नवी दिल्ली : मंगळवारी ट्रान्सजेंडर व्यक्ती (हक्कांचे संरक्षण) विधेयक राज्यसभेत मंजूर झाले. यापूर्वी ०५ ऑगस्ट २०१९ रोजी हे विधेयक लोकसभेत मंजूर झाले होते. ट्रान्सजेंडर्सला समाजाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्याचा आणि त्यांच्या सामाजिक, आर्थिक आणि शैक्षणिक सबलीकरणासाठी सामान संधी उपलब्ध करुन देण्याची तरतूद या विधेयकात करण्यात आली आहे.
या विधेयकात ट्रान्सजेंडर लोकांवर गुन्हे दाखल करणाऱ्यांवर शिक्षेची तरतूद आहे. सरकारने १९ जुलै रोजी लोकसभेत हे विधेयक मांडले तर केंद्रीय मंत्रिमंडळाने या विधेयकाला १० जुलैला मान्यता दिली. हे विधेयक आणण्यामागील सरकारचा असा विश्वास आहे की, यामुळे भेदभाव आणि गैरवर्तन रोखण्याबरोबरच या समाजाला मुख्य प्रवाहात आणणे शक्य होईल. या विधेयकात ट्रान्सजेंडर व्यक्तीस ओळख प्रमाणपत्र देण्याबरोबरच नियोजन, भरती, बढती आणि इतर संबंधित विषयांमध्ये भेदभाव करू नये यावर जोर देण्यात आला आहे.