संविधानातून प्रकट होणारे डॉ. आंबेडकर

@@NEWS_SUBHEADLINE_BLOCK@@

    25-Nov-2019   
Total Views |



संविधान हे केवळ कायद्याचे कलम मांडणारे पुस्तक न राहता देशाची अभिव्यक्ती झाले. कायद्याच्या आकडेमोडीपलीकडेही प्रत्येक भारतीयाला संविधानात आपले संरक्षण दिसले. संविधानामुळेच आपला देश प्रगती करू शकतो आणि आपले अस्तित्वही अबाधित राखू शकतो, याबाबतसुद्धा भारतीयांमध्ये एकमत आहे. संविधानाला असे अनोखे भारतीयत्व लाभले. यामध्ये डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे मोठे योगदान आहे. 'डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर' आणि 'संविधान' या दोन गोष्टी परस्परांपासून वेगळ्या पाहता येणारच नाहीत. यातच संविधानाचेही महत्त्व आहे आणि एक राष्ट्रचिंतक म्हणून बाबासाहेबांची महानताही आहे.

 

संविधान म्हणजे

नाही केवळ एक ग्रंथ

ती अभिव्यक्ती आहे

मानबिंदू आहे देशाचा

मानवी शोषणाच्या विरोधात

ती अमृतजाणीव आहे

ती साद आहे मानवी मूल्यांची

ती ओळख आहे इथल्या संस्कृतीची

 

आपले संविधान आपल्या देशाच्या 'सर्वे: सुखिन: सन्तु' किंवा 'जो जे वांछील तो ते लाहो' अशी समृद्धता असणाऱ्या संस्कृतीचा वारसा आहे. भारतीय संस्कृतीशी तादाम्य पावत कायदा-सुव्यवस्थेचा गाभा सुरक्षित राखणाऱ्या संविधानाचा विचार करताना डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर क्षणार्धात आठवतात. संविधान आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे नाते म्हणजे तारकांनी गुंफलेल्या संविधानारूपी अवकाशामध्ये सूर्यरूपी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर. या संविधानयुक्त अवकाशाचे तारे-तारका आहेत, मानवी मूल्यांची शाश्वत स्वरूपाची सुरेख गुंफण. संविधाननिर्मितीमध्ये अनेक थोरांचा सहभाग आहे. त्यातल्याच मसुदा समितीमध्ये डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर अध्यक्ष होते. मसुदा समितीचे अध्यक्ष झाल्यावर बाबासाहेबांची कमाल अशी की, त्यांनी संविधानाचा मसुदा एकहाती तारला. जसे श्रीकृष्णाने करंगळीवर गोवर्धन पेलावा तसेच! मसुदा समितीमध्ये निवड आणि त्यातही अध्यक्षपद दिल्यावर बाबासाहेबांनी आश्चर्य व्यक्त केले होते. रामायणातल्या वाल्याच्या वाल्मिकीपासून संविधानाच्या भीमापर्यंतचा प्रवास त्यांनी आठवला होता. जातीयतेच्या विषवल्लीमुळे बाबासाहेबांनी खूप सोसले. इतके सोसले, पण या सोसलेपणाचे 'सोसलेपण' बाबासाहेबांनी बिल्कूल जपले नाही. मागासवर्गीयांना अस्पृश्यतेची नरकयातना देणारेही, प्रत्यक्षात रिती-रिवाजाच्या चक्रातलेच हतबल असलेले मोहरे आहेत, हे समजून घेण्याची महामानवता बाबासाहेबांमध्ये होती. त्यामुळेच मसुदा समितीसारख्या महत्त्वाच्या समितीमध्ये काम करताना बाबासाहेबांनी 'आहे रे' आणि 'नाही रे' या दोन्ही गटाचा, थोडक्यात 'सवर्ण' आणि 'मागासवर्गीय' या दोन्ही समाजघटकांचा संघर्ष न होता समन्वय होईल, यावर भर दिला. घटनेमधील कायद्यांचा अर्थ लावणे हे काम कठीणच. बाबासाहेबांनी ते केले. त्या कायद्यांचा ते कसाही अर्थ लावू शकत होते. त्यांच्या जागी जर आताचा कोणी विद्रोही 'रडत राऊत' असता तर त्यांने आम्ही असे जगलो, तसे जगलो म्हणून आता तुम्ही पण तसेच जगा, म्हणत कायद्याचा विषम अर्थ लावला असता. पण, बाबासाहेब कायद्याचे मानवतावादी चिंतक होते. त्यामुळेच त्यांनी सर्व कलमांचा अर्थ सामाजिक न्यायाच्या दृष्टिकोनातून लावला. मानवी हक्क, मानवी अधिकार यांची सांगड माणसाला माणसासारखे जगता यावे अशा पद्धतीने त्या कलमांना अर्थ दिला. 'अस्पृश्यता पाळणे' कायद्याने गुन्हा आहे किंवा भारतात जातिभेद, वर्णलिंगभाषानुसार भेद झाल्यास तो दंडनीय अपराध आहे, ही कलमे काय सांगतात, तर यातून भारताला चिरकाळापासून खंडित करू पाहणाऱ्या घटकांना पायबंद घातला गेलेला आहे. ही दोन्ही कलमं जातिभेदाचा शाप लागलेल्या भारतीय समाजाला समता, समरसतेचा राजमार्ग खुला करतात. यातून बाबासाहेबांचे समाजप्रेम व्यक्त होते. कलमांचा अर्थ लावताना बाबासाहेब स्वानुभवाने केवळ जातिभेद-अस्पृश्यतेविरोधात कायदा करू शकत होते. पण, त्यांनी तसा न करता देशाच्या आणि समाजाच्या भल्यासाठी सर्वच बाबतीतला विषमभेद अस्वीकार केला.

 

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकराच्या दूरदृष्टीचे वैभवशाली कोंदण संविधानामध्ये ठायी ठायी दिसते. जसे संविधान सभेतील पहिल्या भाषणात ते म्हणाले की, "राष्ट्राच्या भवितव्याचा विचार करताना लोकांची प्रतिष्ठा, नेत्याची प्रतिष्ठा, त्याच्या पक्षाची प्रतिष्ठा नगण्य असते. कोणत्याही गोष्टीपेक्षा राष्ट्राचे भवितव्य अधिक महत्त्वाचे असते." बाबासाहेबांच्या वक्तव्याची प्रचिती देश आजही घेत आहे. अविस्मरणीय घटना म्हणजे काँग्रेसच्या नेत्या आणि माजी पंतप्रधान इंदिरा गांधी आणि त्यांनी लादलेली 'आणीबाणी.' आणीबाणीच्यावेळी काँग्रेस पक्ष सत्ताधारी होता आणि इंदिराजी त्या पक्षाच्या सर्वेसर्वा होत्या. पण, संविधानाने हक्क दिलेल्या न्यायालयाने राष्ट्रापेक्षा किंवा भारतीय नागरिकांच्या हक्कांपेक्षा काँग्रेस पक्षाला किंवा त्या पक्षाच्या नेत्या इंदिराजींना विशेष हक्क आहेत, असे मान्य केले नाही. तसेच बाबासाहेबांच्या सर्वसमावेशक समानतावादी विचारांचे प्रतिबिंब हे संविधानाचा पायाच आहे. त्यातले एक महत्त्वाचे कलम की, 'राजा', 'राणी' किंवा कोणताही विशेष किताब घटनेनुसार बेकायदेशीर आहे. घटना असा कोणताही विशेष किताब कुणाही एका व्यक्तिविशेषाला देणार नाही. याचाच अर्थ अमूक एक घराण्याचा वंशज म्हणून तमूकच विशेष सुविधा प्राप्त करेल. तसेच 'राजा', 'राणी' किंवा तत्सम पद किताब लावून दुसऱ्यांना आपल्यापेक्षा कमी लेखण्याचा परवाना या देशात कुणालाही नाही. या कलमाचा अर्थ आजही किती महत्त्वाचा आहे. त्यामुळेच की काय, आज आपल्या देशात 'राजा का बेटाही राजा नही बनाता, तो जो हकदार हे वही राजा बनता हैं।' हे सत्यात उतरले आहे. आपल्याकडे तुकड्या-तुकड्यांमध्ये विभागलेली राजेशाही काही कमी नव्हती. 'हम राजा हम करेसो कायदा' ही वृत्ती सन्माननीय अपवाद वगळून राजघराण्यात ओतप्रेत भरलेली होती. त्यामुळे राजेपणाच्या अहंकारात जनता मात्र एका अर्थाने गुलामच होती. ही सर्व संस्थाने भारताची अंगच होती, पण लबाड इंग्रजांनी भारत सोडून जाताना या सर्व संस्थानांना स्वतंत्र फुटीरतेची लालूच दिली होती.

 
सरदार वल्लभभाई पटेलांनी या सर्व संस्थानिकांना राजकीयदृष्ट्या भारत देशाच्या एका छत्राखाली आणले. मात्र, या सर्व संस्थानांना तन-मन-धनाने 'भारतीय' म्हणून ओळख आणि जाज्ज्वल्य अस्मिता देण्याचे काम केले ते, डॉ. बाबासाहेबांच्या संविधानानेच. त्यासाठीच तर देश अनेक संघराज्यांनी युक्त असला तरी देशातील नागरिकाला केवळ भारतीय नागरिकत्वच आहे. मराठी, पंजाबी अगदी काश्मिरी ते केरळी किंवा बंगाली ते उत्तर भारतीय, भौतिकबाबतीत एकमेकांपासून वेगळे आहेत, पण ते आहेत भारतीय. ही भारतीयत्वाची किमया केवळ आणि केवळ बाबासाहेबांच्या संविधानानेच दिली. महाराष्ट्रातले बाबासाहेब प. बंगालमधून निवडणूक जिंकतात, याचा ऐतिहासिक संदर्भ या भारतीयत्वाला आहे नक्कीच. आज विचार करा की, केंद्रापेक्षा राज्याला जास्त हक्क आणि अमर्याद अधिकार असते तर? फुटीरतावादी वृत्तींना, 'तुकडे तुकडे गँग'ला आज रान मोकळे झाले असते. कोणत्याही संघराज्याला भडकवा आणि त्याला त्याच्या अमर्याद अधिकारांच्या बळावर देशापासून तोडा, हे त्यांनी इमानेइतबारे केले असते. एखाद्या संघराज्याने स्वत:च्या फायद्यासाठी देशातल्या इतर संघराज्याचे नुकसानही केले असते. काही संघराज्ये नैसर्गिक साधनसंपत्तीने वैभवशाली आहेत, तर काहींना वानवाच आहे. जर संघराज्यांना केंद्रापेक्षा जास्त अधिकार असते तर? संघराज्याचे आपणच काय ते 'मसिहा' हे लोकांच्या मनात ठसवण्यासाठी त्या त्या संघराज्यातील नेत्यांनी संघराज्याचे उत्पन्न, साधनसंपत्ती दुसऱ्या संघराज्याला देणारच नाही, ही भूमिका नक्कीच घेतली असती. पण, संघराज्यापेक्षा केंद्र सरकारला विशेष अधिकार दिल्यामुळे संघराज्य देशातील इतर संघराज्यांशी जोडले गेले. ते जोडणेही 'भारतीय' या नात्यानेच! याचे सारे श्रेय जाते ते डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनाच. कारण, सुरुवातीला पं. जवाहरलाल नेहरू हे संघराज्याला अधिक अधिकार द्यावेत, केंद्राला जरा कमी द्यावेत, या विचारांवर ठाम होते. मात्र, अखंड देशाच्या हितापुढे कसलीच तडजोड नाही, असा बाणा असलेल्या डॉ. बाबासाहेबांनी या विचाराला विरोध केला. इतकेच नाही, तर त्यावर ते ठाम राहिले. त्यामुळेच आज 'संघराज्य' ही राज्याअंतर्गत स्वतंत्र देश नाहीत, तर या भारतदेशाचे संघराज्यच म्हणून राहिली आणि राहतील.
 

बाबासाहेब म्हणाले होते की, "एखाद्या देशाची प्रगती पाहायची असेल, तर त्या देशातील स्त्रियांची स्थिती पाहावी." स्त्रीच्या जगण्याचे इतके स्पष्ट आणि सहृदय विवेचन करणारे बाबासाहेब. त्यामुळे माताभगिनींच्या हक्काचा मसुदा बाबासाहेब तयार न करतील तर नवलच. त्यामुळेच भारतीय संविधानामध्ये स्त्रियांना ते सारे हक्क आहेत, जे पुरुषांना आहेत. समाजप्रवाहात समर्थपणे सामील होता यावे म्हणून बाबासाहेब संविधानामध्ये विशेष मेहनत घेताना दिसतात. अर्थात, हिंदू स्त्रीला सन्मानपूर्वक जगता यावे यासाठी 'हिंदू कोड बिल' मांडणारे आणि त्यासाठी सत्ताधारी पद सोडणारे बाबासाहेब हे स्त्रीहिताचे खरे संरक्षकच होते, याबाबत दुमत नाही. भारतीय स्त्री, मग ती कोणत्याही जाती, धर्म, प्रदेशाची असो, तिच्या दु:खाचा, समस्येचा विचार बाबासाहेब संविधानामध्ये करतात. एका पित्याने आपल्या मुलीच्या जगण्यासाठी आवश्यक काय आहे, हे पाहून त्या तरतुदी आग्रहाने आणि काळजीपूर्वक कराव्यात, त्याप्रमाणेच समस्त भारतीय स्त्रियांसाठी संविधानामध्ये बाबासाहेबांनी तरतुदी केल्या आहेत. या सर्व तरतुदी समाजाच्या रिती-रिवाजांच्या चौकटीतल्या असूनही स्त्रियांच्या माणूसपणाचा दर्जा राखतात, हे विशेष. उदाहरणार्थ - विवाह, घटस्फोट, पोटगी, वारसा हक्क, दत्तक हक्क. या साऱ्यांमध्ये सामाजिक न्यायाचा आशय घेत स्त्रियांना हक्क बहाल केले आहेत. पण, हे हक्क भारतीय संस्कृतीला अगदीच मारक ठरतील किंवा झिडकारतील असे नाहीत. ही कायदा आणि संस्कृती समन्वयाची किमया डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांची होती. त्यात कदाचित त्यांच्या वैयक्तिक आयुष्याचीही किनार असेल. कारण, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या पत्नी रमाई कुटुंबासाठी, नातेसंबंधांसाठी चंदनासारख्या झिजल्या. त्या माऊलीचे झिजणे हृदयात होते. कृत्रिम नव्हते. नि:स्वार्थी होते. नात्यांमधील, कुटुंबांमधील नि:स्वार्थी बंध हे परंपरेने आणि संस्कृतीनेच बांधलेले. रमाईचे जगणे बाबासाहेबांच्या जगण्यातच विरलेले. हे अलौकिक आत्मसमर्पण कोणत्याही मोठेपणाची अपेक्षा ठेवत नाही. तेच समर्पण सावित्रीबाईंचेही जोतिबासांठी होते. तेच समपर्ण सीतेचे प्रभू रामाबद्दल आणि यशोधरेचे तथागत गौतम बुद्धांप्रतिही होते. तेच समर्पण आजही भारतीय स्त्रीकडे आहे, याची आत्मिय जाणीव बाबासाहेबांना होती. त्यामुळेच संस्कृती आणि इतिहासाचे गाढे प्रवर्तक असलेल्या बाबासाहेबांनी भारतीय स्त्रीच्या कुटुंबवत्सल भूमिकेला कुठेही तडा जाणार नाही, याबाबत संविधानामध्ये काळजी घेतलेली दिसते. संविधानामध्ये मार्गदर्शक तत्त्वे आहेत. ही तत्त्वे मार्गदर्शन करणारी आहेत. ती पाळली नाहीत तर सत्ताधारी पक्षाला सजा होणार नाही. मग त्या तत्त्वांचा उपयोग काय? असा प्रश्न येेतो. त्यावेळी बाबासाहेबांचे याविषयीचे वक्तव्य आठवते. ते म्हणतात, "सत्तेत कुणी असावे हा निर्णय सर्वस्वी जनतेचा आहे. पण, सत्तेवर कुणीही येईल आणि तो सत्तेचा वाट्टेल तसा वापर करेल असे, स्वातंत्र्य असणार नाही. सत्तेचा वापर करताना त्याला मार्गदर्शक तत्त्वांचा वापर करावाच लागेल. जो त्यांच्याकडे दुर्लक्ष करेल. त्यांच्या उल्लंघनासाठी त्याला न्यायालयात जाब द्यावा लागणार नाही. परंतु, निवडणुकीच्या वेळी त्याला मतदारांसमोर याचे निश्चित उत्तर द्यावे लागेल."

 

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या या मार्गदर्शक तत्त्वांची आणि त्याबद्दल त्यांनी केलेल्या विधानाची किमया आपण २०१४च्या सत्तापालटामध्ये पाहिली. बाबासाहेबांनी संविधानामध्ये धार्मिक स्वातंत्र्य दिले. ते विशिष्ट धर्माला विशिष्ट दर्जा बंधनकारक आहे, असे ठरवू शकत होते. पण, तसे त्यांनी केले नाही. किंबहुना, बौद्धधर्माप्रतिचा त्यांचा आदर सर्वश्रुत. पण, म्हणून काही त्यांनी बौद्धधर्माला विशिष्ट सवलती, दर्जा दिला नाही. हा देश सगळ्यांचा आहे, हे त्यांनी संविधानातून व्यक्त केले. देशाची वाटचाल चुकूनही हुकूशाहीकडे जाता नये किंवा सत्तापालटासाठी कुण्या माथेफिरूने रक्तरंजित क्रांतीची कास धरू नये, ही बाबासाहेबांची तळमळ होती. त्यामुळेच आपल्या देशाने संविधानाला बांधील असलेल्या लोकशाहीला स्वीकारले. लोकांनी लोकांसाठी चालवलेले राज्य हे त्याचे स्वरूप. ही लोकशाही टिकवणारी तत्त्वे कोणती, याबद्दल बाबासाहेबांचे मत आहे की, प्रत्यक्ष लोकशाही समर्थ करण्यासाठी काय करावे लागेल, सामाजिक, आर्थिक उद्दिष्टांच्या पूर्ततेसाठी संविधानिक मार्गाचीच कास भरली पाहिजे. रक्तरंजित मार्ग धरून ठेवला पाहिजे. कायदेभंग, असहकार, सत्याग्रह या मार्गांना दूर ठेवले पाहिजे. हे मार्ग अराजकतेचे व्याकरण आहे. माणूस कितीही मोठा असला तरी लोकांनी त्याच्या चरणी आपले स्वातंत्र्य अर्पण करू नये, व्यक्तिपूजा ही अधपतनाकडे आणि अंतिमत: हुकूमशाहीकडे नेणारा मार्ग आहे. 'संविधान निर्माता' म्हणून जगाने जरी बाबासाहेबांना गौरवले, तरीसुद्धा बाबासाहेब याचे श्रेय समस्त भारतीयांना आणि घटनास्थापनेमधील सर्वांनाच देतात. आपण निर्माण केलेले संविधान म्हणून ते सर्वश्रेष्ठच आहे, असे बाबासाहेबांनी अजिबात मानले नाही. ते म्हणाले होते की, "संविधान कितीही चांगले असले, तरी संविधानानुसार काम करणाऱ्या लोकांवर तिचे बरे-वाईटपण अवलंबून आहे." तसेच संविधान हे लवचिक असावे, त्या त्या काळानुसार जनतेच्या अपेक्षांची पूर्ती करणारे असावे, याबाबतही बाबासाहेब आग्रही होते. आज 'संविधान बचाव' किंवा 'संविधान हटाव' म्हणत देशात फुटीरतेचा उन्माद पसरवणाऱ्यांनी कृपया बाबासाहेबांचे हे विचार समजून घ्यायलाच हवेत. कबीराचा सर्वसमावेश मानवतावाद, महात्मा जोतिबा फुल्यांची समाजप्रगतीची कठोर ओढ आणि तथागत गौतम बुद्धांची करुणा यांचा बाबासाहेबांच्या विचारांवर जागृत प्रभाव. तो प्रभाव बाबासाहेबांच्या संविधानाच्या प्रत्येक कलमातून दिसतो. पण, त्याचबरोबर प्रत्येक व्यक्तीमध्ये ईश्वराचा अंश आहे. त्यामुळे प्रत्येकाप्रति आदर, प्रेम, स्नेह असायलाच हवा. त्यातूनच अंत्योदय होईल, हे भारतीय संस्कृतीचे प्राचीन तत्त्व. हे तत्त्वच संविधानाचे समरस गान आणि भानही आहे. संविधानाला हे असे भान बाबासाहेबांनी दिले, नव्हे संविधानाच्या प्रत्येक कलमामध्ये डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे विचार प्रकट होतात. भारतीय समाजजीवनाची अनुभूती असलेल्या कोणत्याही राष्ट्रनिष्ठ आणि संवेदनशील व्यक्तीला संविधानामध्ये डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचा वैचारिक वारसा जाणवल्याशिवाय राहत नाही. संविधानाला राष्ट्रनिष्ठेसह मानवतावादी स्वरूप देणाऱ्या डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आणि संविधानाचे अतूट नाते आहे.

@@AUTHORINFO_V1@@