स्वागतार्ह, पण...!

@@NEWS_SUBHEADLINE_BLOCK@@

    27-Nov-2019
Total Views |


 


'मुस्लीम पर्सनल लॉ बोर्ड'ने निकालाला आव्हान देण्याचा निर्णय घेण्याच्या आधीच मुस्लीम समाजातील नामवंत-प्रतिष्ठीतांनी पुनर्विचार याचिका नको, अशा आशयाचे एक पत्रक जारी केले. म्हणूनच मुस्लीम समाजातील प्रसिद्ध व मान्यवर व्यक्तींनी घेतलेल्या या भूमिकेचे स्वागत करायला हवे.


अयोध्येतील श्रीरामजन्मभूमी मंदिर आणि बाबरी ढाँचा वादावर सर्वोच्च न्यायालयाने ९ नोव्हेंबरला ऐतिहासिक निकाल दिला. सत्य-तथ्य आणि साक्षी-पुराव्यांच्या आधारे दिलेल्या या निर्णयानुसार वादग्रस्त भूमी हिंदू पक्षाला मिळाली. ५०० वर्षांच्या लढ्याला यश आले व श्रीराम मंदिर निर्मितीचा मार्ग मोकळा झाला. तद्नंतर देशभरातील हिंदू समाजाने न्यायालयीन निकालाचे साधेपणाने स्वागत केले, तर मुस्लीम समाजानेही शांत राहणे पसंत केले. 'शिया वक्फ बोर्ड'ने तर मंदिरनिर्मितीसाठी आर्थिक योगदानही दिले. तसेच अयोध्या प्रकरणातील एक पक्षकार असलेल्या 'सुन्नी वक्फ बोर्ड'ने न्यायालयीन निवाड्याला आव्हान देणार नाही, असे सांगितले. परंतु, मुस्लिमांच्या कट्टरतेवर आपल्या स्वार्थाच्या तुंबड्या भरणाऱ्यांनी 'निकाल मान्य नाही. शरियतनुसार मशिदीची जागा बदलता येत नाही,' अशा प्रतिक्रिया द्यायला सुरुवात केली. त्यात एमआयएमचे असदुद्दीन ओवेसी आणि 'जमीयत उलेमा-ए-हिंद'चे मौलाना अर्शद मदनी आघाडीवर होते. अशातच बुधवारी 'ऑल इंडिया मुस्लीम पर्सनल लॉ बोर्ड'ने सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाविरोधात पुनर्विचार याचिका दाखल करण्याचा निर्णय घेतला व पुन्हा एकदा अयोध्या प्रकरण न्यायालयात जाणार हे स्पष्ट झाले. अर्थात, तिथे ही पुनर्विचार याचिका स्वीकारली जाते की नाही आणि त्यावर सुनावणी होते की नाही, हाही प्रश्नच... कारण, 'मुस्लीम पर्सनल लॉ बोर्ड' अयोध्या प्रकरणात कुठेही पक्षकार म्हणून नव्हते, नाही. दरम्यान, 'मुस्लीम पर्सनल लॉ बोर्ड'ने निकालाला आव्हान देण्याचा निर्णय घेण्याच्या आधीच मुस्लीम समाजातील नामवंत-प्रतिष्ठीतांनी पुनर्विचार याचिका नको, अशा आशयाचे एक पत्रक जारी केले. अभिनेता नसिरुद्दीन शाह, अभिनेत्री शबानी आझमी, चित्रपट कथालेखक अंजुम राजबली, पत्रकार जावेद आनंद, सामाजिक कार्यकर्ते व स्तंभलेखक अब्दुल कादर मुकादम यांच्यासह महाराष्ट्र आणि देश-विदेशातील मुस्लीम विद्वान, सामाजिक कार्यकर्ते, पत्रकार, वकील, व्यापारी, नाट्य कलाकार, संगीतकार, कवी, विद्यार्थी अशा शंभर एक जणांच्या या पत्रकावर स्वाक्षऱ्या आहेत.

 

आपल्या देशात मुस्लिमांच्या भावना सर्वात आधी आणि सर्वाधिक भडकतात वा भडकवल्या जातात. स्वातंत्र्योत्तर काळाचा विचार केला तरी तशी कितीतरी उदाहरणे देता येतील. अशा परिस्थितीत मुस्लिमांतीलच एक बाजू विवेकी विचार घेऊन पुढे येत असेल तर ते विशेषच! म्हणूनच मुस्लीम समाजातील प्रसिद्ध व मान्यवर व्यक्तींनी घेतलेल्या या भूमिकेचे स्वागत करायला हवे. प्रसिद्धीस दिलेल्या पत्रकात सर्वच स्वाक्षरीकर्त्यांच्यावतीने असेही म्हटले गेले की, सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाला आव्हान दिल्याने अयोध्या प्रकरण जीवंतच राहील व त्यामुळे नुकसानही मुस्लीम समुदायाचेच होईल. मुस्लीम समाजाच्या विकासासाठी, प्रगतीसाठी व उन्नतीसाठी या सर्वांनीच मांडलेले हे मत नक्कीच महत्त्वपूर्ण म्हटले पाहिजे. कारण, दोन धर्मांमधील वाद उकरून वा चिथावणी देऊन भले कोणाचेच होत नाही, झालेही नाही. केवळ मूठभर राजकारण्यांच्या व पक्ष-संस्थांच्या हितासाठी मुस्लीम समाजाने आपले भवितव्य छोट्या-छोट्या व निराधार बाबींसाठी पणाला लावणेही बरोबर नाही. ही गोष्ट त्यांना कोणीतरी सांगणे आवश्यक होती व ते काम मुस्लीम समाजातीलच व्यक्तींच्या या पत्रकाने केल्याचे दिसते. परंतु, मुस्लीम समाजाच्या फायद्यासाठी सदर पत्रक जारी केले, असे जे दाखवून देत आहेत, त्यांनी याआधीच असा पवित्रा का घेतला नाही? किंवा आधीच आणि इतरही बहुतांश प्रकरणांमध्ये अशाप्रकारे पुढारपण घेतले असते तर कितीतरी समस्यांची, प्रश्नांची उकल झाली असती. त्यात तिहेरी तलाक, मुस्लीम महिलांना पोटगी, हलाला, समान नागरी कायदा, गोहत्या यांसारख्या अनेक मुद्द्यांचा समावेश होतो. तरीही वेळ गेलेली नाही. गोहत्या, समान नागरी कायदा आणि हलालासारखा मुद्दा अजूनही अस्तित्वात आहे. त्यासंबंधी वरील मान्यवरांनी ठाम भूमिका घेतली तर ते सुटण्यासाठी त्यांचाही हातभार लागेल. सोबतच मुस्लीम समाजानेही आपल्या समाजातील नेमक्या कोणत्या घटकाबरोबर जायचे आणि कोणत्या घटकाचा हात सोडायचा, हेही ठरवले पाहिजे.

 

सध्या मुस्लीम समाजात 'पुरोगामी' व 'प्रतिगामी' अशा दोन बाजू पडल्याचे दिसते. 'शिया वक्फ बोर्ड', वरील स्वाक्षरीकर्ते आणि शरियत न मानता संविधान मान्य करणाऱ्यांना आणि 'मुस्लीम पर्सनल लॉ बोर्ड', 'एमआयएम', 'जमीयत उलेमा-ए-हिंद' वगैरेंना त्यांच्या त्यांच्या विचारसरणीवरून क्रमाने 'पुरोगामी' व 'प्रतिगामी' म्हणावे लागेल. आता वादाला कारण न होता सौहार्द, सलोखा व सद्भावाने राहत शैक्षणिक, आर्थिक उन्नतीकडे झेपावयाचे की, भांडण-तंटा करत सर्वच क्षेत्रात अधोगतीकडे जायचे याचा निर्णय मुस्लीम समाजानेच घ्यायचा आहे. मुस्लीम समाजातील व्यक्तींनी जारी केलेल्या पत्रकातून एका बाजूला स्वागतार्ह भूमिका घेतल्याचे दिसत असले तरी दुसऱ्या बाजूला त्यातला नकारात्मक मुद्दाही विचारात घेतला पाहिजे. पत्रकात निकालाला आव्हान देऊ नये, असे म्हटले आहेच, पण त्याचवेळी 'आम्ही भारतीय मुस्लीम समाज, घटनातज्ज्ञ आणि धर्मनिरपक्ष संघटनांची नाराजी जाणतो व त्याच्याशी सहमतही आहोत. सर्वोच्च न्यायालयाने अयोध्याप्रकरणी दिलेला आदेश त्रुटीपूर्ण असून त्यात कायद्यापेक्षा (हिंदूंच्या) श्रद्धेला-आस्थेला अधिक महत्त्व दिले आहे.' असेही सुरुवातीला म्हटले आहे. म्हणजेच पुनर्विचार याचिका नको, असे म्हणत एकीकडे आपण फारच विवेकी व मुस्लीमहितैषी असल्याचे दाखवायचे आणि त्याचवेळी मुस्लिमांच्या मनात न्यायालयीन निकालाबद्दल शंकेचे, संशयाचे व हिंदूविरोधाचे बीज पेरुन द्यायचे, असलाच हा प्रकार. पत्रकातील वरील विधानांतून न्यायालये संविधान, राज्यघटना, साक्षी-पुरावे, सत्य-तथ्याच्या आधारे नव्हे तर (हिंदूंच्या) श्रद्धेच्या आधारे चालतात, असे पिल्लू सोडून दिल्याचे दिसते. म्हणजेच ज्या शंभरएक लोकांनी हे पत्रक स्वाक्षरी करून दिले. त्यांच्या मनातही किंतु-परंतु, आहे, त्यांनीही न्यायालयीन निकाल खुल्या मनाने मान्य केल्याचे दिसत नाही. अशा विधानांतून मुस्लिमांतील कट्टर प्रवृत्तींना खतपाणीही मिळू शकते. म्हणूनच या प्रतिष्ठीतांनी न्यायालयीन निकालावर अप्रत्यक्षरित्या प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्याची काहीही आवश्यकता नव्हती, असे वाटते. कारण, त्यातून त्या पत्रकाला डाग लागला आहे व तो कौतुकास्पद, अभिमानास्पद नाही.

@@AUTHORINFO_V1@@