चमत्कारपर्वाला तूर्त पूर्णविराम

महाविकास आघाडीचे सरकार आपला किमान समान कार्यक्रम कितपत आणि कसा अमलात आणते, हेही यथावकाश कळणार आहे. पण, या सरकारच्या स्थापनेने अतिशय महत्त्वाची कामगिरी प्रारंभीच पार पाडली आहे व ती म्हणजे त्याच्या स्थापनेने गेले महिनाभर भावना कल्लोळात वावरणाऱ्या उभ्या महाराष्ट्राला अनिश्चिततेच्या गर्तेतून बाहेर काढले आहे.

एक महिन्याच्या सघन ओढाताणीनंतर आता काँग्रेस, राष्ट्रवादी व शिवसेना या तीन पक्षांचे उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार अखेर महाराष्ट्रात स्थापन झाले आहे व गुरुवारी मुंबईतील शिवतीर्थ मैदानावर अत्यंत जोशात त्याचा शपथविधीही पार पडला. हे सरकार किती काळ टिकणार, कसे चालणार यासारखे प्रश्न उपस्थित करण्यात आताच काहीही अर्थ नाही. ते सरकार आपला किमान समान कार्यक्रम कितपत आणि कसा अमलात आणते, हेही यथावकाश कळणार आहे. पण, या सरकारच्या स्थापनेने अतिशय महत्त्वाची कामगिरी प्रारंभीच पार पाडली आहे व ती म्हणजे त्याच्या स्थापनेने गेले महिनाभर भावना कल्लोळात वावरणाऱ्या उभ्या महाराष्ट्राला अनिश्चिततेच्या गर्तेतून बाहेर काढले आहे. गेले महिनाभर भाजप, शिवसेना, काँग्रेस, राष्ट्रवादी आदी पक्षांचेच नव्हे, तर बिगर राजकीय नागरिकदेखील सरकार स्थापनेच्या घोळाला कंटाळले होते. प्रत्येक जण विलक्षण तणावात वावरत होता. घटनाही तेवढ्याच अतर्क्य घडत होत्या. महिन्यापूर्वी कुणी भाजप-सेना युती तुटण्याची कल्पनाही करू शकत नव्हते आणि ती काँग्रेस-राष्ट्रवादीसोबत सत्ता स्थापन करू शकेल, असा विचारही कुणाच्या मनात आला नसेल. एवढेच काय पण निवडणूक निकालानंतर भाजप-सेना ओढाताणीच्या वेळीही महायुती तुटेल असे कुणालाही वाटत नव्हते. फार तर पदांच्या वाटपावरून दोन्ही पक्षात सुरू असलेली धुसफूस समाप्त होईल व महायुतीचेच सरकार स्थापन होईल, अशी सर्व विरोधी पक्षांसह नागरिकांचीही धारणा होती. पण, त्या दोन पक्षांतील तणाव जसजसा वाढत गेला, तसतसा महाराष्ट्र अस्वस्थ होत गेला. आता ती अस्वस्थता संपली आहे. मन हे अतिशय चंचल आहे. ते माणसाला स्वस्थ बसू देत नाही. त्यामुळेच आता महिन्याभरात जे घडले, त्याची संगती लावण्यात गुंतू लागले आहे. कारण, घडलेल्या गोष्टींवर कुणी स्वप्नातही विश्वास ठेवला नसता. सत्ताप्राप्तीसाठी का होईना, उद्धव ठाकरे 'मातोश्री'चा दरवाजा ओलांडून अहमद पटेल यांच्यासारख्या काँग्रेसच्या दुसऱ्या श्रेणीतील नेत्याला भेटायला एखाद्या हॉटेलात जातील वा सोनिया गांधींना फोनवरून पाठिंब्याची विनंती करतील, याची कुणी कल्पनाही केली नव्हती. काँग्रेस, राष्ट्रवादी व शिवसेना या महाराष्ट्र विकास आघाडीचे सरकार बनण्याची शक्यता नजरेच्या टप्प्यात आली असताना अजित पवार भाजपच्या गोटात आपल्या सर्व सहकारी आमदारांसह 'जातील' आणि ज्या गतीने जातील त्याच गतीने परततील, त्यांच्यावर विसंबून राहून देवेंद्र फडणवीस सरकार बनवतील आणि दोन दिवसांनंतर त्यांना राजीनामा द्यावा लागेल, असे तरी कुणाला वाटले होते? पण, कल्पनेत नसणाऱ्या घटना या महिनाभरात घडत गेल्या व सर्वांच्या मनावरील तणाव वाढत गेला. आता तो शांत झाला आहे. महाराष्ट्राला मिळालेला हा फार मोठा दिलासा आहे. सुदैवाने आपल्या रक्तात आता लोकशाही प्रणाली भिनल्याने आपण नव्या सरकारचे स्वागत करायलाही सिद्ध झालो आहोत.

पण, तरीही मन काही स्वस्थ बसू देत नाही. जे घडले ते का घडले याचा शोध घेणे त्याला आवश्यक वाटते. अलीकडे समाजमाध्यमे उपलब्ध असल्याने त्यातून एकेक शोध प्रकट होऊ लागला. त्यातील खरे किती आणि बोगस किती हा प्रश्न असतोच. त्यातूनच भाजपच्या समर्थकांच्या मनात गोंधळ निर्माण करणाऱ्या काही पोस्ट हल्ली समाजमाध्यमांवरून प्रसारित होत आहेत. अर्थात त्यात वास्तव कमी आहे आणि काल्पनिक अधिक आहे. भाजप संस्कृतीत जे घडणे दुरापास्त आहे, त्याचा विचार त्यात पेरण्यात येत आहे. उदाहरणादाखल काही पोस्टचा उल्लेख करता येईल. सत्तास्थापनेच्या या राजकारणात भाजपच्या झालेल्या पीछेहाटीचे कारण सांगताना एक महाभाग म्हणतात, "या राजकारणात अमित शाहंचा हात आहे. कारण, मोदींनंतर आपण पंतप्रधान व्हावे, असे अमित शाह यांना वाटते. त्यात देवेंद्र फडणवीसांचे राजकारण सफल झाले तर लोक त्यांच्याकडे भावी पंतप्रधान म्हणून पाहू शकतील व ते अमित शाह यांना नको असल्याने त्यांनीच देवेंद्रांचे मुख्यमंत्रिपद हुकविले." दुसऱ्या एका महाभागाने वेगळीच मीमांसा केली. तो म्हणतो, "यात मोदींचे राजकारण आहे. कारण, मोदींनीच पवारांना भेटीस बोलावले. मला २४ तासांच्या आत भेटा, नाही तर तुमच्या कुटुंबातील सर्वांना तुरुंगात टाकले जाईल, अशी धमकी मोदींनी पवारांना दिली व त्यामुळे पवार मोदींना भेटले व पुढचे राजकारण निश्चित झाले, ज्यात २०२२ मध्ये पवारांना राष्ट्रपतीपद देण्याचा समावेश आहे." आणखी कुणी म्हणतात,"फडणवीसांना त्यांचा प्रामाणिकपणा भोवला." एक महाभाग तर म्हणतात की, "मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेनसाठी महाराष्ट्र सरकारकडे प्रचंड पैसा आला होता. सत्ता ताब्यात घेऊन त्या पैशाचा कर्जमाफीसाठी उपयोग करण्याचा सोनियांचा डाव होता. तो मोदींच्या लक्षात आला. पण राष्ट्रपती राजवटीत तो पैसा केंद्राकडे वळविणे शक्य नव्हते. म्हणून दोन दिवसांसाठी का होईना, फडणवीसांना मुख्यमंत्री बनविण्यात आले. त्यांनी तो पैसा केंद्राकडे वळविला आणि मोदी चिंतामुक्त झाले." थोडा विचार करता सकृतदर्शनीच हे जाणवते की, भाजपची कार्यसंस्कृती ज्यांना ठाऊक आहे, ते असा विचार करूच शकत नाहीत. भाजपने असा पराभव काही प्रथमच पाहिलेला नाही. उलट पराभव पचवितच तो आजच्या स्थितीला आला आहे. त्यामुळे भाजप समर्थकांत बुद्धीभेद करण्याचा हा प्रयत्न तत्काळ फसतो. याचा अर्थ भाजपमध्ये आत्मचिंतन होतच नाही, असाही नाही. ते होतेच. कधी ते गटागटातून होते, तर कधीकधी एकनाथ खडसे यांच्यासारखे ज्येष्ठ नेते जाहीरपणे कारणमीमांसा करतात, पण त्यात टीकेसाठी टीका नसते. कुणा व्यक्तीला लक्ष्य केलेले नसते, मात्र, व्यवस्थेवर बोट ठेवण्याचा प्रामाणिक प्रयत्न असतो. पक्ष योग्य दिशेने चालावा, अशी तळमळ त्यामागे असते. याच काळात भाजपसमर्थकांनीही समाजमाध्यमांवर आपापली मते व्यक्त केली, पण त्यात भावुकता अधिक आहे. सत्ता गमावण्याचा विशाद अधिक आहे आणि मनुष्य भावुक झाला की, तो तर्काला अंतरतो हा अनुभव लक्षात घेता तसेच घडले, या निष्कर्षाप्रत आपल्याला यावे लागते. आघाडी सरकार लवकरच कोसळेल आणि पुन्हा भाजप सत्तेवर येईल, हा भाबडा आशावादही त्यातून डोकावतोच. तरीही भाजपच्या कामगिरीचे मूल्यमापन करायचे झाल्यास त्याला निवडणुकीत अपेक्षित यश मिळाले नाही, ही वस्तुस्थिती आहे. निवडणूक निकालांनंतर मी याच स्तंभात लिहिले होते की, भाजपला सर्वाधिक जागा मिळूनही तो त्याचा आनंद साजरा करू शकत नाही आणि बहुमत न मिळताही काँग्रेस-राष्ट्रवादीला आनंद प्रकट करण्याची संधी मिळत आहे. कारण तिकीटवाटपापासूनच भाजपची गाडी काहीशी रुळावरून घसरली होती. एकनाथ खडसे, विनोद तावडे, चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्यासारख्या नेत्यांना तिकिटे नाकारण्यात आली. त्यातून एक वेगळा संदेश लोकांमध्ये गेला व तोच भाजपला भोवला, असे म्हणावे लागेल. यशाचे धनी सगळेच असतात मात्र, पराभवाला बाप नसतो, असे म्हटले जाते. ते भाजपलाही लागू पडते. अर्थात तोही आपल्या पद्धतीनुसार यावर आत्मचिंतन करणारच आहे. त्यामुळे कुणी भाजपची वेगळी चिंता करण्याचे कारण नाही.

या सर्व बाबींचा विचार करता आपल्याला मूळ वास्तवाकडे लक्ष देणे आवश्यक आहे. ते वास्तव काय आहे? विधानसभा निवडणूक झाली. निकाल लागले. त्यातून भाजप-सेना महायुतीला निर्भेळ बहुमत मिळाले. भाजपला महायुतीत सर्वाधिक जागा मिळाल्या. त्यामुळे युतीतील प्रथेप्रमाणे भाजपकडे मुख्यमंत्रिपद जाणे अपेक्षित होते. पण, चित्र असे निर्माण झाले की, एकटा भाजप सरकार बनवू शकत नव्हता. सरकार बनविण्यासाठी कोणतेही दोन वा तीन पक्ष एकत्र येणे अपरिहार्य होते. ते पाहून मुख्यमंत्रिपद आपल्याला मिळाले तर आताच मिळू शकते; अन्यथा पुढे कधीच मिळणार नाही, असा विचार शिवसेनेने केला व त्यादृष्टीने निकाल लागताच आपल्यासाठी 'सर्व पर्याय' खुले ठेवले. सेनेने तेवढेच म्हटले असते व चर्चेची दारे खुली ठेवली असती तर तेही चालले असते. पण, अमित शाह यांच्या कथित आश्वासनावर भर देऊन तिने तिचे मुख्यमंत्रिपद मान्य होईपर्यंत व तेही लेखी स्वरूपात मिळाले तरच चर्चा होईल, असा हट्ट धरला. या ठिकाणी कुणाला असे वाटू शकते की, भाजपने त्यावेळी थोडे नमते घेऊन सेनेला समजवायला हवे होते. कथित आश्वासनाचा विवाद क्षणभर बाजूला ठेवून सेनेशी चर्चा करायला हवी होती. हे म्हणणे पटण्यासारखेही आहे, पण समोरच्याने दरवाजाच बंद केला आहे तर काय करायचे? हा त्यावेळी भाजपसमोर प्रश्न होता. शिवाय तसे प्रयत्न झालेच नसतील, असेही नाही. सर्वच घटना काही माध्यमांसमोर येत नाहीत. त्यामुळे महायुती तुटली, हे वास्तव स्वीकारण्याशिवाय आपल्याकडे अन्य पर्याय राहत नाही. शिवाय रणनीतीत त्याचा काही वेगळा विचारही असू शकतो. गेल्या पाच वर्षांत सेनेने देवेंद्र फडणवीस यांना किती छळले, हा काही फार जुना इतिहास नव्हता. त्यामुळे आता आपण सेनेच्या अवास्तव हट्टापुढे नमलो, तर आणखी पाच वर्षांपर्यंत तिचा छळ सहन करावा लागेल, असा विचार करून भाजपने लक्ष्मणरेषा आखली असेल तर त्यात फार काही चुकले, असे म्हणता येणार नाही. दुसरीकडे काँग्रेस-राष्ट्रवादी हे पक्ष महायुतीच्या वाईटावर टपले होतेच. आधीच्या दिवसापर्यंत "आम्हाला विरोधी बाकांवर बसण्याचा जनादेश मिळाला आहे. त्यामुळे आम्ही सरकार बनविण्याचा प्रश्नच नाही," अशी भूमिका वारंवार जाहीर करणाऱ्या काँग्रेस-राष्ट्रवादीला खासदार संजय राऊत यांनी आशेची किरणे दाखविली. शरद पवार यांच्यासारख्या अनुभवी, चतुरस्त्र राजकारण्याच्या नजरेतून ती किरणे सुटणे शक्यच नव्हते. त्यामुळे त्यांनी आपली सारी मुत्सद्देगिरी पणाला लावून प्रथम सेनेबरोबर येण्यासाठी काँग्रेसला तयार केले. इकडे सेना एका पायावर तयारच होती. वीस वर्षांपासून मुख्यमंत्रिपदाने तिला चकविले होते. आता जर आपण ती संधी सोडली तर पुन्हा केव्हा मिळेल याची काहीही शाश्वती नाही. उलट भाजपची घोडदौड पाहता भविष्यात ते शक्यच नाही, असा विचार करून सेनेने रणनीती आखली व ती महाराष्ट्र विकास आघाडीच्या स्थापनेने फलद्रूप झाली. त्यासाठी सेनेला कशाकशाचा त्याग करावा लागला, हा प्रश्न वेगळा, पण तिला मुख्यमंत्रिपद मात्र मिळाले. काँग्रेस-राष्ट्रवादीला काही गमवायचेच नव्हते. त्यांनी जेवढी करता येईल, तेवढी कमाईच केली आहे. अशा रीतीने सरकार बनविण्याची भाजपची संधी हुकली. या प्रकरणात हेच आणि केवळ हेच वास्तव आहे. पण, पराभवाने हळुवार बनलेल्या मनांना असे वास्तव स्वीकारणे जड जाते. त्यातूनच वर उल्लेखिलेल्या पोस्टचा जन्म होतो. अर्थात, या सगळ्या प्रकरणात भाजपच्या चुका झाल्याच नाहीत, असे म्हणता येणार नाही. पण, कुणी जाणूनबुजून दुष्ट हेतूने त्या केल्या, असेही म्हणता येणार नाही. रणनीतीत 'एरर ऑफ जजमेंट' नक्कीच होऊ शकते. पण, एका विशिष्ट वातावरणातच ते शक्य आहे आणि वातावरण तसे होतेही. नुकतीच लोकसभा निवडणूक झाली होती. भाजपला अभूतपूर्व यश मिळाले होते. ३७० कलम निष्प्रभ करून जम्मू-काश्मीरचे भारतात पूर्ण एकत्रीकरण झाले होते. त्यामुळे लोकांत प्रचंड उत्साह निर्माण झाला होता. देवेंद्र फडणवीस यांची गेल्या पाच वर्षांतील कामगिरी नेत्रदीपकच मानली जात होती. या पार्श्वभूमीवर भाजपचा आत्मविश्वास वाढणे स्वाभाविक होते. सुदैवाने महायुतीचे जागावाटपही फारसा विवाद न होता पार पडले होते. ही सगळी आत्मविश्वास वाढविणारीच कारणे होती. पण त्याला बळ देणारी एक अपेक्षित गोष्ट घडली नाही व ती म्हणजे निवडणूक बहुरंगी होणे. तशी ती बहुरंगी झालीही. एकाच मतदारसंघात अनेक उमेदवार उभे राहिले, पण लढत प्राय: दोनच उमेदवारांमध्ये झाली. एक उमेदवार महायुतीचा आणि दुसरा महाआघाडीचा असे तिचे स्वरूप होते. नाही म्हणायला वंचितने बरीच मते घेतली, पण तरीही निवडणूक थेट पद्धतीनेच झाली. या स्थितीतही महायुतीला बहुमत मिळणे, ही फार मोठी उपलब्धी होती. पण, तिचे दुर्दैव असे की, तिला त्याचे सोने करता आले नाही.

निकालांनंतर अशीही प्रतिक्रिया व्यक्त केली जात होती की, भाजपने उगाचच शिवसेनेचे लोढणे गळ्यात बांधून घेतले. काहींनी मेगाभरतीबद्दलही नापसंती व्यक्त केली होती. भाजपने स्वबळावर निवडणूक लढवली असती तर स्पष्ट बहुमतच मिळाले असते. अमित शाहंनी तर परवा एका वृत्तवाहिनीच्या कार्यक्रमात आव्हानपूर्वक सांगितले की, शिवसेना उमेदवारांनीही मोदींची लोकप्रियता घेण्यात धन्यता मानली. त्यांच्या प्रचार साहित्यावर मोदींची मोठमोठी चित्रे कशी वापरण्यात आली याकडेही त्यांनी लक्ष वेधले. पण शेवटी जे वास्तव आहे ते आहेच. मध्यंतरी उद्भवलेल्या अजित पवार प्रकरणाबद्दलही तसेच. अजित पवारांचे ते राजकारण यशस्वी झाले असते, तर कुणी काहीही म्हटले नसते. उलट दुप्पट उत्साहाने जयजयकार केला असता. पण, दुर्दैवाने ते फसले व त्याचे खापरही आता फडणवीसांच्या किंवा अमित शाह यांच्या डोक्यावर फोडले जात आहे. अजित पवारांवर विश्वास ठेवलाच कसा? असा प्रश्न विचारला जात आहे. पण, या प्रकरणातही वास्तव वेगळेच आहे. आतापर्यंत स्पष्ट झालेल्या वास्तवानुसार भाजप अजित पवारांना बोलवायला गेली नव्हती. आघाडीमध्ये अजित पवार सातत्याने भाजपसोबत जाण्याचा आग्रह करीत होते. काँग्रेस-राष्ट्रवादीचे सरकार टिकू शकणार नाही, हे ते सकारण सांगत होते. पण, त्यांचा विचार तेथे मान्य होत नव्हता. म्हणून अजित पवार त्यांच्या मनस्वी स्वभावानुसार भाजपकडे आले. राष्ट्रवादीचा गटनेता या नात्याने आपण ५४ आमदारांना सोबत आणू शकू, असा विश्वास त्यांना वाटत होता. त्यानुसार धनंजय मुंडेंसह अकरा आमदार त्यांच्या शपथविधीसाठी उपस्थितही होते. कदाचित मोठ्या पवारांचीच ही खेळी आहे, असे त्यांना वाटले असेल. पण, शरद पवारांनी जेव्हा तिचा इन्कार केला, तेव्हा ११ आमदारही आपल्या भूमिकेचा विचार करू शकतातच. त्यामुळे त्यांनी भराभर आपली बाजू बदलली. धनंजय मुंडेंना ती बदलण्यासाठी सहा तास लागले एवढाच काय तो फरक. तरीही दादा आपल्या भूमिकेवर ठामच होते. पण, जेव्हा त्यांच्यावरील दबाव प्रचंड वाढला, तेव्हा त्यांच्याही सगळे लक्षात आले. त्यानुसार त्यांनी 'व्यक्तिगत' कारणे सांगून माघार घेतली. अजूनही ते त्याच भूमिकेवर ठाम आहेत. त्या स्थितीत राजीनाम्याशिवाय दुसरा कोणताही पर्याय देवेंद्र फडणवीसांसाठी उपलब्ध नव्हता. म्हणून त्यांनी राजीनामा दिला. पण, या प्रकरणातूनही वेगवेगळे अर्थ काढून भाजपला लक्ष्य केले जात आहे. वास्तव हे आहे की, शक्य असतानाही भाजपने घोडेबाजार करणे टाळले. उलट, उद्धव ठाकरेंना मुख्यमंत्री बनविण्याची खेळी खेळून त्या बदल्यात काँग्रेस-राष्ट्रवादीने पूर्ण तबेलाच खरेदी केला आहे, असे सहज म्हणता येईल.

कदाचित अजित पवारांनी राजीनामा दिला नसता तर अल्पकालीन फडणवीस सरकारने विधानसभेत आपले बहुमत सिद्ध केलेही असते. कारण, त्यांनी गृहित धरले होते की, त्यांचे सरकार विधानसभा अधिवेशन बोलावेल, आमदारांचे शपथविधी होतील व लगेच अध्यक्षाची निवड करावी लागेल. ती गुप्त मतदानाने होत असल्यामुळे भाजपचा अध्यक्ष निवडून येईल व नंतर विश्वासमत आवाजी मतदानाने मंजूर करून घेता येईल. पण, दरम्यान काँग्रेस सर्वोच्च न्यायालयात जाईल, हे त्यांनी गृहित धरले नसावे किंवा सर्वोच्च न्यायालय असा काही आदेश देऊ शकते, अशी अपेक्षा त्यांनी केली नसावी. कारण, अल्पावधीच्या फडणवीस सरकारला शपथ दिल्याच्या राज्यपालांच्या निर्णयावर सर्वोच्च न्यायालयाचे मत अद्याप यायचेच आहे. या सगळ्या प्रकरणात लोकशाहीचे धिंडवडे कसे निघाले, हे पाहणे अधिक महत्त्वाचे आहे. घडलेल्या घटनांचा इन्कार करणे शक्य नाही. वस्तुस्थिती मान्यच करावी लागेल आणि ती आहे महाविकास आघाडीच्या सरकारचे गठन. उद्धव ठाकरे यांच्या शपथविधीने त्यावर शिक्कामोर्तब झालेच आहे. मात्र, या सगळ्या घालमेलीत जनादेशाच्या अवहेलनेशिवाय आणखी एक पैलू लक्षात आला आहे व तो अधिक गंभीर आहे. कारण, या प्रकारात देश बाजूला पडण्याचा प्रश्नच नव्हता, पण सरकार महाराष्ट्रापुरते असल्यामुळे तो प्रश्न होताच. पण, दुर्दैवाने महाराष्ट्रही बाजूला पडला, काँग्रेस, राष्ट्रवादी व शिवसेना हे पक्षही बाजूला पडले आणि सर्वाधिक चर्चा झाली ती उद्धव ठाकरे या व्यक्तीच्या हट्टाची आणि पवार व ठाकरे या घराण्यांची. एका विचक्षण गृहस्थाने फेसबुकवर एक पोस्ट टाकून हल्ली चर्चेत असलेले नेते नात्याने कसे जोडले गेले आहेत, हे नाव आणि नात्यांसह उघड केले आहे. ठाकरे परिवार आणि पवार परिवार याचाही त्यात समावेश आहे. पक्ष हे नावापुरते आहेत व नात्यांनी त्यावर मात केली आहे, असेच एकंदर चित्र आहे. किंबहुना, महाराष्ट्राचे राजकारण ठाकरे आणि पवार या दोन घराण्यांमध्येच बंदिस्त झाले की, काय असे चित्र तयार झाले आहे. बुधवारी सुप्रिया सुळे ज्या उत्साहाने शपथविधीसाठी आलेल्यांचे स्वागत करीत होत्या, ते पाहता त्या पवार कुटुंबातील विवाहप्रसंगी आलेल्या वर्‍हाडी मंडळींचे तर स्वागत करीत नाहीत ना, असे वातावरण निर्माण झाले होते. ते आपल्या लोकशाहीला खाली पाहायला लावणारे होते, असे म्हटले तर तो कुणाचा अधिक्षेप ठरणार नाही.