सर्वोच्च न्यायालयाने राष्ट्रवादी-काँग्रेस-शिवसेनेचे पत्र धुडकावले आणि एकच हशा पिकला !

नवी दिल्ली : राज्यातील सत्तास्थापनेला देण्यात आलेल्या आव्हानावर सोमवारी सकाळी १०.३० वाजता सुनावणी झाली. न्यायालयाने मंगळवारी सकाळी १०.३० वाजता निकाल राखून ठेवला, तसेच बहुमत सिद्ध करण्याबद्दलच्या तारखेतही कुठलाही बदल न करता फडणवीस सरकारला दिलासा दिला आहे. मात्र, यावेळी राष्ट्रवादी काँग्रेसकडून सादर करण्यात आलेले पत्र न्यायालयाने धुडकावले. तिन्ही पक्षांच्या वकीलांचेच एकमत नसल्याचे सुनावल्यानंतर न्यायालयात एकच हशा पिकला.

सत्तास्थापनेनंतर आता बहुमत चाचणी घेण्यात यावी, अशी मागणी वारंवार शिवसेना-राष्ट्रवादीचे वकील कपिल सिब्बल व मनू सिंघवी यांच्यातर्फे करण्यात आली. यावर न्यायालयाने विरोधी पक्ष नेता ठरल्यानंतरच बहुमत चाचणी घेतली जाईल, असे न्यायालयाने स्पष्ट करत राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे पत्र सर्वोच्च न्यायालयाने धुडकावले. राष्ट्रवादीने सादर केलेल्या पत्रात बहुतांश आमदारांच्या सह्याच नव्हत्या. दरम्यान, सत्तास्थापनेत न्यायालयात हस्तक्षेप करू नये, असे मत वकीलांनी मांडले. यावेळी राजाराम पाल प्रकरणाचा सरकारी पक्षाकडून दाखला देण्यात आला.

सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणीला सुरुवात सुनावणीला सुरुवात झाली. शिवसेना नेते अनिल परब, सुभाष देसाई न्यायालयात हजर झाले. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाचे वकील न्यायलयात दाखल झाले. यानंतर तिन्ही न्यायामूर्ती उपस्थित होते. सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांच्याकडून सर्व पुरावे कागदपत्र खरे असल्याचा दावा करण्यात आला. राज्यपालांनी ९ नोव्हेंबरपर्यंत महायुतीचे सरकार स्थापन होईल, याची वाट पाहिली. अजित पवारांनी दिलेलं पत्र हे ५४ आमदारांच्या सह्यांचे पत्र सादर केले आहे. हे पत्र अजूनही ग्राह्य असल्याचा दावा, सरकारच्या वकीलांतर्फे करण्यात आला. मराठीतील पत्राचा अनुवाद तुषार मेहता यांनी इंग्रजीत सादर केला.

'राष्ट्रपती राजवटीला खंड पाडण्यासाठी आम्ही भाजपला पाठींबा दिला. घोडेबाजाराचा आरोप झाला मात्र, आमचे सरकार राष्ट्रवादीच्या पाठींब्यावर स्थिर सरकार आहे. शिवसेना ५६, राष्ट्रवादी ५४, कॉंग्रेस ४४ यांच्या सरकारपेक्षा स्थिर सरकार देण्याचा प्रयत्न भाजपने केला. १७० आमदारांचा आम्हाला पाठींबा असल्याचे पत्र देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले. अजित पवार आमच्या सोबत त्यांच्या घरातील वादाशी आमचा संबंध नाही, मात्र, आमदारांच्या पाठींब्याचे पत्र पाहूनच राज्यपालांनी पत्रांच्या आधारे सत्तास्थापनेचे निमंत्रण दिले.', असा युक्तीवाद सरकारी वकीलांना यावेळी केला.