हाँगकाँगमध्ये लोकशाहीला नवे धुमारे

@@NEWS_SUBHEADLINE_BLOCK@@

    26-Nov-2019   
Total Views |



नगरसेवक केंद्र सरकार किंवा राज्य सरकारपुढे आव्हान उभे करू शकत नाहीत. पण असे असले तरी या हाँगकाँगच्या जनतेचा आजही चीनच्या एकाधिकारशाही व्यवस्थेला विरोध आहे. लोकशाहीवादी किंवा चीनविरोधी प्रतिनिधींच्या संख्येत वाढ झाली तरी चीन सरकार त्यांचे ऐकेल, याची अजिबात शाश्वती नाही. उलट ते हाँगकाँगवरील पकड अधिक घट्ट करण्याचा प्रयत्न करतील.


हाँगकाँगमध्ये लोकशाहीचा गळा आवळण्याचे काम चीनकडून गेली काही वर्षं पद्धतशीरपणे सुरू आहे. ७५ लाख लोकसंख्येचा टापू १४० कोटी लोकसंख्या असलेल्या देशासमोर मान वर करून फार काळ उभा राहू शकत नाही, हे वास्तव असूनदेखील गेल्या पाच महिन्यांपासून हाँगकाँगमध्ये लोकशाही हक्कांच्या पायमल्लीविरोधातील जनतेची उग्र निदर्शनं शांत होत नाहीयेत. या आठवड्यात लोकांच्या आंदोलनाला बळ देणारी एक महत्त्वपूर्ण घटना घडली. हाँगकाँगमध्ये प्रभाग समित्यांसाठी झालेल्या निवडणुकांमध्ये लोकशाहीवादी पक्षांच्या जागांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर वाढ झाली. त्यांना ४५२ पैकी तब्बल ३८९ जागा मिळाल्या. गेल्या निवडणुकांमध्ये त्यांना केवळ १२४ जागा मिळाल्या होत्या. चीनधार्जिण्या पक्षांच्या जागांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर घट झाली. त्यांच्या जागांची संख्या ३०० वरून ५८ वर आली. या विजयामुळे हाँगकाँगच्या राष्ट्रीय निवडणूक समितीमधील लोकशाहीवादी पक्षांच्या प्रतिनिधित्वात वाढ होणार आहे. सुमारे ३० लाख मतदार असलेल्या हाँगकाँगमध्ये दरडोई एक मत नाही. प्रभाग पातळीवरील निवडणुका थेट लोकांच्यातून होत असल्या तरी राष्ट्रीय पातळीवर १ हजार १९४ प्रतिनिधींची निवड समिती हाँगकाँगचा मुख्याधिकारी निवडते. या मुख्याधिकाऱ्यांना चीनची मान्यता आवश्यक आहे. हे प्रतिनिधी औद्योगिक, व्यावसायिक, कामगार, धार्मिक आणि सामाजिक सेवा आणि लोकनिर्वाचित सदस्यांमधून निवडले जातात. हाँगकाँगच्या विधिमंडळात ७० जागा असून त्यातील ३५ जागांसाठी निवडणूक होते. उर्वरित ३५ जागा विविध उद्योगांच्या प्रतिनिधींसाठी राखून ठेवल्या आहेत. म्हणजे तुम्ही वकील असाल तर तुमच्याकडे नागरिक म्हणून एक मत असते आणि वकिलांमधून जाणारे प्रतिनिधी निवडण्यासाठी दुसरे मत असते. आपल्याकडे ज्याप्रमाणे विधान परिषदेच्या शिक्षक किंवा पदवीधर मतदार संघांमध्ये केवळ नोंदणीकृत शिक्षकांना किंवा पदवीधरांना मतदानाचा हक्क असतो, त्याप्रमाणे ही व्यवस्था काम करते.

 

हाँगकाँगमधील राजकीय पक्षांमध्ये चीनच्या बाजूचे आणि विरोधातील अशी विभागणी झाली आहे. याचे कारण म्हणजे चीनमध्ये अपारदर्शक आणि भ्रष्ट व्यवस्था आहे. हाँगकाँग हे जगातील एक प्रमुख आर्थिक केंद्र आहे. त्यामुळे चिनी राजकीय नेते आणि शासकीय अधिकारी आपला काळा पैसा पांढरा करण्यासाठी, बहुराष्ट्रीय तसेच महत्त्वाच्या चिनी कंपन्या आपल्या मुख्यालयांच्या जागांसाठी हाँगकाँगला पसंती देतात. एवढेच काय, अनेक चिनी लोक खरेदीसाठी हाँगकाँगला येतात. यातून चीनशी आर्थिक-सामाजिक हितसंबंध असलेल्यांचा मोठा वर्ग हाँगकाँगमध्ये तयार झाला आहे. या वर्गासाठी लोकशाहीपेक्षा चीनवरील अवलंबित्व अधिक महत्त्वाचे आहे. कारण, त्यातून त्यांना रोजीरोटी मिळणार असते. यात उद्योगक्षेत्र आणि व्यावसायिकांची संख्या मोठी आहे. त्यांच्यामुळे हाँगकाँगवर चीनचे प्रभुत्त्व कायम राहाते. कॅरी लाम या हाँगकाँगच्या चौथ्या मुख्याधिकारी आहेत. त्या चीन सरकारधार्जिण्या असल्यामुळे आंदोलकांचा त्यांच्याविरोधात विशेष राग आहे. लाम यांनाही या विजयाची जाहीर दखल घ्यावी लागली.

 

जून २०१९ मध्ये हाँगकाँगमध्ये चीनच्या दडपशाहीविरुद्ध आंदोलन सुरू झाले. सध्या चालू असलेल्या आंदोलनाचे निमित्त एका गुन्हेगारी खटल्याचे होते. ८ फेब्रुवारी, २०१८ रोजी हाँगकाँगमधील एक तरुण जोडपे सुट्टीसाठी तैवानला गेले. तेथे १९ वर्षांच्या प्रियकराने त्याच्यापासून गर्भवती राहिलेल्या १८ वर्षांच्या प्रेयसीचा खून केला आणि तो परत आला. कालांतराने त्याने गुन्हा मान्य केला असला तरी हाँगकाँग आणि तैवानमध्ये गुन्हेगारांच्या हस्तांतरणाचा कायदा नसल्याने त्याला अटक करून तैपेईला नेता येईना. यावर उपाय म्हणून हाँगकाँगच्या सरकारने भविष्यात असे प्रकार टाळण्याच्या दृष्टीने एक विधेयक आणले, ज्याच्याद्वारे संशयित आरोपींचे चीनसोबत हस्तांतरण शक्य होईल. वरकरणी यात चूक वाटत नाही. पण असे विधेयक संमत झाल्यामुळे आरोपींचे हाँगकाँगमधून चीनमधील हस्तांतरणही शक्य होणार आहे. चीनमध्ये सरकार कोणालाही राजद्रोहाच्या आरोपावरून अटक करू शकते आणि पारदर्शकरित्या खटला न चालवता त्याला शिक्षा करू शकते. या विधेयकामुळे चीनला हाँगकाँगमधील लोकशाहीवाद्यांना खोट्या आरोपावरून अटक करून त्यांचे चीनला हस्तांतरण करणे शक्य होणार आहे. त्यामुळे या विधेयकाविरुद्ध हाँगकाँगमधील जनता रस्त्यावर उतरली. १६ जून रोजी झालेल्या आंदोलनात सुमारे २० लाख लोकांनी सहभाग घेतला. आज पाच महिने झाले तरी हे आंदोलन शांत होताना दिसत नाही. आंदोलनाचे लोण विद्यापीठात पोहोचले आहे. हाँगकाँग विद्यापीठ जगातील सर्वोत्तम ३० विद्यापीठांत गणले जाते. गेल्या आठवड्यात आंदोलन करणाऱ्या एका विद्यार्थ्याचा गॅरेजवरून पडून मृत्यू झाला. सुरक्षा दलांनी एका आंदोलकाला गोळी घातली तर एका ठिकाणी आंदोलकांनी त्यांना विरोध करणाऱ्या माणसाला पेटवून दिले. आजवर विद्यापीठात सशस्त्र पोलीस आले नव्हते, पण आता विद्यापीठांनाही छावणीचे स्वरूप आले आहे. सध्याची परिस्थिती पाहता विद्यापीठांनी पहिले सेमिस्टर लवकर गुंडाळून टाकले. या आंदोलनाचा अर्थव्यवस्थेवर विपरित परिणाम होत असून गेल्या तिमाहीत ती ३.२ टक्क्यांनी आकुंचन पावली. हाँगकाँगमध्ये येणाऱ्या चिनी पर्यटकांच्या संख्येत ५५ टक्के घट झाली आहे. या निवडणुकीत मिळालेल्या विजयामुळे लोकशाहीवादी गटाला नैतिक बळ मिळाले असले तरी त्यातून जमिनीवरील परिस्थितीत फारसा फरक पडेल, असे वाटत नाही. प्रभागाच्या प्रतिनिधींना आपापल्या प्रभागात होणाऱ्या विकासकामांबद्दल सूचना करण्याचे मर्यादित अधिकार असतात. त्यांची तुलना आपल्या येथील नगरसेवकांशी करता येईल. नगरसेवक केंद्र सरकार किंवा राज्य सरकारपुढे आव्हान उभे करू शकत नाहीत. पण असे असले तरी या निवडणुकींनी एक मात्र दाखवून दिले की, हाँगकाँगच्या जनतेचा आजही चीनच्या एकाधिकारशाही व्यवस्थेला विरोध आहे. लोकशाहीवादी किंवा चीनविरोधी प्रतिनिधींच्या संख्येत वाढ झाली तरी चीन सरकार त्यांचे ऐकेल, याची अजिबात शाश्वती नाही. उलट ते हाँगकाँगवरील पकड अधिक घट्ट करण्याचा प्रयत्न करतील.

 

१९९७ साली ९९ वर्षांचा भाडेकरार संपल्यानंतर जेव्हा ब्रिटिशांनी हाँगकाँग चीनच्या हवाली केले, तेव्हा पुढची ५० वर्षं, म्हणजे २०४७ सालापर्यंत हाँगकाँगमधील वेगळी, म्हणजेच लोकशाहीवादी व्यवस्था कायम राहील, याची तजवीज करून घेतली. चीननेही तेव्हा ‘एक देश दोन व्यवस्था’ हे तत्त्व मान्य केले होते. पण तेव्हा चीन एक विकसनशील देश होता. आज चीन एक जागतिक महासत्ता म्हणून अमेरिकेला आव्हान देत आहे. अशा प्रकारची वेगळी व्यवस्था मान्य करणे म्हणजे अमेरिका आणि अन्य देशांना आपल्याकडे ढवळाढवळ करण्यास संधी देण्यासारखे आहे, असे चीनला वाटते. सोव्हिएत रशिया आणि तिच्या वर्चस्वाखाली असलेले पूर्व युरोपीय देश, २०१० साली ट्युनिशिया, इजिप्त आणि अन्य अरब देशांत लोकशाहीवादी क्रांत्या घडवून आणण्यात पाश्चिमात्त्य देश, तेथील संस्था आणि इंटरनेट कंपन्यांच्या सहभागामुळे चीनला हाँगकाँगबाबतही असेच होण्याची भीती आहे. मनात आणले तर चीन बळाचा वापर करून एका झटक्यात हाँगकाँगमधील लोकशाहीवादी चळवळ मोडून टाकू शकतो. पण हाँगकाँग ही चीनसाठी सोन्याची अंडी देणारी कोंबडी आहे. चीनमध्ये येणारी विदेशी गुंतवणूक मुख्यतः हाँगकाँगमार्गे होत असल्याने कोंबडी कापायची सोय नाही. त्यामुळे हाँगकाँगमध्ये आगामी काळात काय घडते, हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरणार आहे.

@@AUTHORINFO_V1@@