लोकशाही रचनेत संविधान हा सर्वोच्च कायदा – राष्ट्रपती

राष्ट्रपती राम नाथ कोविंद यांनी आज संसदेच्या सेंट्रल हॉलमध्ये भारतीय संसदीय गटाने आयोजिलेल्या संविधान स्वीकृती दिनाच्या ७० व्या वर्धापन दिनाच्या कार्यक्रमास उपस्थित राहून संबोधले.

राष्ट्रपती आपल्या भाषणात म्हणाले की, भारतीय संविधान हे जगातील सर्वात मोठ्या लोकशाहीला आधारभूत ठरले आहे. आपल्या लोकशाही आरचनेत संविधान हा सर्वोच्च कायदा आहे आणि आपल्या सर्व कार्यांचा सातत्याने मार्गदर्शक आहे. आपल्या लोकशाही शासन प्रणालीचा संविधान हाच मुख्य स्रोत आहे आणि मार्गदर्शक प्रकाशही आहे.

गेली ७० वर्षे संविधानाला अत्युच्च मूल्य आणि सन्मान देणारी आपल्या देशातील जनता अभिनंदनास पात्र आहे. केंद्र आणि राज्य सरकारांची कायदेमंडळे, कार्यकारी मंडळे, न्यायपालिका यांनीही अशीच कामगिरी बजावली आहे. सहकारी संघराज्य या तत्वाकडे केंद्र आणि राज्यांच्या सरकारांची झालेली प्रगती, त्यांच्यातील वाढता समन्वय हे आपल्या संविधानाच्या गतीशीलतेचे जितेजागते उदाहरण आहे.

राष्ट्रपती म्हणाले की, लोकांचे हक्क आणि कर्तव्ये या विषयावर बोलताना महात्मा गांधी म्हणाले होते की, आपल्या हक्कांचा स्रोत आपली कर्तव्येच आहेत. आपण आपली कर्तव्ये पार पाडली तर हक्क मिळवणे हे दूरचे इप्सीत राहणार नाही. आपण कर्तव्ये न निभावता हक्कांचा पाठपुरावा करणे अर्थशून्य आहे. आपल्या संविधानात मूलभूत कर्तव्यांच्या तरतुदी वाढवून नागरिकांनी हक्काबाबत जागरुक असण्याबरोबरच आपल्या कर्तव्यांची जाणीव ठेवणे आवश्यक आहे.

हक्क आणि कर्तव्ये ही एकाच नाण्याच्या दोन बाजु आहेत, असे सांगून राष्ट्रपतींनी आपल्या संविधानात सार्वजनिक मालमत्तेचे रक्षण आणि हिंसाचाराचा अण्हेर ही कर्तव्ये नागरिकांनी अंगी बाळगावीत यासाठी एकीकडे अभिव्यक्तीचे स्वातंत्र्य तर दुसरीकडे कर्तव्य पालनाच्या तरतुदी दिल्या असल्याचे सांगितले. आपण आपली कर्तव्ये बजावावीत आणि त्यायोगे आपल्या हक्कांचे परिणामकारक संरक्षण होईल, अशी परिस्थिती निर्माण करावी, असे आवाहनही राष्ट्रपतींनी केले.