हा भार चांगला आहे!

नाशिकमध्ये अतिक्रमण विभागाने साहित्य जप्त केल्यास ते परत मिळवण्यासाठी आकारण्यात येणार्‍या दंडाच्या रकमेत मोठी वाढ करण्यात आली आहे. शहर अतिक्रमणमुक्त करण्याच्या दृष्टीने हा महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

रस्ते, खड्डे, पाणी, वीज, कचरा या शहरांच्या साधारणत: समस्या असतात. त्यात अजून एक समस्या असते ती म्हणजे अतिक्रमण. शहरात मुख्यत्वे रस्त्यात विक्रेते आणि अनधिकृत बांधकामे या दोन बाबींच्या माध्यमातून अतिक्रमण सातत्याने होत असल्याचे दिसून येते. त्यावर स्थानिक स्वराज्य संस्था कार्यवाहीदेखील करतात. मात्र, त्यांची पाठ फिरताच पुन्हा पहिले पाढे पंचावन्न. कारण, जप्त केलेली सामुग्री सोडविण्यासाठी असणारा कमी दंड हे एक महत्त्वाचे कारण असते. त्यामुळे अशा अतिक्रमणधारकांवर दंडाचा भार जास्त केल्यास त्यांना आपला जप्त करण्यात आलेला माल पुन्हा मिळविण्यासाठी जास्त दंड भरावा लागेल. त्यामुळे ते अतिक्रमण करणार नाहीत, या धारणेतून नाशिक महानगरपालिकेने एक स्वागतार्ह निर्णय घेतला आहे. या निर्णयानुसार आता नाशिकमध्ये अतिक्रमण विभागाने साहित्य जप्त केल्यास ते परत मिळवण्यासाठी आकारण्यात येणार्‍या दंडाच्या रकमेत मोठी वाढ करण्यात आली आहे. शहर अतिक्रमणमुक्त करण्याच्या दृष्टीने हा महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला आहे. नाशिक शहराचा ‘स्मार्ट सिटी’त समावेश करण्यात आला असला तरी, अजूनही शहराला कायमच रस्त्यावरील अतिक्रमणांचा विळखा असतो.

जप्त केलेले साहित्य परत मिळवण्यासाठी संबंधितांकडून दंड आकारणी होते. त्याचे दर महापालिकेने यापूर्वी निश्चित केलेले आहेत. मात्र, नुकतीच या दरात वाढ करण्यात आली. जे दर निश्चित नाही त्याची किंमत ठरवण्याचे अधिकार विभागीय अधिकार्‍यांना देण्यात आले आहेत. त्यानुसार टप असलेली हातगाडी, टपरी आदी साहित्यासाठी सुधारित प्रति नग २७ हजार रुपये दंड, टप नसलेली हातगाडी, कापडी टेंट, स्टॉल आदींसाठी प्रति नग नऊ हजार रुपये, सोफा, पलंग, लोखंडी अँगल आदी साहित्यासाठी प्रति नग नऊ हजार रुपये, खुर्ची, टेबल, बाकडे, ड्रम, शु-रॅक, फावडे, पाटी, टिकाव, पहार, झुंबर, गॅस टाकी, शेगडी, स्टोव्ह, बादली, टब, कुकर, परात आदी भांड्यांसाठी प्रति नग अठराशे रुपये दंड आकारण्यात येणार आहे. असे असले तरी, जप्तीचा दंड जास्त असल्याने जागेवर तोडपाणी करून सामान प्राप्त करून पुन्हा शहरात अतिक्रमण होणार नाही, याकडे संबंधितांनी लक्ष देण्याची गरज यातून प्रतिपादित होत आहे.

‘सेल्फिश’ लोकांसाठी ‘सेल्फी’

‘लोकसेवक’ म्हणून काम करत असताना कामच करणे आवश्यक असते. मात्र, काही लोकसेवक ‘फिल्ड वर्क’च्या बहाण्याने पर्यटन करत असतात. अशा बहाद्दर ‘सेल्फिश’ लोकसेवकांसाठी नाशिक मनपाने ‘सेल्फी’चा पर्याय सक्तीचा केला आहे. महापालिकेतील कर्मचार्‍यांनंतर आता बेशिस्त अधिकार्‍यांनाही वेसण घालणे यामुळे सोयीचे होणार आहे. बायोमेट्रिक किंवा सेल्फी अटेंडन्स प्रणालीद्वारेच यापुढे वेतन अदा करण्यात येणार आहे. ‘फिल्ड वर्क’च्या नावाखाली बाहेर राहणार्‍यांना ‘सेल्फी अटेंडन्स’चा पर्याय देण्यात आला आहे. यामुळे कोणीही ऑनलाईन हजेरीपासून सुटू शकणार नाही, याची दक्षता घेण्यात आली आहे. महापालिकेचा ’ब’ वर्गात समावेश असला तरी, सद्यस्थितीत ’क’ वर्गातील आकृतीबंध कामकाजासाठी गृहीत धरण्यात येत आहे.

’क’ वर्गानुसार ७०९० अधिकारी व कर्मचार्‍यांची पदे अपेक्षित असली तरी प्रत्यक्षात सेवानिवृत्ती व अन्य कारणांमुळे पाच हजारांच्या जवळपास अधिकारी व कर्मचारी येथे कर्तव्यावर आहेत. अपुरे मनुष्यबळ असतानादेखील काही अधिकारी व कर्मचारी हे मुख्यालय सोडून बाहेर राहण्यात धन्यता मानत असतात. त्यात ‘फिल्ड वर्क’च्या नावाखाली तसेच विभागीय कार्यालयातील कामकाजाचे कारण देत काही अधिकारी व कर्मचारी खासगी कामास प्राधान्य देत असतात. आयुक्त गमे यांनी अपुरे मनुष्यबळ व विशिष्ट कर्मचारी व अधिकार्‍यांच्या बेशिस्तीविषयी वाढत्या तक्रारी लक्षात घेत ऑनलाईन हजेरीसाठी यंत्रणा सुरळीत करण्याचे प्रयत्न सुरू केले आहेत. त्याचाच एक भाग म्हणून महापालिकेच्या सर्व अधिकारी व कर्मचार्‍यांना बायोमेट्रिक हजेरी बंधनकारक करण्यात आली आहे. तसेच, अधिकारीवर्गाला वेगळा न्याय न देता जे अधिकारी ‘फिल्ड’चे कारण सांगून मुख्यालयात येत नाहीत, त्यांना बायोमेट्रिकसोबतच आता ‘सेल्फी’ हजेरीचा पर्याय दिला आहे. तसेच, कामानिमित्त न्यायालयात किंवा मंत्रालयात जाणार्‍या तसेच नाशिक शहरातील अन्य कार्यालयात जाणार्‍या अधिकार्‍यांना मुख्यालय सोडण्यापूर्वी स्वत:च्या विभागातील हालचाल रजिस्टरमध्ये नोंद करणे सक्तीचे करण्यात आले आहे. तसेच या हालचाल रजिस्टरमध्ये संबंधित विभागप्रमुखाचीही सही आवश्यक असणार आहे. याची संपूर्ण जबाबदारी विभागप्रमुखाचीच असणार आहे. हा निर्णय लोकहिताचा आणि सेल्फिश कर्मचार्‍यांना चपराक देणारा निश्चितच आहे.