सुरुवात सूडानेच...

मेट्रोला उशीर किंवा पर्याय या दोन्हींचा खर्च काही कोट्यवधींचा. हे दोन्ही खर्च करदात्याच्या खिशातून केले जाणार आहेत. नवे मुख्यमंत्री करदाते आहेत का? ते किती कर भरतात? अशा सर्वच प्रश्नांची उत्तरे सध्या गुलदस्त्यात आहेत. त्यामुळे मुंबईकर म्हणून त्यांच्या खिशाला किती भुर्दंड बसला, हे कुणालाच ठाऊक नाही.

खड्ड्यात ठेचकाळणाऱ्या, लोकलमधून पडून मरणाऱ्या आणि ठिकठिकाणी रांगेत ताटकळलेल्या मुंबईकरांना मेट्रो नावाचा पर्याय उपलब्ध होईल आणि संध्याकाळी सुखासुखी घरी पोहोचता येईल, अशी आशा होती. नवनियुक्त मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी आपल्या पहिल्या निर्णयातच या आशेला हरताळ फासला. आलिशान गाड्यांतून हात हलवित फिरणाऱ्या या पितापुत्रांना मुंबईकरांच्या दु:खाचा अंदाज नाही. मेट्रोमुळे मुंबईकरांना सोडावा लागणारा सुटकेचा निःश्वास आता दुरावला आहे. संसदीय राजकारणाच्या आखाड्यात पहिल्यांदाच उतरून मुख्यमंत्री झालेले उद्धव ठाकरे हे काही पहिले मुख्यमंत्री नाहीत. मात्र, अशाप्रकारे पहिलाच निर्णय सूडबुद्धीने घेणारे मात्र ते पहिलेच मुख्यमंत्री असावेत. एखादा माणूस संसदीय राजकारणात नवखा असला की, त्याच्याकडून काही नवे घडवून आणण्याची अपेक्षा धरता येते. कारण, या मंडळींची पाटी तशा अर्थाने कोरी असते. मात्र, नव्या मुख्यमंत्र्यांनी या आशेलाही हरताळच फासला आहे. लोकलमधून प्रवास करणारा किंवा खाजगी वाहनांतून प्रवास करणारा कोणीही या शहरात सुखात नाही. मेट्रो, मोनोसारखे पर्याय त्यांना दिलासा देणारे होते. मात्र, गरीबांच्या, शेतकऱ्यांच्या नावाने आणाभाका घेत सत्तेवर आलेल्या ठाकरेंनी या पर्यायालाच ठोकर मारली आहे.

शिवसेनेचा आरे कारशेडमधील वृक्षतोडीला असलेला विरोध हा शंकेला जागा घेता यावी, असाच होता. वृक्षप्राधिकरणाच्या बैठकीत पास झालेला हा ठराव नंतर आदित्य ठाकरे आणि त्यांच्या बाळबोध मित्रांच्या हट्टासाठी फिरविला गेला. या विषयात कारशेडच्या बाजूने आणि विरोधात असलेले सगळेच रस्त्यावर उतरले असताना शिवसेना मात्र सत्तेच्या उबेला चिटकून बसली होती. सत्तेत सहभागीदेखील होती. सत्तेचा मोह सोडायचा नाही मात्र, नंतर आपल्या द्वेषाची मळमळ बाहेर काढायची, असला हा घाणेरडा प्रकार नव्या मुख्यमंत्र्यांनी चालवला आहे. फडणवीस सरकारच्या काळात असे अनेक विकास प्रकल्प गतिमान झाले. मात्र, आता त्या सगळ्यांचेच भवितव्य अंधारात असल्याची भीती वाटू लागली आहे. लवासासारख्या प्रकल्पांच्या निर्मितीच्या वेळी चिडीचूप असलेली शिवसेना आज सत्तेत आल्यावर कशी दुटप्पी होते, याचा हा पहिला अध्याय होता. भाजपसोबत आहे म्हणून युतीत शिवसेनेला मतदान केलेल्या लोकांना आज जेवढी शरम वाटत असेल, त्याला कशाचीही उपमा देता येणार नाही. आपण कारशेडला विरोध केलेला नसून आरेमधील जागेच्या वापराला स्थगिती दिली आहे, असे नवे मुख्यमंत्री म्हणतात. पण आता त्याचाही दर दिवसाचा खर्च चार कोटी आहे. दुसरी जागा शोधण्याचे निश्चित झाले तर त्यासाठी अंदाजे व्यक्त करण्यात आलेला खर्च किमान पाच हजार कोटींचा आहे. हे दोन्ही खर्च करदात्याच्या खिशातून केले जाणार आहेत. नवे मुख्यमंत्री करदाते आहेत का? ते किती कर भरतात? अशा सर्वच प्रश्नांची उत्तरे सध्या गुलदस्त्यात आहेत. त्यामुळे मुंबईकर म्हणून त्यांच्या खिशाला किती भुर्दंड बसला, हे कुणालाच ठाऊक नाही. मुंबई मेट्रो हा केवळ प्रकल्प नाही, ती हजारो अभियंते, कामगार-अधिकारी यांच्या अभियांत्रिकी कौशल्याचा, कष्टाचा आणि झपाटून काम करण्याचा आविष्कार आहे. कारशेड नाकारणे म्हणजे या साऱ्यांच्या कष्टाचा अपमान करण्यासारखेच आहे.

आरे कॉलनीत आलेल्या रॉयल पामचे उद्घाटन शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेबांनी केले होते. आरेत ज्या झोपडपट्ट्या आहेत, त्या वाढू देऊन मतदारांचा गठ्ठा वाढवून निवडून आलेले आमदार आणि खासदार शिवसेनेचे आहेत. त्यांनी तिथे केलेल्या अनधिकृत बांधकामांची चर्चाही झालीच होती. पद्धतशीरपणे खल्लास केले जाणारे आरेेचे जंगल आपल्या लोकांनी संपविले तर ते चालते. मात्र, लोकहिताचा प्रकल्प आपल्या अहंकारासाठी बुडवून टाकायचा, हेच नव्या मुख्यमंत्र्यांचे धोरण दिसते. या साऱ्या प्रकल्पांसाठी जायकासारख्या कंपन्यांनी कमी दराने कर्ज दिले होते. उद्या अशाच प्रकारच्या दिरंगाईने महाराष्ट्राची पत खालावेल आणि पुढे कुठलेही प्रकल्प राबविता येणार नाहीत, हे महाराष्ट्राच्या नव्या मुख्यमत्र्यांना कळत नसावे? सूडाच्या राजकारणापेक्षा आपल्या सृजनशील डोक्यातून जलयुक्त शिवारासारखी कल्पना काढावी आणि ती राबवून दाखवावी म्हणजे असंगाशी संग केल्याच्या पापातून थोडी तरी सूट मिळेल.