देवेंद्र फडणवीस यांना १७० आमदारांचा पाठींबा

LIVE UPDATES 

• कुठल्याही राष्ट्रवादीच्या आमदारांना भाजपला पाठींबा देण्याबद्दल माहिती नाही 
• राज्यपालांना धोका देण्याचा अजित पवारांचा पक्षाकडून प्रयत्न 
• सविस्तर चर्चा करण्यासाठी आम्हाला वेळ द्या त्यानंतरच निकाल द्या - तुषार मेहता
• तातडीने बहुमत सिद्ध करण्यासाठी विरोधीपक्षांचा अट्टाहास का ? - तुषार मेहता
• जे काही करू ते विधानसभेत बहुमत सिद्ध करताना होईल - राष्ट्रवादीचे वकील
• राष्ट्रवादीच्या आमदारांनी आपला पाठींबा मागे घेतला आहे का - न्यायाधीश खन्ना
• राज्यपालांनी पत्रांच्या आधारे सत्तास्थापनेचे निमंत्रण दिले - सरकारी वकील
• अजित पवार आमच्या सोबत त्यांच्या घरातील वादाशी आमचा संबंध नाही
• आमदारांच्या सह्या ग्राह्य - सरकारी वकील
• १७० आमदारांचा आम्हाला पाठींबा असल्याचे पत्र देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले
• शिवसेना ५६, राष्ट्रवादी ५४, कॉंग्रेस ४४ यांच्या सरकारपेक्षा स्थिर सरकार देण्याचा प्रयत्न भाजपने केला
• घोडेबाजाराचा आरोप झाला मात्र, आमचे सरकार राष्ट्रवादीच्या पाठींब्यावर स्थिर सरकार आहे
• राष्ट्रपती राजवटीला खंड पाडण्यासाठी आम्ही भाजपला पाठींबा दिला
• मराठीतील पत्राचा अनुवाद तुषार मेहता यांनी इंग्रजीत सादर केला
• अजित पवारांनी दिलेलं पत्र हे ५४ आमदारांच्या सह्यांचे पत्र सादर केले आहे
• ९ नोव्हेंबरपर्यंत महायुती सत्तास्थापन करेल, अशी वाट पाहीली
• माझ्याकडे सर्व खरे पुरावे आहेत - तुषार मेहता
• अनुच्छेद ३३२ नुसार अशी याचिका थेट सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली जाऊ शकते का ? - तुषार मेहता - सरकारी पक्ष
• तिनही न्यायमूर्ती न्यायालयात उपस्थित
• महाधिवक्ते सर्वोच्च न्यायालयात दाखल
• विश्वासदर्शक ठरावाची तारीख ठरणार
• शिवसेना नेते अनिल परब, सुभाष देसाई न्यायालयात हजर
• काही मिनिटांत सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणीला सुरुवात

नवी दिल्ली : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या शपथविधीस आव्हान देणाऱ्या शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेस या तिन्ही पक्षांच्या रिट याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयात शनिवारी सुनावणी झाली. तात्काळ बहुमत सिद्ध करण्याची याचिकाकर्त्यांची विनंती फेटाळून लावत न्यायालयाने प्रकरणाशी संबंधित सर्व कागदपत्रे सादर करण्याची नोटीस पक्षाकारांना बजाविली आहे. याप्रकरणी सोमवारी पुन्हा सुनावणी होणार आहे.

भाजप सरकारचा शपथविधी चुकीच्या पद्धतीने पार पाडण्यात आला असून २४ तासात विधानसभेत बहुमत सिद्ध करण्याचे आदेश न्यायालयाने द्यावेत आणि प्रकरणाची तात्कळ सुनावणी करण्यात यावी, अशी विनंती याचिकेत करण्यात आली होती. न्यायमूर्ती एन. व्ही. रामण्णा, न्या. अशोक भुषण आणि न्या. संजीव खन्ना यांच्या खंडपीठाने याचिकेवर सुनावण केली. याचिकाकर्त्यांतर्फे वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल आणि अभिषेक मनू सिंघवी यांनी बाजू मांडली मांडली. भाजपतर्फे वरिष्ठ वकील मुकूल रोहतगी आणि राज्य सरकारतर्फे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी युक्तिवाद केला.

शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेसने प्रथम उच्च न्यायालयात जायला हवे होते, असा युक्तिवाद सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी केला. राज्यपालांच्या निर्णयाची न्यायालयीन समीक्षा केली जाऊ शकत नाही. जर शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेसकडे बहुमत होते, तर त्यांनी सत्तास्थापनेचा दावा का केला नाही, असा सवाल नुकूल रोहतगी यांनी विचारला.

राज्य सरकारला विधानसभेत तात्काळ बहुमत सिद्ध करण्याचे आदेश न्यायालयाने द्यावेत, असा युक्तिवाद याचिकाकर्त्यांतर्फे करण्यात आला. देवेंद्र फडणवीस यांनी आपल्याकडे बहुमत असल्याचा दावा राज्यापालांकडे केल्यानंतरच्या अगदी कमी वेळात राज्यपालांना बहुमत असल्याची खात्री कशी झाली, असा प्रश्न कपिल सिब्बल यांनी विचारला. शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेस यांच्या आघाडीने शनिवारी सत्तास्थापनेचा दावा करणार असे घोषित केले होते. अशा परिस्थितीत राज्यपालांनी वाट पाहण गरजेचे होते. मात्र, राज्यपालांनी घाईगडबडीत निर्णय घेतल्याचे अभिषेक मनू सिंघवी यांनी म्हटले. त्याचप्रमाणे राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाने अजित पवार यांनी विधीमंडळ गटनेतेपदावरून हकालपट्टी केल्यामुळे ते उपमुख्यमंत्रीपदी राहू शकत नसल्याचेही सिंघवी यांनी सांगितले.

दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद ऐकल्यानंतर न्यायालयाने सर्व पक्षाकारांना प्रकरणाशी संबंधित सर्व कागदपत्रे सोमवारपर्यंत सादर करण्याचा आदेश दिला. सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी देवेंद्र फडणवीस आणि अजित पवार यांनी राज्यपालांना सादर केलेली पाठिंब्याची पत्रे सादर करण्याची आदेश न्यायालयाने दिले आहेत. सोमवारी सकाळी साडेदहा वाजता प्रकरणाची सुनावणी होणार आहे.