भ्रष्टाचारावर मोदी सरकारचा अंकुश

मोदी सरकारने गेल्या साडेपाच वर्षांत ठोस पावले उचलली, नवीन कायदे केले वा जुन्या कायद्यांत दुरुस्त्या केल्या, जेणेकरून भ्रष्टाचाऱ्यांवर लगाम कसता येईल. तसेच नवतंत्रज्ञानाचा वापर करून भ्रष्टाचाराची, लाचखोरीची शक्यताच राहणार नाही, यासाठी प्रयत्न केले. परिणामी, देशातील भ्रष्टाचारावर अंकुश लागल्याची नुकत्याच समोर आलेल्या आकडेवारीतून पुष्टी होते.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी २०१४ आणि २०१९ सालीही सत्तास्थापनेपूर्वी भ्रष्टाचाराविरोधात 'झिरो टॉलरन्स'ची नीती अवलंबली जाईल, असे आश्वासन दिले होते. भ्रष्टाचाऱ्यांविरोधात कठोर कारवाईची हमी देत लाचखोरांना तुरुंगात डांबण्यात येईल, असेही त्यांनी म्हटले होते. देशातील कोट्यवधी जनतेला दिलेल्या वचनाची पूर्ती करण्यासाठी मोदी सरकारने गेल्या साडेपाच वर्षांत ठोस पावले उचलली, नवीन कायदे केले वा जुन्या कायद्यांत दुरुस्त्या केल्या, जेणेकरून भ्रष्टाचाऱ्यांवर लगाम कसता येईल. तसेच नवतंत्रज्ञानाचा वापर करून भ्रष्टाचाराची, लाचखोरीची शक्यताच राहणार नाही, यासाठी प्रयत्न केले. परिणामी, देशातील भ्रष्टाचारावर अंकुश लागल्याची नुकत्याच समोर आलेल्या आकडेवारीतून पुष्टी होते. 'ट्रान्सपरन्सी इंटरनॅशनल इंडिया' (टीआयआय) संस्थेने आपल्या 'इंडिया करप्शन सर्व्हे-२०१९' या नावाने जारी केलेल्या अहवालात हा दावा केला आहे. 'टीआयआय'ने आपल्या सर्वेक्षण अहवालात देशातील भ्रष्टाचार व लाचखोरीत प्रथमच सुमारे १० टक्क्यांची घट झाल्याचे म्हटले आहे. 'टीआयआय'ने यासाठी २० राज्यांतल्या २४८ जिल्ह्यांतील १ लाख, ९० हजार व्यक्तींशी संपर्क साधला आणि त्यांना विविध प्रश्न विचारले. त्यानुसार ३५ टक्के लोकांनी एका वर्षांत आपले काम करवून घेण्यासाठी एकदा लाच दिली, २५ टक्के लोकांनी एक वा दोनवेळा तर २४ टक्के लोकांनी काम घेऊन गेले की, सामान्य परिपाठानुसार लाच देत असल्याचे मान्य केले आणि १६ टक्के लोकांनी लाच दिल्याशिवाय काम केल्याचे म्हटले. तसेच जगातील १८० देशांच्या यादीत भारताचे स्थान ८१व्या क्रमांकावरून ७८व्या स्थानावर आल्याचेही या अहवालात नमूद केले आहे. तत्पूर्वी २०१३ साली काँग्रेसच्या सत्ताकाळात भारत भ्रष्टाचार व लाचखोरीत ९४व्या क्रमांकावर होता. म्हणजेच मोदी सरकारने देशाचा कारभार हाती घेतल्यापासून त्यात १६ अंकांची सुधारणा झाल्याचे दिसते.

उल्लेखनीय म्हणजे, फ्युजिटिव्ह इकॉनॉमिक ऑफेन्डर्स अ‍ॅक्ट, नॅशनल फायनान्शियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी, अ‍ॅसेट क्वालिटी रिव्ह्यू, इन्सॉल्व्हन्सी अ‍ॅण्ड बॅन्करप्टसी कोड, अनरेग्युलेटेड डिपॉझिट स्कीम्सविरोधात विधेयक, फायनान्शियल रिझॉल्युशन अ‍ॅण्ड डिपॉझिट इन्शुरन्स विधेयक, सार्वजनिक बँकांचे पुनर्भांडवलीकरण, बेनामी ट्रान्झॅक्शन (प्रोहिबिशन) अ‍ॅक्टमधील सुधारणा या मोदी सरकारने केलेल्या कायदा व दुरुस्त्यांचा या घटीमध्ये मोठा वाटा आहे. मोदी सरकार केवळ कायदा वा कायद्यातील दुरुस्त्या करून थांबले नाही तर त्याची कडक अंमलबजावणीही केली. गेल्या काही महिन्यांत आयकर विभागातील २१ अधिक ६४ अधिकाऱ्यांना केंद्र सरकारने सक्तीची निवृत्ती दिली. भारतीय प्रशासकीय व पोलीस सेवेतील अनेक अधिकाऱ्यांच्या घरांवर उत्पन्नापेक्षा अधिक संपत्तीच्या संशयाने धाडी टाकण्यात आल्या. अवैध संपत्ती आढळलेल्या अधिकाऱ्यांवर कारवाईही केली गेली. राज्य पातळीवरही लोकायुक्तांच्या माध्यमातून भ्रष्ट अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना लाच घेताना रंगेहाथ पकडण्यासाठी आघाडी उघडण्यात आली. नुकतीच केंद्र सरकारने भारतीय प्रशासकीय सेवेतील अधिकाऱ्यांना आपल्या अचल संपत्तीची माहिती देण्याचे स्पष्ट निर्देश दिले. तसेच सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या पारदर्शक कारभार, पदोन्नती व कामचोरीवर उपाय म्हणून 'स्मार्ट परफॉर्मन्स अप्रायझल रिपोर्ट रेकॉर्डिंग ऑनलाईन विंडो' म्हणजेच 'स्पॅरो' सॉफ्टवेअरच्या माध्यमातून काम सुरू केले. इच्छाशक्ती असेल तर कठीणातील कठीण गोष्टही शक्य होते, असे म्हणतात. देशातील भ्रष्टाचारी व लाचखोरांविरोधात ठोस कारवाई करण्यात नेहमीच टाळाटाळ केली जात असे. त्यातूनच सत्ताधारी व कर्मचारी-अधिकाऱ्यांची मिलीभगत असल्याची चर्चा जनतेत रंगत असे. त्यात तथ्यही होतेच. नाही असे नाही, परंतु, मोदी सरकारने परिवर्तनाची हाक देत पारदर्शक व स्वच्छ कारभाराच्या दिशेने वाटचाल सुरू केली. म्हणूनच 'टीआयआय'च्या आकडेवारीनुसार देशातील भ्रष्टाचारात झालेली घट हे त्याचेच निदर्शक आहे, हे इथे मान्य करावे लागेल. तथापि, आपल्याला भ्रष्टाचार व लाचखोरीविरोधात आणखी बराच मोठा पल्ला गाठायचा आहे. जगातील पहिल्या ५० व नंतर पहिल्या २५ अशा चढत्या क्रमाचे उद्दिष्ट ठेवून भ्रष्टाचार, लाचखोरीला कायमची मूठमाती द्यावी लागेल.

दुसरीकडे प्रशासनातील कनिष्ठांपासून शीर्षस्थ पातळीवरील नोकरशहा भ्रष्टाचारात सामील असल्याची गोष्ट अजिबात नवीन नाही. देशातील कितीतरी आयएएस अधिकारी व नोकरशहा भ्रष्टाचाराच्या दलदलीत अडकल्याची शेकडो उदाहरणे आहेत. परंतु, सरकारी अधिकारी-कर्मचारी भ्रष्टाचार व लाचखोरीसाठी प्रवृत्त कसे होतात? संपत्तीची, पैशा-अडक्याची, अधिकाधिक मिळवण्याची हाव, लालसा ही कारणे त्यासाठी देता येतीलच. तसेच या भ्रष्टाचाराला लाच घेणाऱ्यांइतकेच लाच देणारेही तितकेच जबाबदार असल्याचे कोणी म्हणेल. पण, इथे आणखीही एका मुद्द्याकडे लक्ष वेधावे लागेल, तो म्हणजे भ्रष्ट नोकरशाहीच्या बचावासाठी अस्तित्वात असलेले कायदे! स्वातंत्र्यपूर्व काळापासून हे कायदे भ्रष्ट व लाचखोरांसाठी सुरक्षा कवचाचे काम करत आले आहेत. विविध अधिनियमांच्या साहाय्याने नोकरशाही नागरिकांवर नियंत्रण ठेवते. परंतु, नागरिक वा नागरिकांचा समूह अधिकारी-कर्मचाऱ्यांच्या कार्यप्रणालीविरोधात आक्रमक झाल्यास त्यांना सरकारी कामात अडथळा आणल्याच्या आरोपावरून कोठडीत टाकले जाते. म्हणूनच मंत्रिमंडळाला 'अस्थायी' तर प्रशासकीय व्यवस्थेला 'स्थायी सरकार' म्हणण्याची पद्धत आपल्या देशात रुढ झाली. काही काळापूर्वी सीबीआयने भ्रष्टाचारमुक्त शासन व प्रशासनासाठी लाचखोरीतून मिळवलेली संपत्ती जप्त करण्यासाठी वेगाने कारवाई करण्याची शिफारस केंद्राला केली होती. मात्र, यासाठी घटनेच्या कलम ३१० व ३११ मध्ये सुधारणा घडवून आणणे गरजेचे असल्याचे या शिफारसीत म्हटले होते. असे का? कारण, या दोन कलमांमुळेच अवैधरित्या कमवलेली-जमवलेली संपत्ती सरकारी यंत्रणा ताब्यात घेऊ शकत नाही. म्हणजेच ही कलमे अशा प्रकरणात सुरक्षा कवचाचेच काम करत असल्याचे म्हणता येते. परिणामी, या कलमांत दुरुस्ती करणे आवश्यक ठरते.

सीबीआयच्या वैधानिक दर्जाचा मुद्दाही इथे विचारात घेतला पाहिजे. कारण, सीबीआयला घटनात्मक मान्यता नसल्याने त्याच्या वैधतेवरच जनहित याचिकांच्या माध्यमातून थेट सर्वोच्च न्यायालयातही प्रश्न विचारले जातात. म्हणूनच ३५ वर्षांपासून विचाराधीन असलेला हा विषयही निकालात काढला पाहिजे. आणखी एक मुद्दा म्हणजे एखाद्या विभागातील कर्मचारी-अधिकाऱ्यावर भ्रष्टाचाराचा, लाचखोरीचा आरोप झाला तर त्याच्या चौकशीसाठी वरिष्ठांची मंजुरी अनिवार्य असते व ती चौकशीदेखील त्या-त्या विभागातील अधिकाऱ्यांकडूनच केली जाते. परंतु, भ्रष्टाचार व लाचखोरी कधीही एकाकडूनच होत नाही तर त्याची खालपासून वरपर्यंत साखळी असते आणि अशात त्याच विभागाने चौकशी केली तर एकमेकांना सांभाळून घेण्याचे, वाचवण्याचे कामही केले जाते. सोबतच त्यांनी केलेली चौकशी, साक्षी-पुरावे व आरोपपत्राच्या आधारे न्यायालये पुढची कार्यवाही करतात. पण, त्यातून आरोप सिद्ध होण्याची शक्यता फारच कमी असते. हे झाले प्रशासकीय कर्मचारी-अधिकाऱ्यांबद्दल, पण न्यायालयेदेखील अशा प्रकारांपासून अलिप्त नाहीत व त्याचा खुलासा सर्वोच्च न्यायालयानेच केलेला आहे. आता सर्वोच्च न्यायालयाने स्वतःला माहिती अधिकाराच्या कक्षेत आणण्याचे काम केले, त्यामुळे तरी तशा प्रकारांवर आळा बसेल, असे वाटते. तरीही या सर्व संस्था वगळूनही काही पावले उचलता येतील का, याचाही विचार व्हावा. राष्ट्रीय पातळीवर भ्रष्टाचार व लाचखोरीविरोधात नवीन समिती तयार करून त्यात खासदार, आमदार, वकील, माजी न्यायमूर्ती, पत्रकार, सामाजिक कार्यकर्ते आदींचा समावेश केल्यास त्यांच्या माध्यमातून भ्रष्टाचार व लाचखोरीच्या प्रकरणांचा तपास करता येईल. मोदी सरकारने पारदर्शक कारभारासाठी पुढाकार घेतल्याने, कार्यवाही केल्याने त्याच्याकडेच आपण अशी अपेक्षा करू शकतो व ते वरील निर्णय घेईल, याची खात्रीही वाटते.