भारताची सागरी सुरक्षा

२६ नोव्हेंबरला मुंबईवरील दहशतवादी हल्ल्याला ११ वर्षे पूर्ण झाली. त्यानिमित्ताने देशाच्या आणि महाराष्ट्राच्या सागरी सुरक्षेचे अवलोकन केले पाहिजे. गेल्या पाच वर्षांमध्ये सागरी सुरक्षेमध्ये काय सुधारणा झाल्या, सध्याची परिस्थिती कशी आहे आणि येणाऱ्या काळात अजून काय जास्त सुधारणा करणे गरजेचे आहे. या सगळ्या विषयावर चर्चा होणे जरुरी आहे.

संपूर्ण किनारपट्टीवर देखरेख

संपूर्ण किनारपट्टीची देखरेख पुरवण्यासाठी तसेच अशोधित जहाजांचा प्रवेश रोखण्यासाठी भारत सरकारने किनारी देखरेख महाजाल प्रकल्प (कोस्टल सर्वेलन्स नेटवर्क प्रोजेक्ट) सुरू केलेला आहे. या महाजालामध्ये किनारी रडार साखळी, 'ऑटोमेटिक आयडेंटिफिकेशन सिस्टीम' आणि 'व्हीटीएमएस' यांचा समावेश होतो. प्रकल्पांतर्गत पहिल्या टप्प्यात भारतीय किनारपट्टीवर ४६ स्थिर रडार मुख्य भूमीवर ३६ आणि द्वीपभूमी प्रदेशांवर १० बसवली आहे. अतिरिक्त ३८ रडार दुसऱ्या टप्प्यात बसवली गेली. त्यात आठ तरत्या मोबाईल सर्वेलन्ससिस्टीमची भर घातली गेली. तथापि, हे रडार 'वर्ग-ए' आणि 'वर्ग-बी' प्रकारच्या ट्रान्सपाँडर्सनाच ओळखू शकतात. म्हणजे मासेमारी नौकांसारख्या खोट्या बोटी शोधण्यात हे रडार असमर्थ आहेत. हा एक मोठाच धोका आहे. रडार साखळी किनारपट्टीपासून २५ नॉटिकल मैलांच्या छायाच देखरेख करते.

महासागरी जहाजांचे मागकारक महाजाल

किनारी रडार साखळीस 'नॅशनल ऑटोमॅटिक आयडेंटिफिकेशन सिस्टीम' महाजालाची साथ मिळाली आहे. या महाजालांतर्गत जहाजात बसवलेल्या ऑटोमॅटिक आयडेंटिफिकेशन सिस्टीम माहिती मिळवून महासागरी जहाजांचा माग काढण्यासाठी ८४ इलेक्ट्रो-ऑप्टिकल सिस्टीम किनाऱ्यावरील दीपगृहांवर स्थापित करण्यात आलेले आहेत. राष्ट्रीय ऑटोमॅटिक आयडेंटिफिकेशन सिस्टीम जहाजांदरम्यान तसेच जहाजे व किनाऱ्यावरील स्थानकांत माहिती पोहोचवणे सुलभ करते. त्यामुळे परिस्थितीबाबतची जागरूकता आणि देशाच्या किनारपट्टीवरील जलमार्गांवरील, मार्गिकांमधील वाहतूक व्यवस्थापन सुधारली आहे. जहाज वाहतूक व्यवस्थापन प्रणालीच्या 'व्हेसल ट्राफिक मॅनेजमेंट सिस्टीम'च्या माहिती सोबत जोडले जाते. सर्व मोठ्या आणि काही मध्यम बंदरांमध्ये तसेच कच्छ व खंबातच्या आखातात या व्हीटीएमएस बसवल्या आहेत. ही माहिती एकत्रित केली जाते. या संरचनेत तटरक्षकदलाची जिल्हा मुख्यालये, प्रादेशिक मुख्यालये आणि नवी दिल्लीतील मुख्यालयेही जोडलेली आहेत. राष्ट्रीय ऑटोमॅटिक आयडेंटिफिकेशन सिस्टीम, महासंचालक दीपगृहे आणि दीपपोतांच्या प्रादेशिक नियंत्रण स्थानकांशीही जोडलेली आहे. पूर्व किनाऱ्यावर कोलकाता, विशाखापट्टणम आणि चेन्नई ही स्थानके सागरी नियंत्रण केंद्र, पूर्व विशाखपट्टणमशी, जामनगर, मुंबई आणि कोचिन येथील प्रादेशिक नियंत्रण केंद्रे ही मुंबईच्या सागरी नियंत्रण केंद्राशी जोडलेली आहेत. ही दोन्ही नियंत्रण केंद्र राष्ट्रीय माहिती केंद्र (नॅशनल डाटा सेंटर) मुंबईशी जोडलेली आहे. जिथून ही माहिती निरनिराळ्या वापरदारांकरिता प्रसारित केली जाते. दुसऱ्या टप्प्यात, १० संवेदक अंदमान व निकोबार तसेच लक्षद्वीप बेटांवर बसवले जात आहेत. दुसऱ्या टप्प्यात, १० संवेदक अंदमान व निकोबार तसेच लक्षद्विप बेटांत बसवले जात आहेत. दीर्घ पल्ल्याच्या ओळख व मागकारकांसह ('लाँग रेंज आयडेंटिफिकेशन अ‍ॅण्ड ट्रॅकिंग') असलेली 'ऑटोमॅटिक आयडेंटिफिकेशन सिस्टिम' आणि 'नॅशनल कमांड कंट्रोल', कम्युनिकेशन, इंटेलिजन्स (एन.सी.३.आय.) महाजाल यांनी मिळून देशाच्या महासागरी परिक्षेत्राचे चित्र (किनारी समुद्रात कोणत्याही क्षणी किती जहाजे नेमकी कुठे आहेत) हे सुरक्षा दलांना कळते. किनारी रडार साखळीप्रमाणेच, ऑटोमॅटिक आयडेंटिफिकेशन सिस्टिम, मोठ्या जहाजांचाच माग काढू शकेल, मासेमारी नौकांचा नाही.

जहाज वाहतूक व्यवस्थापन स्थापित

जहाज वाहतूक व्यवस्थापन प्रणाली सर्व मोठ्या आणि काही आंतरराष्ट्रीय बंदरांवर स्थापित केल्या आहेत. महासागरी वाहतुकीची देखरेख आणि नियमन करणे, तसेच धोकादायक जहाजांचा शोध करणे हा त्यांचा उद्देश आहे. मासेमारी आणि इतर अव्यापारी नावांकरिता सुनिश्चित वाहतूक मार्गिका प्रस्थापित केल्या आहेत.

भारतातील मोठ्या बंदरांची सुरक्षा

भारतातील मोठ्या बंदरांवरील सुरक्षा, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा दलास, (सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्युरिटी फोर्स) तैनात करून केली जाते. दलाचे कर्मचारी समन्वयित संयुक्त कार्यवाहींतही सहभागी होतात. दलाचे कर्मचाऱ्यांना, समुद्राकडून असलेले धोके हाताळण्याबाबतचे खलाशी प्रशिक्षण दिले जात आहे. सर्व मोठ्या बंदरांनाही, आंतरराष्ट्रीय जहाज आणि बंदर सुविधा सुरक्षा संकेतास 'इंटरनॅशनल शिप अ‍ॅण्ड पोर्ट फॅसिलिटी सिक्युरिटी कोड' सुसंगत केले आहे. या संकेतांतर्गत, प्रत्येक बंदरास स्वतःची सुरक्षा योजना असली पाहिजे, बंदर सुरक्षा अधिकारी असले पाहिजेत आणि सुरक्षा उपकरणे उपलब्ध असले पाहिजेत.

मासेमार नौकांचे नियंत्रण आणि देखरेख

हजारो मासेमार आणि त्यांच्या नौका दररोज समुद्रावर मासेमारीस निघतात. त्यांच्या हालचालीवर नजर ठेवणे, सागरी सुरक्षेकरिता आवश्यक आहे. छोट्या मासेमार नौकांवर 'रेडिओ फ्रिक्वेन्सी आयडेंटिफिकेशन डिव्हाईस' (आरएफआयडी) बसवण्याचे नक्की झाले आहे. त्याशिवाय, सर्व मासेमार नौकांची, युनिफॉर्म रजिस्ट्रेशन सिस्टिममध्ये नोंदणीही करण्यात आलेली आहे आणि ती माहिती ऑनलाईन स्वरूपात अद्ययावतही केली आहे. शिवाय, मासेमारांना 'डिस्ट्रेस अलर्ट ट्रान्समिटर्स' पुरविण्यात आलेले आहेत, ज्याद्वारे ते समुद्रात धोक्याच्या वेळी, तटरक्षकदलास सावध करू शकतील. मासेमारांच्या समुद्रातील सुरक्षेकरिता सरकारने ग्लोबल पोझिशनिंग सिस्टिम (जीपीएस), इको साऊंडर आणि 'शोध व सुटका दिवा' (search and rescue beacon) अंतर्भूत असलेले अनुदानित संच पुरवण्याची, एक योजना सुरू केली आहे. मात्र, हे घेण्यास थोडेच मासेमार पुढे आले आहेत. बव्हंशी, बॅटरी संपल्याने वा दुरुस्ती करण्यायोग्य न राहिल्याने, परत करण्यात आलेले आहेत. सागरी सुरक्षा मदत क्रमांक '१५५४' (भारतीय तटरक्षकदल) आणि '१०९३' (सागरी पोलीस), मासेमारांना या संस्थांना कुठलीही माहिती द्यायची असल्यास त्याकरिता, कार्यान्वित करण्यात आलेले आहेत. समुद्रात मासेमारांची ओळख पटवण्याकरिता, 'बायोमेट्रिक आयडेंटीटी कार्ड्स' देण्याची एक योजनाही कार्यान्वित आहे. राष्ट्रीय लोकसंख्या नोंदपुस्तक 'नॅशनल पॉप्युलेशन रजिस्टर' (एनपीआर) निर्माण करण्याच्या प्रकल्पाचा एक भाग म्हणून, सर्व किनारी गावकऱ्यांना, बहु-उद्देशीय राष्ट्रीय ओळखपत्र देण्याची एक योजनाही दोन टप्प्यांत पुरी केली जात आहे. सर्व माहिती एका केंद्रीय माहितीगारात -राष्ट्रीय सागरी मासेमार माहितीगारात (नॅशनल मरीन फिशर्स डाटाबेस)- गोळा केली जात आहे. सर्व किनारी राज्यांतील बायोमेट्रिक आयडेंटीटी कार्ड्स देण्याची योजनाही पूर्ण झाली आहे.

अजून काय करावे?

भारतीय धोरणकर्ते आणि सुरक्षादले यांनी, देशाच्या सागरी सुरक्षेस दीर्घकाळ उपेक्षित ठेवले, निरनिराळ्या अवैध सागरी कारवाया विचारात घेतलेल्या नाहीत. सागरी सुरक्षेचा इतिहास हे अगदी स्पष्टपणे दाखवतो की, आपण केवळ संकटकाळात जागे होतो. सगळ्यांनीच इतिहासाचा नियमितपणे अभ्यास करावा, ज्यामुळे २६/११ सारख्या दुर्देवी इतिहासाची पुनरावृत्ती होणार नाही. मालडबे (कंटेनर्स) अण्वस्त्र वाहतुकीकरिताही वापरले जाऊ शकतात. म्हणूनच त्यांची सुरक्षा चिंतेचा विषय आहे. १०० टक्के सुरक्षा सुनिश्चितीकरिता, कंटेनर्स संपूर्णपणे क्ष-किरण यंत्रांखाली तपासले जावेत. सुरक्षाभंग कमीत कमी व्हावेत म्हणून, मोठ्या आणि तुरळक प्रमाणातील 'एक्सप्लोझिव्ह व्हेपर डिटेक्टर' (हे फार खर्चिक असतात) बंदरांतील महत्त्वाच्या ठिकाणांवर उभारले जावेत. किनाऱ्यावर तैनात असलेल्या सर्व सरकारी संस्थांना, स्वतःच्या ऑपरेशन योग्य गुप्तवार्ता संकलन करण्यास, जबाबदार धरले गेले पाहिजे. प्रत्येक राज्याने मासेमार समाजाच्या आणि किनारपट्टीवरील स्थानिक रहिवाशांच्या आधारे 'होम गार्ड्स' आणि 'गुप्तवार्ता बटालियन्स' उभी केली पाहिजेत. त्यांच्या साहाय्याने त्यांनी, ऑपरेशन योग्य पुरेसे गुप्तवार्ता संकलन करावे आणि सागरी सुरक्षा कर्तव्येही बजावावीत.

नौदल आणि तटरक्षकदल; लष्कराच्या काश्मिरातील अभियानात भाग घेऊन; लढाईचे अनुभव प्राप्त करू शकतात. दहशतवादी हल्ल्यात, २६/११सारख्या संकटकाळात प्रत्यक्ष लढाईचा अनुभव मोलाचा ठरतो. पोलीस, नौदल आणि तटरक्षकदल यांच्यातही परस्पर देवाणघेवाणीचे संबंध असले पाहिजे. वृत्तपत्रे आणि दूरदर्शन वाहिन्या अनेकदा; सुरक्षा संस्थांचा भ्रष्टाचार (जसा की कस्टम खात्याचा), निष्काळजीपणा (पोलिसांचा) बाबत बातम्या प्रकाशित करतात. शोध पत्रकारितेच्या अशा सर्व अहवालांची छाननी केली गेली पाहिजे. भारतीय समाजातील निरनिराळ्या उणीवांचा गैरफायदा घेण्यासाठी आयएसआय आणि पाक लष्कर गुंतलेले आहे. काळाची गरज ही आहे की, भारतीय नौदल, भारतीय तटरक्षकदल, पोलीस, गुप्तवार्ता, आणि निरनिराळी सरकारी मंत्रालये यामध्ये विलक्षण समन्वय असणे. पेला अर्ध्याहून अधिक भरलेला आहे. पण, निर्दोष सागरी सुरक्षा निर्माण करण्याकरिता आपल्याला अजूनही पुष्कळ काम करायचे आहे.