सायबर सुरक्षा साथीदार...

जगभरातील देशांनी सायबर हल्ले रोखण्यासाठी कंबर कसली पाहिजे. एकविसाव्या शतकातील या सायबर युद्धनीतीत कोणत्याही देशाला मागे राहून चालणार नाही. त्यासाठी असे सायबर हल्ले रोखणारी आणि अशा हल्ल्यांना गरज पडल्यास प्रत्युत्तर देणारी यंत्रणाही विकसित करणे ही काळाची गरजच म्हणावी लागेल.

पुढील काही वर्षांत रणांगणावर युद्ध लढली जातील की नाही, याची शाश्वती नाहीच. कारण, आजच्या डिजिटल युगात सायबर जगतानेच जणू रणांगणाचे स्वरूप धारण केले आहे. या रणांगणात कुठेही तोफगोळे नाही, रक्तपात नाही की युद्धखोरी नाही. जगाच्या कुठल्याही कोपर्‍यातून हे हल्ले शत्रूदेशांवर करणे, हीच सायबर युद्धाची कूटनीती. इंटरनेटच्या माध्यमातून सर्व प्रकारच्या आधुनिक संसाधनांवर, नियंत्रण व्यवस्थेवरच हल्ला करून विविध यंत्रणांनाच निकामी करण्याचे सायबर हल्लेखोरांचे कौशल्य. यामध्ये सरकारच्या माहिती भांडारावर, संकेतस्थळांवर, खाजगी व्यावसायिकांवर होणारे सायबर हल्ले आणि हॅकिंगची प्रकरणे आता नवीन राहिलेली नाहीत. दिवसेंदिवस या सायबर हल्ल्यांमध्ये सातत्यपूर्ण वाढच होताना दिसते. या सायबर हल्ल्यांपासून कुठलाही देश वंचित नाही. अगदी विकसित अमेरिका, जपानपासून भारत, ब्राझील यासारख्या विकसनशील देशांनाही गेल्या काही काळात सायबर हल्ल्याची झळ सोसावी लागली. प्रत्येक देश आपापल्या पातळीवर जरी सायबर हल्ले होण्यापूर्वीच प्रतिबंधात्मक उपाययोजना राबविण्यासाठी प्रयत्नशील असला तरी या हल्ल्यांविरोधात शतप्रतिशत सुरक्षा कवच कुठल्याही देशाने उभारल्याचे ठामपणे सांगता येणार नाही. त्यामुळे ज्याप्रमाणे दहशतवादाविरोधात जगभरातील देश एकत्र येऊन लढा देत आहेत, त्याच पार्श्वभूमीवर आज सायबर हल्ल्यांच्या विरोधात ही जागतिक एकी दाखवण्याची वेळ येऊन ठेपली आहे. त्याच पार्श्वभूमीवर तैवान आणि अमेरिकेने केलेल्या संयुक्तिक सायबर युद्ध सरावाकडे बघावे लागेल.

खरं तर २०१३ पासूनच तैवानमध्ये सायबर हल्ल्यांविरोधी जनजागृतीसाठी परिषदा, कार्यक्रम आयोजित केले जातात. पण, यंदा प्रथमच एखाद्या देशाचा यामध्ये समावेश करून त्याला तैवानने अधिक व्यापक स्वरूप देण्याचा निर्णय घेतला. ‘अमेरिकन इन्स्टिट्यूट ऑफ तैवान’ मध्ये होणार्‍या या प्रयोगात हॅकिंगपासून ते शासकीय कर्मचार्‍यांच्या डिजिटल डेटाचा कसा गैरवापर केला जातो, यासंबंधी मार्गदर्शन, प्रशिक्षण पार पडेल. तैवान आणि चीनमधून विस्तवही जात नाही पण, तैवानवर सायबर हल्ले करणारा एकटा चीन नाही, तर उत्तर कोरियातूनही तैवानला वेळोवेळी लक्ष्य केले गेले. तैवानच्या सरकारी संकेतस्थळांपासून ते खाजगी कंपन्यांपर्यंत सर्वजण या सायबर हल्ल्यांना बळी पडले आहेत. एका सर्वेक्षणानुसार, तैवानमधील तब्बल ९२ टक्के उद्योजकांनी ते सायबर हल्ल्याच्या सावटाखाली व्यवसाय करत असल्याचे कबूल केले. यावरून, तैवानमधील सायबर हल्ल्यांच्या भीषणतेचा आपल्याला पुरेसा अंदाज येऊ शकतो.

मोबाईल फोन, लॅपटॉप निर्मितीपासून ते अगदी व्यापारी गुपिते, पेटंट, अर्थव्यवस्थेशी निगडित महत्त्वाचे दस्तावेज, अशा तैवानच्या महत्त्वाच्या डेटाचा वारंवार सायबर हल्ल्यांंनी घात केला. या सायबर हल्ल्यांचे केंद्र साहजिकच चीनमध्ये असून सरकारच्या मदतीशिवाय, फूस असल्याविना हे होणे शक्य नाही. त्यातच चीनचे विविध देशांमध्ये सहज उपलब्ध असलेले स्मार्टफोन आणि आता ५-जी तंत्रज्ञानासाठीचे प्रयत्न एकूणच चिंतेत भर घालणारे आहेत. या सर्व बाबी लक्षात घेता, तैवानने अमेरिकेला सोबत घेऊन एक कडक संदेशच चीनला दिलेला दिसतो. कारण, एकट्या चीनमधून तैवानच्या तंत्रज्ञान क्षेत्रावर झालेले सायबर हल्ल्यांचे प्रमाण हे यावर्षी २० टक्क्यांनी वाढल्याचे आकडेवारी सांगते. चीनचे हे सायबर हल्ले वेळीच रोखण्यास तैवानला अपयश आल्यास, या देशातील एकूणच लोकशाही यंत्रणाही धोक्यात येऊ शकते. तसे झाल्यास तैवानवर ड्रॅगनचा विळखा आणखीनच घट्ट होईल आणि या देशाच्याच अस्तित्वाचा प्रश्न निर्माण होऊ शकतो.

या पार्श्वभूमीवर तैवान-अमेरिकेची ही ‘सायबर ड्रील’ अत्यंत महत्त्वाची ठरते. आज अशाचप्रकारे जगभरातील देशांनी सायबर हल्ले रोखण्यासाठी कंबर कसली पाहिजे. एकविसाव्या शतकातील या सायबर युद्धनीतीत कोणत्याही देशाला मागे राहून चालणार नाही. त्यासाठी असे सायबर हल्ले रोखणारी आणि अशा हल्ल्यांना गरज पडल्यास प्रत्युत्तर देणारी यंत्रणाही विकसित करणे ही काळाची गरजच म्हणावी लागेल. तेव्हा, आर्थिक, सामरिक भागीदारीबरोबरच आता सायबर सुरक्षा साथीदाराची मदतही तितकीच महत्त्वपूर्ण म्हणावी लागेल.