मनिषेहून अभिलाषा भिन्न

सध्या कलम ३७०रद्द केल्यापासून पाकिस्तान जगाच्या पटलावर मिळेल त्या ठिकाणी आणि अयोग्य ठिकाणी फक्त काश्मीर मुद्दा चर्चेत आणण्याचा प्रयत्न करत आहे. मात्र, दस्तुरखुद्द पाकिस्तानच्या जनतेची काश्मीर मुद्दा चर्चिला जावा, ही मनीषाच नाहीये. त्यामुळे सरकारी अभिलाषा आणि जनतेची मनीषा यात आता द्वंद होण्याची शक्यता आहे.

समाजातील विविध स्तरातील नागरिकांना सरकारकडून जे हवे असते, जे कार्य सरकारने करावे, अशी मनीषा नागरिक बाळगून असतात, ते कार्य न करता वेगळ्याच अभिलाषेच्या दिशेने सरकारचा प्रवास सुरू झाला, तर संघर्ष निर्माण होण्याची शक्यता असते. याचीच प्रचिती आगामी काळात पाकिस्तानमध्ये अनुभवास येण्याची दाट चिन्हे दिसू लागली आहेत. सध्या कलम ३७० रद्द केल्यापासून पाकिस्तान जगाच्या पटलावर मिळेल त्या ठिकाणी आणि अयोग्य ठिकाणी फक्त काश्मीर मुद्दा चर्चेत आणण्याचा प्रयत्न करत आहे. मात्र, दस्तुरखुद्द पाकिस्तानच्या जनतेची काश्मीर मुद्दा चर्चिला जावा, ही मनीषाच नाहीये. त्यामुळे सरकारी अभिलाषा आणि जनतेची मनीषा यात आता द्वंद होण्याची शक्यता आहे.

पाकिस्तानी नेतृत्व म्हणजेच त्यांचे पंतप्रधान इमरान खान हे पाकमध्ये काश्मीर मुद्द्यावरून देशात भारतविरोधी वातावरणनिर्मिती करण्याचा प्रयत्न करत आहेत. मात्र, पाकच्या जनतेसाठी काश्मीर मुद्द्यापेक्षा जास्त महत्त्वाचे मुद्दे हे वाढती महागाई, बेरोजगारी हे अनादी काळापासून पाकमध्ये चालत आलेले मुद्दे महत्त्वाचे असल्याचे पाकमध्ये करण्यात आलेल्या देशांतर्गत सर्वेक्षणातून समोर आले आहे. गॅलप इंटरनॅशनल या आंतरराष्ट्रीय संस्थेच्या माध्यमातून नुकतेच पाकमधील चारही प्रांतात एक सर्वेक्षण करण्यात आल्याचे वृत्त आहे. त्यानुसार तयार करण्यात आलेल्या अहवालातून ही बाब स्पष्ट झाली आहे.

सदर अहवालानुसार ५३ टक्के पाकिस्तानी जनतेला देशाची ढासळती अर्थव्यवस्था, वाढती महागाई यांची चिंता असून त्यांच्यासाठी हे मुद्दे महत्त्वाचे ठरत आहेत. पाकिस्तानमध्ये महागाईने जनता होरपळून निघत आहे. उत्पादित करण्यात येणारे जिन्नस खरेदी करण्यासाठी बेरोजगारीमुळे हाती आर्थिक बळ नसल्याने त्याचा फटकादेखील जनतेला बसत आहे. त्यामुळे पाकमधील २३ टक्के जनतेला बेरोजगारीचा यक्षप्रश्न सतावत आहे. मोठ्या आशेने आणि कधी नव्हे ते लोकशाही मार्गाने पाकमध्ये स्थापन झालेल्या इमरान सरकारने लोकाभिमुख होत कार्य करत दुसर्‍या देशांच्या इतर मुद्द्यांबाबत बोलंदाजी करण्यापेक्षा देशांतर्गत समस्यांचा त्रिफळा कसा उडविता येईल, याबाबत कार्य करावे, अशी मनीषा येथील नागरिक बाळगून आहेत, हेच या अहवालावरून दिसून येते. त्यातच पाकमध्ये बळावलेला भ्रष्टाचार, नागरिकांना सतावत असणारी पाण्याची समस्या यांबाबतदेखील सरकारने पावले उचलावीत व नागरिकांचे जीवन सुसह्य करावे, अशी आस येथील नागरिक बाळगून आहेत.

काश्मीर मुद्दा हा भारताचा अंतर्गत मामला आहे. हे बहुसंख्य पाकिस्तानी नागरिकांचे मत आहे. हेच अहवालावरून दिसून येते. कारण, इमरान सरकारसाठी महत्त्वाचा असणारा किंवा त्यांनी तसा समज करून घेतलेला काश्मीर मुद्दा हा केवळ ८ टक्के जनतेसाठी तेथे महत्त्वाचा ठरत आहे. बाकी सर्व इतर पाकिस्तानी नागरिकांसाठी महागाई, बेरोजगारी, वीज-पाण्याचा तुटवडा यांसोबतच राजकीय अस्थिरता आणि डेंग्यूचा झालेला उद्रेक आदींसारखे नागरी मुद्दे हे महत्त्वाचे ठरत आहेत. सदरचे सर्वेक्षण हे पाकमधील बलुचिस्तान, खैबर पख्तुनख्वा, पंजाब आणि सिंध प्रांतात करण्यात आले. यात तेथील महिला आणि पुरुषांची सरकारप्रती असणारी मनीषा जाणून घेण्यात आली.

पाकच्या काश्मीर रागाला गॅलपचा हा अहवाल म्हणजे आत्मपरीक्षण करण्याची सूचना देणारा अहवाल आहे. पाक सरकारने जगाच्या पाठीवर काय चालले आहे, यात स्वारस्य दाखविण्यापूर्वी आपल्या देशाच्या पोटात नेमके काय घडत आहे. आपल्या नागरिकांना काय हवे आहे. आपण जनतेप्रती उत्तरदायित्व निभावत आहोत काय आदी बाबींचे निरीक्षण करून आत्मपरीक्षण करावे, हेच या अहवालावरून दिसून येत आहे. तसेच, आपल्या देशात सुरू असलेला दहशतवाद्यांचा कारखाना बंद करण्यात, त्यावर नियंत्रण मिळविण्यात पाक सरकारला अपयश आलेच आहे. त्यामुळे नुकतेच एफएटीएफ या आंतरराष्ट्रीय संस्थेने पाकला ग्रे लिस्टमधून बाहेर काढण्यासदेखील नकार दिला आहे. तसेच आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीच्या माध्यमातून पाकला नुकतेच ६ अब्ज डॉलरचे बेलआऊट पॅकेजदेखील मंजूर करण्यात आले आहे. पाककडे सध्या केवळ ८अब्ज डॉलर्सची परकीय गंगाजळी शिल्लक असल्याचेदेखील वृत्त आहे. आदी सर्व बाबी लक्षात घेता पाकने स्वतःला मजबूत करावे, हीच मनीषा येथील नागरिकांची आहे. मात्र, सरकारची अभिलाषा वेगळीच असल्याचे नापाक कृत्यांवरून कायमच दिसून येते.