पर्यावरणपूरक विकासाला हिरवा कंदील

गेल्या काही वर्षांमध्ये 'पर्यावरणपूरक विकास' हा कळीचा मुद्दा झाला आहे. मुंबईत मेट्रो प्रकल्पांसाठी करण्यात येणाऱ्या वृक्षतोडीला झालेला विरोध आपण पाहिलाच आहे. 'कुलाबा-वांद्रे-सीप्झ' या 'मेट्रो-३'साठी गोरेगावच्या आरे दुग्ध वसाहतीत उभारण्यात येणाऱ्या कारशेडला लोकांचा प्रचंड विरोध सहन करावा लागला. कारशेडकरिता होणारी वृक्षतोड हा त्यातील महत्त्वाचा विरोधाचा मुद्दा होता. वृक्षतोडविरोधी याचिकाकर्त्यांनी मुंबई उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालयासमोर तो मुद्दा पुरेपूर रेटण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, मुंबई उच्च न्यायालयाने याचिका फेटाळून लावली आणि सर्वोच्च न्यायालयात याचिकाकर्ते जाण्यापूर्वीच मेट्रो प्रशासनाने कारशेडसाठी आवश्यक असणारी झाडे तोडली. सोमवारी पुन्हा एकदा मुंबई उच्च न्यायालयाने सार्वजनिक पायाभूत विकास प्रकल्प फार काळ रोखून धरता येणार नाही, असे स्पष्ट केले. तसे करताना न्यायालयाने 'वडाळा-घाटकोपर-कासारवडवली' या 'मेट्रो-४' साठी करण्यात येणाऱ्या वृक्षतोडीला हिरवा कंदील दाखविला. 'मेट्रो-४' बरोबरच ठाण्यातील विविध प्रकल्पांसाठी तीन हजार, ८८० झाडे तोडण्यास ठाणे महानगरपालिकेच्या वृक्ष प्राधिकरणाने मंजुरी दिली होती. मात्र, प्राधिकरणाने कायदेशीर प्रक्रियेचे पालन न करताच आणि नागरिकांच्या सूचना व हरकतींचा विचार न करता मंजुरी दिली आहे, असा आरोप ठाण्यातील पर्यावरणीप्रेमी संस्थांनी करून न्यायालयात धाव घेतली होती. न्यायालयाने या याचिकेवर स्पष्टोक्ती देण्याचे आदेश 'एमएमआरडीए' व राज्य सरकारला दिले होते. परंतु, प्रतिवाद्यांनी चार-पाच महिने यावर उत्तर दिले नाही. परिणामी, न्यायालयाने सप्टेंबर महिन्यात 'मेट्रो-४'साठीच्या वृक्षतोडीला स्थगिती दिली. सोमवारी ही अंतरिम स्थगिती उठवण्यात आली. महत्त्वाचे म्हणजे स्थगिती उठवताना न्यायालयाने पुन्हा एकदा स्पष्ट केले की, सार्वजनिक हिताचे विकास प्रकल्प रोखून धरता येत नाही. तसे करताना त्यांनी याचिकाकर्त्यांच्या हेतूलादेखील फटकारले. सार्वजनिक हिताच्या प्रकल्पांच्या उभारणीदरम्यान होणाऱ्या पर्यावरणाचा ऱ्हास भरून काढण्याकरिता प्रशासनाने काही उपाययोजना राबवलेल्या असतात. त्यांचा अभ्यास न करता पर्यावरणवाद्यांनी टोकाची भूमिका घेतल्यास न्यायालय त्याला चपराक लावते, हे पुन्हा एकदा या निर्णयामुळे सिद्ध झाले आहे.

न्यायालयाच्या निर्णयावरच प्रश्नचिन्ह

न्यायालयाने सोमवारी 'मेट्रो-४'च्या वृक्षतोडीला हिरवा कंदील दाखवताना त्यामधील न्यायालयाच्याच भूमिकेबाबत प्रश्न उपस्थित केले. मुंबईतील कोस्टल रोड आणि मेट्रो मार्गिकांसाठी कांदळवने तोडायची आहेत. मात्र, कांदळवने हटवायची की नाहीत, हे उच्च न्यायालय कसे ठरवू शकते? त्यासाठी उच्च न्यायालयाच्या पूर्वपरवानगीची गरज काय? असा प्रश्न न्यायमूर्ती सत्यरंजन धर्माधिकारी आणि न्यायमूर्ती रियाज छागला यांच्या खंडपीठाने उपस्थित केला. विकासकामांआड येणाऱ्या कांदळवनांची तोड करण्यापूर्वी संबंधित प्राधिकरणांनी न्यायालयाची परवानगी घेणे अनिवार्य करण्यात आले होते. परंतु, न्यायालयाच्या या निर्णयावरच खंडपीठाने सवाल केला. जर कांदळवनांचे अन्यत्र पुनर्रोपण करण्यात येणार असेल किंवा त्याकरिता भरपाई आणि पर्यायी जागा देण्यात येणार असेल तर न्यायालयीन परवानगीची गरज काय, अशीही विचारणा न्यायालयाने केली. म्हणजे एकूणच विकासप्रकल्पांचे नियोजन करणारे प्राधिकरण त्यासंदर्भात योग्य ते पर्याय उपलब्ध करून देत असल्यास, त्यास न्यायालयामध्ये आव्हान देण्याचे कारणच काय? असाच याचा अर्थ होतो. 'मेट्रो-४' बाबतही 'एमएमआरडीए' प्रशासनाने वृक्षारोपणाची मोहीम हाती घेतली होती. प्राधिकरणाच्या विविध प्रकल्पांमध्ये बाधित होणाऱ्या वृक्षांची भरपाई म्हणून प्रशासनाने कल्याण, टिटवाळा आणि गोठेघर येथे ५१ हजार झाडांचे रोपण केले आहे. 'मेट्रो-४' या प्रकल्पाचा विचार केल्यास तो मुंबई व ठाण्यातील प्रवाशांचा हिताचा आहे. ही मेट्रो मार्गिका दोन्ही शहरांना जोडत असल्याने रेल्वे आणि रस्ते वाहतुकीवरील भार कमी होण्यास मदत होणार आहे. त्यामुळे मोठ्या स्तरावर सार्वजनिक हित साधणाऱ्या प्रकल्पांमध्ये आडकाठी आणणे चुकीचेच असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. शिवाय पर्यावरणीय ऱ्हासाची जबाबदारी उचलून त्यासाठी पर्यायी उपययोजना राबविण्यास संबंधित प्राधिकरण तयार असल्यास न्यायालयीन हस्तक्षेपाची आवश्यकता नसल्याचे अधोरेखित करण्यात आले आहे. भविष्यातील विकास प्रकल्पांच्या न्यायालयीन निर्णयांसंदर्भात हा निर्णय महत्त्वाचा ठरणार आहे.