातल्या कडाडणार्‍या विजांचा लखलखाट, कोसळणार्‍या जलधारा आणि ओल्याचिंब रस्त्यांमुळे सदैव स्मरणात राहील. पण, हवामानाने बदललेली ही कूस म्हणजे अचानक ओढवलेले नैसर्गिक संकट नक्कीच नाही. 'हवामान बदला'चे विशेषत्वाने गेल्या दोन-तीन दशकांतले गंभीर परिणाम जगभरातील देशांनी अनुभवले. जागतिक तापमानामध्ये १ अंश सेल्सिअसची झालेली वाढ असो वा बर्फाचे मोठमोठाले ग्लेशिअर वितळल्याने समुद्राच्या पाणी पातळीत झालेली वाढ, भारतासह जगभरातील देश या वातावरणीय बदलांमुळे चिंतेच्या छायेत आहेत.

विज्ञान आणि तंत्रज्ञानाच्या सुसाट स्वारीवर मानवाने कितीही मोठी शिखरे पादाक्रांत केली, तरी निसर्गावर तो आपले अधिपत्य प्रस्थापित करू शकलेला नाही. या वास्तवाशी शास्त्रज्ञांसह सामान्यही तितकेच अवगत आहेत. म्हणूनच, जगभरातील दीडशे देशांतील तब्बल ११ हजार शास्त्रज्ञांनी 'हवामान आणीबाणी' घोषित करून त्या दस्तावेजांवर स्वाक्षरी केली आहे. आता तरी हवामान बदलाच्या परिणामांना गांभीर्याने घ्या, असा जगभरातील देशांना वैश्विक धोक्याचा इशाराच शास्त्रज्ञांनी दिला आहे. या ११ हजारांमध्ये ६९ भारतीय शास्त्रज्ञांचाही समावेश असून भारतात या नैसर्गिक आणीबाणीचे सकृतदर्शनी परिणाम २०१९ साली मान्सूनच्या बदलांमुळे भोगावे लागल्याचेही त्यांनी अधोरेखित केले.

शास्त्रज्ञांनी जारी केलेल्या या आणीबाणीला अमेरिकेची आडमुठी भूमिकाही तितकीच कारणीभूत म्हणावी लागेल. कारण, डोनाल्ड ट्रम्प यांनी २०१५च्या पॅरिस करारातून माघार घेतल्याने त्याचा हवामान बदलाशी जगाने एकजुटीने सामना करण्याच्या प्रयत्नांवर विपरीत परिणामही होऊ शकतो. अमेरिकेसारखा विकसित देश असा अडेलतट्टूपणा करत असेल, तर युरोपीय युनियन आणि इतर राष्ट्रांनीही अमेरिकेच्या पावलांवर पाऊल ठेवत पॅरिस करारातून माघार घेणे नैसर्गिक हिताचे नक्कीच नसेल. भारत आणि चीनसारख्या देशांनी कार्बनवायू उत्सर्जनाचे प्रमाण कमी करण्यासाठी कटिबद्ध असल्याचे सांगितले तरी सर्वाधिक लोकसंख्येच्या या दोन देशांना इतर देशांपेक्षा प्रयत्नांची पराकाष्ठा करूनच शाश्वत विकासाचा मार्ग पत्करावा लागेल.

जागतिक हवामान बदलाचे दुष्परिणाम ज्या गतीने अपेक्षित होते, त्यापेक्षा जास्त वेगाने ते भोगावे लागत असल्याचेही शास्त्रज्ञांनी अधोरेखित केले. गेली ४० वर्षं या विषयावर वारंवार चर्चा, परिषदा, संमेलने भरवूनही त्यावर ठोस अशी कारवाई व्यापक पातळीवर झाली नसल्याची खंत शास्त्रज्ञ व्यक्त करतात. कारण, जर एकमुखाने, एकदिलाने सर्वच देशांनी यामध्ये सहभाग घेतला असता, प्रत्यक्ष कृती केली असती, तर कदाचित आज जागतिक पर्यावरणाचे चित्र इतके भयावह नसते. पण, आज सर्वच देश विकासाच्या शर्यतीत इतके रममाण झाले आहेत की, हवामान बदलासारखा संवेदनशील विषय त्यांना अजूनही दुय्यम किंवा जागतिक अफवेसमान भासतो. परंतु, हवामानातील याच बदलांमुळे यंदा युरोपने इतिहासातील आजवरचा सर्वात उष्ण जुलै आणि ऑक्टोबर महिना अनुभवला. भारतात तर पुराने थैमान घातले. दिल्ली प्रदूषणाच्या कचाट्यात सापडली. इतर देशांमध्येही कमी-अधिक प्रमाणात निसर्गाच्या प्रलयाने जीवितहानी आणि वित्तहानीची गणती नाही.

तेव्हा, या जागतिक हवामान बदलामुळे पर्जन्यचक्रही विस्कटल्याने शेतीचे मोठे नुकसान आपण सोसतोय. पर्यायाने, अन्नधान्य टंचाई, महागाई, आर्थिक तंगी, बेरोजगारी आणि इतर संकटांनाही आपसूक आमंत्रण मिळते. त्यामुळे पर्यावरण संरक्षण आणि संवर्धनाच्या केवळ बाता मारण्याचा काळ, वेळ आता सर्वार्थाने संपला आहे. आज प्रत्येक देशाने फक्त आणि फक्त कृतीवरच भर देण्याची नितांत आवश्यकता आहे. अपारंपरिक ऊर्जास्रोतांचा अधिकाधिक वापर, जंगलतोडीवर संपूर्ण प्रतिबंध, पर्यावरणाचे कडक कायदे आणि त्यांची अंमलबजावणी याशिवाय आता गत्यंतर नाही. कार्बन वायू उत्सर्जन कमी करण्यासाठी कोळशाच्या वापरावरही मर्यादा आहेत. पण, त्यांचे काटकसरीने पालन होणे, ही काळाची गरज म्हणावी लागेल. स्वच्छ आणि किफायतशीर ऊर्जास्रोतांच्या वापरातून शाश्वत विकासाचा मार्गच संपूर्ण मानवजातीला या जागतिक हवामान बदलाच्या हळूहळू पसरणार्‍या विषातून वाचवू शकतो. अशी ही 'हवामान आणीबाणी' आटोक्यात आणण्यासाठी पर्यावरणपूरक जीवनशैलीचा प्रत्येकाने अवलंब केल्यास थोडा फरक नक्कीच पडेल.