भारत-जर्मनी सहकार्य पर्व

भारतात गुंतवणूकवाढीसाठी प्रयत्नरत, अफाट जनसमर्थन असलेले, स्थिर, प्रत्यक्षात काम करणारे प्रबळ सरकार सत्तेवर आहे. त्याचे नेतृत्वही नरेंद्र मोदींसारख्या उद्योगस्नेही व त्यातून देशाला विकासाच्या, प्रगतीच्या नवयुगात घेऊन जाण्यासाठी उत्सुक धुरीणाकडे आहे. त्याचमुळे दहशतवादापासून, पर्यावरण, हवामान बदल आणि आर्थिक क्षेत्रातही भारत व जर्मनी परस्परांच्या गरजांच्या अनुषंगाने सहकार्याचे पर्व साकारतील, अशी खात्री वाटते.

जर्मनीच्या चॅन्सलर अँजेला मर्केल नुकत्याच तीन दिवसीय भारतभेटीवर येऊन गेल्या. दोन्ही देशांतील पाचव्या आंतरसरकारी सल्लामसलत परिषदेतील सहभाग, द्विपक्षीय करार, व्यापार-उदीमासह पर्यावरण, हवामान बदल असे विविधांगी आयाम त्यांच्या दौर्‍यामागे होते. तथापि, जगात शेजार्‍याच्या दहशतवादाला सर्वाधिक बळी पडलेला देश भारतच असून नरेंद्र मोदी पंतप्रधानपदी आल्यापासून त्यांनी त्याविरोधात जागतिक आघाडी उघडली. मिळेल त्या मंचावर दहशतवादाचा केवळ भारतालाच नव्हे तर अवघ्या जगाला होणारा उपद्रव, जीवितहानी, आर्थिक नुकसान आणि अराजकता, अशांततेच्या प्रश्नाकडे मोदींनी वैश्विक नेत्यांचे लक्ष वेधले. संयुक्त राष्ट्रांसह विविध संस्था, संघटना व देशांच्या व्यासपीठावरून आपले म्हणणे सप्रमाण पटवून दिले. परिणामी, आज अपवाद वगळता संपूर्ण जग दहशतवादाविरोधात उभे ठाकल्याचे, भारताच्या सुरात सूर मिसळून बोलत व कृती करत असल्याचे दिसते. अँजेला मर्केल यांनीही आपल्या दौर्‍यावेळी दहशतवादाविरोधातील लढाईत जर्मनी भारताबरोबर असल्याचे स्पष्ट केले. तसेच दोन्ही देशांनी संयुक्त निवेदन जारी करत, दहशतवाद हे आंतरराष्ट्रीय संकट असून, सीमेपलीकडील दहशतवादी कारवाया थांबवल्या जाव्या आणि आपल्या देशांच्या जमिनीचा वापर इतरांवर हल्ले करण्यासाठी होणार नाही, याची सर्व देशांनी काळजी घ्यावी, असे आवाहनही केले.

तत्पूर्वी भारताने वर्षानुवर्षे भिजत पडलेल्या काश्मीर समस्येवर-विशेष दर्जावर तोडगा काढला. जम्मू-काश्मीरला लागू असलेले कलम ३७० निष्प्रभावी करत त्याचे दोन केंद्रशासित प्रदेशांत विभाजन केले. त्याचवेळी पाकिस्तानने भारताच्या निर्णयावर आगपाखड करत अणयुद्धापासून सर्वनाशाच्या धमक्या दिल्या, तसेच जगातील बलाढ्य देशांपुढे रडगाणेही गायले. परंतु, पाकिस्तानला चांगलेच ओळखून असलेल्या अमेरिका, फ्रान्स, रशिया, ब्रिटन, इस्रायल, सौदी अरेबियासह बहुसंख्यांनी कलम ३७० भारताचा अंतर्गत प्रश्न असल्याचे सांगत हस्तक्षेपाला नकार दिला. अन्य देशांच्या बरोबरीने जर्मनीनेही काश्मीरप्रकरणी पाकिस्तानला फटकारले व भारताला पाठिंबा दर्शवला. युरोपीय संघातील शक्तीशाली देश असलेल्या जर्मनीने अशी भूमिका घेतल्याने तिथेही पाकिस्तान तोंडघशी पडला. वस्तुतः जर्मनी असो वा युरोपीय देशांत मानवाधिकारवाल्यांच्या फाजीलपणाचे लाड नेहमीच केले जातात. मानवाधिकारवाल्यांचे वागणेही बर्‍याचदा पीडितापेक्षा गुन्हेगाराचीच काळजी वाहणारे असते. पाकिस्तानही तिथे काश्मिरातील कथित मानवाधिकार उल्लंघनाचा मुद्दा घेऊन गेला होता. परंतु, जर्मनी, फ्रान्ससारख्या देशांनी वास्तवाचा आधार नसल्याने त्याकडे दुर्लक्ष करत पाकला झटका दिला. तसेच प्रतिक्रियावादी पाकिस्तानने आधी आपल्या पायाखाली काय जळते आहे, बलुचिस्तान, सिंध, खैबर पख्तुनख्वामध्ये काय अवस्था आहे, त्याचे आत्मपरीक्षण करावे, असाच अप्रत्यक्ष इशारा दिला.

भारताने आतापर्यंत जागतिक स्तरावर निर्माण केलेल्या स्वतःच्या आश्वासक प्रतिमेचा, सौहार्दाने-सलोख्याने राहण्यासाठी घेतलेल्या पुढाकाराचा हा परिपाक होता. सोबतच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकर यांच्या परराष्ट्र धोरणाचा, मुत्सद्देगिरीचाही त्यात सिंहाचा वाटा होता. परंतु, अँजेला मर्केल यांनी इथे आल्यानंतर काश्मीरमधील परिस्थितीवर चिंता व्यक्त केली व परिस्थिती सामान्य नसल्याचे म्हटले. अर्थातच मर्केल यांनी असे म्हणताच, देशातल्याच डाव्या बुद्धी-विचारवंती कळपातल्या धेंडांना हायसे वाटले. मात्र, अँजेला मर्केल असोत वा आपल्याकडच्या खान मार्केटवाल्यांनी एक गोष्ट लक्षात घ्यायला हवी की, काश्मिरातील परिस्थिती ५ ऑगस्ट, २०१९च्या आधीपासूनच प्रचंड बिघडलेली होती. त्यात सुधारणा घडवण्यासाठी, दुरुस्ती होण्यासाठी व अलगतेची भावना गळून पडण्यासाठीच सरकारने काही उपाययोजना केल्या आहेत. रोग ७२ वर्षांपासूनचा जुनाट होता आणि त्यामुळेच त्यावरील उपचारही दीर्घ मुदतीचाच असेल. त्यामुळे इतरांनी चिंता करण्याची आवश्यकता नाही आणि हीच गोष्ट नुकतीच काश्मीरला भेट दिलेल्या युरोपीय संघातील संसद सदस्यांच्या प्रतिनिधी मंडळानेही सांगितली.

अँजेला मर्केल यांनी आपल्या भारत दौर्‍यात दहशतवादासह इतरही मुद्द्यांवर जर्मनीची भूमिका मांडली. दरम्यान, भारत आणि जर्मनीतील द्विपक्षीय संबंध हे लोकशाही व कायद्याच्या राज्याच्या मूलभूत विश्वासावर आधारित आहेत. म्हणूनच जगासमोरील गंभीर आव्हानांप्रति दोन्ही देशांच्या दृष्टिकोनात समानता आढळते. ते दहशतवाद व कट्टरवादाविषयी सातत्याने दिसूनही आले. परंतु, भारत व जर्मनीदरम्यान नवीन व आधुनिक तंत्रज्ञान, ई-मोबिलिटी, फ्युएल सेल तंत्रज्ञान, स्मार्ट सिटी, अंतर्गत जलमार्ग, सागरी किनारा व्यवस्थापन, नद्यांची साफसफाई, पर्यावरण, संरक्षण आदी क्षेत्रांतही उत्तम संबंध व सहकार्य आहे. त्यातूनच जर्मनीने एक्सपोर्ट कंट्रोल रिजिम या न्यूक्लिअर सप्लायर्स ग्रुप (एनएसजी), ऑस्ट्रेलिया ग्रुप (एजी), मिसाईल टेक्नॉलॉजी कंट्रोल रिजिम (एमटीसीआर) आणि वॅसेंजर अ‍ॅरेंजमेंट (डब्ल्यूए) या चार एकत्रित आंतरराष्ट्रीय मंचांवरही भारताच्या सदस्यत्वाचे समर्थन केले. आता नरेंद्र मोदींनी २०२२ साली म्हणजे देशाच्या ७५ व्या स्वातंत्र्यवर्षापर्यंत नवभारताच्या उभारणीचे लक्ष्य ठेवले आहे. नवभारताच्या निर्मितीसाठी देशाला जर्मनीसारख्या विकसित, तांत्रिक व आर्थिक महासत्तेचे साह्य व क्षमता गरजेच्या आहेत. म्हणूनच भारताने मर्केल यांच्यासमोर नवीन व अत्याधुनिक तंत्रज्ञान, आर्टिफिशियल इंटेलिजिन्स, कौशल्यविकास, शिक्षण, सायबर सिक्युरिटी, अवकाशसंशोधन, ५ जी तंत्रज्ञान, नागरी उड्डाण, स्टार्टअप, कृषी, आरोग्य, सौरऊर्जा, परिवहन-दळणवळण यांसारख्या क्षेत्रातील सहयोग वाढवण्यावर भर दिला व १७ करार करत ५ संयुक्त जाहीरनाम्यांना मंजुरी दिली.

सध्या सर्वत्रच पर्यावरणाप्रति जनजागृती होत असल्याचे आणि हवामान बदलाविषयी सक्रिय काम करण्यासाठी चर्चा, कृतीकार्यक्रम होताना दिसतात. त्याचाच एक भाग म्हणून भारताने आगामी काही काळात देशात जीवाश्म इंधनावरील वाहनांऐवजी इलेक्ट्रिक वाहनेच धावतील, असे निश्चित केले आहे. त्याचअंतर्गत अँजेला मर्केल यांनी आगामी पाच वर्षात जर्मनी भारतात पर्यावरणानुकूल शहरी प्रवासासाठी १.१२ बिलियन डॉलर्सची गुंतवणूक करणार असल्याचे एका कार्यक्रमात जाहीर केले. तसेच आताच्या डिझेलवरील वाहनांचे इलेक्ट्रिक वाहनांत रूपांतर करण्यासाठी २०० मिलियन डॉलर्सचे सहकार्य करण्याचेही सांगितले. याबरोबरच भारत व जर्मनीमधील व्यापारी संबंधही बळकट आहेत. दोन्ही देशांतील व्यापार २०१७-१८ साली २१.९ बिलियन डॉलर्सवर पोहोचला व त्यात त्याआधीच्या वर्षापेक्षा १७ टक्के वृद्धीही नोंदवली गेली, तर २०१८ पर्यंत जर्मनीची भारतातील एकूण गुंतवणूक ११.३ बिलियन डॉलर्स इतकी होती आणि जर्मनीच्या सुमारे १७०० ते १८०० कंपन्या भारतात कार्यरत आहेत. अशा परिस्थितीत हे व्यापारी व गुंतवणुकीचे संबंध अधिक दृढ व्हावेत, त्यांना गती मिळावी यासाठीही आताच्या दौर्‍यात चर्चा झाली. यावेळी दोन्ही देशांनी खाजगी क्षेत्राला अधिक प्रोत्साहन देण्यासाठी आश्वस्त केले. सोबतच भारताने जर्मनीला संरक्षण क्षेत्रात गुंतवणूक करण्याचे आवाहनही केले. आता आगामी काही काळात या सर्वांवर नक्कीच कार्यवाही होईल, असा विश्वास वाटतो. कारण भारतात गुंतवणूकवाढीसाठी प्रयत्नरत, अफाट जनसमर्थन असलेले, स्थिर, प्रत्यक्षात काम करणारे प्रबळ सरकार सत्तेवर आहे. त्याचे नेतृत्वही नरेंद्र मोदींसारख्या उद्योगस्नेही व त्यातून देशाला विकासाच्या, प्रगतीच्या नवयुगात घेऊन जाण्यासाठी उत्सुक धुरीणाकडे आहे. त्याचमुळे दहशतवादापासून, पर्यावरण, हवामान बदल आणि आर्थिक क्षेत्रातही भारत व जर्मनी परस्परांच्या गरजांच्या अनुषंगाने सहकार्याचे पर्व साकारतील, अशी खात्री वाटते.