सीपीईसी : चीन-अमेरिका संघर्षाचा बिंदू

नुकताच अमेरिकेने हाँगकाँगविषयी एक कायदा मंजूर केला व त्यावर चीनने आगपाखड केली. हा आमच्या अंतर्गत प्रश्नांत हस्तक्षेप असल्याचे चीनने म्हटले. आता तशीच काही हस्तक्षेपाची इच्छा उईगरांच्या प्रश्नाबाबतही अमेरिकेची आहे का? तसेच या सगळ्यातून सीपीईसी वा ओबोर प्रकल्पाला सुरुंग लागावा, असे अमेरिकेच्या मनात आहे?

चीनने आर्थिक समृद्धीचे गुलाबी स्वप्न दाखवत जगातील अनेक देशांना आपल्या कर्जजाळ्यात अडकवण्यासाठी सुरू केलेला प्रकल्प म्हणजे ‘वन बेल्ट वन रोड-ओबोर’ किंवा ‘बेल्ट रोड इनिशिएटिव्ह-बीआरआय’ प्रोजेक्ट! विविध पायाभूत सोयी-सुविधांची उभारणी, रस्ते, रेल्वे, बंदर बांधणी करून अवघ्या जगाला व प्रत्येक देशाला त्याचा फायदा होईल, अशी जाहिरात चीन या प्रकल्पाची करतो. उल्लेखनीय म्हणजे चीनच्या या जाहिरातीला बळी पडून त्याला प्रतिसाद देणार्‍या देशांची संख्याही बर्‍यापैकी. परंतु, चीनच्या कोणत्याही आमिषे व प्रलोभनांना न भुलणारा एकमेव खंडप्राय देश म्हणजे भारत व भारताचा कारभार हाती असलेले समर्थ नेतृत्व होय. चीनने कितीहीवेळा भरीस घालण्याचा प्रयत्न केला तरी भारताने ‘ओबोर’ प्रकल्पात सहभागी होण्यास नेहमीच नकार दिला, तसेच ‘ओबोर’चाच एक भाग असलेल्या चीन-पाकिस्तान आर्थिक मार्गिकेलाही (सीपीईसी) कडाडून विरोध केला.

अर्थातच त्याला निश्चित अशी कारणे आहेत, त्यामागे काही चिंता आहेत व आता अमेरिकेनेदेखील ‘ओबोर’विषयीच्या भारताच्या प्रश्न-समस्यांशी आपण सहमत असल्याचे नुकतेच जाहीररित्या सांगितले. अमेरिकेच्या दक्षिण-मध्य आशियाच्या प्रमुख उपसहायक परराष्ट्रमंत्री एलिस वेल्स याबाबत म्हणाल्या की, “भारताला ‘वन बेल्ट वन रोड’ प्रकल्पाच्या भूराजकीय आयामांची माहिती मिळाली, तेव्हापासून तो विरोध करत आहे आणि आम्ही भारताने उपस्थित केलेल्या मुद्द्यांशी सहमत आहोत. कारण, कोणत्याही आर्थिक प्रकल्पासाठी देशाचे सार्वभौमत्त्व पणाला लावले जाऊ शकत नाही.” एलिस वेल्स यांनी याचवेळी चीनच्या हातचे बाहुले झालेल्या पाकिस्तानलाही सावधगिरीचा इशारा देत ‘चीनच्या नादी लागू नका,’ असा सल्ला दिला. अमेरिकेने केलेल्या या वक्तव्यातून त्या देशाचे भारतीय हित जपण्याचे धोरण व दक्षिण आशियात चीनविरोधातील भारताच्या साथीची आवश्यकता दिसून येते.

तसेच चीन ‘ओबोर’ व ‘सीपीईसी’च्या माध्यमातून आपल्या देशातील लाखो कंपन्यांत तयार केलेल्या मालाची विक्री थेट आफ्रिका, युरोप व मध्य-पूर्वेत करू शकेल, ज्याचा फायदा चीनलाच होईल पाकिस्तानला नव्हे. पुढे चालून या प्रकल्पावर एकदा का चीनने ताबा मिळवला की, पाकिस्तानचा आवाजही कायमचा दाबला जाईल. म्हणूनच अमेरिकेने पाकला चीनपासून सावध राहण्याचा इशारा दिला. उल्लेखनीय म्हणजे ‘सीपीईसी’ प्रकल्प पाकव्याप्त काश्मीर या भारतीय प्रदेशातून जातो आणि वर्तमानकालीन व भविष्यकालीन धोके ओळखूनच भारताने या प्रकल्पाला विरोधाचे धोरण स्वीकारले. पण पाकिस्तानचे काय? अमेरिकेने दिलेला सल्ला धुडकावत पाकिस्तानने प्रत्युत्तर देत, ‘सीपीईसी’ प्रकल्पामुळे देशातील पायाभूत सोयी-सुविधांत वाढ होईल, वीजेची उपलब्धता वाढेल, बंदरांचा व कृषि-औद्योगिक विकास होईल, असे म्हटले. सोबतच चीनने गुंतवलेला पैसा आर्थिक बोजा नव्हे तर संकटातून बाहेर येण्यासाठी केलेली मदत आहे, असे सांगितले. दहशतवादाला खतपाणी घालण्यावरून अमेरिका व पाकिस्तानचे संबंध पूर्वीसारखे न राहिल्याचे व त्या देशाला चीन अधिक जवळचा वाटत असल्याचेच पाकच्या या उत्तरातून स्पष्ट होते.

दरम्यान, अमेरिकेने चीनसंबंधित आणखी एका मुद्द्यावर जगाला सवाल केला असून तो उईगर मुस्लिमांशी संबंधित आहे. चीनने तब्बल १० लाख उईगर मुस्लिमांना एका अज्ञातस्थळी डांबून ठेवल्याचे नुकतेच उघड झाले होते. विशेष म्हणजे चिनी अध्यक्ष शी जिनपिंग यांनी दिलेल्या आदेशानुसारच ही कारवाई करण्यात आली. कट्टरवादी विचारसरणी व फुटीरतेला लगाम लावण्यासाठी उईगर मुस्लिमांविरोधात चीनने हे पाऊल उचलले होते. अमेरिकेने मात्र चीनच्या या दडपशाहीविरोधात जग शांत का? असा सवाल केला. अमेरिकेने विचारलेला प्रश्न रास्तच आहे, कारण काश्मीरमधील मुस्लिमांवरील कथित अत्याचाराविरोधात रान उठविण्याचा प्रयत्न करणार्‍या पाकिस्तानने कधीही उईगर मुस्लिमांवरील कारवाईविरोधात शब्दही उच्चारला नाही. पाकिस्तानचेही बरोबरच आहे म्हणा, चीनने दत्तक घेतल्याने पाकिस्तान त्याविरोधात बोलू शकत नाही, पण बाकी मुस्लीम देशांचे काय? कोणत्याही मुस्लीम देशाने उईगरांविरोधातील अन्यायाबद्दल चीनला जाब विचारलेला नाही. असे का? तर त्यामागे आर्थिक कारणे आहेत.

चीनने या सर्वच मुस्लीम देशांत प्रचंड गुंतवणूक केली असून त्याच्यातल्या अर्थलाभाने हे देश तोंडावर बोट ठेवत आहेत. चिनी गुंतवणुकीच्या प्रवाहात मुस्लीम देशांचे मुस्लिमत्त्व वाहून गेले असून त्यांना आता केवळ पैसा हवा आहे. म्हणूनच त्यांची उईगरांवरील अन्यायाबद्दल बोलण्याची शामत होत नाही. पुढचा मुद्दा म्हणजे चीनचा ‘ओबोर’-‘सीपीईसी’ प्रकल्प उईगर मुस्लिमांचे प्राबल्य असलेल्या शिनजियांग प्रांतातून थेट पाकिस्तानातील ग्वादर बंदराला जोडतो. आता उईगरांचा प्रश्न जागतिक पातळीवर उठवण्यामागे अमेरिकेचे नेमके काय हित असू शकते? अमेरिकेला उईगरांवरील अत्याचाराच्या माध्यमातून जगाचे लक्ष चीनकडे वेधायचे आहे की, उईगरांनी बंड करावे आणि त्याला आपण साथ द्यावी, असे अमेरिकेला वाटत आहे? तसेच या सगळ्यातून सीपीईसी वा ओबोर प्रकल्पाला सुरुंग लागावा, असे अमेरिकेच्या मनात आहे?

चीनबरोबरील व्यापारयुद्धावरून अमेरिकेचा त्या देशाशी संघर्ष सुरू आहे. त्यावेळी डोनाल्ड ट्रम्प यांनी चीनची अवस्था आणखी आणखी वाईट करू, असे म्हटले होते. त्याचा संबंध तेव्हा तरी व्यापारयुद्धापर्यंतच असेल, पण नुकताच अमेरिकेने हाँगकाँगविषयी एक कायदा मंजूर केला व त्यावर चीनने आगपाखड केली. हा आमच्या अंतर्गत प्रश्नांत हस्तक्षेप असल्याचे चीनने म्हटले. आता तशीच काही हस्तक्षेपाची इच्छा उईगरांच्या प्रश्नाबाबतही अमेरिकेची आहे का? तसे असेल तर अमेरिकेला आव्हान देण्याच्या कांक्षेने झपाटलेल्या चीनमध्ये अस्थिरता निर्माण होईल का, हा खरा प्रश्न व त्याचे उत्तरही येत्या काही काळात मिळेलच. दुसरे म्हणजे या सगळ्यात अमेरिकेला भारताचे सहकार्य अपेक्षित असेल व ते आपले हित जपून कितपत द्यायचे, हे भारतीय नेतृत्वाला ठरवावे लागेल.