'महा'सत्तापेचावर 'सर्वोच्च' सुनावणी : न्यायालयात सरकार टीकेल का ?

नवी दिल्ली : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या शपथविधीस आव्हान देणाऱ्या शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेस या तिन्ही पक्षांच्या रिट याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयात शनिवारी सुनावणी झाली. तात्काळ बहुमत सिद्ध करण्याची याचिकाकर्त्यांची विनंती फेटाळून लावत न्यायालयाने प्रकरणाशी संबंधित सर्व कागदपत्रे सादर करण्याची नोटीस पक्षाकारांना बजाविली आहे. याप्रकरणी सोमवारी पुन्हा सुनावणी होणार आहे.

शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेसने प्रथम उच्च न्यायालयात जायला हवे होते, असा युक्तिवाद सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी केला. राज्यपालांच्या निर्णयाची न्यायालयीन समीक्षा केली जाऊ शकत नाही. जर शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेसकडे बहुमत होते, तर त्यांनी सत्तास्थापनेचा दावा का केला नाही, असा सवाल नुकूल रोहतगी यांनी विचारला.

राज्य सरकारला विधानसभेत तात्काळ बहुमत सिद्ध करण्याचे आदेश न्यायालयाने द्यावेत, असा युक्तिवाद याचिकाकर्त्यांतर्फे करण्यात आला. देवेंद्र फडणवीस यांनी आपल्याकडे बहुमत असल्याचा दावा राज्यापालांकडे केल्यानंतरच्या अगदी कमी वेळात राज्यपालांना बहुमत असल्याची खात्री कशी झाली, असा प्रश्न कपिल सिब्बल यांनी विचारला. शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेस यांच्या आघाडीने शनिवारी सत्तास्थापनेचा दावा करणार असे घोषित केले होते. अशा परिस्थितीत राज्यपालांनी वाट पाहण गरजेचे होते. मात्र, राज्यपालांनी घाईगडबडीत निर्णय घेतल्याचे अभिषेक मनू सिंघवी यांनी म्हटले. त्याचप्रमाणे राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाने अजित पवार यांनी विधीमंडळ गटनेतेपदावरून हकालपट्टी केल्यामुळे ते उपमुख्यमंत्रीपदी राहू शकत नसल्याचेही सिंघवी यांनी सांगितले.