समुद्री कासवांनी अडवली कोळंबीची निर्यात !

@@NEWS_SUBHEADLINE_BLOCK@@

    25-Nov-2019   
Total Views |



मुंबई (अक्षय मांडवकर) - 'केंद्रीय मत्स्यव्यवसाय विभाग' समुद्री कासवांच्या संरक्षणासाठी अपयशी ठरल्याने अमेरिकेने भारताकडून होणाऱ्या सागरी कोळंबीच्या निर्यातीवर बंदी आणली आहे. 'समुद्री उत्पादन निर्यात विकास प्राधिकरणा’ने (एम्पीडा) यासंदर्भात परिपत्रक काढून सागरी कोळंबीवर अमेरिकेने बंदी आणल्याची माहिती दिली आहे. कोळंबी पकडणाऱ्या ट्रॉल जाळ्यांमध्ये समुद्री कासव अडकल्यानंतर त्यांना बाहेर पडण्यासाठी जाळ्यांना लावले जाणारे ’टर्टल एक्स्लुडर डिव्हाईज’ बोटींमध्ये न आढळल्याने अमेरिकेने ही कारवाई केली आहे.

 
 

 
 
 

गेल्या दोन महिन्यांत अरबी समुद्र आणि बंगालच्या उपसागरात आलेल्या वादळांमुळे देशातील मच्छीमारांचे प्रचंड आर्थिक नुकसान झाले आहे. त्यात आता अमेरिकेने भारतातून निर्यात होणारी सागरी कोळंबी घेण्यास नकार दिल्याने मच्छीमार बांधव हवालदिल झाले आहेत. ’एम्पीडा’ने १४ नोव्हेंबर रोजी काढलेल्या परिपत्रकाच्या माध्यमातून अमेरिकेने भारतातून निर्यात होणाऱ्या सागरी कोळंबीवर बंदी आणल्याची माहिती दिली आहे. असे करताना तलावांमध्ये कृत्रिम पद्धतीने पैदास करण्यात येणाऱ्या कोळंबीच्या निर्यातीला परवानगी असल्याचे परिपत्रकात नमूद करण्यात आले आहे. ट्रॉल जाळ्यांमध्ये समुद्री कासवांच्या सुटकेसाठी लावले जाणारे ’टर्टल एक्स्लुडर डिव्हाईज’ हे यंत्र न आढळ्याने अमेरिकेने हे पाऊल उचलल्याची माहिती ’एम्पीडा’चे अधिकारी राजकुमार नाईक यांनी दै. ’मुंबई तरुण भारत’शी बोलताना दिली.

 
 

भारतात सागरी कोळंबीची मासेमारी ही प्रामुख्याने ट्रॉल जाळ्यांच्या आधारे होते. अमेरिकेच्या कोळंबी निर्यातीच्या नियमांप्रमाणे ट्रॉल जाळ्यांमध्ये ’टर्टल एक्स्लुडर डिव्हाईज’ लावणे बंधनकारक आहे. कारण, ट्रॉल जाळे हे समुद्र तळाला खरडवून मासे पकडते. समुद्र तळ हे सागरी कासवांचे अधिवास क्षेत्र असल्याने बहुतांश वेळा त्यामध्ये ही कासवे अडकतात. प्रसंगी त्यांच्या मृत्यू होतो. त्यामुळे या कासवांना जाळ्यांमधून निसटण्यासाठी ’टर्टल एक्स्लुडर डिव्हाईज’ हे यंत्र मदत करते. यंत्रासंबंधीच्या नियमाची पडताळणी करण्यासाठी वर्षाच्या सुरुवातीला अमेरिकेचे एक पथक भारतात आले होते. त्यांनी ओडिशा, तामिळनाडूबरोबरच महाराष्ट्रातील अर्नाळा बंदरावरही पाहणी केली होती. या पाहणीत त्यांना ट्रॉल जाळ्यांमध्ये ’टर्टल एक्स्लुडर डिव्हाईज’ लावलेले आढळले नाही. त्यामुळे सरतेशेवटी कोळंबीच्या निर्यातीवर बंदी आणण्यात आली आहे. मात्र, हे यंत्र लावण्याकरिता मत्स्यव्यवसाय विभाग मच्छीमारांना प्रोत्साहन देत नसल्याची माहिती एका शास्त्रज्ञाने दिली. या यंत्राच्या अनुपलब्धतेमुळे आणि ते खरेदी करण्यासाठी कोणतेही सरकारी अनुदान मिळत नसल्याने मच्छीमार या नियमाला गांर्भीयाने घेत नसल्याचे त्यांनी सांगितले. ट्रॉल जाळ्यांमध्ये या यंत्राबरोबर ४० मिमी आसाची मेश जाळी लावून घेणे केंद्रानेच बंधनकारक केले असतानाही मत्सव्यवसाय विभाग त्याकडे कानाडोळा करत असल्याचा आरोपऑल इंडिया पर्ससीन वेल्फेअर असोसिएशने’चे अध्यक्ष गणेश नाखवा यांनी केला.

 
 

प्रतिवर्षी २ लाख टनाचे उत्पादन

देशाचे कोळंबीचे उत्पादन सुमारे २ लाख टन होते. ज्यामध्ये महाराष्ट्राचा वाटा केवळ ३४ ते ४० हजार टनांचा आहे. यामध्ये सागरी आणि कृत्रिम पद्धतीने पैदास होणाऱ्या कोळंबीचा समावेश आहे. आता अमेरिकेने सागरी कोळंबीच्या निर्यातीवर बंदी घातल्यामुळे मच्छीमारांना आर्थिक नुकसानीचा सामना करावा लागणार आहे. मात्र, महाराष्ट्रातून सागरी कोळंबीपेक्षा कृत्रिमरित्या पैदास केलेल्या कोळंबीची निर्यात अधिक होत असल्याने राज्याला त्याचा आर्थिक फटका बसणार नसल्याचे राजकुमार नाईक यांनी सांगितले.

 
 
@@AUTHORINFO_V1@@